कीर्तन भक्ती (दशक चौथा, समास २)

दासबोधाच्या चौथ्या दशकातील दुसºया समासात रामदास स्वामींनी कीर्तन भक्ती म्हणजे काय? हे सांगितले आहे. ‘कीर्तन’ म्हणजे भगवंतांचे गुण, नाम, रूप आणि लीला यांचे प्रेमाने गाऊन आणि आनंदाने वर्णन करणे. नवविधा भक्तीमध्ये श्रवण भक्तीनंतर कीर्तन भक्तीचा क्रमांक लागतो. श्रवणाने जो विचार मनात रुजतो, तोच विचार कीर्तनाच्या माध्यमातून प्रकट होतो. समर्थ रामदास स्वामी यांच्या मते, कीर्तन हे केवळ संगीत किंवा गायन नसून, तो ईश्वराशी संधान साधण्याचा आणि समाजाला सन्मार्गावर आणण्याचे एक प्रभावी माध्यम आहे. म्हणूनच आपल्याकडे म्हटले आहे की, नाचू कीर्तनाचे रंगी, ज्ञानदीप लावू जगी. कीर्तनात परिवर्तनाची ताकद आहे.

सर्वात प्रथम कीर्तन भक्तीचे मुख्य पैलू आणि महत्त्व समजून घेतले पाहिजेत. आपल्याकडे दोन प्रकारची कीर्तने होतात. एक नारदीय कीर्तन आणि दुसरे वारकरी कीर्तन. नारदीय कीर्तनात कीर्तनकार आणि त्याचे साथीदार फक्त तबला आणि पेटीवादक असतात. तो स्वत: टाळ किंवा चिपळी हातात घेऊन कीर्तन करतो. वारकरी कीर्तनात सामूहिक अविष्कार असतो. कीर्तनकार एक असतो आणि गायक आणि समुहात साथ देणार बाजूला उभे असतात. पण दोन्हीचा उद्देश मात्र भक्ती आणि ज्ञानदान हाच आहे.

या भक्तीत भाव आणि भक्तीचा आविष्कार महत्त्वाचा असतो. कीर्तनात केवळ बुद्धीचा खेळ नसतो, तर त्यात हृदयातील निखळ भाव असतो. जेव्हा भक्त भगवंताच्या नामाचा आणि कथांचा जयघोष करतो, तेव्हा त्याच्या मनातील संशय आणि निरुत्साह दूर होतो. त्यामुळेच वातावरण आणि समाज शुद्धी करण्याचे काम कीर्तनातून होते. कीर्तनामुळे केवळ कीर्तनकाराचाच उद्धार होत नाही, तर ते ऐकणाºया संपूर्ण श्रोतृवृंदाचे मन पवित्र होते. जिथे हरिचे नाव गुंजते, तिथली नकारात्मकता नष्ट होते. कीर्तनामुळे अहंकाराचा विलय होतो. सगळ्यांसमोर भगवंताचे गुणगान करताना माणसातील संकोच आणि अहंकार गळून पडतो. भगवंताच्या प्रेमात तल्लीन होऊन गाणे हा अहंपणा घालवण्याचा उत्तम मार्ग आहे.

समर्थ रामदास स्वामींचा दृष्टिकोन आणि व्यावहारिक निरूपण हे फार वेगळे आणि अद्वितीय असे होते. समर्थ रामदास स्वामींनी कीर्तनाला खूप मोठे सामाजिक आणि अध्यात्मिक महत्त्व दिले आहे. त्यांनी उत्तम कीर्तनकाराची लक्षणे काय आहेत हे पण सांगितले आहे. कीर्तन करणाºया व्यक्तीकडे ज्ञान, विवेक आणि अंगी नम्रता असावी. त्याने केवळ लोकरंजनासाठी किंवा पैशांसाठी कीर्तन करू नये, तर ईश्वराच्या आणि समाजाच्या उद्धाराच्या भावनेने करावे, असे समर्थ सांगतात.

कीर्तनातून विवेक आणि अध्यात्माची सांगड घालता येते. कीर्तनात केवळ कथा नसाव्यात, तर त्यात अध्यात्मज्ञान आणि व्यावहारिक नीतिमत्ता यांची सांगड असावी, जेणेकरून लोकांचा अज्ञानरूपी अंधार दूर होईल. म्हणून तर ज्ञानदीप लावू जगी असे म्हटले जाते. कीर्तनाची तीच तर खरी ताकद आहे. यासाठीच राष्ट्रोद्धारासाठी राष्ट्रीय कीर्तनकार निर्माण झाले. गोविंदस्वामी आफळे, कोपरकरबुवा अशा अनेक राष्ट्रीय कीर्तनकारांनी झोपलेल्या समाजाच्या मनात राष्ट्रभक्ती जागवली. स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठीही कीर्तनाचा वापर समाजप्रबोधनासाठी झालेला होता. आणीबाणीच्या काळात अनेक राष्ट्रीय कीर्तनकारांनी लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी कीर्तनाचा आधार घेऊन समाज प्रबोधन केले होते. इंदिरा गांधींनी अनेक कीर्तनकारांना अटकही केली होती. पण जुलमी हुकुमशाही सत्ता उलथून टाकण्याचे सामर्थ्य याच कीर्तनकारांनीही केले होते. कारण ती समर्थांची प्रेरणाच होती. सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाचे असेच ते म्हणत होते. आजही अंधपणे एखाद्या कळपात शिरून अनागोंदी माजवणारी प्रवृत्ती राजकारणात शिरत असताना समाज प्रबोधन करण्यासाठी या कीर्तन भक्तीचा प्रसार होणे गरजेचे आहे. भरकटलेल्या व्यसनाधीन, बाहेरच्या देशातील पैशावर मजा मारून इथली लोकशाही खिळखिळी करू पाहणाºया प्रवृत्तीमागे जर जेन-झी लागत असेल तर त्यांचे प्रबोधन करण्याचे काम कीर्तन भक्तीतून होऊ शकते. कारण यात खूप मोठे सामर्थ्य आहे.

कीर्तनाचा मुख्य उद्देश भक्तीचा प्रसार करणे हा आहेच. कीर्तन हे भक्तीचा प्रसार करण्याचे सर्वात मोठे साधन आहे. संतांनी कीर्तनाच्या माध्यमातूनच समाजातील विषमतेवर प्रहार केला आणि भक्तीचा मार्ग सर्वांसाठी मोकळा केला. म्हणून तर वारीच्या मार्गावर कीर्तन भक्तीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ज्ञानेश्वरांनी मानवता धर्माची स्थापना करण्यासाठी आणि जातीभेदाच्या भिंती पाडून टाकण्यासाठी, भेदभाव विरहीत समाजनिर्मितीसाठी कीर्तन भक्तीच स्वीकारली होती. असंतोषाची कीर कीर सगळीकडे असेल, सुजाण समाज कुरकुरत असेल तर त्याचे तन, मन आणि चित्त थाºयावर आणण्यासाठी कीर्तन हे प्रभावी ठरते.

कीर्तन भक्तीचे फलित हे फार विशेषत्वाने मिळते. कीर्तन भक्तीमुळे माणसाचे मन निर्भय बनते. माणसाला ईश्वराच्या अस्तित्वाची प्रचिती येते. मनातील विषयांची आवड कमी होऊन ईश्वरी प्रेमाची गोडी लागते. थोडक्यात कीर्तन भक्ती ही स्व-उद्धारासोबतच पर-उद्धार (दुसºयांचा उद्धार) करणारी भक्ती आहे. म्हणूनच समर्थांनी या भक्तीचे महात्म्यही दासबोधातील चौथ्या दशकातील दुसºया समासात सांगितले आहे.

प्रफुल्ल फडके/ बोध दासबोधाचा

आत्मनिर्भरतेतून विकसीत भारताकडे स्वातंत्र्याचा प्रवास

१५ आॅगस्ट हा भारताच्या राष्ट्रीय जीवनातील एक गौरवशाली दिवस आहे, जेव्हा आपल्या भूमीने पारतंत्र्याच्या एका दीर्घ रात्रीनंतर स्वातंत्र्याचा सूर्य पाहिला. २०२६ मध्ये, आपण ८०वा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला. हा केवळ भूतकाळाच्या वैभवाचे स्मरण करण्याचा प्रसंग नाही, तर ज्या स्वप्नांसाठी अगणित स्वातंत्र्यसैनिकांनी सर्वस्व अर्पण केले, ती स्वप्ने आपण कितपत साकार केली आहेत आणि २०४७ मध्ये स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत भारताला कसे घडवायचे आहे, यावर आत्मपरीक्षण करण्याची ही वेळ आहे. १९४७ने आपल्याला राजकीय स्वातंत्र्य दिले, परंतु २०४७चे ध्येय भारताला आर्थिक, सामाजिक, तांत्रिक, सामरिक आणि नैतिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर आणि विकसित बनवणे हे आहे.

