जिथे बांधकाम आहे तिथे भ्रष्टाचार आहे

लखनऊ-कानपूर द्रुतगती मार्गाचे उद्घाटन १३ जुलै रोजी झाले. हा एक नवीन सहा पदरी उन्नत रस्ता आहे. यासाठी ४,२०० कोटी खर्च आला. उद्घाटनापासून, हा रस्ता विविध ठिकाणी किमान पाच वेळा खचला आहे. परिस्थिती अशी आहे की, बांधकाम एजन्सी एका ठिकाणी रस्त्याची दुरुस्ती करते, तर दुसºया ठिकाणी दोष निर्माण होतो. हा ट्रेंड किती काळ चालेल हे सांगणे कठीण आहे, पण ज्या प्रकारे हा रस्ता वारंवार खचत आहे, त्यावरून नि:संशयपणे म्हणता येईल की, त्याचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे आहे. हे संपूर्ण देशात सगळीकडे पाहायला मिळते. मुंबई-गोवा हायवेबाबत तर सतत तक्रारी असतात. कुठेही विकासाच्या नावाखाली बांधकाम झाले की त्यातून भ्रष्ट कारभार दिसून येतो.

उद्घाटनानंतर २० दिवसांच्या आत जर एखादा नव्याने बांधलेला रस्ता पाच वेळा खचला, तर त्याच्या बांधकामात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला आहे, असा निष्कर्ष काढण्याशिवाय दुसरा पर्याय तरी काय? हा काही साधासुधा रस्ता नाही. हा एक द्रुतगती मार्ग आहे. या ६३ किलोमीटर लांबीच्या द्रुतगती मार्गावर गाड्यांसाठी एकेरी टोल २७५ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे, प्रति किलोमीटर टोल अंदाजे ४.३७ रुपये आहे. यामुळे याला देशातील सर्वात महागडा द्रुतगती मार्ग म्हटले जाते. या द्रुतगती मार्गावरील वारंवार होणाºया दुर्घटनांमुळे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची फजिती होत असल्याने, चौकशीचे आदेश देण्यात आले आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत तीन अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले. हे प्रकार सातत्याने देशभरात कुठे ना कुठे घडत आहेत. त्यामुळे जिथे बांधकाम आहे तिथे भ्रष्टाचार आहे हे दिसून येते आहे.

वास्तविक अधिकाºयांच्या निलंबनाचे उपाय निष्प्रभ ठरत आहेत. निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करणाºया कंपन्यांना अनेकदा काळ्या यादीत टाकले जाते यात आश्चर्य नाही, कारण त्या अनेकदा आपली नावे बदलून नव्याने काम सुरू करतात. निकृष्ट बांधकामाची कहाणी सांगणारी ही काही पहिलीच घटना नाही. अशी प्रकरणे सतत उघडकीस येत असतात. पावसाळ्यात ती अधिक प्रमाणात घडतात. आजकाल देशभरातून रस्ते खचण्याच्या आणि तुटण्याच्या बातम्या येत आहेत, हे काही लपून राहिलेले नाही. मुंबईत, वसई-विरार, नालासोपाºयात रस्त्यावरील खड्ड्यात उतरून लोकांनी आंदोलने केली. पण परिणाम शून्यच आहे.

यापैकी काही रस्त्यांचे नुकसान मुसळधार पावसामुळे होत असले तरी, बहुतेक रस्ते अगदी हलक्या पावसामुळेही खचत आहेत. याचे कारण म्हणजे बांधकाम क्षेत्रात भ्रष्टाचार हा एक अलिखित नियम बनला आहे. या भ्रष्टाचारामुळे रस्ते, पूल, सरकारी इमारती इत्यादींचे निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम होते. यामुळेच पहिल्या पावसाळ्यात रस्ते खचणे, पुलांचे नुकसान होणे किंवा सरकारी इमारतींना गळती लागणे किंवा पाणी साचणे अशा घटना सर्रास घडत आहेत.

देशाच्या विकासाचे ध्येय आता २१ वर्षे दूर आहे. २०४७ पर्यंत भारत विकसित देशांची बरोबरी करू शकेल की नाही हे काळच ठरवेल, पण सध्या देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी पायाभूत सुविधा कशी उभारली जात आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. नि:संशयपणे, देशात रस्ते, पूल, विमानतळ, बसस्थानके, मेट्रो नेटवर्क, रेल्वे स्थानके इत्यादी अनेक गोष्टी बांधल्या जात आहेत, पण या सर्वांची प्रगती वेगाने होत आहे का?

असे म्हणता येईल की, बांधकामाचा वेग पूर्वीपेक्षा तुलनेने जास्त आहे, पण ते खरोखरच अधिक वेगाने होत आहे की नाही हे सांगणे कठीण आहे. त्याहूनही कठीण आहे ते म्हणजे बांधकामाचा दर्जा जागतिक दर्जाचा आणि विश्वासार्ह आहे की नाही हे सांगणे. जर याचे उत्तर होय असते, तर नव्याने बांधलेले रस्ते खचणे, पुलांचे नुकसान आणि अगदी पूल कोसळण्याच्या घटनांची मालिका दिसली नसती. यावरून असे सूचित होते की, सर्वत्र निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम होत आहे. आपल्या देशात, ब्रिटिश काळात बांधलेल्या पायाभूत सुविधा अजूनही शाबूत आहेत, पण आपल्याच लोकांनी बांधलेल्या पायाभूत सुविधा कालबाह्य ठरत आहेत.

परिस्थिती अशी आहे की, पुलांचे उद्घाटन होण्यापूर्वीच ते कोसळत आहेत. निकृष्ट बांधकामाच्या मुळाशी भ्रष्टाचार आहे. जसे कमिशन घेण्याचे प्रमाण वाढत आहे, तशीच निकृष्ट बांधकामाची प्रकरणेही वाढत आहेत. जिथे कुठे बांधकाम होत आहे, ते भ्रष्टाचाराशिवाय पूर्ण होत नाही. भ्रष्टाचार सर्वत्र आपला मार्ग शोधतो. खरे तर, असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल की, प्रत्येक सरकारी प्रकल्पाचा पाया भ्रष्टाचाराच्या विटा आणि सिमेंटने घातला जातो.

भ्रष्टाचार हा काळाबरोबर वाढणारा एक रोग आहे. भ्रष्टाचार केवळ बांधकामापुरता मर्यादित नाही; तो सरकारी खरेदीमध्येही पसरला आहे. सरकारी व्यवस्थेतील फोफावलेल्या भ्रष्टाचाराची साक्ष त्या अधिकाºयांकडून मिळते, ज्यांच्या जागा सीबीआय, ईडी इत्यादींच्या छाप्यांमध्ये वारंवार जप्त केल्या जातात. ज्ञात स्रोतांपेक्षा जास्त संपत्ती बाळगल्याचे आढळलेल्या अधिकाºयांची संख्या मोजणे कठीण आहे. त्यांच्यापैकी क्वचितच कोणाला कठोर शिक्षा होते.

भ्रष्ट कारभारात सामील असलेल्या अधिकाºयांना निलंबित करून काही काळानंतर पुन्हा सेवेत रुजू केल्याची उदाहरणे निश्चितच आहेत. याचे कारण असे की, सरकार भ्रष्टाचार रोखण्याबाबत प्रामाणिक नाही. या बाबतीत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे दोन्ही अपयशी ठरली आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की, आज भ्रष्टाचार केवळ शासकीय व्यवस्थेतच पसरलेला नाही; तर कालांतराने तो खासगी क्षेत्रातही शिरला आहे. हा एक फार मोठा या देशाला लागलेला रोग आहे. त्यातून सुटका करणे हे आव्हान असेल.

खºया समस्येकडे दुर्लक्षच

गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये पहलगाममध्ये जिहादींनी पर्यटकांना त्यांचा धर्म विचारून त्यांची हत्या केल्यानंतर भारताने ‘आॅपरेशन सिंदूर’ सुरू केले. त्या जिहादींमध्ये पाकिस्तानी तसेच भारतीयही होते. त्यांचे काय झाले हे अज्ञात आहे. अलीकडेच पहलगामप्रमाणेच काश्मीरमधील कुलगाम येथे दोन हिंदू मजुरांची त्यांचा धर्म विचारून हत्या करण्यात आली. आता भारतीय नेते काय करतील? जिहादी पाकिस्तानी निघाले तर ते पुन्हा पाकिस्तानवर हल्ला करतील का? जर ते भारतीय असते, तर सामान्य पोलीस कारवाई झाली असती का? गेल्या वर्षीही हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला. परिणामी, पुन्हा तशाच हत्या झाल्या. त्या हत्यांमागील मूळ कारण जिहादची विचारधारा होती. त्याबद्दल काहीही न बोलल्यामुळे ती अबाधित राहते. त्या विचारधारेवर हल्ला होत नाही. सर्व जिहादी कारवायांना प्रतिसाद देण्यामधील हीच मूलभूत चूक आहे.

भारतीय नेत्यांनी खºया समस्येकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि जिहादी मानसिकता अबाधित राहू दिली आहे. चार दशके उलटून गेली, कधी ‘निष्पक्ष निवडणुका’, कधी ‘काश्मीरियत’, कधी ‘सलोख्याचा स्पर्श’, कधी ‘विकास’ इत्यादींबद्दल बोलले गेले, पण काश्मीरमधील उरलेल्या काही हिंदूंचेही उच्चाटन थांबलेले नाही. का? भारतीय नेत्यांनी यावर कधीही उघडपणे आणि प्रामाणिकपणे विचार केलेला नाही. जर त्यांनी तसे केले असते, तर आतापर्यंत जिहाद शांत किंवा कमकुवत झाला असता. हे दुर्लक्ष विचित्र आहे, कारण अशा हत्या करणाºयांनी आपला जिहादी हेतू उघडपणे सांगितला आहे, तरीही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, ज्यामुळे त्यांच्या विचारधारेवरील त्यांचा अंधविश्वास कायम राहतो. ज्यांना ‘जिहादी’ म्हणण्याऐवजी ‘दहशतवादी’ ठरवण्यात आले, त्यांच्या भारतातील लपण्याच्या ठिकाणांचे काय व्हायला हवे?

हिंदू नेते या मुद्द्यावर नेहमीच गोंधळलेले राहिले आहेत. अंतर्गत जिहादचा सामना टाळण्यासाठी ते नेहमी ‘परदेशीं’ना दोष देतात. याचा सामना पोलीस किंवा सैन्याने नाही, तर स्पष्ट दृष्टी आणि मनोबलाने करायला हवा. याच्या अभावी गेल्या काही दशकांत काश्मीरमध्ये ज्या भागांमध्ये हिंदूंची कत्तल झाली, तिथे उलट कारवाई करण्यात आली. जणू काही त्यांना भरघोस बक्षिसे मिळाली. कधी म्हटले जायचे की, त्या भागाचा ‘विकास’ करण्याची गरज आहे, तर कधी म्हटले जायचे की, ‘दहशतवादाचा त्याग करणाºयांना रोजगार’ देण्याची गरज आहे. त्यानुसार ज्या भागांमधून लाखो हिंदूंना निवडून हाकलून देण्यात आले, त्याच भागांना राष्ट्रीय तिजोरीतून विशेष वार्षिक अनुदान देण्यात आले. म्हणजेच, ज्या ‘लपण्याच्या जागां’मध्ये जिहादी मारेकरी आणि त्यांचे साथीदार राहत होते, ज्यांनी निवडकपणे हिंदूंना त्यांच्या वस्त्या, शहरे आणि गावांमधून उखडून त्यांची मालमत्ता, शेती, घरे आणि दुकाने बळकावली, त्यांना घाऊक दरात विशेष ‘विकास’ पॅकेजेस मिळाली. हे सर्व दहशतवादी लपण्याच्या जागांसाठी एक बक्षीस नाही का?

ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी याच्या अगदी उलट केले. ज्या भागांमध्ये वारंवार घृणास्पद गुन्हे घडत असत, त्या भागांवर ते सामूहिक दंड लादत असत, जेणेकरून संपूर्ण प्रदेशातील लोकसंख्या ते गुन्हे रोखण्यासाठी जागरूक होईल. या धोरणामुळे सकारात्मक परिणाम दिसून आले. म्हणूनच ब्रिटिश राजवटीत जिहादचा उदय झाला नाही. तथापि, आपल्या राज्यकर्त्यांनी याउलट अशा भागांना विशेष अधिकार आणि अनुदान देण्याचे धोरण अवलंबले, जिथे हिंसाचार, भेदभाव आणि इतर समुदायांचे दमन मोठ्या प्रमाणावर होते. बंगाल, काश्मीर, केरळम्, आसाम आणि इतर असंख्य ठिकाणी हिंदूंच्या लक्ष्यित हत्या किंवा अपमानाच्या घटनांवर पहिली प्रतिक्रिया म्हणजे ते प्रकरण दडपून टाकणे ही होती. त्यानंतर दुसरी कोणतीतरी कारवाई केली जात असे. परिणामी, भारतातील अनेक भागांतील घरे, वस्त्या आणि गावे हळूहळू हिंदूंविना रिकामी होत आहेत. हा कल अनेक दशकांपासून सुरू आहे. प्रत्येक मूल्यांकन हेच ​​सिद्ध करेल की, ब्रिटिश राजवटीत हिंदू अधिक सुरक्षित होते.

आॅपरेशन सिंदूरने या वस्तुस्थितीकडेही दुर्लक्ष केले की, अमेरिका आणि युरोपने अशा शेकडो ‘परदेशी दहशतवादी तळांवर’ आधीच शेकडो वेळा लाखो बॉम्ब टाकले होते. अमेरिकेने दहशतवाद्यांना संपवण्याच्या नावाखाली पाकिस्तानवर शेकडो ड्रोन हल्ले केले. याचा परिणाम काय झाला? दिल्लीत एका भारतीय धर्मगुरूंनी अभिमानाने घोषित केले: एक ओसामा मेला, तर शंभर जन्माला येतील. ते बरोबर होते. ओसामानंतरही काश्मीरपासून केरळम्पर्यंतच्या लहान ओसामांनी काफिरांना संपवले आहे. याचा परिणाम अगदी तसाच झाला आहे जसा त्यांना हवा होता. हजारो जिहादींना ठार मारूनही आपल्या विचारधारेसाठी एक लहानसा प्रदेश ताब्यात घेणे हा ते एक फायदेशीर सौदा मानतात. या मोबदल्यात त्यांनी काश्मीरप्रमाणेच जगभरातील शेकडो लहान-मोठी ठिकाणे काफिरांपासून मुक्त केली आहेत. मोठी लोकसंख्या, सैन्य, संपत्ती आणि विपुल विकास असूनही हिंदू हतबल आहेत.

त्यांना जिहादींच्या दृष्टिकोनातून परिस्थिती समजत नाही. त्यांचे नेते ‘विकासाद्वारे’ दहशतवाद संपवण्याचा आणि ‘पर्यटनाद्वारे दहशतवाद संपवण्याचा’ उपदेश करतात, पण परिणाम तोच होतो. क्षेपणास्त्रे आणि बॉम्ब अशा ‘दहशतवाद्यांना’ संपवू शकत नाहीत, कारण ते जिहादी आहेत. जगाला काफिरांपासून मुक्त करण्याच्या कल्पनेने पछाडलेले कट्टर धर्मप्रचारक. त्यांना दहशतवादी म्हणणे म्हणजे स्वत:ची फसवणूक करणे आहे. जिहाद ही एक कल्पना आहे आणि कल्पना केवळ तोफांच्या वर्षावाने संपत नाहीत. त्या कल्पनेचा पाठपुरावा दहशत आणि फसवणूक या दोन्ही मार्गांनी, अनेक शांततापूर्ण मार्गांनी केला गेला आहे. या दोन्हींचा उद्देश आणि परिणाम म्हणजे काफिरांना संपवणे किंवा फसवणूक आणि बळाचा वापर करून त्यांना आपल्या धर्मात धर्मांतरित करणे हाच राहिला आहे. जिहाद परिणामावर लक्ष केंद्रित करतो, पद्धतीवर नाही.

बुद्धिजीवी तर ते ओळखायलाही नकार देतात. ते जिहादला ‘दहशतवाद’ म्हणतात. अशाप्रकारे ते रोगाला चुकीचे नाव देतात आणि चुकीचे उपचार करतात. परिणामी, हा आजार असाध्य राहतो. ते जिहादला विचार करण्याजोगा विषयसुद्धा मानत नाहीत. त्यांचा त्यावर विश्वास आहे. म्हणूनच गैर-मुस्लीम आणि विशेषत: हिंदू, जिहाद पाहत नाहीत, त्याबद्दल बोलत नाहीत किंवा त्याचा अर्थ समजत नाहीत. ते जिहाद नव्हे, तर ‘दहशत’ पाहतात. म्हणूनच जिहाद सहजपणे इंच-इंच पुढे सरकत आहे. अनेकदा शांततेने आणि काफिरांच्या सहकार्याने, कारण काफिर तोफा किंवा लाच देऊन एखादी कल्पना नष्ट करू पाहतो. म्हणूनच जिहाद टप्प्याटप्प्याने, लहान-मोठ्या शेकडो वस्त्यांवर शांतपणे कब्जा करत आहे.

शिक्षणमंत्री आपला कार्यकाळ पूर्ण का करू शकत नाहीत?

‘झुरळ जनता पार्टी’ आंदोलनाने भारताची शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा पद्धती आणि सरकारच्या प्राधान्यक्रमांबद्दल एक नवीन चर्चा सुरू केली आहे. केवळ राजीनामा दिलेले शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावरच नव्हे, तर मोदी सरकारच्या काळात शिक्षण मंत्रालयाच्या संपूर्ण दिशेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून मोदी सरकारमध्ये शिक्षणमंत्री म्हणून कार्यरत असलेले स्मृती इराणी, प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ आणि धर्मेंद्र प्रधान यांना त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले.

प्रल्हाद जोशी यांची पाचवे शिक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, मात्र त्यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभारही देण्यात आला आहे. जोशी पूर्णवेळ शिक्षणमंत्री राहतील की नवीन चेहरा शोधून त्यांना स्वतंत्रपणे शिक्षण मंत्रिपदाची जबाबदारी दिली जाईल, याचा निर्णय मोदी सरकारला घ्यावा लागेल. जोशी हेदेखील वादांमध्ये अडकले आहेत. २००२च्या गुजरात दंगलीदरम्यान बिल्किस बानोवरील सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या ११ दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेवर सर्व बाजूंनी प्रश्न उपस्थित केले गेले, तेव्हा प्रल्हाद जोशी यांनी त्याचे समर्थन केले होते.

प्रश्न हा आहे की, एकाही शिक्षणमंत्र्याला आपला कार्यकाळ पूर्ण का करता आला नाही. मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात, शिक्षण मंत्रालय हे एकमेव प्रमुख मंत्रालय होते ज्याचे प्रमुखपद पाच वेगवेगळ्या मंत्र्यांनी भूषवले, तर गृह, परराष्ट्र, वित्त, संरक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या मंत्रालयांमध्ये तुलनेने स्थिरता टिकून राहिली. शिक्षण, संस्कृती आणि माहिती व प्रसारण ही काही मोजक्या मंत्रालयांपैकी आहेत, ज्यांना ‘सॉफ्ट पॉवर’ मानले जाते आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेला पुढे नेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानले जाते.

याच कारणामुळे या मंत्रालयांमध्ये अधिक वाद आणि मोठी अस्थिरता दिसून आली आहे. गेल्या १२ वर्षांत सात केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती व प्रसारण मंत्रालयात आणि पाच मंत्र्यांनी सांस्कृतिक मंत्रालयात काम पाहिले आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात स्मृती इराणी आणि प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय होते. मोदींच्या दुसºया कार्यकाळात ही जबाबदारी रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांच्याकडे आली. तथापि, २०२१च्या मंत्रिमंडळ विस्तारादरम्यान धर्मेंद्र प्रधान यांची केंद्रीय शिक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पक्षाच्या (सीजेपी) समर्थकांनी जंतरमंतर येथे महिनाभर धरणे आंदोलन केले. अखेरीस, केंद्र सरकारने माघार घेतली आणि प्रधान यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले.

नीट परीक्षा गळतीचा अपवाद वगळता, धर्मेंद्र प्रधान हे आरएसएसशी संबंधित सर्व प्रमुख उद्दिष्टे यशस्वीपणे राबवण्यात यशस्वी झाले आहेत, जी त्यांच्या पूर्ववर्तींनी मोठ्या प्रयत्नांनी साध्य करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि अनेकदा ते वादात सापडले होते. २०१४ मध्ये स्थापन झालेल्या पहिल्या मोदी मंत्रिमंडळात धर्मेंद्र प्रधान यांची पेट्रोलियम मंत्री म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर मोदींच्या दुसºया कार्यकाळात ते शिक्षणमंत्री झाले आणि मोदींच्या तिसºया कार्यकाळातही ही जबाबदारी त्यांच्याकडे कायम राहिली. प्रधान यांच्या शिक्षण मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला चालना मिळाली. त्यांनी मातृभाषा आणि बहुभाषिक शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले. तथापि, त्रिभाषा सूत्रावरून तामिळनाडू राज्य सरकारसोबतच्या प्रदीर्घ वादाच्या केंद्रस्थानीही ते होते. विरोधकांनी त्यांच्यावर राजकीय हस्तक्षेप आणि हिंदी लादल्याचा आरोप केला, ज्यामुळे शिक्षण धोरण केंद्र-राज्य वादात बदलले.

मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील चारही शिक्षणमंत्र्यांना स्वत:ची दृष्टी अंमलात आणण्याचे स्वातंत्र्य नव्हते. धोरणे वरूनच तयार केली जात होती. अंमलबजावणीबाबत प्रत्येक मंत्र्याचा दृष्टिकोन वेगळा असला तरी, उदाहरणार्थ, स्मृती इराणी अधिक बोलक्या होत्या, तर जावडेकर यांनी धोरणात्मक मौन राखले होते. मोदींच्या राजवटीत शिक्षण विभागात स्वीकारलेली सर्व धोरणे डाव्या विचारसरणीला दूर करण्याच्या उद्देशाने होती. आरएसएसचे उद्दिष्ट भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेतून डावी विचारसरणी काढून टाकणे हे आहे, कारण त्यांचा असा विश्वास आहे की, ते मुघलांचे समर्थक होते. आरएसएसच्या मते, मुघल हे घुसखोर आहेत आणि देशातील मुस्लीम लोकसंख्या ही त्यांची वंशज आहे. मोदी सरकारच्या माध्यमातून हा अजेंडा राबवण्याचा आरोप आरएसएसवर सातत्याने केला जात आहे.

हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मोदी सरकारच्या चार शिक्षणमंत्र्यांची निवड करण्यात आली आहे. स्मृती इराणींव्यतिरिक्त, नवनियुक्त शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी, प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ आणि धर्मेंद्र प्रधान हे सर्व आरएसएसच्या पार्श्वभूमीतून आले आहेत. वाजपेयींच्या कार्यकाळातही, आरएसएसमधूनच आलेले मुरली मनोहर जोशी यांची शिक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती, यावरून हे दिसून येते की, आरएसएसने या मंत्रालयात आपला प्रभाव नेहमीच ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्मृती इराणी त्यांच्या नावावरील पदवी वाद, जेएनयू वाद आणि रोहित वेमुलाची आत्महत्या यांसारख्या वादांमध्ये अडकल्या होत्या.

स्मृती इराणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पार्श्वभूमीतून आलेल्या नव्हत्या. नवीन शिक्षण धोरण तयार करण्यात आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यात झालेल्या विलंबामुळे... राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) स्मृती इराणी यांच्यावर फारसा खूश नव्हता. आरएसएसचे संदेश समजायला कठीण असतात. आरएसएस आवाज करत नाही. म्हणूनच आरएसएसची पार्श्वभूमी असलेल्या प्रकाश जोशी यांना शिक्षण मंत्रालयात प्राधान्य देण्यात आले आहे. स्मृती इराणी यांच्या मंत्रालयातील कार्यकाळात नवीन शिक्षण धोरणावर काम सुरू झाले. मोदींच्या कार्यकाळातील तिसरे शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांच्या कार्यकाळात त्याची अंमलबजावणी झाली.

माजी शिक्षणमंत्री निशंक हे आरएसएसचे एक विद्वान म्हणून ओळखले जात होते, जे पक्षाचे कार्य पुढे नेऊ शकत होते. तथापि, त्यांच्या अशास्त्रीय विधानांमुळे ते वादातही सापडले. त्यांनी असाही दावा केला होता की, महर्षी चरकांनी अणुचा शोध लावला होता. कोविड-१९ दरम्यान जेईई-नीट परीक्षांची घोषणा झाल्यानंतर निशंक यांना मोठ्या प्रमाणावर आॅनलाइन विरोधाचा सामना करावा लागला. लोकांनी न्यायालयातही धाव घेतली, जिथे निर्णय सरकारच्या बाजूने लागला. तथापि, मोठ्या संख्येने विद्यार्थी परीक्षा देऊ शकले नाहीत, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला. त्यांच्या कार्यकाळात, केंद्र सरकार नवीन शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षणावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही समोर आला, जो त्यांनी फेटाळून लावला.

शिक्षण मंत्रालयाच्या माध्यमातून मोदी सरकारचा भर आरएसएसला खूश करण्यावर राहिला आहे, परंतु शैक्षणिक विकासासाठीच्या अर्थसंकल्पाला पुरेसे प्राधान्य दिले गेले नाही. परिणामी, शिक्षण मंत्रालयाचा अर्थसंकल्प कमी झाला आहे, ज्यामुळे वाद वाढत आहेत. गेल्या १२ वर्षांत केंद्रीय अर्थसंकल्पातील शिक्षण मंत्रालयाचा वाटा मोठ्या प्रमाणात कमी झाला असून, २०१३-१४ मध्ये तो सर्वाधिक होता. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळात तो ४.६ टक्के होता, जो २०२५-२६ मध्ये २.५ टक्केपर्यंत घसरला. शिक्षणासाठीचा घटता अर्थसंकल्प हेच दर्शवतो की, मोदी सरकार शिक्षण सुधारण्याबाबत गंभीर नाही. चारही शिक्षणमंत्र्यांच्या कार्यकाळात, जवळपास प्रत्येक विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या निवडीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आरएसएसच्या विचारसरणीला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

शिक्षण सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रोजगारकेंद्रित, सर्जनशील, सकारात्मक आणि संशोधनआधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारित मुद्द्यांना विशेष गती मिळालेली नाही. केवळ केंद्र सरकारनेच नव्हे, तर राज्य सरकारांनीही पेपरफुटीविरोधात कठोर कायदे केले असून, शिक्षा आणि दंड वाढवला आहे. तथापि, जोपर्यंत देशातील सध्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत कितीही मंत्री बदलले तरी पेपरफुटी थांबतील याची कोणतीही खात्री नाही.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स

अराजकतेचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न

जंतरमंतर येथील झुरळ जनता पक्षाचे आंदोलन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याने संपले, परंतु त्यानंतर जे राजकारण सुरू झाले आणि चालू आहे ते चिंताजनक आहे. सीजेपीच्या संसद मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा देण्यास भाग पडले, तर दुसरीकडे पंतप्रधानांना अनेक पावले उचलावी लागली, ज्यात नीट पेपरफुटी प्रकरणात जलदगती न्यायालयाची स्थापना करण्याची घोषणा करणे, पेपरफुटी विरोधी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधेयक सादर करणे आणि परीक्षा सुधारणांवर नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणे यांचा समावेश होता.

हे निर्णय आधी का घेतले नाहीत हा एक प्रश्न आहेच, पण त्याचबरोबर हेही तितकेच दुर्दैवी आहे की, पेपरफुटी विरोधी सुधारणा विधेयकावरील संसदेतील चर्चा मोठ्या प्रमाणात पोकळ होती. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष केवळ एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत होते. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आपली सर्व शक्ती सरकारवर निराधार आरोप करण्यात खर्च केली. प्रियांका गांधी यांनी गोमूत्राचा उल्लेख करून, या विधेयकावर आपल्यालाही काही बोलायचे नाही, असे सूचित केले. सत्ताधारी पक्ष केवळ विरोधी पक्षाला कोंडीत पकडण्यापुरता आणि त्यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यापुरता मर्यादित राहिल्याने, शिक्षण आणि परीक्षांमधील आवश्यक सुधारणांसाठी कोणीही गंभीर सूचना देऊ शकले नाही.

पेपरफुटी विरोधी सुधारणा विधेयकावर, शालेय परीक्षांमधील वाढत्या कॉपी करण्याच्या प्रवृत्तीकडे कोणत्याही खासदाराने लक्ष वेधले नाही. हे विचित्र नाही का की, फसवणूक करण्याची ही प्रवृत्ती समाजातील एका खोलवर रुजलेल्या चारित्र्यदोषावर प्रकाश टाकते आणि हीच प्रवृत्ती परीक्षेतील गैरप्रकारांचे कारण आहे, याकडे कोणाचेच लक्ष गेले नाही? ही प्रवृत्ती पेपरफुटी करणाºया माफियांचेच उत्पादन आहे. इतर राजकीय पक्षांप्रमाणे सीजेपीने शिक्षण आणि परीक्षा सुधारण्यासाठी कोणतीही ठोस सूचना दिली नाही. त्यांनी सरकारला सादर केलेल्या पाच-कलमी सनदेत शालेय परीक्षांमधील गैरप्रकार ही एक गंभीर समस्या आहे आणि विद्यार्थी, पालक व शिक्षकही यात सामील असतात, याचा कोणताही उल्लेख नव्हता.

असे दिसते की, सीजेपीच्या आंदोलनाचा एकमेव उद्देश धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे हा होता. कदाचित म्हणूनच त्यांनी आपल्या समर्थकांच्या गर्दीतील बेशिस्त घटकांच्या उपस्थितीची पर्वा केली नाही, तसेच त्यांच्या व्यासपीठाचा वापर करणारे लोक कोणत्या प्रकारचे आहेत आणि ते कोणती भाषा वापरत आहेत, याचाही विचार केला नाही. सीजेपीचे नेते अपमानास्पद भाषेलाही एक हलका विनोद मानतात असे दिसते. खरे तर, सीजेपीच्या याच वृत्तीमुळे त्यांच्या संसद मोर्चादरम्यान हिंसाचार झाला.

सीजेपीच्या समर्थकांना काही राजकीय महत्त्वाकांक्षा आहेत की, ते पक्षस्नेही आहेत, हे सांगणे कठीण आहे, परंतु ज्या प्रकारे ते आपल्या समर्थकांच्या जमावातील उपद्रवी घटकांचे आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांचे समर्थन करत आहेत, त्यातून त्यांचे संशयास्पद हेतू उघड होतात. जर त्यांनी अशी बेजबाबदार वृत्ती स्वीकारली नसती, तर त्यांच्या संसद मोर्चादरम्यान झालेला हिंसाचार बहुधा घडला नसता. असे दिसते की, त्यांना संसदेत हिंसाचार पाहायचा होता आणि म्हणूनच त्यांनी परवानगीशिवाय संसद भवनात घुसण्याचा प्रयत्न केला.

संसद मोर्चादरम्यान हिंसक जमावाला हाताळण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी वापरलेले बळ हा एक मुद्दा बनून राहिला आहे. विरोधी पक्ष हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहे की, सीजेपीच्या समर्थकांच्या जमावाने काहीही केले नाही आणि पोलिसांनी विनाकारण बळाचा वापर केला. तथापि, पोलिसांच्या एफआयआरनुसार संसद मोर्चात उपद्रवी घटकांसोबतच राजकीय पक्षांशी संबंधित गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचाही समावेश होता. या व्यक्तींमध्ये खून आणि दरोड्याचे आरोपी असलेल्यांचा समावेश आहे.

संसद मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले आहे. संसद मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात आंदोलकांसोबतच मोठ्या संख्येने पोलीस कर्मचारी जखमी झाले, या वस्तुस्थितीकडे ते दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. जंतरमंतरवर तैनात असलेल्या सैनिकांची जबाबदारी होती की, सीजेपी समर्थकांचा जमाव संसदेच्या दिशेने पुढे जाणार नाही याची खात्री करणे. अशा परिस्थितीत, या हिंसाचाराच्या जबाबदारीतून सीजेपी कसे सुटू शकतात? हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की, जेव्हा सीजेपीने संसद मोर्चाची घोषणा केली, तेव्हा दिल्ली पोलिसांनी त्यांना मोर्चा काढायचा असल्यास परवानगी घेण्यास वारंवार सांगितले, परंतु त्यांनी तसे करण्यास नकार दिला.

त्यामुळे त्यांचा मोर्चा पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरला. जेव्हा जमावाने दोन बॅरिकेड्स तोडून तिसºया बॅरिकेड्सच्या दिशेने कूच केले आणि दगडफेक सुरू केली, तेव्हाच पोलिसांनी कारवाई केली. जेव्हा पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी या दगडफेकीच्या तडाख्यात आले, तेव्हा त्यांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फेकल्या आणि लाठीचार्ज केला. याचा उपयोग न झाल्याने, रॅपिड अ‍ॅक्शन फोर्सने पेलेट गनचा वापर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीची गरज व्यक्त करताना असेही म्हटले आहे की, अपवादात्मक परिस्थितीत पेलेट गनचा वापर केला जाऊ शकतो. जर कोणाला वाटत असेल की, पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे जवान बेबंद जमावाकडून मार खाण्यासाठी उभे होते, तर तो त्यांचा गैरसमज आहे.

