गेल्या काही वर्षांपासून अभियांत्रिकी क्षेत्रात हे जवळजवळ निश्चित झाले आहे की, उच्च गुण मिळवणाºया विद्यार्थ्यांसाठी संगणकशास्त्र ही पहिली पसंती असेल. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), कोडिंग आणि आयटी क्षेत्राच्या वेगवान विस्तारामुळे सिव्हिल, मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकलसारख्या पारंपरिक शाखा हळूहळू मागे पडल्या आहेत, परंतु आता हे चित्र बदलताना दिसत आहे.
भारताच्या विस्तारणाºया पायाभूत सुविधा आणि सेमीकंडक्टरसारख्या अत्याधुनिक उद्योगांमधील वाढत्या गुंतवणुकीमुळे तरुणांसाठी करिअरचे पर्याय नव्याने आकार घेऊ लागले आहेत. पीएम गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन आणि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.० सारखे उपक्रम केवळ आर्थिक विकासाच्या योजना नाहीत, तर ते रोजगार आणि कौशल्याच्या मागणीतही परिवर्तन घडवत आहेत.
पीएम गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनचा उद्देश भारतातील पायाभूत सुविधांच्या नियोजनाच्या पद्धतीत परिवर्तन घडवणे आहे. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, ऊर्जा, नागरी विमान वाहतूक आणि दूरसंचार यांसारख्या क्षेत्रांना स्वतंत्रपणे विकसित करण्याऐवजी, त्यांना एकाच एकात्मिक योजनेत एकत्रित करण्यावर हा प्लॅन भर देतो. आतापर्यंत, या योजनेअंतर्गत अंदाजे १८.६६ लाख कोटी रुपयांच्या ३९६ मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे.
यापैकी २५६ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, १९८ प्रकल्पांचे बांधकाम आणि उभारणी सुरू आहे. हे व्यासपीठ ५८ केंद्रीय मंत्रालये आणि सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना जोडते. अशा समन्वित गुंतवणुकीचा प्रभाव केवळ रस्ते आणि रेल्वे मार्गांची संख्या वाढवण्यापुरता मर्यादित नाही. जेव्हा महामार्ग, औद्योगिक कॉरिडॉर, वीज नेटवर्क, बंदरे आणि गोदामे यांचा समन्वय साधून विकास केला जातो, तेव्हा बांधकाम कामगारांपासून ते सिव्हिल-मेकॅनिकल अभियंते, सर्वेक्षक, प्रकल्प व्यवस्थापक आणि तांत्रिक तज्ज्ञांपर्यंत प्रत्येक स्तरावर कुशल मनुष्यबळाची मागणी वाढते.
आयआयएम बंगळुरूच्या एका अभ्यासानुसार, राष्ट्रीय महामार्गांवर खर्च केलेला प्रत्येक रुपया जीडीपीमध्ये ३.२ रुपयांपर्यंत वाढ करू शकतो. या समन्वयामुळे, देशाचा लॉजिस्टिक्स खर्च, जो एकेकाळी जीडीपीच्या सुमारे १३-१४ टक्के होता, तो आता सुमारे ७.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. याचा अर्थ असा की, उत्तम पायाभूत सुविधा केवळ वाहतूक सुलभ करत नाहीत, तर औद्योगिक खर्च कमी करून आर्थिक उलाढाल आणि रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण करतात.
आज, जगातील आधुनिक अर्थव्यवस्था सेमीकंडक्टरशिवाय कार्य करू शकत नाहीत. मोबाइल फोन आणि कारपासून ते संरक्षण उपकरणे आणि एआयपर्यंत जवळजवळ प्रत्येक आधुनिक तंत्रज्ञान चिप्सवर अवलंबून आहे. त्यामुळे, भारताला दीर्घकाळ केवळ चिप्सचा ग्राहक न राहता या क्षेत्रात आपली क्षमता विकसित करायची आहे. या उद्देशाने, सरकारने अलीकडेच सेमीकंडक्टर मिशन २.०ला मंजुरी दिली आहे.