स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ केवळ परकीय राजवटीपासून मुक्ती नाही. स्वातंत्र्य तेव्हाच अर्थपूर्ण होईल, जेव्हा प्रत्येक नागरिक भीती, वंचितपणा, निरक्षरता, बेरोजगारी, भेदभाव आणि संधींच्या असमानतेपासून मुक्त होईल. जेव्हा व्यक्ती आपल्या हक्कांसोबतच आपली कर्तव्येही समजून घेतात, जेव्हा लोकशाही केवळ निवडणुका जिंकण्याची आणि सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया न राहता लोककल्याणाचे साधन बनते, जेव्हा राजकारणातील सेवा, सार्वजनिक जीवनातील पावित्र्य आणि समाजातील करुणा यांना महत्त्व दिले जाते. स्वातंत्र्याच्या पहिल्या पिढीने देशाला गुलामगिरीतून मुक्त केले; आजच्या पिढीला देशाला परावलंबित्व, मागासलेपणा आणि हीनतेतून मुक्त करायचे आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताच्या प्रवासात एक महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येत आहे. लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भरता, नवोपक्रम आणि युवाशक्तीच्या महत्त्वाचा वारंवार उपदेश केला आहे. आपल्या २०२५च्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात, त्यांनी विशेषत: तरुण शास्त्रज्ञ, अभियंते, प्रतिभावान तरुण आणि संशोधकांना आवाहन केले आणि भारत स्वत:च्या लढाऊ विमानांसाठी जेट इंजिन का तयार करू शकत नाही, असा प्रश्न विचारला. त्यांनी भारतीय प्रतिभेला सेमीकंडक्टरपासून अंतराळ, जैवतंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रापर्यंत आपल्या क्षमतेच्या जोरावर प्रगती करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी तरुणांच्या कल्पना दडपण्याऐवजी त्यांना संधी देण्याची आणि त्यांच्या नवोपक्रमाला राष्ट्रउभारणीशी जोडण्याची गरज असल्याचे सांगितले. हा बदल केवळ भाषणांपुरता मर्यादित नाही. आज, लहान शहरे, गावे आणि खेड्यांमधून उदयास येणारी प्रतिभा स्टार्टअप्स, अवकाश, क्रीडा, विज्ञान, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि उत्पादन या क्षेत्रांमध्ये आपला ठसा उमटवत आहे. पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून यावरही जोर दिला की, भारताच्या तरुणांनी देशाला जगातील आघाडीच्या स्टार्टअप परिसंस्थांमध्ये स्थान मिळवून दिले आहे आणि अनेक लहान शहरे व ग्रामीण भागांतील तरुण नवीन तांत्रिक शक्यता निर्माण करत आहेत. २०२६ला त्यांनी मोफत आॅनलाइन कोचिंग क्लास, आॅलिंपिकचे स्वप्न आणि बरेच काही सुचवले आहे हे फार लक्षणीय आहे.

आत्मनिर्भर भारत हे या बदलत्या मानसिकतेचे फळ आहे. आत्मनिर्भरतेचा अर्थ जगापासून स्वत:ला वेगळे करणे नव्हे, तर जगाच्या बरोबरीने उभे राहून स्वत:च्या सामर्थ्याच्या आधारावर स्पर्धा करणे हा आहे. भारताला आता केवळ एक आयात करणारा महाकाय देश म्हणून राहायचे नाही; तो जगासाठी एक उत्पादन, नवोपक्रम आणि निर्यात करणारा देश बनत आहे. मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आॅटोमोबाइल, औषधनिर्माण, संरक्षण उपकरणे, अवकाश तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सेवा या क्षेत्रांमधील भारताच्या क्षमतांमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे. पेट्रोलियम-व्यतिरिक्त वस्तूंच्या निर्यातीनेही नवीन विक्रम प्रस्थापित केले आहेत, तर सेवा क्षेत्रात भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता सातत्याने मजबूत झाली आहे. आत्मनिर्भरतेचे सर्वात प्रभावी चित्र संरक्षण क्षेत्रात दिसून येते. भारताला एकेकाळी जगातील सर्वात मोठ्या शस्त्र आयातदारांपैकी एक मानले जात होते, परंतु आता स्वदेशी उत्पादन आणि संरक्षण निर्यात या दोन्हींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, भारताची संरक्षण निर्यात मागील वर्षाच्या २३,६२२ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ६२.६६ टक्क्यांनी वाढून ३८,४२४ कोटी रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली. हे परिवर्तन दर्शवते की, भारत आता केवळ स्वत:च्या सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करत नाही, तर जगभरातील देशांना संरक्षण साहित्य पुरवण्याची क्षमताही प्राप्त करत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारताने जवळपास ८० देशांना दारुगोळा, शस्त्रे, उपप्रणाली, प्रणाली आणि महत्त्वपूर्ण घटकांची निर्यात केली आहे. संरक्षण निर्यात, जी २०१३-१४ मध्ये केवळ ६८६ कोटी रुपये होती, ती २०२४-२५ मध्ये २३,६२२ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे— एका दशकात जवळपास ३४ पटींची वाढ. ‘मेक इन इंडिया’पासून ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’पर्यंतच्या प्रवासाचा हा एक प्रभावी पुरावा आहे. एनडीए सरकारने काय केले असे विचारणाºयांना हे फार मोठे उत्तर आहे.

परंतु आत्मनिर्भर भारताची खरी कसोटी केवळ अर्थव्यवस्था आणि तंत्रज्ञानात नाही. आपल्याला असा भारत घडवायचा आहे जो आत्मनिर्भर असूनही आत्मसंयमी, शक्तिशाली असूनही संवेदनशील आणि आधुनिक असूनही आपल्या संस्कृती व नैतिक मूल्यांमध्ये रुजलेला असेल. विकासाचे अंतिम ध्येय मानवी प्रतिष्ठा आणि समाजात शांतता हे आहे. जर तंत्रज्ञान प्रगत झाले पण माणुसकी कमी झाली. जर समृद्धी वाढली, पण करुणा कमी झाली, जर हक्कांची मागणी वाढली पण कर्तव्याची जाणीव कमी झाली, तर स्वातंत्र्य अपूर्ण राहील. आपण अजूनही गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, भ्रष्टाचार, सामाजिक तणाव, हिंसाचार, पर्यावरणीय संकट आणि डिजिटल आव्हानांना तोंड देत आहोत. असमानतेसारखी आव्हाने कायम आहेत. त्यामुळे, स्वातंत्र्य दिन हा केवळ कर्तृत्वाचा उत्सव नसून, उणिवा ओळखून त्या दूर करण्याची प्रतिज्ञासुद्धा आहे. आपण अशी नागरी संस्कृती विकसित केली पाहिजे, ज्यात सत्य, पावित्र्य, सहिष्णुता, शिस्त, परस्पर आदर आणि राष्ट्रीय हित यांना सर्वोच्च स्थान असेल. लोकशाही केवळ संसद किंवा सरकारमुळे मजबूत होत नाही; ती तिच्या नागरिकांच्या चारित्र्यामुळे मजबूत होते. लोकशाहीसाठी एक मजबूत संसद, एक सशक्त समाज आणि जबाबदार नागरिक आवश्यक आहेत. २०४७ला असाच भारत घडवण्याचे ध्येय पंतप्रधान मोदींनी दाखवले आहे. या मार्गात काही अर्बन नक्षली आणि परकीय शक्तींच्या मदतीवर नाचणारे विरोधक अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करतील. पण ते हाणून पाडण्याचे आव्हान विकसित भारताला स्वीकारावे लागेल.

सक्षम आणि प्रबळ विरोधीपक्ष तयार झाला पाहिजे

आज भारतीय स्वातंत्र्याचा ८० वा वर्धापन दिन आहे. सध्या हयात असलेल्या लोकांपैकी ९५ टक्के लोक हे स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेले आहेत. परंतु या स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी बलिदान दिले, ज्यांनी आपले रक्त सांडले आणि जे घरापासून दुरावले त्यांचे स्मरण करणे हा कृतज्ञताभाव आहे. आजच्या दिवशी त्या हुतात्मे, स्वातंत्र्यसैनिकांचे स्मरण केल्याशिवाय खरा स्वातंत्र्याचा अर्थ आपल्याला कळणार नाही. आज आपण स्वतंत्र आहोत ते त्यांच्यामुळेच. त्यामुळे त्यांच्या ऋणात राहणे हे आपले कर्तव्य आहे. यावर्षीच्या स्वातंत्र्यदिनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे स्वातंत्र्यासाठी ज्या गाण्याने प्रेरणा दिली त्या वंदे मातरम्ला राष्ट्रीय गीताचा दर्जा याचवर्षी मिळाला आहे. अशा परिस्थितीत स्वातंत्र्य मिळाले, पण सध्या स्वैराचार आणि अतिलोकशाही झालेली आहे. कोणीही काहीही बोलतो आहे, धिंगाणा घालतो आहे, याला स्वातंत्र्य नाही तर स्वैराचार म्हणावा लागेल. त्या भरकटलेल्या विरोधकांना त्यांची जागा दाखवावी लागेल तर या स्वातंत्र्याचा सन्मान करता येईल.