सीजेपी त्यांच्या आंदोलनादरम्यान हिंसाचार करणाºयांना क्षमा करावी, अशी अनैतिक मागणी सातत्याने करत आहेत. असे केल्याने एक चुकीचा पायंडा पडेल आणि अराजकतावादी त्याचा फायदा घेतील. लोकशाहीमध्ये आंदोलने आणि धरणे ही नैसर्गिक बाब आहे, परंतु हे लक्षात घेतले पाहिजे की, पोलिसांनी अनियंत्रित जमावावर लाठीचार्ज, अश्रुधूर किंवा पेलेट गनचा वापर करण्याची ही पहिली वेळ नाही. जेव्हा कधी एखादा जमाव आणि जेव्हा जेव्हा हिंसाचार झाला आहे, तेव्हा पोलिसांनी बळाचा वापर केला आहे आणि प्रसंगी गोळीबारही केला आहे.

हे सर्व असूनही, सीजेपी आपल्या समर्थकांच्या जमावातील हिंसक घटकांना सोडून देण्याची मागणी करत आहे. त्यांना हे माहीत असायला हवे होते की, जर त्यांच्या समर्थकांनी अशांतता भडकवली, तर त्याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत. सीजेपीचे हेतू काहीही असोत, शिक्षण आणि परीक्षा सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, ते अराजकतावादी घटकांची बाजू घेण्यास उत्सुक असल्याचे दिसते. असे करून ते केवळ स्वत:लाच संशयास्पद बनवत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नांना सरकारने दिलेले सयुक्तिक उत्तर

गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर अशी चर्चा झाली, जणू काही लोकशाहीच्या सर्वात महत्त्वाच्या संस्थांपैकी एका संस्थेचे भवितव्यच आरोपीच्या पिंजºयात उभे होते. एका बाजूला संविधानाच्या मूळ भावनेवर आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या निकषांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे न्यायाधीश होते, तर दुसºया बाजूला केंद्र सरकारने संसदेचे सर्वोच्चत्व आणि पंतप्रधानपदाच्या प्रतिष्ठेचा जोरदार बचाव केला. प्रश्नोत्तरांची ही मालिका अनेकदा न्यायालयाच्या चर्चेच्या पलीकडे जाऊन लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनांवर एका सखोल चर्चेत बदलली.

सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सर्वप्रथम हा प्रश्न उपस्थित केला की, जर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांची पदे लोकशाहीसाठी इतकी महत्त्वाची असतील, तर त्यांची निवड प्रक्रिया अशी का नसावी की, ज्यात कोणत्याही शंकेला वाव राहणार नाही? न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, निवडणूक आयोगाने केवळ स्वतंत्रपणे काम करणे पुरेसे नाही; ते स्वतंत्र दिसले पाहिजे.

यासंदर्भात, न्यायालयाने सरकारला थेट प्रश्न विचारला की, २०२३चा कायदा करताना संसदेने भारताच्या सरन्यायाधीशांना निवड समितीमधून वगळण्याचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला? खंडपीठाने आठवण करून दिली की, सीबीआय संचालक आणि लोकपाल यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांच्या निवडीमध्ये सरन्यायाधीशांची भूमिका मान्य करण्यात आली आहे, मग निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेच्या बाबतीत ही व्यवस्था का बदलावी?

केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या युक्तिवादाला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पंतप्रधान लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात वागतील या गृहितकावर चर्चा सुरू होऊ शकत नाही. त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधानपदाला स्वत:ची प्रतिष्ठा आणि पावित्र्य आहे आणि जनतेचा त्यांच्या निर्णयांवर विश्वास असला पाहिजे. तुषार मेहता यांनी प्रश्न विचारला, जर पंतप्रधानांच्या निर्णयांवर विश्वास नसेल, तर मंत्रिमंडळ स्थापन करताना माजी न्यायाधीश किंवा बाहेरील व्यक्तीचा सल्ला घेणे अनिवार्य आहे का?

त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, केवळ कार्यकारी मंडळाकडे संख्याबळ आहे म्हणून ते घटनाबाह्य किंवा द्वेषपूर्ण निर्णय घेईल असे गृहीत धरणे योग्य नाही. त्यांनी सांगितले की, राज्याचे तिन्ही अंग - कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका - स्वतंत्र आहेत आणि एक संस्था दुसºयाच्या स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.

परंतु न्यायालयाने तत्काळ स्पष्ट केले की, पंतप्रधानांवर अविश्वास व्यक्त करण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता. खंडपीठाने म्हटले की, प्रश्न कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीबद्दल नसून, तो प्रक्रियेबद्दलच आहे, जी जनतेच्या विश्वासाच्या कसोटीवर उतरली पाहिजे. न्यायाधीश म्हणाले, सध्याची समिती निष्पक्ष नव्हती असे आम्ही म्हणत नाही. परंतु ज्याप्रमाणे न्याय केवळ झालाच पाहिजे असे नाही, तर तो होताना दिसलाही पाहिजे, त्याचप्रमाणे निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रियेतही निष्पक्षतेचे पालन झाले पाहिजे. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला आणखी एक खडसावणारा प्रश्न विचारला. खंडपीठाने आठवण करून दिली की, पूर्वी न्यायालयाने निवडून आलेल्या सरकारवर विश्वास व्यक्त केला होता आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना मंत्री म्हणून नियुक्तकरू नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. परिणामी, आज सरकारमधील मंत्र्यांवर किती गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत? या टिप्पणीद्वारे न्यायालयाने सूचित केले की, लोकशाही संस्थांची विश्वासार्हता केवळ घटनात्मक तरतुदींवरच नव्हे, तर जनतेच्या विश्वासावरही अवलंबून असते.

हा संपूर्ण वाद २०२३च्या कायद्याभोवती फिरतो, ज्यानुसार पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले एक केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करतात. यापूर्वी, मार्च २०२३ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अंतरिम उपाय म्हणून निर्देश दिले होते की, जोपर्यंत संसद कायदा करत नाही, तोपर्यंत निवड समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असेल. त्यानंतर संसदेने सरन्यायाधीशांच्या जागी केंद्रीय मंत्र्यांची नियुक्ती करणारा कायदा संमत केला.

महान्यायवादी आर. व्यंकटरमणी यांनीही न्यायालयाला सांगितले की, संसदेच्या कायदेविषयक शहाणपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे हे न्यायिक शिष्टाचाराशी विसंगत असेल. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, केवळ दुसरे मॉडेल अधिक चांगले असू शकते या कारणास्तव संसदेने निवडलेली प्रणाली घटनाबाह्य घोषित केली जाऊ शकत नाही. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या प्रकारे संसदेला डावलता येणार नाही.

सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. केंद्राने म्हटले आहे की, निवड प्रक्रियेतील कार्यकारी मंडळाच्या वर्चस्वपूर्ण भूमिकेमुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याशी आपोआप तडजोड होईल, ही भीती पूर्णपणे निराधार आहे. सरकारने आठवण करून दिली की, सात दशकांहून अधिक काळ निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पूर्णपणे कार्यकारी मंडळाच्या आदेशानुसार होत आली आहे, परंतु या काळात देशातील मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांमध्ये कधीही व्यत्यय आला नाही. त्यामुळे, केवळ शंकांवर आधारित ही भीती बाळगणे समर्थनीय नाही. परंतु हा कायदा सदोष मानला जाऊ शकत नाही.

सुनावणीदरम्यान, केंद्राने असाही आग्रह धरला की, या प्रकरणात महत्त्वाचे घटनात्मक प्रश्न आहेत आणि त्यामुळे ते मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात यावेत. तथापि, ज्येष्ठ वकील डी. सेशाद्री नायडू, गोपाल शंकरनारायणन, प्रशांत भूषण आणि संजय पारिख यांनी याला तीव्र विरोध केला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, सुमारे २० दिवसांच्या सविस्तर सुनावणीनंतर, या आधारावर प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी करणे हा केवळ सुनावणीला विलंब लावण्याचा प्रयत्न आहे.

दोन्ही बाजूंचे सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याच्या केंद्राच्या याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला. आता सर्वांचे लक्ष न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे, कारण या निर्णयाचा परिणाम केवळ निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवरच होणार नाही, तर लोकशाही संस्थांचे स्वातंत्र्य, संसदेची कायदेविषयक शक्ती आणि जनतेचा विश्वास यांच्यात एक नवीन घटनात्मक संतुलन देखील साधले जाईल.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स

जलव्यवस्थापनातील गैरव्यवस्थापनातले घातक परिणाम

पावसाळ्याच्या आगमनाबरोबरच देशाच्या नकाशावर एकाच वेळी दोन अत्यंत परस्परविरोधी आणि वेदनादायक दृश्ये दिसू लागतात. उत्तर आणि ईशान्येकडील मैदानी आणि डोंगराळ प्रदेश दुथडी भरून वाहणाºया नद्या, पाण्याखाली गेलेली घरे, पाण्याखाली गेलेली शेते आणि मदत शिबिरांमध्ये जीव वाचवण्यासाठी याचना करणारे असहाय लोक यांनी भरलेले आहेत. त्याच वेळी, देशाचा मध्य आणि दक्षिण भाग दुष्काळाच्या विळख्यात आहे, जिथे भेगा पडणाºया जमिनीमुळे शेतकरी हताश झाले आहेत आणि महिलांना घागरीतून पाणी वाहून नेण्यासाठी कित्येक किलोमीटर चालावे लागत आहे.

या विडंबनाचा सर्वात दु:खद पैलू हा आहे की, भारताला निसर्गाची देणगी म्हणून दरवर्षी मुबलक पाऊस मिळतो, परंतु आपल्या अज्ञानाने आणि आधुनिकतेच्या अंधत्वाने या वरदानाचे शापात रूपांतर केले आहे. जेव्हा हे अनमोल संसाधन आकाशातून पडते, तेव्हा आपण त्याचे संवर्धन करण्याऐवजी ते शक्य तितक्या लवकर उपसून टाकण्याची घाई करतो.

बांधल्या जाणाºया काँक्रीटच्या जंगलांनी जमिनीची पाणी शोषून घेण्याची नैसर्गिक क्षमता पूर्णपणे नष्ट केली आहे. रस्ते, पदपथ आणि सिमेंटची अंगणे पाणी जमिनीत मुरू देत नाहीत, ज्यामुळे पावसाचे पाणी दूषित होऊन नाल्यांमध्ये वाहून जाते, आणि अखेरीस नद्यांमधून वाहत जाऊन समुद्राला मिळते.

एका अंदाजानुसार, आपण आपल्या वार्षिक पावसापैकी केवळ दहा ते पंधरा टक्केच पाणी वाचवू शकतो. जर या विशाल जलस्रोताचा अगदी थोडासा भागही योग्यरीत्या जपला गेला, तर देशाच्या कोणत्याही कानाकोपºयाला पूर किंवा दुष्काळाचा धोका राहणार नाही. जेव्हा आपल्या निष्काळजीमुळे जमिनीवर वाहणारे पावसाचे पाणी वाया जाते, तेव्हा भूगर्भातील पाण्याच्या साठ्यांवरील आपले अवलंबित्व वाढते.

