अलीकडेच राहुल गांधी भारताच्या ७० कोटी महिलांबद्दल बोलले, तेव्हा ते मुस्लीम महिलांना विसरले. मुस्लीम समाजातील धार्मिक नेते त्यांच्यावर इस्लामी वैयक्तिक कायदा लागू करतात. राहुल गांधी हिंदू स्त्रियांना कनिष्ठ मानत होते आणि त्याचे कारण त्यांनी मनुस्मृतीला दिले, जरी मनुस्मृतीचा भारतीय संविधानाच्या किंवा कायद्याच्या एकाही कलमावर प्रभाव नसला तरी. तथापि, त्याच मनुस्मृतीतून प्रेरणा घेऊन स्वामी दयानंद आणि विवेकानंद यांच्यासारख्या अनेक महान पुरुषांनी ऐतिहासिक सामाजिक सुधारणा घडवून आणल्या. हे त्यांच्या लिखाणात, व्याख्यानांमध्ये आणि सामाजिक वारशात स्पष्ट दिसते. असे निश्चितपणे दिसते की, राहुल गांधींनी मनुस्मृती वाचलेली नाही, जी स्त्रियांचा आदर करणे ही एक दैवी शिकवण असल्याचे मानते. त्यांच्या अर्धवट ज्ञानी डाव्या सल्लागारांनी त्यांची दिशाभूल केली, ज्यामुळे ते हवेतच बोलत राहिले. पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहणारा एक नेता अभ्यास न करता कसे काय बोलू शकतो? असा प्रश्न प्रत्येक भारतीयाला पडल्याशिवाय राहणार नाही.
हिंदू स्त्रियांची परिस्थिती त्यांनी आता किंवा पूर्वी जशी समजली होती तशी कधीच नव्हती. राहुल गांधी यांना खºया पीडितांची आणि त्यांना कायम ठेवणाºया विद्यमान कायद्यांची जाणीव नाही असे दिसते. भारतात, १९७८ मधील शाह बानोपासून ते २०१६ मधील सायरा बानोपर्यंत, शोषित मुस्लीम महिलांना त्यांच्यावर लादलेल्या जाचक धार्मिक प्रथांपासून दिलासा मिळवण्यासाठी न्यायालयाकडे दाद मागावी लागली. या प्रथांनुसार, मुस्लीम पुरुष आपल्या इच्छेनुसार तत्काळ घटस्फोट देतात आणि आपल्या घटस्फोटित पत्नींना त्यांच्या नशिबावर सोडून देतात. याचा आधार इस्लामी कायदा आहे. प्रत्येक धर्मगुरू त्याचे समर्थन करण्यासाठी किंवा स्पष्टीकरण देण्यासाठी त्यांच्या मूळ ग्रंथांचा हवाला देतो. राहुल गांधी कधीकधी अशा ग्रंथाचा हवाला देतात, जो स्त्रियांना पुरुषांची मालमत्ता आणि उपभोगाची वस्तू यापेक्षा अधिक काही मानत नाही.
शाह बानोपासून ते आजपर्यंत, चर्चा केलेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये एक समान धागा आहे. मुस्लीम स्त्रियांमध्ये स्व-इच्छाशक्ती किंवा आत्मसन्मानाचा अभाव होता. प्रत्येक स्त्रीला तिच्या पतीकडून किंवा उलेमांकडून मालमत्तेच्या तुकड्यासारखी वागणूक दिली जात होती. इस्लामी विवाहाच्या केंद्रस्थानी पुरुष आहे. शारीरिक सुख, उपभोग आणि उम्माच्या वाढीव्यतिरिक्त त्यात दुसरा कोणताही अर्थ किंवा आध्यात्मिक घटक नाही. मुस्लीम पुरुषांना मिळणाºया अनियंत्रित सत्तेचा स्रोत कुराण, हदीस आणि त्यावर आधारित शरिया कायदा आहे. त्यामुळे राहुल मुस्लीम स्त्रियांच्या दुर्दशेबद्दल अनभिज्ञ आहेत हे आश्चर्यकारक आहे.
ते हिंदू धर्मग्रंथांमधील असे शेर वाचत आहेत ज्यांचा आधुनिक जीवनाशी काहीही संबंध नाही. लाखो मुस्लिमांचे जीवन-मृत्यू, शिक्षण, संस्कृती आणि वैयक्तिक कायदे ठरवणाºया ग्रंथावर राहुल मौन बाळगतात, ज्या वस्तुस्थितीबद्दल खुद्द मुस्लीम महिलांनी वारंवार तक्रार केली आहे आणि जी लेखी दस्तऐवजांमध्ये सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध आहे. राहुल त्याचे परीक्षणही करू शकतात. तेव्हा त्यांना दिसेल की, कोणत्याही मुस्लीम देशात महिलांचा दर्जा हिंदू महिलांइतका सन्मानित किंवा प्रगत नाही. हे मानवी मूल्यांमुळे आणि त्याला अनुरूप असलेल्या धर्मनिरपेक्ष संविधानामुळे आहे, जे पुरुष आणि महिलांना कोणत्याही भेदभावाशिवाय समान हक्कांची हमी देते.