भारतीय स्वातंत्र्य दिवस प्रतिवर्षी १५ आॅगस्ट रोजी साजरा केला जातो. ब्रिटिश साम्राज्यापासून १५ आॅगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्याच्या गौरवार्थ हा दिवस स्वातंत्र्य दिवस म्हणून देशभरात साजरा केला जातो. हा भारतातील एक राष्ट्रीय सण आहे. या दिवशी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून ध्वजारोहण केले जाते. तसेच देशभरात अनेक ठिकाणी ध्वजारोहण, मिरवणुका व सांस्कृतिक कार्यक्रमांद्वारे हा दिवस साजरा केला जातो. याचे मोल समजून घेणे आवश्यक आहे, कारण आता आपल्याला स्वातंत्र्याकडून सुराज्याकडे वाटचाल करायची आहे, जगातील तिसºया क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होत असताना स्वातंत्र्यासाठी बलिदान करणाºयांचे स्मरण आवश्यक आहे.

१७७०पासून जवळपास दीडशे वर्षे भारतावर इंग्रजांचे राज्य होते. १८व्या शतकापासूनच सर्व राजांना इंग्रजांनी आपल्या सैन्याच्या मदतीने ताब्यात ठेवले होते. १८५७च्या स्वातंत्र्य संग्रामानंतर ब्रिटिशांनी त्यांची व्यवस्था अजूनच शिस्तीची आणि कडक केली. १८८५ साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली. त्यापूर्वीच ब्रिटिशांपासून या भारतीयांचे स्वत:चे असे राज्य असले पाहिजे ही गर्जना लोकमान्य टिळकांनी केली होती. स्वराज्याची हाक लोकमान्यांनी दिली होती. त्यानंतर २०व्या शतकात महात्मा गांधी यांनी अहिंसा बाळगत चले जाओ आंदोलन व अशी अनेक आंदोलने केली. परंतु अठराशे सत्तावन्नच्या क्रांतीत बळी गेलेले हजारो क्रांतिकारक, त्यानंतर ब्रिटिशांना जेरीस आणणारे आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके, चापेकर, सावरकर यांनी स्वराज्यासाठी अतोनात यातना सोसल्या होत्या, म्हणून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले हे लक्षात घेतले पाहिजे.

आज अनेक ठिकाणी दे दी हमे आजादी बिना खङग बिना ढाल, साबरमती के संत तुने कर दिया कमाल, अशी गाणी लावली जातात, पण हातात शस्त्र घेऊन सशस्त्र क्रांती झाली आणि भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू, लाला लजपतराय अशा अनेकांनी रक्त सांडले म्हणूनच ही स्वातंत्र्याची मजा आपल्याला उपभोगता येते आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. महात्मा गांधींनीही आपल्या परीने शांततेच्या मार्गाने ब्रिटिशांना विरोध केला. सविनय कायदेभंग चळवळीचे नेतृत्व केले. १९२९ साली लाहोरच्या सत्रात काँग्रेसने संपूर्ण स्वराज्याची घोषणा केली, त्यामागे लोकमान्य टिळकांचा विचार होता. १९३० साली काँग्रेसने निवडणुका जिंकल्या. त्यानंतर संपूर्ण स्वराज्यासाठी सर्व नेत्यांनी असहकार आंदोलन केले. १९४० साली मुस्लीम कार्यकर्ते हे हिंदूंपासून वेगळे झाले आणि त्यांनी आॅल इंडिया मुस्लीम लीगची स्थापना केली. दुसºया महायुद्धानंतर ब्रिटिशांना लक्षात आले की, आपल्याला भारतावरचे राज्य आणि युद्ध हे सांभाळता येणार नाही आहे. तसेच दुस‍ºया बाजूला भारतीय क्रांतिकाºयांचा जोर वाढत होता. ही गोष्ट कळल्यानंतर ब्रिटनच्या प्रधानमंत्र्यांनी जून १९४८ पर्यंत भारत पूर्णपणे स्वतंत्र करण्याची हमी दिली.

या असंख्य प्रयत्नांनंतर १५ आॅगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. पण जाता जाता त्यांनी भारतावर अजून एक घाव घालत भारताचे पाकिस्तान आणि भारत असे दोन तुकडे पाडले. पाकिस्तानी भागात राहणा‍ºया अनेक शिखांना त्यांचे घरदार, पैसा सोडून यावे लागले. अनेक लोक यामध्ये मारलेही गेले. १९०५ साली इंग्रजांनी बंगालची फाळणी केली होती. तेव्हा लाला लजपतराय, बिपिनचंद्र पाल, बाळ गंगाधर टिळक या लाल बाल पाल या त्रिकुटाने पंजाब, बंगाल आणि महाराष्ट्रातून कडाडून विरोध करून ही फाळणी मागे घेण्यास लावली होती. त्यामुळे ब्रिटिशांनी सूडबुद्धीने भारताचे तुकडे करायचेच हे धोरण ठरवले होते. त्याचाच एक भाग पाकिस्तानची निर्मिती आणि भारताची फाळणी हा होता. पंजाबचा काही भाग पाकिस्तानात गेला. बंगालचा काही भाग पाकिस्तानात गेला. या ब्रिटिशांच्या क्रूर आणि सुडाच्या सत्तेपासून भारतीयांना स्वातंत्र्य मिळाले, पण सुराज्य मात्र मिळाले नाही. त्यामुळे आजच्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्ताने देशात सुराज्य स्थापन होईल अशी अपेक्षा करण्याची वेळ आलेली आहे.

स्वतंत्र भारत हा २६ जानेवारी १९५० रोजी प्रजासत्ताक राष्ट्र झाला. भारताचे संविधान तयार करण्यात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मोलाचा वाटा आहे. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद होते. रवींद्रनाथ टागोर यांनी लिहिलेले जन गण मन हे भारताचे राष्ट्रगीत तर बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी लिहिलेले वंदे मातरम् हे राष्ट्रीय गीत म्हणून संबोधण्यात आले.

पण आता ८० वर्षांनंतर स्वातंत्र्याचा स्वैराचार सुरू असताना सुराज्यासाठी प्रयत्न करण्याची वेळ आलेली आहे. रोजगार, आरोग्य, किमान सुविधा आणि देशाची प्रगती यासाठी सार्वत्रिक प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी शासन आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचार कमी झाला पाहिजे. दप्तर दिरंगाई थांबली पाहिजे हीच अपेक्षा यानिमित्ताने करावी लागेल. अमेरिकेच्या टॅरिफ वॉरमध्ये आपल्याला फटका बसू नये यासाठी स्वदेशी वस्तूंची खरेदी करणे हा एक उपाय आहे. भारतीय लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सक्षम आणि अभ्यासू विरोधी पक्ष निर्माण करणे हे या स्वातंत्र्यदिनाचे उद्दिष्ट असावे.

दासबोधातील भक्तीचा अर्थ

आपल्याकडे श्रावण महिना म्हटले की, भक्तिभावाने आणि भक्तिरसाने ओथंबून जाणारे वातावरण तयार होते. एरवी नाही जमले तरी किमान श्रावणात तरी भक्तिमार्ग जोपासू असे अनेकांना वाटते. समर्थ रामदासांनी आपल्या मनाच्या श्लोकात मनाला उपदेश करतानाच सांगितले आहे की, मना सज्जना भक्तिपंथेची जावे. त्यासाठी हा भक्तिपंथ म्हणजे नेमका कसा आहे, यावर दासबोधात चौथा दशक आहे.

दासबोधात प्रत्येक दशक हा काहीतरी तत्त्वज्ञान सांगतो. तसेच ४ था दशक हा भक्तिमार्गाची ओळख करून देतो. या दशकात नवविधा भक्तीचे वर्णन समर्थांनी केलेले आहे. यातील पहिला समास हा ‘श्रवण भक्ती’चा आहे.

श्रवण भक्ती म्हणजे काय? ‘श्रवण’ म्हणजे केवळ कानाने शब्द ऐकणे नव्हे, तर ते विचार मनापासून ग्रहण करणे आणि आत्मसात करणे. भगवंताचे गुणगान, त्याच्या लीला, संतांचे चरित्र, अध्यात्मिक ग्रंथ (उदा. दासबोध, भगवद्गीता, ज्ञानेश्वरी) आणि गुरू मुखातून निघणारे ज्ञान हे पूर्ण एकाग्रतेने आणि श्रद्धेने ऐकणे म्हणजेच श्रवण भक्ती. समर्थ रामदास स्वामी म्हणतात की, माणसाच्या ज्ञानाची आणि अध्यात्मिक प्रगतीची सुरुवात ही ऐकण्यापासूनच होते.