आज, भारत जगातील भूगर्भातील पाण्याचा सर्वात मोठा उपभोक्ता बनला आहे, जो अमेरिका आणि चीनच्या एकत्रित वापरापेक्षाही जास्त पाणी पृथ्वीच्या कवचातून उपसत आहे. जास्त पाणी लागणाºया शेतीपिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, अनियंत्रित शहरीकरण आणि उद्योगांच्या अमर्याद मागण्या पूर्ण करण्यासाठी, बोअरवेल आणि सबमर्सिबल पंप पृथ्वीच्या खोलवर खोदले जात आहेत. त्याचे अनेक जिल्हे डार्क झोन बनले आहेत, जिथे पाण्याची पातळी इतकी खाली गेली आहे की विहिरी आटून गेल्या आहेत.

भूगर्भातील पाण्याच्या अनिर्बंध शोषणापेक्षाही मोठी आणि गंभीर समस्या म्हणजे त्याचे वेगाने होणारे प्रदूषण. जे पाणी जमिनीखाली शिल्लक राहते तेही आता शुद्ध राहिलेले नाही. शेतीत अनिर्बंधपणे वापरली जाणारी रासायनिक खते आणि कीटकनाशके पावसाच्या पाण्यासोबत भूगर्भातील पाण्यात झिरपत आहेत. औद्योगिक कचरा आणि सांडपाणी देखील भूगर्भातील पाण्याला विषारी बनवत आहे. काही भागांमध्ये, आर्सेनिकदूषित पाणी प्यायल्यामुळे लोकांना कर्करोग आणि त्वचेच्या गंभीर आजारांचा त्रास होत आहे.

आपल्या पूर्वजांना पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे महत्त्व माहीत होते. म्हणूनच देशभरातील प्रत्येक गावात आणि शहरात तलाव, सरोवर, पायºयांच्या विहिरी, टाक्या आणि धरणे बांधली गेली. हे पारंपरिक जलस्रोत केवळ पावसाचे पाणी साठवत नव्हते, तर संपूर्ण प्रदेशातील भूजल पातळी पुनर्भरण करण्याचे नैसर्गिक माध्यम म्हणूनही काम करत होते. तथापि, आधुनिकतेच्या नावाखाली आपण या तलावांना आणि विहिरींना कचराकुंडी बनवले आहे किंवा बहुमजली इमारती, मॉल्स आणि बसस्थानके बांधण्यासाठी त्यांच्यावर अतिक्रमण केले आहे. पाणी शोषून घेण्यासाठी आणि शुद्ध करण्यासाठी निसर्गाने निर्माण केलेल्या पाणथळ जागा आणि नैसर्गिक पाणथळ जागा काँक्रीटने भरल्या गेल्या आहेत. यामुळेच, थोडासा जोरदार पाऊस पडला तरी आपली आधुनिक शहरे पाण्याखाली जातात आणि नद्या हाहाकार माजवतात.

नवीन इमारतींसाठी पर्जन्यजल संचयन अनिवार्य केले असले तरी, त्याची अंमलबजावणी केवळ कागदावर नाहरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यापुरतीच मर्यादित राहिली आहे. जोपर्यंत जलसंधारणाचे एका जनआंदोलनात रूपांतर होत नाही, तोपर्यंत कोणताही नियम किंवा कायदा हे विनाशकारी संकट टाळू शकत नाही. या गंभीर समस्येवर अंतिम आणि सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे शास्त्रीय जल व्यवस्थापन आणि पर्जन्यजल संचयन होय. छतावरील पावसाचे पाणी पाइपद्वारे पुनर्भरण विहिरींमध्ये किंवा भूमिगत टाक्यांमध्ये सोडणे अनिवार्य केले पाहिजे, जेणेकरून कमी होत असलेली भूजल पातळी वाढू शकेल.

‘पावसाचे पाणी साठवा’ यांसारख्या तत्त्वांचा अवलंब करून, मोठ्या प्रमाणावर बंधारे, शेततळी आणि लहान तटबंध बांधले पाहिजेत. स्वच्छ पाण्याच्या स्रोतांवरील ताण कमी करण्यासाठी आणि विषारी घटकांची भूजलात होणारी गळती रोखण्यासाठी, औद्योगिक आणि सांडपाण्याच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून १०० टक्के शुद्धीकरण करून ते पुनर्वापरयोग्य बनवले पाहिजे.

आपण पर्जन्यजल संचयन आपल्या जीवनशैलीचा आणि शहरी नियोजनाचा एक भाग बनवले पाहिजे. प्रत्येक घरात, प्रत्येक इमारतीत आणि प्रत्येक सार्वजनिक संकुलात पर्जन्यजल संचयन प्रणाली कार्यान्वित आणि कार्यरत असली पाहिजे. पाणी हे केवळ एक भौतिक संसाधन किंवा रासायनिक संयुग नाही; ते सर्व मानवी संस्कृती, वन्यजीव आणि परिसंस्थांचा मूलभूत पाया आहे. त्यासाठी जलसाक्षरतेचा प्रसार करणारी आंदोलने, चळवळी उभ्या केल्या पाहिजेत. व्यसनमुक्तीची चळवळ आहे तशीच जलसाक्षरतेची केली पाहिजे आणि अभ्यासक्रमात त्याचा समावेश असला पाहिजे.

पारंपारिक राजकारणासाठी मोठा धडा

‘या सरकारमध्ये राजीनामे नाहीत’ हा भ्रम मोडणाºया झुरळ जनता पक्षाच्या आंदोलनाने पछाडलेल्या आत्ममग्न विरोधी पक्षाने हे विसरू नये की, हा पारंपरिक राजकारणासाठी एक मोठा आणि कठोर धडा आहे. देशातील शिक्षणाची दयनीय अवस्था काही गुपित नाही, पण सरकारे अपेक्षित पावले उचलण्यात अपयशी ठरली. त्यामुळेच, उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये, शालेय शिक्षणाला ग्रासलेल्या कॉपी आणि पेपरफुटीच्या विळख्याने उच्च शिक्षणालाही आपल्या विळख्यात घेतले आहे. शिक्षण माफियाबद्दल तेव्हाही चर्चा झाली होती आणि आजही होत आहे. याचा अर्थ असा की, या दीर्घ काळात सत्तांतर झाले, पण व्यवस्था बदललेली नाही.

हे सांगायला नकोच की, या खेळातील खलनायक स्वत: राजकीय व्यवस्थाच आहे, जी राष्ट्राच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या शिक्षणासारख्या मुद्द्यांचाही निवडणुकीचे साधन म्हणून वापर करत आहे. राजस्थानसह काही राज्यांमध्ये पेपरफुटी आणि सरकारी भरतीमधील गैरप्रकार हे निवडणुकीचे प्रमुख मुद्दे बनले होते. पण सत्तांतरानंतर सर्व काही निवळले का? खरे तर, त्यावर तोडगा काढण्याचा कोणताही प्रयत्न केला गेला नाही. चेहरे बदलल्याने फक्त सत्ता बदलते; व्यवस्था बदलण्यासाठी डावपेच आणि स्वभावात बदल आवश्यक असतो. राजकीय नेतृत्व बदलल्यानंतरही नोकरशाही आणि स्वार्थी हितसंबंध तेच राहतात.

पूर्वी भाजपला पेपरफुटीची चिंता वाटत होती, पण आता काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनाही त्याची चिंता वाटत आहे. काँग्रेस आपल्याच राजवटीतील पेपरफुटीची जबाबदारी झटकत असताना, भाजपच्या राजवटीतील पेपरफुटीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते, तर भाजप प्रत्युत्तरादाखल आपल्याच राजवटीतील पेपरफुटीचा दाखला देते. स्पष्टपणे, त्यांच्यासाठी हे केवळ एकमेकांविरुद्धचे राजकीय शस्त्र आहे, देशाचे भविष्य मानल्या जाणाºया तरुणांच्या भविष्याबद्दलची चिंता नाही.

याच कारणामुळे, केवळ हे पक्षच नव्हे, तर त्यांच्या विद्यार्थी संघटनासुद्धा अशा मुद्द्यांवर अनेकदा रस्त्यावर उतरत नाहीत. नीट-यूजी पेपरफुटी, ज्यामुळे दिल्लीच्या जंतरमंतरवर इतके मोठे आंदोलन झाले की, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा देण्यास भाग पडले, ती घटना २०२४ मध्ये आधीच घडली होती. सरकारने तेव्हा काही पावले उचलली होती, पण त्यामुळे पेपरफुटी थांबली नाही का? आता उचलल्या जात असलेल्या पावलांच्या अपेक्षित परिणामांबद्दल खात्री बाळगणे सोपे नाही, कारण जलदगती न्यायालयाच्या पहिल्या सुनावणीला सीबीआयच्या वकिलाच्या अनुपस्थितीने त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

सरकारने स्पर्धा परीक्षा प्रणाली मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रीय चाचणी संस्था स्थापन केली, परंतु तिची रचना आणि कार्यपद्धती यावरच सर्वात गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. केवळ शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याने सर्व काही ठीक होईल, असा गैरसमज कोणीही बाळगू नये. तथापि, शिक्षण मंत्रालयाचे प्रमुख म्हणून, पेपरफुटीसाठी सर्वात मोठी राजकीय आणि नैतिक जबाबदारी त्यांच्यावरच होती.

आंदोलनाच्या दबावाला बळी पडण्याऐवजी, जर त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला असता, तर त्यांची, सरकारची आणि अगदी भाजपचीही विश्वासार्हता वाढली असती. गेल्या १२ वर्षांत पेपरफुटीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत, तरीही त्यांची विद्यार्थी संघटना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, किंवा त्यांची युवा संघटना, भारतीय जनता युवा मोर्चा, यांनी तरुणांच्या भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त करत रस्त्यावर उतरणे तर दूरच, सरकारला प्रश्न विचारण्याचीही तसदी घेतली नाही.

यूपीए सरकारच्या काळात त्यांच्या घटक पक्षांचे हेच वर्तन होते. जर युवक आणि विद्यार्थ्यांच्या नावाने तयार झालेल्या संघटना केवळ पक्षीय राजकारण आणि निवडणूक व्यवस्थापनाची साधने बनून राहिल्या, तर निर्माण झालेली पोकळी कोणीतरी नक्कीच भरून काढेल. सर्व विरोधी पक्ष आपला राजकीय अजेंडा पुढे नेण्यासाठी पेपरफुटीच्या आंदोलनाचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करताना दिसले, पण यामुळे हे सत्य लपवता येत नाही की, रस्त्यावर उतरण्याचा पुढाकार एका अशा संघटनेने घेतला होता, जी परदेशात इंटरनेट माध्यमांवर नुकतीच तयार झाली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या एका टिप्पणीला प्रतिसाद म्हणून स्थापन झालेल्या सीजेपीने देशव्यापी पेपरफुटीविरोधी आंदोलन सुरू केले, जे जंतरमंतर येथून सुरू होऊन देशभरात पसरले. जर राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या विद्यार्थी व युवक संघटनांनी पेपरफुटीसारख्या मुद्द्यांवर आवाज उठवला असता आणि सक्रिय भूमिका घेतली असती, तर रोजगारासाठी संघर्ष करणाºया तरुणांना आणि इतरांना रस्त्यावर उतरावे लागले नसते. कोणत्याही संघटनात्मक संरचनेशिवाय अवघ्या काही दिवसांत इतक्या मोठ्या आणि व्यापक आंदोलनाचा उदय होणे, हे केवळ सत्ता मिळवणे आणि टिकवणे यापुरते मर्यादित झालेल्या पारंपरिक राजकारणाच्या प्रासंगिकतेवरही एक गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. या आंदोलनात डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसत असला तरी, उजव्या आणि मध्यममार्गी विचारसरणींनीच त्यांना संधी दिली. कोणताही सुज्ञ माणूस समाजकंटकांबद्दल सहानुभूती बाळगू शकत नाही, पण आंदोलकांपेक्षा पोलिसांकडे त्यांना ओळखण्याची आणि थांबवण्याची निश्चितच अधिक शक्ती होती. होय, पारंपरिक भारतीय संस्कृती पाहता आंदोलनाच्या घोषणा आणि भाषणांमध्ये वापरलेली भाषा निश्चितच चिंताजनक आहे, पण ही तीच भाषा आहे जी आपली तरुण पिढी ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल मीडियावरून शिकत आहे, ज्याची समाजाला किंवा सरकारला पर्वा नाही. त्यामुळे, तुम्ही सहमत असाल किंवा नसाल, सीजेपी आंदोलन हे प्रत्येकासाठी आत्मपरीक्षणाची एक संधीसुद्धा आहे.