या उपक्रमांतर्गत, आतापर्यंत सहा राज्यांमध्ये १२ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये सिलिकॉन फॅब्स, कंपाऊंड सेमीकंडक्टर युनिट्स आणि असेंब्ली व टेस्टिंग युनिट्सचा समावेश आहे. तथापि, केवळ कारखाने उभारल्याने सेमीकंडक्टर उद्योगाचा विकास होणार नाही. त्यासाठी मोठ्या संख्येने प्रशिक्षित अभियंते आणि तांत्रिक तज्ज्ञांचीही आवश्यकता असेल. २०२६-२७च्या उद्दिष्टांनुसार, सेमीकंडक्टर उद्योगामुळे हजारो थेट उच्चकुशल नोकºया निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारच्या स्मार्टलॅब उपक्रमाचे उद्दिष्ट १,००,००० अभियंत्यांना प्रशिक्षण देण्याचे आहे, त्यापैकी ६२,००० जणांनी आधीच प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. डिझाइन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम अंतर्गत, १०५ भारतीय कंपन्यांना अत्याधुनिक चिप डिझाइन उपकरणे पुरवली जात आहेत. या धोरणात्मक बदलांचा परिणाम आता अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांच्या निवडीमध्ये दिसून येत आहे.
गेल्या दीड दशकात, संगणकशास्त्राचे वर्चस्व इतके प्रबळ झाले होते की, अनेक विद्यार्थ्यांसाठी सिव्हिल, मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल यांसारख्या शाखा दुय्यम पर्याय बनल्या होत्या. मात्र, आता आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये सिव्हिल आणि मेकॅनिकल इंजिनीयरिंगसारखे अभ्यासक्रमही उच्च गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना आकर्षित करत आहेत. हे केवळ बाजारातील चढ-उतारामुळे नाही, तर यामागे दोन ठोस कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, एआयच्या वाढत्या प्रभावामुळे पारंपरिक आयटी नोकºयांबद्दल एक नवीन चर्चा सुरू झाली आहे, ज्यामुळे अनेक विद्यार्थी यंत्रे, उत्पादन आणि भौतिक जगाशी संबंधित क्षेत्रांकडे आकर्षित होत आहेत.
दुसरे म्हणजे, गती शक्ती, सेमीकंडक्टर मिशन, संरक्षण उत्पादनातील आत्मनिर्भरता आणि मेक इन इंडिया यांसारखी दीर्घकालीन धोरणे कोअर इंजिनीयर्सची मागणी खºया अर्थाने वाढवत आहेत. तरुणांच्या विचारसरणीतील हा बदल तात्पुरता ट्रेंड नसून, जमिनीवरील धोरणात्मक वास्तवाचा परिणाम आहे. आता करिअरची निवड दहा ते पंधरा वर्षांत कोणत्या कौशल्यांची गरज असेल यावर आधारित असायला हवी.
ज्या प्रकारे भारत रस्ते, रेल्वे, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करत आहे, त्यावरून हे स्पष्ट होते की, भविष्यात जगासाठी रस्ते, पूल बांधणाºया, यंत्रांची रचना करणाºया, वीज प्रणाली मजबूत करणाºया आणि चिप्स बनवणाºया अभियंत्यांइतकीच चांगल्या सॉफ्टवेअर इंजिनीयर्सचीही गरज असेल. ही विकसित भारताची पायाभरणी ठरेल. या नवनव्या संधी नवा भारत घडवण्यासाठी आणि भारताला पुढे नेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. हा होणारा बदलच काही स्पर्धक देशांना आणि परकीय शक्तींच्या डोक्यात खुपतो आहे. भारतासारखी मोठी बाजारपेठ आणि लोकसंख्या असलेल्या देशाला पुढे जाऊ न देणे या उद्देशाने परकीय शक्ती तरुणांची माथी भडकवून उमदे कर्तबगार तरुण तयार करण्याऐवजी झुरळांची निर्मिती करून अराजकता माजवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तो प्रयत्न मात्र हाणून पाडला पाहिजे.