श्रवण भक्तीचे मुख्य पैलू आणि महत्त्व काय आहेत, तर भक्तीची पहिली पायरी (पाया) म्हणजे श्रवण करणे. ज्याप्रमाणे इमारतीचा पाया भक्कम असणे गरजेचे असते, तसेच भक्तीच्या प्रवासात श्रवण भक्ती हा पाया आहे. जोपर्यंत आपण योग्य आणि चांगले विचार ऐकत नाही, तोपर्यंत आपल्याला ईश्वर, धर्म, कर्तव्य आणि विवेकाची ओळख होत नाही. जो ऐकून घेतो तो विद्वान होतो. उत्तम श्रोता असणे हे आपल्या विकासासाठी, ज्ञानी होण्यासाठी फार महत्त्वाचे आहे.

श्रवण भक्तीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे मन:शांती आणि चित्तशुद्धी यामुळे होते. माणसाचे मन सतत चंचल असते आणि त्यात विविध विषयांचे विचार येत असतात. परंतु जेव्हा माणूस एकाग्रतेने सत्संग किंवा हरिपाठ ऐकतो, तेव्हा मनातील इतर सर्व अनावश्यक विचार शांत होतात. श्रवणामुळे मनातील मळ (अहंकार, काम, क्रोध, लोभ) धुऊन निघतो आणि चित्त शुद्ध होते.

श्रवण भक्तीने विवेक आणि ज्ञानाची प्राप्ती होते हे समर्थ आपल्याला दासबोधातील चौथ्या दशकातील पहिल्या समासात सांगतात. काय योग्य आणि काय अयोग्य, काय शाश्वत आणि काय नश्वर यातील फरक समजणे म्हणजेच ‘विवेक’. हा विवेक माणसाला उत्तम श्रवणानेच प्राप्त होतो. चांगले ऐकल्याने विचारांची दिशा बदलते आणि योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता वाढते.

समर्थ रामदास स्वामींचा दृष्टिकोन हा नेहमीच व्यावहारिक बाबींकडे लक्ष देणारा राहिलेला आहे. समर्थ रामदास स्वामी हे अत्यंत व्यावहारिक संत होते. त्यांनी केवळ अध्यात्मिक नव्हे, तर दैनंदिन आयुष्यासाठीही श्रवणाचे महत्त्व सांगितले आहे. श्रवणाचे अनेक प्रकार आहेत. श्रवण केवळ अध्यात्माचेच नाही, तर शास्त्रांचे, नीतिमत्तेचे आणि व्यवहाराचेही केले पाहिजे. ज्ञानी लोकांचे बोलणे ऐकल्याने माणसाचा अज्ञानरूपी अंधार दूर होतो. समर्थ म्हणतात कुसंगती आणि असत्य श्रवण टाळणे आवश्यक आहे. असत्य कथन म्हणजे आजकाल राजकारणात जनाधार मिळत नाही म्हणून फेक नेरेटिव्ह सेट करणे. हे समर्थांनी चारशे वर्षांपूर्वी सांगितले आहे. असत्य कथन करायचे, सकाळसकाळ कॅमेºयापुढे येऊन काहीही बोलायचे हे प्रकार टाळले पाहिजेत. संविधान बदलणार असे असत्य कथन केल्याने २०२४ची निवडणूक डळमळली होती. परंतु सत्य समोर आल्यावर पुन्हा खुट्टा बळकट झाला. व्यवहारात असत्य श्रवण टाळले पाहिजे. असत्य श्रवण होण्याची जागा म्हणजे कुसंगती असते. ती टाळली पाहिजे हे समर्थ रामदास आपल्या व्यावहारिक दृष्टिकोनातून सांगतात.

जसे चांगले ऐकल्याने मन शुद्ध होते, तसेच वाईट, निंदा किंवा आळसाच्या गोष्टी ऐकल्याने मन दूषित होते. त्यामुळे समर्थ सांगतात की, भक्ताने नेहमी ‘सत्संग’ (चांगल्या लोकांची संगत) धरून केवळ सत्य आणि ईश्वरविषयक गोष्टींचेच श्रवण करावे.

श्रवण केल्याने अहंकाराचा नाश होतो. अनेकदा माणसाला वाटते की, ‘मला सर्व काही समजते.’ परंतु जेव्हा तो संतांचे विचार ऐकतो, तेव्हा त्याला स्वत:च्या मर्यादांची जाणीव होते आणि त्याचा अहंकार गळून पडतो. म्हणूनच नेमके श्रवण कसे केले पाहिजे हे पण समर्थ या समासात सांगतात.

श्रवण कसे करावे? किंवा श्रवणाची पद्धत कशी असावी याबाबत समर्थ स्पष्टपणे सांगतात. समर्थांच्या मते, श्रवण करताना काही गोष्टी पाळणे आवश्यक आहे. ती म्हणजे एकाग्रता असली पाहिजे. कानाने ऐकत असताना मन भलतीकडेच असेल, तर त्या श्रवणाचा काहीही उपयोग होत नाही. श्रवण करताना नम्रता असली पाहिजे. मी शिकायला आलो आहे, या भावाने आणि नम्रतेने श्रवण करावे. मनन आणि आचरण केले पाहिजे. केवळ ऐकून सोडून देणे म्हणजे श्रवण नव्हे. ऐकलेल्या गोष्टींवर विचार (मनन) करणे आणि त्या दैनंदिन आयुष्यात उतरवणे (आचरण) हेच खºया श्रवणाचे फलित आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, श्रवण भक्ती ही सर्व भक्तींचे मूळ आहे. जर श्रवण नीट झाले, तरच पुढची कीर्तन, स्मरण किंवा आत्मनिवेदन ही भक्ती साध्य होऊ शकते. श्रवणामुळे माणसाला स्वत:ची खरी ओळख होते, जीवनातील दु:खांचे निरसन होते आणि भगवंताप्रती अनन्य प्रेम निर्माण होते. म्हणूनच समर्थ रामदास स्वामी दासबोधाच्या चौथ्या दशकाची सुरुवात या महान भक्तीने करतात.

- प्रफुल्ल फडके/बोध दासबोधाचा

परकीय भांडवल आकर्षित करण्याचे आव्हान

नुकतेच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६ सादर केले. जागतिक भांडवल आणि व्यवसायासाठी भारताला अधिक आकर्षक आणि विश्वासार्ह ठिकाण बनवणे, तसेच आॅफशोअर गुंतवणूक निधी आणि निधी व्यवस्थापकांसाठी नियम सोपे करणे, हे याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. भारतात परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, करप्रणालीत स्पष्टता आणण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादन मजबूत करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. परकीय भांडवलाचा वाढलेला ओघ देशाची आर्थिक स्थिरता मजबूत करेल आणि बाह्य आर्थिक धक्के सहन करण्याची क्षमता वाढवेल.

भारत परकीय भांडवल आकर्षित करण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती करत आहे. आरबीआयच्या नुकत्याच लागू केलेल्या नवीन सवलतीच्या स्वॅप सुविधेला व्यापक जागतिक पाठिंबा मिळाला आहे. देशाचा परकीय चलनसाठा वाढवणे आणि व्यवहार तोल मजबूत करणे हे त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत, बँकांना तीन प्रमुख मार्गांनी परकीय चलन उभारता आले आहे. आॅफशोअर ठेव योजना (Offshore Deposit Scheme), परकीय चलन कर्ज आणि बाह्य व्यावसायिक कर्ज (Externel Commercial Borrowings).

सध्या, परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या भारतीय शेअर बाजारात परत येण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. दीर्घकाळ चाललेल्या विक्रीच्या सत्रानंतर, परकीय गुंतवणूकदार पुन्हा एकदा भारतासारख्या स्थिर आणि सुरक्षित बाजारांना प्राधान्य देत आहेत. रुपयाची स्थिरता, कंपन्यांच्या नफ्यात झालेली सुधारणा, भूराजकीय चिंतांमध्ये झालेली घट आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या उत्कृष्ट संधी ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत. भारताचा परकीय चलनसाठा ६८२ अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला आहे. यामुळे परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे, जागतिक कर्ज परतफेड आणि व्यवस्थापन सुलभ झाले आहे, तसेच देशांतर्गत बाजारातील महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत झाली आहे.

१९९१च्या आर्थिक संकटानंतर, आर्थिक सुधारणांची एक नवीन फेरी सुरू करण्यात आली. तेव्हापासून, परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. विमा, दूरसंचार आणि किरकोळ विक्री यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. काही अटी आणि नियमांच्या अधीन राहून संरक्षण क्षेत्रातही १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. बहुतेक क्षेत्रांमध्ये पूर्व सरकारी मंजुरीशिवाय (स्वयंचलित मार्गाने) गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. कालबाह्य आणि कठोर फेरा कायदा रद्द करून त्याच्या जागी लवचिक फेमा कायदा आणण्यात आला आहे, ज्यामुळे परकीय चलन प्रवाह आणि व्यवहारांना चालना मिळाली आहे.