अमेरिकेपासूनही सावध राहण्याची गरज

अलीकडेच, उत्तर प्रदेशातील भारत-नेपाळ सीमेवरील सोनाउली सीमा तपासणी नाक्याजवळ सीमा सुरक्षा दलाने जॉर्डन ब्राउन नावाच्या एका संशयित अमेरिकी नागरिकाला ताब्यात घेतले. ब्राउन वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसाशिवाय समुद्रमार्गे भारतात घुसला होता आणि दक्षिण भारतात बराच काळ घालवल्यानंतर तो उत्तर प्रदेशात पोहोचला, जिथून तो बेकायदा नेपाळमध्ये सीमा ओलांडणार होता. या घटनेत अनेक धक्कादायक बाबी आहेत.

कॅलिफोर्नियाचा रहिवासी असलेल्या ब्राउनने, अमेरिकन नौदलाच्या ‘नेव्ही सील्स’ या विशेष कमांडो युनिटमध्ये अनेक वर्षे सेवा बजावली. हे तेच गुप्तचर युनिट आहे ज्याने एकेकाळी पाकिस्तानात घुसखोरी करून ओसामा बिन लादेनला ठार केले होते. अमेरिकन नागरिक असूनही, ब्राउनकडे अमेरिकन पासपोर्ट नव्हता, परंतु त्याच्याकडून एक बनावट चिनी पासपोर्ट जप्त करण्यात आला. यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की, अमेरिकन लष्कराच्या विशेष गुप्तचर कमांडो युनिटचा एक माजी सदस्य, हेर किंवा दहशतवादी म्हणून परवानगीशिवाय भारतात घुसखोरी करून सीमावर्ती प्रदेशात काय करत होता?

ब्राउनचे प्रकरणही याला अपवाद नाही. गेल्या मार्चमध्ये, भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी कोलकाता आणि ईशान्य भारतात मॅथ्यू व्हॅन डाइक नावाच्या एका अमेरिकन नागरिकाला आणि सहा युक्रेनियन नागरिकांना अटक केली. ते युरोपमधून भारतात ड्रोनची तस्करी करत होते आणि म्यानमार व ईशान्य भारतात कार्यरत असलेल्या दहशतवादी संघटनांवर हवाई हल्ले करण्यासाठी त्यांना उडवण्याचे प्रशिक्षण देत होते, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यांच्यापैकी अनेकांनी ईशान्य भारतातील अशा भागांमध्ये घुसखोरी केली होती, जिथे परदेशी नागरिकांना विशेष सरकारी परवानग्या घेणे आवश्यक असते. ब्राउनप्रमाणेच, डाइकचेही अमेरिकन सुरक्षा यंत्रणेशी जुने संबंध आहेत.

जेव्हा पाश्चात्त्य देशांनी लिबियातील कर्नल गद्दाफीला पदच्युत करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा डाइक एका युद्ध पत्रकारातून गनिमी योद्धा बनला आणि अमेरिकेच्या पाठिंब्याने गद्दाफी सरकारविरुद्ध लढणाºया गटात सामील झाला. पश्चिम आशियातील अनेक सशस्त्र संघर्षांमध्ये भाग घेतल्यानंतर, डाइकने २०१८ मध्ये ‘सन्स आॅफ लिबर्टी इंटरनॅशनल’ची स्थापना केली, जी जगभरातील अमेरिकेच्या हितासाठी काम करणाºया गनिमी आणि दहशतवादी संघटनांना प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि सल्ला देते. ही संघटना अमेरिकेच्या कॉर्पोरेट संरक्षण नेटवर्कचा एक भाग आहे, जे ब्लॅकवॉटरसारखे खासगी भाडोत्री सैनिक आणि विविध लढाऊ सेवा पुरवते. हे सुनियोजित संगनमत बरेच काही सांगून जाते.

अमेरिकन आणि पाश्चात्त्य नागरिकांनी भारताच्या सुरक्षेविरुद्ध काम करण्याची ही पहिली किंवा दुसरी घटना नाही. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, अहमदाबाद साखळी बॉम्बस्फोटांच्या पाच मिनिटे आधी, इंडियन मुजाहिद्दीनच्या दहशतवाद्यांनी अनेक वृत्तवाहिन्यांना ईमेल पाठवून धमकी दिली होती आणि नंतर बॉम्बस्फोटांची जबाबदारी स्वीकारली होती. नंतर, आश्चर्यकारकपणे हा ईमेल भारतात राहणाºया आणि अमेरिकन कट्टरपंथी चर्चशी संबंधित असलेल्या केनेथ हेवुड नावाच्या अमेरिकन नागरिकाच्या लॅपटॉपवरून सापडला. या प्रकरणाचा तपास करणाºया वादग्रस्त पोलीस अधिकाºयाने हेवुडला घाईघाईने निर्दोष ठरवले.

या निर्दोषत्वासाठी दिलेले एक विचित्र कारण असे होते की, दहशतवाद्यांनी हेवुडचे वायफाय कनेक्शन हॅक केले होते. तथापि, हेवुडला इंटरनेट तंत्रज्ञानाची चांगलीच माहिती होती आणि त्याने २० वर्षे एक कंपनी चालवली होती, जी भारतीयांना अमेरिकन कंपन्यांमधील नोकºयांसाठी प्रशिक्षण देत असे. हे हॅकिंग अविश्वसनीय होते. हेवुड सीआयएशी संबंधित होता आणि तो सिमी व इंडियन मुजाहिद्दीनचे विभाग चालवत होता, असे अहवाल समोर आले. असे असूनही, हे प्रकरण दाबून टाकण्यात आले.

हेवुड प्रकरणानंतर अवघ्या तीन वर्षांनी २६/११चे मुंबईत दहशतवादी हल्ले झाले आणि त्यात डेव्हिड कोलमन हेडली या अमेरिकन नागरिकाची भूमिकाही उघड झाली. हेडली अनेक वर्षे अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांसाठी माहिती देणारा होता आणि तो २६/११चा सूत्रधारही बनला. कोणीतरी अमेरिकेला विचारायला हवे की, हेडलीकडे भारतातील अमेरिकेच्या गुप्तचर कारवायांबद्दल अशी कोणती गुपिते आहेत की, त्याच्यावर योग्य कारवाई होण्याची शक्यता कमी वाटते. १६६ लोकांच्या हत्येसाठी जबाबदार असूनही, त्याला फाशीची शिक्षा, जन्मठेप किंवा भारताकडे प्रत्यार्पण का केले गेले नाही?

असेच एक प्रकरण सीआयए एजंट रोझियाना मिन्चेव यांचे आहे, ज्या २००५ मध्ये भारताच्या सर्वात मोठ्या गुप्तहेर घोटाळ्यांपैकी एक असलेल्या ‘नेव्ही वॉर रूम लीक केस’ उघडकीस आल्यापासून बेपत्ता आहेत. २०१८ मध्ये, अमेरिकन ख्रिश्चन धर्मप्रचारक जॉन अ‍ॅलन चाऊ यांनी अंदमान आणि निकोबार बेटांवर आदिवासींच्या हद्दीत घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला असता, आदिवासींनी त्यांची हत्या केली. लक्षात ठेवा, हा एक संरक्षित प्रदेश आहे, जिथे भारतीय प्रशासकीय अधिकारी आणि लष्करालाही प्रवेश करण्यास मनाई आहे. गेल्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये फुटीरतावाद आणि दहशतवादाची आग भडकवण्यात अमेरिकन मुत्सद्दी रॉबिन राफेल यांची भूमिका अविस्मरणीय आहे. राफेलने हुर्रियतच्या विस्तारात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

हे सर्व स्पष्ट असूनही, अमेरिकन नागरिक त्यांच्या असंख्य भारतविरोधी कारवाया करूनही शिक्षा न भोगता राहिले आहेत. कोणतीही मोठी घटना घडण्यापूर्वी त्यांना कधीही पकडण्यात आलेले नाही. जरी ते नंतर पकडले गेले, तरी सरकारने त्यांना सहजपणे निसटून जाऊ दिले. ब्राउन आणि डायक प्रकरणांमध्ये, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि भारतीय सुरक्षा यंत्रणा यांनी खबरदारीचे उपाय योजल्याबद्दल आणि कोणतीही मोठी घटना घडण्यापूर्वीच अमेरिकी गुप्तचर संस्थांशी संबंधित व्यक्तींना अटक केल्याबद्दल ते कौतुकास पात्र आहेत. ही प्रकरणे भारतीय प्रसारमाध्यमे आणि सामान्य भारतीयांसाठी एक धडाही आहेत की भारताचे शत्रू केवळ पाकिस्तानी किंवा चिनी नाहीत. तर अमेरिकेपासूनही सावध राहिले पाहिजे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स

परिक्षा पद्धतीत अमूलाग्र बदल करण्याची संधी

भारताची परीक्षा पद्धत सध्या सर्वात मोठ्या उलथापालथीतून जात आहे. अलीकडेच, NEET-UG  २०२६ची प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे २३ लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द झाल्या. यामुळे दिल्लीपासून ते देशभरात विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली. उत्तरदायित्वाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आणि NTA च्या ४७ अधिकाºयांना बडतर्फ करण्यात आले.

दरम्यान, केंद्र सरकारने घोषणा केली आहे की, २०२७ पासून NEET परीक्षा OMR शीटऐवजी संगणक-आधारित चाचणी (CBT) द्वारे घेतली जाईल. राधाकृष्णन समितीनेही २०२४ मध्ये अशीच शिफारस केली होती. हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. यातून हे स्पष्ट होते की, सरकारने तरुणांचा आवाज ऐकून योग्य दिशेने पाऊल उचलले आहे, परंतु हा क्षण केवळ एका बदलापुरता मर्यादित नाही. जेव्हा संपूर्ण परीक्षा प्रणाली कागदावरून स्क्रीनवर येत आहे, तेव्हा अर्धवट बदल का करायचे?

ज्याप्रमाणे १९९१च्या आर्थिक संकटाने भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी नवीन दरवाजे उघडले, त्याचप्रमाणे २०२६चे परीक्षा संकट भारतीय परीक्षा प्रणालीला २१व्या शतकासाठी सज्ज करण्याची संधी देऊ शकते, मात्र त्यासाठी आपण दूरदृष्टीने मोठे विचार करणे आवश्यक आहे.

