नीट-यूजी प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोज जनता पार्टीने काढलेल्या संसद मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली पाच सदस्यीय समिती आपला अहवाल कधी सादर करेल, हे अस्पष्ट आहे. या समितीसाठी कालमर्यादा निश्चित केली असती तर बरे झाले असते.
नि:संशयपणे, या प्रकरणात एका निष्पक्ष चौकशी समितीची गरज होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही गरज पूर्ण केली. आता, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश तसेच निवृत्त पोलीस अधिकाºयांचा समावेश असलेल्या या समितीने आपला अहवाल लवकरात लवकर सादर करणे सर्वोत्तम ठरेल, जेणेकरून संसद मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या कारणांसंदर्भातील आरोप-प्रत्यारोपांचे चक्र संपुष्टात येऊ शकेल.
या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे की, कॉक्रोज जनता पार्टीच्या समर्थकांच्या जमावात हिंसक प्रवृत्तीचे घटक होते का, की पोलिसांनी विनाकारण अतिरिक्त बळाचा वापर केला? या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने हेदेखील स्पष्ट करणे उचित ठरेल की, परवानगीशिवाय काढण्यात आलेल्या काँक्रोज जनता पार्टीच्या संसद मोर्चाला आणि तेही संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना, पोलिसांनी संसद परिसरात प्रवेश करण्याची परवानगी द्यायला हवी होती का?
जर एखादा जमाव संसद किंवा विधानसभेच्या दिशेने मोर्चा काढत असेल, तर त्याला थांबवणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. अलीकडेच झारखंडमध्ये असेच घडले. संसद किंवा विधानसभेकडे मोर्चा नेणाºया जमावाला रोखण्यासाठी पोलिसांनी किती बळाचा वापर करावा, हे ठरवणे कितीही उच्च अधिकार असलेल्या समितीसाठीही अवघड असते. हा निर्णय केवळ पोलीसच घटनास्थळी जमावाच्या वृत्तीनुसार घेऊ शकतात.
अशा परिस्थितीत, या समितीने आंदोलनांसाठी एक कार्यप्रणाली (प्रोटोकॉल) स्थापित करणे उचित ठरेल, ज्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केली होती. याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये की, सर्वोच्च न्यायालयाची समिती केवळ काँक्रोज जनता पार्टी आणि विरोधी पक्षांच्या आरोपांचीच चौकशी करणार नाही. ती पोलिसांवर हल्ला करणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याच्या आरोपांचीही चौकशी करेल.
हे आवश्यक आहे, कारण काँक्रोज जनता पार्टीने आणि विरोधी पक्षांनी असे वातावरण निर्माण केले होते की, जणू काही जमावाने काहीही केलेच नाही, तो पूर्णपणे शांततापूर्ण आणि संयमित होता, तरीही पोलिसांनी अश्रुधूर, लाठीचार्ज आणि पॅलेट गनचा वापर केला. वस्तुस्थिती तशी नव्हती हे यावरून स्पष्ट होते की, संसद मोर्चादरम्यान, पोलिसांच्या बळाच्या वापरामुळे अनेक आंदोलक जखमी झाले, तसेच जमावाने बॅरिकेड्स तोडून पोलिसांवर दगडफेक केल्याने अनेक पोलीस कर्मचारीही जखमी झाले. सगळा देशच नाही तर जगभर टीव्हीवरून हे आंदोलक दगडफेक आणि नंगानाच करताना दिसत असताना पोलिसांनी उगाच प्रतिबंध केला हे म्हणणे खोटारडेपणाचे आहे. काँग्रेस आणि राहुल गांधींना जनमान्यता नसल्याने त्या गर्दीत घुसून फायदा उठवण्यासाठी ते याची मागणी करत आहेत. पण या समितीने चौकशी करून लवकरात लवकर अहवाल दिला पाहिजे. दूध का दूध आणि पानी का पानी होऊ दे एकदाचे. पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे हे आंदोलन होते की दिमागी नक्षलवाद होता हे यातूनच समोर येणार हे नक्की.
हे लवकर करणे गरजेच आहे. कारण या आंदोलनजीवींनी हे एक नवे पायंडे पाडायला सुरुवात केली तर देशाची लोकशाही धोक्यात येईल. जनतेने निवडून दिलेला नेता, लोकशाही मार्गाने जनाधाराने निवडून येणाºया चांगल्या माणसाला जर अशा प्रकारे दहशतवाद माजवून आंदोलनातून राजीनामा देणे भाग पाडले जात असेल तर हे संविधानविरोधी आहे. सत्ता मिळत नाही म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून काँग्रेसने दहशतवाद आणि आंदोलनातून लोकशाही मोडण्याचे प्रकार चालवले आहेत. हे अत्यंत घातक आहे. हा प्रकार म्हणजे संविधानाचा अपमान आहे. २०२०ला शेतकºयांच्या हितासाठी केलेले तीन कायदे याच राहुल गांधींनी दलालांच्या मदतीने आणि कॅनडातून आलेल्या खलिस्थानी दहशतवाद्यांच्या मदतीने मागे घेण्यास भाग पाडले. त्यावेळी लाल किल्ल्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्नही या दहशतवाद्यांनी केला होता. आजही असेच दिमागी दहशतवादी हाताशी धरून काँग्रेस गलिच्छ राजकारण करत आहे. त्याला आळा घातला पाहिजे. असे केलेले कायदे दहशतवादाचे जोरावर मागे घेण्याची प्रथा पडली तर संसदेचा उपयोग काय? बहुमत असलेल्या सरकारचा उपयोग काय? ते शेतकºयांचे कायदे झाले असते तर आज कर्जमाफी करा, अशी मागणी शेतकºयांना करायला लागली नसती. पण ते आंदोलक शेतकरी नव्हते तर दलाल होते, खलिस्थानी होते. शेतकºयांना त्या कायद्यात काय आहे याचा मसुदा कळूच दिला गेला नाही. त्यामुळे शेतकºयांची फसवणूक केली गेली. जंतरमंतरवरच्या आंदोलनातही नीटचे कोणीच नव्हते. नीटचे विद्यार्थी अभ्यास करून आपले करिअरकडे लक्ष देत होते. पण हे संधिसाधूंचे, अमेरिका आणि परकीय पैशांच्या मदतीवरचे आंदोलन होते. म्हणून त्याची समितीने चौकशी करून हा बुरखा फाडला पाहिजे.