देशाला जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून स्थापित करण्यासाठी आणि परदेशी कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. गुंतवणूकदारांना कर सवलती, सुलभ नियम आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा देण्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZ)  विकसित करण्यात आली आहेत. प्रमुख उत्पादन क्षेत्रांमध्ये उत्पादन वाढवणाºया कंपन्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादनाअधारित प्रोत्साहन (PLE) सारख्या योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. व्यापाराला चालना देण्यासाठी, रुपया चालू खात्यावर पूर्णपणे परिवर्तनीय करण्यात आला आहे आणि भारतीय शेअर बाजारातील परदेशी संस्थात्मक आणि पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी नियम सोपे करण्यात आले आहेत. विविध बहुआयामी प्रयत्नांनंतरही, शाश्वत परकीय भांडवल आकर्षित करण्यासाठी भारताला अजूनही भरीव सुधारणांची गरज आहे. केवळ मोठ्या देशांतर्गत बाजारपेठेवर आणि उच्च विकासदरांवर अवलंबून राहणे पुरेसे ठरणार नाही. देशाची नियामक चौकट, करप्रणाली आणि कायदेशीर प्रणालीमध्ये भरीव बदल करणे आवश्यक आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी स्थिर धोरणे ही एक पूर्वअट आहे. कर नियम, सीमा शुल्क आणि क्षेत्र-विशिष्ट तरतुदींमधील अचानक बदलांमुळे गुंतवणूकदार परावृत्त होतात. केंद्र आणि राज्य स्तरावरील विविध मंजुरी, परवानग्या आणि गुंतागुंतीच्या नियमांचा भार लक्षणीय आहे. शिवाय, न्यायालयांमधील विवाद निराकरणाची संथ गती आणि करारांच्या अंमलबजावणीतील विलंब हे परकीय भांडवलाच्या प्रवाहात एक मोठा अडथळा ठरतात.

गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी, सरकारने वित्तीय तूट नियंत्रित केली पाहिजे आणि महागाई आवाक्यात ठेवली पाहिजे. भारतीय चलनाच्या मूल्यातील अत्याधिक चढ-उतार गुंतवणूकदारांच्या परताव्याला हानी पोहोचवतात, त्यामुळे विनिमय दराची स्थिरता राखणे आवश्यक आहे. भारताचा शेअर बाजार मजबूत असला तरी, कॉर्पोरेट कर्ज बाजार मर्यादित आहे. पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी तो अधिक व्यापक आणि तरल बनवणे आवश्यक आहे. भांडवलाच्या हालचालींवरील निर्बंध कमी केल्याने तो अधिक लवचिक होईल. चीनवरील अवलंबित्व कमी करू पाहणाºया (चायना प्लस वन) जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी केवळ उत्पादनआधारित प्रोत्साहन पुरेसे नाही. यासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा, कमी झालेला वाहतूक खर्च आणि कुशल मनुष्यबळ यांची एक एकात्मिक चौकट तयार करणे आवश्यक आहे.

ही सगळी पावले पुढे पडत असताना आपण हे परकीय भांडवल आपल्याकडे आणण्यासाठी करत असलेले प्रयत्न यशस्वी होतील अशी आशा करायला काहीच हरकत नाही. परकीय भांडवल आल्याने आपल्याकडे रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार आहे हे पण लक्षात घेतले पाहिजे.

नवा गांधीवाद

जेव्हा महात्मा गांधींनी १९३० मध्ये मिठाच्या सत्याग्रहाची घोषणा केली, तेव्हा अनेकांनी विचारले, मीठच का? ब्रिटिशांविरुद्ध लढण्यासाठी दुसरा, अधिक महत्त्वाचा मुद्दा नव्हता का? पण गांधीजींना माहीत होते की, कोणतेही जनआंदोलन घोषणाबाजी किंवा गर्दीने नव्हे, तर एका अशा प्रश्नाने सुरू होते, जो सामान्य माणसाला त्याच्या जीवनातील समस्या दाखवतो. मीठ ही श्रीमंत असो वा गरीब, प्रत्येक घरात लागणारी एक गरज होती आणि म्हणूनच मिठाचा कायदा हा केवळ एक कायदा नव्हता. तो अन्यायाचे प्रतीक बनला.

जेव्हा गांधीजी साबरमती आश्रमातून निघाले, तेव्हा त्यांच्यासोबत मोजकेच लोक होते. पण जसजसे ते दांडीच्या दिशेने निघाले, तसतसे वाटेत अनेक लोक त्यांना येऊन मिळाले. काही जण त्यांचे भाषण ऐकायला आले, काही उत्सुकतेपोटी. तर काही जण आले कारण तेही या लढ्यात सहभागी होते. ते दांडीला पोहोचेपर्यंत, तो केवळ गांधीजींचा मोर्चा न राहता, संपूर्ण भारताचा मोर्चा बनला होता. हीच गांधीजींची सर्वात मोठी राजकीय ताकद होती. त्यांनी आधी लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण केले, आणि नंतर त्या प्रश्नांना एका सामाजिक समस्येत रूपांतरित करून त्याला एक व्यापक स्वरूप दिले.

जवळजवळ एक शतकानंतर, भारताच्या नव्या पिढीकडे पाहताना, हीच भावना मनात येते. अलीकडील युवा चळवळीने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, भारतातील तरुण पिढी ही केवळ इंटरनेटवर आपली मते व्यक्त करणारी पिढी नाही. जेव्हा त्यांना एखाद्या विषयावर सार्वजनिकरीत्या आपली मते व्यक्त करण्याची गरज वाटते, तेव्हा ते लोकशाहीच्या चौकटीत राहून आपला आवाज उठवू शकतात. वर्षानुवर्षे असा समज दृढ केला गेला आहे की, आजची तरुण पिढी केवळ मोबाइल फोन, रील्स आणि मनोरंजनापुरतीच मर्यादित आहे. तथापि, हे एक अपूर्ण चित्र दर्शवते. जेव्हा हीच तरुण पिढी एखाद्या विषयावर शांतपणे एकत्र येते, आपली मते व्यक्त करते आणि लोकशाही मार्गाने संवाद साधते, तेव्हा ते त्या समजाला आव्हान देतात. ते हे उघड करतात की, तंत्रज्ञानाने त्यांची भाषा बदलली आहे, त्यांची संवेदनशीलता नाही.

ही एका नव्या गांधीवादी दृष्टिकोनाची सुरुवात आहे. हा गांधीवादी दृष्टिकोन खादी घालण्याचा किंवा चरखा फिरवण्याचा आग्रह धरत नाही. तो कोणत्याही व्यक्तीची पूजा करत नाही; उलट, तो त्या मूलभूत भावनेला स्वीकारतो, ज्यात संवाद आणि नैतिक धैर्य ही सर्वात मोठी शक्ती आहे. आजच्या तरुणांच्या हातात चरखा फिरवण्याऐवजी मोबाइल फोन आहेत. गावोगावी फिरण्याची जागा इंटरनेटने घेतली आहे, पण याचा अर्थ असा नाही की, गांधीजी अप्रस्तुत झाले आहेत. जर तरुण पिढी हिंसेशिवाय आपली मते व्यक्त करत असेल, जर ते मतभेद व्यक्त करणे हा लोकशाही हक्क मानत असतील, जर ते व्यवस्थेकडून उत्तरांची मागणी करत असतील, पण ती मोडून काढण्याबद्दल बोलत नसतील, तर ते जाणीवपूर्वक किंवा अजाणतेपणे गांधीजींचा वारसा पुढे नेत आहेत.

गांधीजींनी आंदोलनाची भाषाच बदलून टाकली. त्यांनी दाखवून दिले की, सर्वात शक्तिशाली शस्त्र बंदूक नसून नैतिक शक्ती आहे. जो नागरिक शांत राहूनही आपल्या हक्कांसाठी ठाम राहतो, त्यालाच सत्ता सर्वात जास्त घाबरते आणि हाच सत्याग्रहाचा आत्मा आहे. लोकशाही केवळ मतदानाने मजबूत होत नाही. ती तेव्हा मजबूत होते जेव्हा नागरिक प्रश्न विचारतात, सरकार प्रतिसाद देते, विरोधी पक्ष आपली मते मांडतो आणि समाज संवादासाठी खुला असतो. यापैकी कोणताही एक दुवा कमकुवत झाल्यास, लोकशाहीचा समतोल बिघडू लागतो. आज विरोधी पक्ष भरकटलेला असल्यामुळे युवाशक्तीला पुढे येऊन ती जागा भरून काढण्याची वेळ आली. विरोधी पक्षनेते नावाने गांधी आहेत, पण त्यांच्यात कोणतीही वैचारिक पात्रता नाही, संवाद साधायचा नाही, लोकशाही मार्गाचा अवलंब करायचा नाही हेच दुर्गुण दिसतात. सभागृहात चर्चा करायला अभ्यास लागतो, पण मिळालेले पद जर गांधी या नावाने मिळाले असेल तर अभ्यास काय करायचा ही प्रवृत्ती लोकशाहीचे एक चाक मोडून काढत आहे. त्यामुळे नवी शक्ती उदयास येताना दिसते आहे. केवळ संविधानाचे पुस्तक हातात धरले म्हणजे लोकशाही नाही तर ते संविधान वाचले पाहिजे, समजून घेतले पाहिजे, पण तेवढी पात्रता नसल्याने आज जेन झी नवा गांधीवाद घेऊन पुढे येत आहे.