प्रस्तावित मॉडेल हे JEE Main प्रमाणेच एक बहु-शिफ्ट CBT मॉडेल आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक शिफ्टमधील सर्व उमेदवारांना एकच प्रश्नपत्रिका मिळेल. २०२१ मध्ये याच व्यवस्थेमध्ये तडजोड झाली होती. JEE Main २०२१ ही परीक्षा पूर्णपणे संगणकावर आधारित होती, तरीही सोनीपतमधील एका परीक्षा केंद्रावर बाहेर बसलेले प्रश्नपत्रिका सोडवणारे रिमोट अ‍ॅक्सेस सॉफ्टवेअर वापरून उमेदवारांच्या प्रश्नपत्रिका सोडवत होते. सीबीआयच्या तपासानुसार, प्रत्येक उमेदवाराकडून १२ ते १५ लाख रुपये आकारण्यात आले होते. सॉफ्टवेअरमध्ये फेरफार केल्याबद्दल एका रशियन हॅकरला अटकही करण्यात आली, ज्याचा कथितरीत्या ८००हून अधिक उमेदवारांना फायदा झाला होता.

जर ठरलेल्या प्रश्नपत्रिका आणि असुरक्षित यंत्रे कायम राहिली, तर फसवणुकीचा मार्ग बंद होणार नाही; तो फक्त कागदावरून स्क्रीनवर स्थलांतरित होईल. संसदीय स्थायी समितीने असेही म्हटले आहे की, २०२४ मध्ये NTA द्वारे घेण्यात आलेल्या १४ पैकी पाच परीक्षांमध्ये व्यत्यय आला होता. त्यामुळे आपण संपूर्ण परीक्षा प्रणाली बदलली पाहिजे, कारण संगणकावर आधारित परीक्षा हा काही रामबाण उपाय नाही.

यूएस जीआरई  सारख्या परीक्षा केवळ संगणकावर घेतल्या जात नाहीत, तर त्या परिस्थितीनुसार बदलणाºया (अ‍ॅडॅप्टिव्ह) असतात. प्रत्येक उमेदवाराला एका विशाल एनक्रिप्टेड प्रश्नसंचामधून एक अद्वितीय, तरीही समान काठिण्य पातळीची प्रश्नपत्रिका मिळते आणि ही परीक्षा वर्षभर घेतली जाते. त्याचप्रमाणे २०२४ पासून सॅट  परीक्षा पूर्णपणे डिजिटली अनुकूल असेल. कोणत्याही दोन उमेदवारांना सारखे प्रश्न मिळत नाहीत, ज्यामुळे प्रश्नपत्रिका फुटण्याची शक्यता नाहीशी होते. अशा परीक्षा केंद्रांमध्ये बायोमेट्रिक पडताळणी आणि लॉकडाऊन टर्मिनल्स असतात, जे बाह्य सॉफ्टवेअर चालवण्यास प्रतिबंध करतात.

यूकेची यूकॅट  ही देखील एक संगणक-आधारित परीक्षा आहे, परंतु तिचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती उमेदवाराच्या पाठांतर केलेल्या ज्ञानाऐवजी त्याच्या निर्णयक्षमतेचे मूल्यांकन करते. आपल्या देशात कॅट  परीक्षा अनेक वर्षांपासून संगणक-आधारित, बहु-शिफ्ट प्रणालींतर्गत यशस्वीरीत्या घेतली जात आहे आणि कोणत्याही मोठ्या डेटा चोरीची नोंद झालेली नाही. याचा अर्थ असा की, एक उपाय उपलब्ध आहे आणि तो अवघडही नाही.

आपल्या परीक्षा प्रतिभेचे नव्हे, तर स्मरणशक्तीचे मूल्यांकन करतात. देशाच्या भावी डॉक्टरांची निवड करणारी परीक्षा केवळ उमेदवाराने जीवशास्त्र किती पाठ केले आहे, याचेच मूल्यांकन करते, जरी याची चाचणी मंडळाने आधीच घेतलेली असली तरी. नीट परीक्षा उमेदवाराकडे रुग्णाचे दु:ख समजून घेण्याची सहानुभूती, लवकर शिकण्याची क्षमता आणि दबावाखाली योग्य निर्णय घेण्याची विवेकबुद्धी आहे की नाही, याची चाचणी घेत नाही. याच घोकंपट्टीच्या शिक्षण पद्धतीमुळे ५८,००० कोटी रुपयांचा कोचिंग उद्योग उदयास आला आहे, ज्यामुळे अनेक पालकांना कर्ज घेण्यास भाग पडले आहे. ‘एका दिवसाचा जुगार’ अजूनही सुरू आहे. केवळ स्क्रीनवर परीक्षा घेतल्याने यापैकी कोणतीही समस्या आपोआप सुटणार नाही.

सर्वप्रथम सीबीटी  अनुकूल बनवल्या पाहिजेत. यासाठी एक राष्ट्रीय एनक्रिप्टेड प्रश्नपेढी विकसित केली पाहिजे आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला परीक्षा सुरू होताच परीक्षा केंद्रावरील टर्मिनलवर तयार होणारी, वेगवेगळ्या पण समान काठिण्य पातळीची प्रश्नपत्रिका मिळाली पाहिजे. याव्यतिरिक्त प्रत्येक केंद्रावर स्वतंत्र सुरक्षा तपासणी, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि रिमोट अ‍ॅक्सेसवर संपूर्ण बंदी सुनिश्चित केली पाहिजे. गावे आणि शहरांमध्ये परीक्षा केंद्रांचे एक व्यापक जाळे स्थापित केले पाहिजे आणि विनामूल्य सराव परीक्षा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, जेणेकरून डिजिटल दरी ग्रामीण प्रतिभेला गिळंकृत करणार नाही.

प्रत्येक प्रमुख परीक्षा वर्षातून दोन किंवा तीन वेळा घेतली जावी आणि केवळ उमेदवाराचे सर्वोत्तम गुणच ग्राह्य मानले जावेत. यामुळे प्रश्नपत्रिका फुटण्याचा काळाबाजार संपुष्टात येईल. डॉक्टरांच्या निवडीमध्ये परिस्थितीवर आधारित प्रश्न आणि सहानुभूती व निर्णयक्षमता तपासणाºया मुलाखतींचा समावेश केला पाहिजे. नागरी सेवा परीक्षेतही तथ्ये पाठ करण्यावरचे अवलंबित्व कमी करून केस स्टडीवर आधारित प्रश्न वाढवले ​​पाहिजेत. काही प्रश्न ओपन-बुक (पुस्तके समोर ठेवून) देखील असावेत. ही परीक्षा विचार आणि आकलनाची असेल, पाठांतराची नाही. प्रश्नपत्रिका फुटली तरी, कॉपी करणाºयांना कोणताही विशेष फायदा मिळणार नाही आणि घोकंपट्टीवर आधारित कोचिंग उद्योगांना आळा बसेल.

सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ मध्ये १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. गरज आहे ती कठोर आणि निष्पक्ष अंमलबजावणीची. प्रत्येक परीक्षेपूर्वी सॉफ्टवेअरचे स्वतंत्र तांत्रिक आॅडिट केले पाहिजे आणि मूल्यांकनामध्ये डबल-ब्लाइंड आॅन-स्क्रीन तपासणीचा समावेश असावा, ज्यात बेरीजमधील चुका आणि चुकलेली उत्तरे ओळखण्यासाठी एआयची मदत घेतली जाईल. आजच्या भारताला उत्तम शिक्षण, एक विश्वासार्ह परीक्षा प्रणाली आणि घोकंपट्टीवर आधारित परीक्षा पद्धतीपासून मुक्ती हवी आहे.

अब्जाधीशांची वाढती संख्या गतिमान अर्थव्यवस्थेचे द्योतक

एक गोष्ट स्पष्ट झाली पाहिजे की, देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने बदलत आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यावर दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. देशातील अब्जाधीशांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे आणि आयकर विवरणपत्र भरणाºयांची संख्याही वाढत आहे. संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीच्या विश्लेषणातून असे दिसून येते की, आपल्या आयकर विवरणपत्रात १ अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न नोंदवणाºया व्यक्तींची संख्या २०२१-२२ मधील १४२ वरून ५७६ पर्यंत वाढली आहे. आयकर विवरणपत्रांनुसार, अलीकडच्या वर्षांत १ अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींची संख्या सातत्याने वाढत आहे. हे एका गतिमान अर्थव्यवस्थेचे लक्षण मानले जाते. केवळ गेल्या पाच वर्षांच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यास, देशातील बेरोजगारीचा दरही कमी झाला आहे. तथापि, सरकार याचे श्रेय आपल्या सार्वजनिक कल्याणकारी धोरणांना देते. आयकर प्रक्रियेतील सुधारणा, सामाजिक सुरक्षा योजनांमधून मिळणारे थेट लाभ, अन्न, आरोग्य, शिक्षण, गृहनिर्माण, वाहतूक, पाणी, वीज इत्यादींसाठीच्या सार्वजनिक कल्याणकारी योजना आणि गुंतवणूक-अनुकूल वातावरणामुळे देशात जलद सुधारणेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तथापि, देशाच्या एकूण मालमत्तेपैकी केवळ २ टक्के मालमत्ता ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येच्या मालकीची आहे. सकारात्मक बातमी ही आहे की, आजची तरुण पिढी सकारात्मकतेने पुढे वाटचाल करत आहे आणि तरुण व महिला या दोघांचाही सहभाग झपाट्याने वाढत आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक सकारात्मक पैलू म्हणजे समन्वित प्रयत्नांमुळे नवीन क्षेत्रांना वेगाने आणि पद्धतशीरपणे प्रोत्साहन दिले गेले आहे. पारंपरिक आणि नवीन अशा दोन्ही क्षेत्रांमध्ये संधी निर्माण झाल्या आहेत आणि तरुण पिढी त्याचा लाभ घेत आहे. एका आकडेवारीनुसार, ४२५ कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता असलेल्या ३,०४० उद्योजकांपैकी १,६९६ हे नवीन किंवा पहिल्या पिढीचे उद्योजक आहेत. याचा अर्थ अशा नवीन व्यक्ती, ज्या पारंपरिक किंवा श्रीमंत कुटुंबातून आलेल्या नाहीत, परंतु त्यांनी स्वत:च्या हिमतीवर हे स्थान मिळवले आहे. हा अर्थव्यवस्थेचा एक सकारात्मक पैलू आहे. सरकारी धोरणे आणि तरुणांच्या नवनिर्मितीच्या इच्छेमुळे, तरुणांनी स्टार्टअप्स आणि एमएसएमईच्या माध्यमातून नवीन क्षेत्रांमध्ये पुढाकार घेतला आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे आणि गुंतवणूक व रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. सरकारने उत्पादन-आधारित प्रोत्साहनांद्वारे (पीएलआय) तरुणांना नवनिर्मितीसाठी प्रोत्साहित केले आहे. याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. आयकर विवरणपत्र दाखल करणाºया आणि भरणाºयांच्या संख्येत वर्षानुवर्षे होणारी वाढ हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. हे केवळ सकारात्मक सरकारी धोरणांमुळेच शक्य होऊ शकते.