हिंदू आणि मुस्लीम महिलांच्या कायदेशीर आणि सामाजिक परिस्थितीची तुलना करूनही राहुल गांधींना सत्य दिसेल. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही याचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी लिहिले आहे की, १९३९ पर्यंत, जेव्हा भारतातील एखादी विवाहित मुस्लीम महिला इस्लाम धर्माचा त्याग करत असे, तेव्हा तिचा विवाह आपोआप रद्द होत असे आणि तिला तिच्या नवीन धर्मातील कोणत्याही पुरुषाशी लग्न करण्याचे स्वातंत्र्य होते. साठ वर्षे, भारतातील सर्व न्यायालयांमध्ये या कायद्याचे काटेकोरपणे पालन केले जात होते. त्या वेळी मुस्लीम महिलेने इस्लाम धर्म स्वीकारणे आणि हिंदू धर्मात परत जाणे स्वीकारार्ह होते. तथापि, इस्लाम शक्य तितका लादण्याच्या दबावाखाली मौलानांनी १९३७ मध्ये शरिया कायदा लागू केला आणि १९३९ मध्ये मुस्लीम विवाह कायदा रद्द केला. हा शरिया कायदा भारतात आजही लागू आहे. त्यामुळे मुस्लीम महिलांना लागू होणाºया तिहेरी तलाक, एका पुरुषाला एकाच वेळी चार बायका ठेवण्याची परवानगी आणि हलाला यांसारख्या अन्यायकारक प्रथांचा उगम त्यांच्याच ग्रंथात आहे. मुस्लीम महिला स्वत:च याविरुद्ध लढत आहेत.
इस्लामिक जग पूर्णपणे पुरुषप्रधान आहे, ज्यात महिलांचा दर्जा स्पष्टपणे खूप कमी आहे. राहुल गांधींनी याबद्दल बोलायला नको होते का? त्यांनी त्या ग्रंथाचा संदर्भ द्यायला हवा होता, जो महिलांना पुरुषांची मालमत्ता म्हणून वर्णन करतो. पुण्यात येऊन काय मुक्ताफळे उधळली राहुल गांधींनी? पत्नींव्यतिरिक्त, दासी देखील उपभोगाच्या अतिरिक्त वस्तू आहेत. हदीसमध्येही अशाच आज्ञांचा पुनरुच्चार केला आहे. जणू काही महिला केवळ मालमत्ता आहेत, ज्यांना इच्छेनुसार आणले, वाटले आणि टाकून दिले जाऊ शकते. एका हदीसनुसार, जी स्त्री स्वत:च्या इच्छेने लग्न करते तिला अनैतिक मानले जाते. दुसºया एका हदीसनुसार, पालकाशिवाय स्त्रीचे लग्न बेकायदेशीर आणि अवैध आहे. आजही मुस्लिमांसाठी अशा असंख्य प्रथा कायद्याने पाळल्या जातात. जगभरातील मौलानांचा यावर विश्वास आहे आणि ते आपल्या परीने त्याची अंमलबजावणी करतात. अफगाणिस्तान आणि इराण ही याची सध्याची उदाहरणे आहेत. मुस्लीम महिलांची दुर्दशा केवळ मनमानी घटस्फोटापुरती मर्यादित नाही. हलाला, बहुपत्नीत्व, मुताह, स्त्रीसुंता इत्यादी सर्व गोष्टी सक्तीच्या आणि एकतर्फी आहेत. मुस्लीम महिला सतत दहशतीच्या छायेखाली जगतात, कारण त्यांच्या समाजात मनमानी घटस्फोट ही तक्रारीची बाब नाही. याकडे राहुल गांधी का डोळेझाक करतात? हिंदू महिलांना अक्कल शिकवायची गरज नाही. त्या सुजाण आहेत, हे राहुल गांधींनी लक्षात घेतले पाहिजे.
भारतासारख्या उदारमतवादी देशात, संविधानात स्पष्ट सूचना असूनही, उलेमांच्या विरोधामुळे अद्याप समान नागरी संहिता लागू करण्यात आलेली नाही. तस्लिमा नसरीन यांनी समान नागरी संहितेसाठी वारंवार आग्रह धरला आहे. त्या नेमका हाच प्रश्न उपस्थित करतात का? किंवा एखाद्या पुस्तकापेक्षा माणसाची सद्सद्विवेकबुद्धी अधिक श्रेष्ठ आहे का? तस्लिमा, तेहमीना दुर्रानी, वफा सुलतान, यास्मिन मोहम्मद, अय्यान हिर्सी अली आणि इतर मुस्लीम विदुषींचा आवाज ऐकण्यात राहुल गांधी अपयशी ठरले का? आज, जेव्हा मुस्लीम महिला स्वत: मानवी न्याय आणि समान हक्कांसाठी उभ्या आहेत, तेव्हा राहुल गांधींनी त्यांच्या समर्थनार्थ आवाज उठवला पाहिजे. त्याऐवजी ते हिंदू महिलांची कीव करत आहेत, जे एक अनावश्यक आणि अवेळी शोकगीत म्हणण्यासारखे आहे. जिथे खरे दु:ख आहे अशा घरांमध्ये जाण्याऐवजी ते आनंदी घरांमध्ये जाऊन आक्रोश करत आहेत. याचा काँग्रेस आणि राहुल गांधींना कोणताही फायदा होणार नाही.