नव्या पिढीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य हे आहे की, ती प्रत्येक गोष्ट डोळे झाकून स्वीकारत नाही. गांधीजींनाही हेच हवे होते. त्यांना जागरूक नागरिक हवे होते आणि त्यांनी अशा भारताचे स्वप्न पाहिले होते, जिथे सरकार जनतेला घाबरत नाही, तर त्यांना उत्तरदायी असते. गांधीवाद म्हणजे केवळ धरणे नव्हेत. त्याचा अर्थ आहे सत्याप्रति प्रामाणिकपणा, विरोधकांबद्दलही आदर, सार्वजनिक जीवनातील प्रतिष्ठा आणि कोणत्याही परिस्थितीत हिंसेचा तिरस्कार. जेव्हा हे घटक उपस्थित असतात, तेव्हाच एखाद्या चळवळीत गांधींचा आत्मा दिसू शकतो. आज राहुल गांधी जी भाषा वापरतात ती हिंसेची भाषा आहे. अराजक माजवणारी भाषा आहे. त्यामुळेच तरुणाई या हिंसक वृत्तीला मागे सारत नवा गांधीवाद रुजवत आहे. गांधींचा मार्ग होता द्वेषाऐवजी मतभेदांचे संवादात रूपांतर करणे, हिंसेऐवजी आंदोलनाचे नैतिक गरजेत रूपांतर करणे आणि राजकारणाला केवळ सत्तेचा खेळ न बनवता सामाजिक बदलाचे साधन बनवणे. राहुल गांधी आणि आजचे काँग्रेस नेते नेमके गांधी विचारांच्या विरुद्ध वागत आहेत. त्यांना संवाद नाही तर हिंसा हवी आहे. त्यामुळे गोडसेंनी गांधींची हत्या केली, पण हे लोक गांधी विचारांची हत्या करत आहेत.

दांडी मार्च आपल्याला हे शिकवत नाही की, प्रत्येक चळवळीची सुरुवात मिठाने होते. तो आपल्याला हे शिकवतो की प्रत्येक मोठ्या बदलाची सुरुवात एका लहानशा प्रश्नाने होते, ज्याला लोक सुरुवातीला क्षुल्लक मानतात. तोच प्रश्न हळूहळू समाजाची जाणीव बनतो. कदाचित आजची नवी पिढी आपापल्या परीने याच मार्गावर चालत आहे. तरुण पिढी पुस्तकांमध्ये गांधीजींबद्दल क्वचितच वाचते, पण अनेकदा त्यांचे विचार त्यांना स्वत:च्या कृतीतून साकारलेले दिसतात. जर नवीन पिढी सत्याला महत्त्व देत असेल, अहिंसेला कमजोरी न मानता सामर्थ्य समजत असेल, संघर्षापेक्षा संवादाला प्राधान्य देत असेल आणि लोकशाहीवर विश्वास ठेवत असेल, तर ही केवळ त्यांची गांधीवादी दूरदृष्टीच नव्हे, तर भारताच्या लोकशाही भविष्यासाठी सर्वात मोठी संपत्ती ठरेल. गांधीजी म्हणाले होते, ‘‘जगात जो बदल तुम्हाला अपेक्षित आहे, तो बदल तुम्ही स्वत: व्हा.’’ हेच नवीन पिढीपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. जर नवीन पिढीने स्वत:च लोकशाही मूल्यांचे उदाहरण घालून दिले, तर बदल घडेल आणि लोकशाही अधिक मजबूत होईल. कदाचित हीच २१व्या शतकातील सर्वात खरी गांधीवादी दूरदृष्टी आहे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स

सडकछाप राजकारण

खरं तर हे अत्यंत हास्यास्पद आहे की, विरोधी पक्ष आणि विशेषत: काँग्रेस, जे जंतरमंतरवरून संसदेकडे निघालेल्या मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसाचारावर गृहमंत्री अमित शाह यांच्या प्रतिसादासाठी आग्रही होते, ते अचानक त्यांचा प्रतिसाद ऐकण्यास टाळाटाळ करत आहेत. राहुल गांधी यांनी तर असेही म्हटले की, जर गोळीबार करण्याचे कथित आदेश त्यांनी दिले नसतील, तर ते कोणी दिले हे त्यांना माहीत नव्हते का? पण एकूणच संसदेत सभागृहात बोलण्यापेक्षा रस्त्यावर उतरून स्टंटबाजी करत टीव्ही कॅमेºयांपुढे बोलण्याचे सडकछाप राजकारण सुरू आहे. यांना संसदेत चर्चा करायला येत नाही तर खासदारकीचा राजीनामा दिला पाहिजे. जनता यांची थेरं पाहत आहे. राहुल गांधी आणि त्यांचे मित्र पक्ष सभागृहात चर्चा करण्यात पुढाकार घेत नाहीत यातून त्यांचेच अवमूल्यन होत आहे.

यापेक्षा अधिक हास्यास्पद काही असू शकते का? राहुल गांधी या मुद्द्यावर गृहमंत्र्यांनी त्यांना हवी असलेली उत्तरे द्यावीत, असा आग्रह धरत आहेत असे वाटत नाही का? विरोधी पक्षांच्या प्रश्नांना काय उत्तर द्यायचे हे सरकार ठरवेल, असे जर त्यांनी उद्या म्हटले तर त्यात आश्चर्य वाटणार नाही. या विचित्र वृत्तीमुळे सत्ताधारी पक्षाचे खासदार ‘राहुल गांधींनी पळून जाऊ नये’ अशी मागणी करणारे फलक घेऊन संसद परिसरात दिसले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तर बुधवारी संसदेबाहेर येऊन आम्ही अखंड चर्चा करायला तयार आहोत, काहीही विचारा, प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरे देतो असे सांगूनही काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष पळून जात आहेत हे त्यांचे सडकछाप राजकारण आहे.

झारखंडमधील विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जच्या प्रकरणीही राहुल गांधींना उत्तर देण्यास सांगण्यात आले. ही परिस्थिती अधोरेखित करते की, संसदेत कोणत्याही विषयावर गंभीर चर्चेसाठी असलेली जागा कशी सातत्याने कमी होत आहे. संसदेत रस्त्यावरील राजकारण प्रचलित आहे, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. संसदेत गोंधळ घालून विरोधी पक्ष केवळ स्वत:चेच नुकसान करत नाही, तर सत्ताधारी पक्षाचे काम सोपे करतो आणि त्यांना जबाबदार धरण्याची संधीही गमावतो, हे साधे सत्य समजून घेण्यास विरोधी पक्ष तयार नाही. कारण विरोधक फक्त सडकछाप राजकारण करू इच्छितात.

विरोधी पक्षांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यांच्या गदारोळानंतरही अनेक विधेयके मंजूर होत आहेत. याचा सरळ अर्थ असा होत नाही का की, कोणत्याही प्रस्तावित कायद्यात कोणत्या तरतुदी केल्या जात आहेत हे समजून घेण्यात विरोधी पक्षाला काहीही रस नाही? संसदेत चर्चा न करता विधेयके मंजूर करणे योग्य नाही, पण हेच घडत आहे. यासाठी विरोधी पक्ष मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहे. तो संसदेला ओलीस धरून अत्यावश्यक कामात अडथळा आणत आहे, तसेच एका जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका जाणीवपूर्वक सोडून देत आहे. हे सर्व त्यांच्या गदारोळाच्या आवडीमुळे घडत आहे. सभागृहात जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी, चर्चा करण्यासाठी मतदार त्यांना निवडून देत आहेत. पण काँग्रेसला सडकछाप राजकारण करायची सवय लागली आहे, त्यामुळे मतदार पुन्हा त्यांना रस्त्यावरच ठेवतील हे लक्षात घेतले पाहिजे.