म्हणूनच एक गोष्ट स्पष्ट असायला हवी की, अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारी धोरणे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. आज, जगभरातील देश व्यवसाय सुलभतेवर भर देत आहेत. देशांमधील प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर सरकारी धोरणांवर अवलंबून असते. पायाभूत सुविधांचा विकास, औद्योगिक प्रोत्साहन, सेवा क्षेत्राचा विस्तार, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन, जीएसटी (एक राष्ट्र, एक कर) धोरण, डिजिटल पेमेंट आणि उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार यांमुळे औद्योगिक वातावरण निर्माण होते. शिवाय, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) हे आर्थिक विकासाचा कणा आहेत. त्यांना विकासाचे इंजिन म्हटले जाऊ शकते, कारण ते अर्थव्यवस्थेला गती देतात आणि एमएसएमई क्षेत्रात मोठ्या संख्येने स्थानिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करतात. यामुळेच, उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासारख्या योजनांमुळे, तरुण नोकरी शोधण्याऐवजी नोकरी देणारे बनण्याची आकांक्षा बाळगतात. हे लक्षणीय आणि उल्लेखनीय आहे की, एमएसएमई क्षेत्र अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करते आणि अर्थव्यवस्थेला गती देते. तथापि, मोठ्या उद्योगांचे स्वत:चे महत्त्व आहे, आणि हे नाकारता येणार नाही. शिवाय, देशात गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण विकसित होत आहे. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि आमंत्रित करण्यासाठी राज्ये आता इतर राज्यांमध्ये आणि संभाव्य परदेशी देशांमध्ये रोड शोसह विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करत आहेत. गुंतवणूकदारांना आमंत्रित करण्यासाठी गुंतवणूक परिषदा आणि कार्यक्रम अधिकाधिक सामान्य होत आहेत, आणि याचे चांगले परिणाम मिळत आहेत. हे देखील स्पष्ट आहे की, उद्योग स्थापन करण्यासाठी केलेली गुंतवणूक रोजगार, व्यवसायाच्या संधी, नवीन तंत्रज्ञान आणि इतर अनेक फायदे आणेल, ज्या सर्वांचा देशाला आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल.

तरीही आणखी एक प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे, श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी आणखी रुंदावू नये का? सकारात्मक बाब ही आहे की, रोजगार आणि रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत. नागरिकांचे उत्पन्न वाढत आहे आणि याचा समाजाच्या सर्वांगीण विकासावर परिणाम होतो. वाढलेले उत्पन्न किंवा रोजगाराची उपलब्धता राहणीमान आणि जीवनमान सुधारेल. यामुळे लोकांचे उत्पन्न वाढेल आणि बाजारातील मागणी-पुरवठ्याचे संतुलन बदलून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. अब्जाधीशांची संख्या वाढत आहे ही एक सकारात्मक बाब आहे, परंतु श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी मात्र वाढतच राहील. ही दरी भरून काढण्याचे प्रयत्न सध्या अपुरे वाटतात. पण ती दरी कधीच कमी होईल असेही नाही.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स

अश्लीलतेचे उदात्तीकरण करण्याचे प्रयत्न

आजकाल राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी काय असेल, तर ती अपमानास्पद भाषा आहे. जंतरमंतर येथे पंतप्रधान मोदींवर झालेला उघड आणि असभ्य अपमान यासाठी एक निमित्त बनला आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, अनेक प्राध्यापक आणि पत्रकारही या अपमानास्पद भाषेचे समर्थन करण्याच्या शर्यतीत सामील झाले आहेत. याला मुलींची एक क्रांतिकारी अभिव्यक्ती म्हणून वर्णन केले जात आहे, तर अनेक अपमान करणाºयांना नवीन अपमानास्पद शब्द तयार करण्याचा सल्ला दिला जात आहे. सकाळचा भोंगा तर मर्यादा ओलांडताना दिसतो आहे. ही एक अभद्र संस्कृती सकाळच्या भोंग्याने निर्माण केलेली आहे.

या लोकांच्या मते, सर्व शिव्या पुरुषांनीच तयार केल्या आहेत आणि म्हणूनच मुलींनी नवीन शिव्या तयार केल्या पाहिजेत. समाजाचा एक मोठा वर्ग याला विरोधही करत आहे आणि त्यांचे म्हणणे आहे की, समाजात शिव्या नेहमीच अस्तित्वात असल्या तरी, किमान त्यांना सार्वजनिक स्वीकृती मिळालेली नाही.

शिव्यांचे सर्वात मोठे समर्थक हे डाव्या विचारसरणीचे आहेत, जे स्वत:ला क्रांतिकारक मानतात. भारतात प्रोग्रेसिव्ह रायटर्स असोसिएशनची स्थापना डाव्या विचारसरणीवर आधारित झाली. त्याचे पहिले अध्यक्ष कादंबरी सम्राट प्रेमचंद होते. शिव्यांच्या मुद्द्यावर प्रेमचंद यांनी लिहिले आहे, प्रत्येक जातीची बोलण्याची पद्धत तिची नैतिक स्थिती दर्शवते. या दृष्टिकोनातून पाहिले तर, भारत जगातील सर्व जातींमध्ये सर्वात खालच्या स्तरावरचा वाटेल.

बोलण्यातील गांभीर्य आणि सुस्पष्टता ही जातीची महानता आणि नैतिक शुद्धता व्यक्त करते, तर अश्लील भाषा हे नैतिक अंधार आणि अध:पतनाचे निश्चित लक्षण आहे. आमच्या तोंडातून बाहेर पडणाºया घाणेरड्या शब्दांची संख्या कोणत्याही सुसंस्कृत जातीत क्वचितच आढळते. यात काही शंका नाही की, प्रत्येक यशस्वी आंदोलनानंतर, आंदोलक नायक आणि विजेते म्हणून उदयास येतात. या अर्थाने झुरळ जनता पक्षाचे (सीजेपी) नेते निश्चितपणे जंतरमंतर आंदोलनाचे सध्याचे विजेते आहेत. याच तर्काने त्यांना पाठिंबा देणारा गटही त्याच श्रेणीत गणला जाईल. इतिहास नेहमीच विजेत्यांचा गौरव करतो. सीजेपीचे नेते एका विशिष्ट वर्गासाठी नायक असल्याने, त्यांच्या शिव्या-शापांना एक गुण म्हणून पाहण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यांची घाणेरडी आणि विकृत अचकट विचकट वक्तव्ये हीच आदर्श ठरवली जात असतील तर सुसंस्कृतपणाचा यांनी लिलाव केला असे म्हणावे लागेल. खालच्या पातळीवरची भाषा वापरणे अत्यंत वाईट आहे.

आणखी एक असा युक्तिवाद केला जातो की, भारतीय समाजात लग्न आणि मुंडन समारंभांसारख्या प्रसंगी शिव्या-शाप प्रेमाने वापरले जातात. त्यामुळे जंतरमंतरवरील शिव्या-शाप, त्या शिव्या-शापांप्रमाणेच प्रेमाचीच अभिव्यक्ती आहेत. पण खरेच तसे आहे का? शिव्या-शाप देणाºयांचे समर्थन करणाºयांना त्यांच्याच मुलांकडून त्यांच्याच घरात तशाच प्रकारच्या शिव्या-शाप ऐकायला आवडतील का? जर आपण गांभीर्याने विचार केला, तर उत्तर ‘नाही’ असेच आहे.

प्रत्येक आंदोलकाने कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात अपमानास्पद भाषेचा वापर केला आहे, परंतु तो कधीही सार्वजनिक स्वीकृतीचा किंवा चर्चेचा विषय बनलेला नाही. शिव्या-शाप कधीही वास्तविक नसतात. वास्तववाद व्यक्त करण्यासाठी हिंदी साहित्याने अपमानास्पद भाषेचा वापर सुरू केला, परंतु आधुनिक वास्तववादी विचारांच्या आधीच्या साहित्याने कधीही अपमानास्पद भाषेचा वापर केला नाही. असा युक्तिवाद केला जातो की, ही झेन-जींची भाषा आहे. ते अशा प्रकारे स्वत:ला व्यक्त करतात.

यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की, झेन-जी परीक्षेतही त्यांच्या उत्तरांमध्ये अपमानास्पद भाषेचा वापर करतील का? आणि ते स्वीकारार्ह असेल का? प्रश्न असा आहे की, जे पत्रकार याचे समर्थन करतात, ते त्यांच्या वृत्तपत्रांमध्ये आणि स्टुडिओमध्ये ही अपमानास्पद भाषा वापरण्यास तयार असतील का? या सर्व प्रश्नांचे उत्तर नि:संशयपणे ‘नाही’ असेच आहे. मग असा प्रश्न का विचारू नये की, अपमानास्पद भाषेचे उदात्तीकरण का करायचे?

काही लोक म्हणतात की, झेन-जी असा विचार करतात, पण हे विसरता कामा नये की, देशभरातील झेन-जी एकसारखे नाहीत. मुंबई आणि बंगळुरूचे लोक दिल्ली आणि चंडीगडच्या लोकांसारखाच विचार करतात असे नाही. त्यांच्यापैकी काही जण अपमानास्पद भाषा वापरण्यात अभिमान बाळगत असले तरी, वास्तव हे आहे की, त्यांच्यापैकी मोठा वर्ग अजूनही सुसंस्कृत आहे आणि अपमानास्पद भाषा वापरण्यापासून दूर राहतो.

मार्क्सवादी हिंदी लेखक जगदीश्वर चतुर्वेदी यांनी लिहिले आहे की, अपमानास्पद भाषेला वैधता देण्याचा प्रयत्न हे पुनरुज्जीवनवादी विचारांचे वैशिष्ट्य आहे. ती जुन्या असंस्कृत प्रथा, भाषिक वापर, सवयी आणि रीतिरिवाज जपते. मार्क्सवादी राष्ट्रीय विचारधारेला पुनरुज्जीवनवादी मानतात, मग आपण असे समजावे का की, जे मार्क्सवादी अपमानास्पद भाषेचे समर्थन करतात ते सुद्धा पुनरुज्जीवनवादी बनले आहेत? अपमानास्पद भाषा नेहमीच चुकीची आणि असंस्कृत मानली गेली आहे.

महाभारतात शिशुपालाची कथा सांगितली आहे. भगवान श्रीकृष्ण त्याच्या शंभर शिव्या सहन करतात, पण जेव्हा शिशुपाल मर्यादा ओलांडतो, तेव्हा श्रीकृष्ण त्याला ठार मारतात. स्पष्टपणे, श्रीकृष्णाच्या काळातही अपमानास्पद भाषा हे असंस्कृतपणाचे लक्षण होते आणि तिचे उदात्तीकरण केले जात नव्हते. मध्ययुगीन काळात अपमानास्पद भाषा मुख्य प्रवाहात येत असल्याची चिन्हे निश्चितच दिसतात.

तरीही तिला सार्वजनिक स्वीकृती मिळणे अवघडच राहिले आहे. मग प्रश्न असा आहे की, भारतीय समाजाने पंतप्रधानांवर होणारा सार्वजनिक अपमान आणि असभ्यता का स्वीकारावी? नव्या पिढीला असंस्कृत आणि उद्धट बनवण्याच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन का द्यावे? त्यांना अत्यंत कठोर टीका आणि कठोर शब्द सुसंस्कृत आणि सन्माननीय पद्धतीने मांडण्यासाठी सक्षम का करू नये? विकृत, अश्लील भाषेचे कधीही उदात्तीकरण करता येणार नाही.