संसद मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराची परिस्थिती, राम मंदिरातील चोरीची कारणे आणि त्यासाठी जबाबदार कोण आहे, हे विरोधी पक्षाला खरोखरच जाणून घ्यायचे आहे की नाही, याबद्दल शंका आहे. या मुद्द्यांवर अत्यंत संवेदनशील असल्याचा आव आणण्यास तो उत्सुक आहे, पण तो जी संवेदनशीलता दाखवतो, ते खरे तर अत्यंत सुमार सडकछाप राजकारण आहे. सत्ताधारी पक्षाने विरोधी पक्षाला त्याच पद्धतीने प्रत्युत्तर देण्याऐवजी या फालतुगिरीच्या राजकारणाला योग्य प्रकारे प्रत्युत्तर द्यायला शिकले पाहिजे. विरोधकांचा खोटारडेपणा सत्ताधाºयांनी आता उघड पाडला पाहिजे. विरोधकांना संसदेचे कामकाज करण्यात काहीही रस नाही आणि फक्त गदारोळ घालायचा आणि रस्त्यावर उतरून स्टंटबाजी करण्याचे काम जर विरोधक करत असतील तर सत्ताधाºयांनी विरोधकांचा नाकर्तेपणा जनतेला दाखवून दिला पाहिजे. अशा नाकर्ते लोकांना तुम्ही निवडून देणार का, असा सवाल प्रत्येकाचा चेहरा समोर आणून दाखवला पाहिजे. विरोधकांना सत्तेपासून दीर्घकाळ दूर राहिल्यामुळे नेमके काय करावे हे समजेनासे झालेले आहे. कोणताही विकासाचा अजेंडा त्यांच्याकडे नाही. कोणताही पर्याय उभा करण्याची ताकद नाही. त्यामुळे फक्त सरकारच्या नावाने खडे फोडत रस्त्यावर उतरून सडकछाप राजकारण करणे एवढेच त्यांच्या हातात आहे. हे प्रकार आता बंद झाले पाहिजेत. इंडिया या विरोधकांच्या आघाडीतही काही चांगली लोक, वक्ते असू शकतात. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या सुप्रिया सुळे या अत्यंत अभ्यासपूर्ण बोलणाºया आहेत. लोकशाही मूल्यांचे जतन करून त्या संसदेत वावरतात. पण विरोधी आघाडी जर संसदेत कामच करत नसेल, त्यांच्यासारख्या विद्वान, हुषार वक्त्यांचा काय उपयोग होणार? विरोधी आघाडीत सगळेच राहुल गांधी नाहीत, काही अभ्यासू लोकही आहेत. त्यांना सभागृहात चर्चा करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. त्यामुळे हे सडकछाप राजकारण आता काँग्रेसने थांबवले पाहिजे.

भेसळ हा एक मोठा उद्योग बनला आहे

गेल्या दोन-अडीच महिन्यांपासून अन्न आणि औषध विभागाची जबाबदारी घेतल्यापासून आयुक्त तुकाराम मुंढे हे फार चर्चेत आहेत. त्यांना राज्यातून सर्वसामान्यांकडून एवढा पाठिंबा मिळत आहे की, भेसळीपासून कोणीतरी आपला तारणहार आला आहे याची प्रत्येकाला खात्री वाटू लागली आहे. अर्थात, हे काही आज घडते आहे असे नाही. दशकानुदशके भेसळयुक्त अन्न पुरवणे हे व्यापाºयांचे काम राहिले आहे. १९७४ च्या मनोजकुमारच्या ‘रोटी कपडा और मकान’मध्ये ‘बाकी कुछ बचा तो मेहंगाई मार गयी’ या गाण्यात ‘शक्कर में ये आटे की मिलाई मार गई’ ही ओळ बरेच काही सांगून जात होती. दादा कोंडके यांनीही ‘ह्योच नवरा पाहिजे’मध्ये भेसळ करणारा धुमाळ कसे धान्यात खडे मिसळत असतो हे दाखवले आहे. कादरखानने तर भेसळ करणाºया मिलावटराम नावाची भूमिकाच केलेली होती. आपण दशकानुदशके भेसळयुक्त खातो आहे, पण त्याला रोखणारी यंत्रणा सक्षम नव्हती, कारण तिथेच फार मोठी भेसळ होती. त्यामुळे आपल्याकडे भेसळ हाच फार मोठा उद्योग बनला.

हे काही महाराष्ट्रातच घडते आहे असे नाही, तर संपूर्ण देशभर आहे. बंगळुरूला भारताची सिलिकॉन व्हॅली म्हणून ओळखले जाते. या शहराने आपली आंतरराष्ट्रीय ओळख यशस्वीपणे प्रस्थापित केली आहे, परंतु ते बºयाच काळापासून वाहतूककोंडीसाठी कुप्रसिद्ध आहे. अलीकडेच, येथील अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि पब्समध्ये सडलेले आणि शिळे अन्न आढळल्याने या शहराला आणखी एक कुप्रसिद्धी मिळाली आहे. येथे तथाकथित प्रीमियम हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि पब्स आहेत. अन्न सुरक्षा विभागाने अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि पब्सवर टाकलेल्या छाप्यांदरम्यान, मोठ्या प्रमाणात निकृष्ट दर्जाचे, खराब झालेले अन्न आढळून आले. यामध्ये मांस, भाज्या, तेल, बेकरी आणि दुग्धजन्य पदार्थ तसेच इतर वस्तूंचा समावेश होता.

काही अन्न इतके खराब झाले होते की, ते नष्ट करावे लागले. जेव्हा प्रतिष्ठित, महागड्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि पब्समध्ये खराब आणि शिळे अन्न वापरले जात आहे, तेव्हा सामान्य हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि रस्त्यावरील स्टॉल्समधील अन्नाच्या गुणवत्तेची सहज कल्पना करता येते. बंगळुरूच्या हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये आढळलेले अनारोग्यकारक अन्न आणि पेये हा एक अपवाद आहे, असा निष्कर्ष काढणे मूर्खपणाचे ठरेल. बंगळुरूच्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि पब्समध्ये आढळलेले असेच निकृष्ट दर्जाचे खाद्यपदार्थ देशभरातील इतर शहरांमधील अशाच आस्थापनांमध्येही आढळण्याची दाट शक्यता आहे. या आस्थापनांमधील अन्नाची तपासणी करण्यासाठी छापे टाकले तरच हे शक्य होईल. सध्या, ही केवळ एक औपचारिकता आहे. मुंबई, नवी मुंबईतही गेल्या काही दिवसांपासून धाडी पडत आहेत. पुणे-नाशिकमध्येही अनेक हॉटेलवर कारवाई केली जात आहे. पण हे लोक न्यायालयात जातात आणि न्यायालय म्हणते मच्छर मारायला तलवार का वापरता? ही भेसळखोराची पाठराखण झाली म्हणावे लागेल.

अन्न भेसळीबाबत बंगळुरूमधील परिस्थिती देशाच्या इतर भागांसारखीच आहे. महाराष्ट्राचे अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी त्यांच्या भेसळविरोधी मोहिमेदरम्यान मोठ्या संख्येने हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि कॅन्टीन सील केल्याच्या वृत्तांवरून याचा अंदाज येतो. कारण ते भेसळयुक्त किंवा निकृष्ट दर्जाचे अन्न तयार करून विकत होते. एफडीएच्या कारवाईनंतर बंगळुरू आणि महाराष्ट्रातील परिस्थिती सुधारेल असे कोणीही गृहीत धरू नये. हे संभव नाही, कारण देशात भेसळयुक्त आणि निकृष्ट दर्जाच्या अन्नाविरुद्धच्या मोहिमा केवळ अधूनमधूनच सुरू केल्या जातात. अशा मोहिमा सतत सुरू राहिल्या पाहिजेत, त्या केवळ तक्रारींवर आधारित किंवा मोठ्या सणांपूर्वी नसाव्यात. बंगळुरू आणि महाराष्ट्रातील प्रकरणे बाजूला ठेवली तरी, आपल्या देशात एफडीएसारख्या विभागांना सहसा सणांपूर्वी सतर्क केले जाते. जेव्हा ते या काळात भेसळयुक्त अन्नाविरुद्ध आपली मोहीम सुरू करतात, तेव्हा त्यांना अनेकदा मोठ्या प्रमाणात निकृष्ट किंवा बनावट मिठाई, खवा, दूध, चीज आणि इतर अनेक वस्तू आढळतात.

ते दिवस गेले जेव्हा कोणीही घरचे जेवण शुद्ध असल्याचा दावा करू शकत होते, कारण बाजारात मिळणारे पॅकबंद तूप, तेल, दूध, चीज, मसाले इत्यादी शुद्ध असल्याची कोणतीही खात्री नसते. या सर्वांमध्ये भेसळ होण्याची शक्यता असते आणि अनेकदा ते खरेही ठरते. यावरून हाच निष्कर्ष निघतो की, देशात भेसळ हा एक मोठा उद्योग बनला आहे. पूर्वी हा एक कुटीर उद्योग होता, पण अलीकडच्या काळात त्याचे एका मोठ्या उद्योगात रूपांतर झाले आहे. बनावट आणि निकृष्ट दर्जाचे तूप, खाद्यतेल, चीज, खवा, मसाले इत्यादींचे उत्पादन करणारे कारखाने सातत्याने उघडकीस येत आहेत.

आता परिस्थिती अशी आहे की, आपल्या देशात बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाची औषधेसुद्धा मोठ्या प्रमाणात तयार करून विकली जात आहेत. आपल्याकडे सर्व प्रकारचे नियम आणि कायदे आहेत आणि त्यात सतत सुधारणाही केल्या जातात, परंतु एक तर त्यांची योग्य अंमलबजावणी होत नाही किंवा बहुतेक प्रकरणांमध्ये ही प्रकरणे दडपली जातात. याचे कारण असे की, जर  FDA सारखे विभाग भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनले असतील, तर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) ही भारत सरकारची सर्वात अकार्यक्षम संस्थांपैकी एक आहे. ही केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली एक स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहे. देशात विकल्या जाणाºया अन्न उत्पादनांची सुरक्षितता आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करणे हे तिचे काम आहे, परंतु ती ते करण्यात अपयशी ठरत आहे.

देशात अशा सरकारी विभागांची कमतरता नाही, जे आपले मूळ उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अत्यंत अपयशी ठरत आहेत. याचा परिणाम असा होतो की, गुणवत्तेच्या मानकांकडे सर्वत्र दुर्लक्ष केले जात आहे. सरकारी विभागांची अकार्यक्षमता आणि बोकाळलेला भ्रष्टाचार लोकांसाठी घातक ठरत आहे, तरीही सरकारे त्याकडे लक्ष देण्यास नकार देत आहेत. भेसळयुक्त किंवा बनावट, अखाद्य उत्पादनांचे उत्पादन आणि विक्री अक्षम्य मानली जात असली तरी, अन्न आणि औषधांमधील भेसळ हा एक घोर गुन्हा आहे. हे लोकांना स्लो पॉयझनिंग देण्यासारखे आहे.

असे असूनही, देशात अन्न आणि औषधांमध्ये भेसळ करणारे बिनधास्त आणि निर्भय राहतात. त्यांना माहीत आहे की, त्यांच्या कृत्यांसाठी त्यांना शिक्षा होणार नाही. ज्या देशात निकृष्ट दर्जाचे किंवा बनावट अन्न आणि अगदी औषधेही मोठ्या प्रमाणावर तयार करून विकली जातात, तिथे निकृष्ट दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचीही उभारणी होत आहे, याचे कोणालाही आश्चर्य वाटू नये.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स

लोकशाहीला सुधारणांची गरज

बिहार, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये प्रत्येकी एका विधानसभा जागेसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये तीन राजकीय पक्ष यशस्वी झाले. बिहारमधील बांकीपूर येथे जन सुराज पक्षाचा विजय हा त्यांचा पहिला विजय ठरला, तर काँग्रेसने मध्य प्रदेशातील दतिया आणि भाजपने गुजरातमधील मांजलपूर मतदारसंघ कायम राखला. हे भारतीय लोकशाहीच्या परिपक्वतेचे प्रतीक आणि निवडणुकांच्या पवित्रतेचे द्योतक आहे. सरकार निवडण्याचा निवडणुका हा एक लोकशाही मार्ग आहे.

लोकशाही ही एक अशी व्यवस्था आहे, ज्यात धोरणे आणि कायदे तयार करणे, विकास प्रकल्प, सार्वजनिक कल्याणकारी प्रारूपे, आर्थिक संसाधनांची उभारणी व योग्य वापर आणि सुरक्षा व संरक्षण प्रणालींची स्थापना यासंबंधीचे निर्णय लोकप्रतिनिधींमार्फत जनभावनेनुसार घेतले जावेत. जनतेला आपल्या प्रतिनिधींकडून, मग ते सत्ताधारी पक्षाचे असोत वा विरोधी पक्षाचे, मोठ्या अपेक्षा असतात. तथापि, गेल्या ७५-७६ वर्षांत राजकीय संस्कृतीचा सातत्याने ºहास झाला आहे आणि प्रतिनिधींनी जनतेची निराशा केली आहे.

लोकशाही सरकारे जनतेला उत्तरदायी असतात, जरी त्यांना पुढील निवडणुकांची वाट पाहावी लागली तरी. लोकशाहीमध्ये सरकारे आपल्या प्रतिनिधींमार्फत दररोज जनतेला उत्तरदायी असतात, ज्यांना सरकारवर प्रश्न विचारण्याचा, सार्वजनिक प्रश्न उपस्थित करण्याचा आणि सरकारविरोधात निंदा व अविश्वास ठराव मांडण्याचा अधिकार असतो. त्यांना तसे करता यावे यासाठी संविधानाचे कलम १०५ खासदारांना आणि कलम १९४ आमदारांना सभागृहात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मतदानाचे पूर्ण स्वातंत्र्य प्रदान करते.

अलीकडच्या काळात लोकशाही आघाडीवर दोन विसंगती दिसून आल्या आहेत. पहिली म्हणजे, सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात सातत्यपूर्ण, गंभीर, बौद्धिक आणि सभ्य संवादाचा अभाव असून, त्यामुळे संसदीय चर्चा आणि कामकाजात अडथळा निर्माण होत आहे. दुसरी म्हणजे, सत्ताधारी पक्षाच्या प्रस्तावांवर गंभीर टीका करण्याऐवजी, विरोधी पक्ष उपहास, आरोप, गोंधळ आणि बहिष्काराचा आधार घेत आहे. यामुळे संसद परिसरात धरणे आणि निदर्शनांची प्रवृत्ती वाढली आहे. ते कोणताही गंभीर पर्याय किंवा विधायक सूचना देऊ शकत नाहीत. परिणामी, संसदीय चर्चांमधील जनतेची आवड कमी होत आहे.

एकेकाळी संख्येने कमी असूनही, विरोधी पक्षाचे नेते आपल्या ज्ञानाने, बुद्धिमत्तेने आणि प्रभावी अभिव्यक्तीने सत्ताधारी पक्षाचे आणि राष्ट्राचे लक्ष व आदर मिळवत असत. ती परंपरा आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. पक्षांनी गुन्हेगार आणि श्रीमंतांना विजयी उमेदवार म्हणून पसंती देऊन चांगल्या आणि सक्षम नेत्यांना बाजूला सारले आहे. निवडणूक आयोग केवळ मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करतो आणि राजकीय पक्ष चांगले व सक्षम नेते राजकारणात आणतील, याची खात्री करण्यासाठी कोणताही प्रयत्न करत नाही. फार कमी आमदार आणि खासदार चर्चेसाठी चांगली तयारी करून येतात. परिणामी, महत्त्वाची विधेयके गंभीर चर्चेविना आणि गदारोळात मंजूर केली जातात.

भाजप आणि डावे पक्ष वगळता, देशातील बहुतेक पक्ष घराणेशाहीच्या राजकारणावर आधारित आहेत. काही अपवाद वगळता, बहुतेक पक्षांमध्ये अंतर्गत लोकशाहीचा अभाव आहे. परिणामी, धोरणात्मक मुद्द्यांवर अर्थपूर्ण आणि प्रभावी रणनीती पक्षांमध्ये तयार केली जात नाही, ज्यामुळे त्यांचे खासदार आणि आमदार कोणत्याही मुद्द्यावर वस्तुनिष्ठ आणि तार्किक मते मांडू शकत नाहीत. यामुळे सरकारला योग्य सूचना मिळण्यापासून वंचित राहावे लागते. सविस्तर चर्चेसाठी सर्वपक्षीय संसदीय समित्यांकडे जाणाºया विधेयकांवरही गुण-दोषांऐवजी पक्षनिष्ठेच्या आधारावर चर्चा होण्याची शक्यता असते.

जनतेने काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही सरकारांची परीक्षा घेतली आहे. प्रत्येक सरकारने काही चांगली कामे केली आहेत. काही उणिवाही आहेत, पण विरोधी पक्षाची जबाबदारी केवळ या उणिवांवर प्रकाश टाकणे नाही, तर अधिक चांगले पर्याय सुचवणे ही सुद्धा आहे. तरच आगामी निवडणुकीत जनता विरोधी पक्षाच्या हाती सत्ता सोपवण्यास तयार होईल. मोदी सरकारने विकासाला चालना देणे, सुरक्षा आणि संरक्षण मजबूत करणे आणि खालावत चाललेल्या जागतिक परिस्थितीत देशाच्या हिताचे रक्षण करणे यांसारखी अनेक मोठी आणि महत्त्वाची कामे पूर्ण केली आहेत. ही लोकशाहीची एक कसोटीसुद्धा आहे की, सरकार कितीही चांगले काम करो, त्याला टीकेला सामोरे जावेच लागते आणि त्याच वेळी जनतेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू ठेवावे लागतात.

विरोधी पक्षाने हे समजून घेतले पाहिजे की, जनतेला मोदी सरकारला हटवण्यात रस नाही; तर ते सरकारपेक्षा अधिक चांगले काय करू शकतात यात त्यांना जास्त रस आहे. जनता कोणत्याही सरकारवर १००% समाधानी असते असे नाही, पण मतदानाच्या वेळी ती सरकार आणि विरोधी पक्ष या दोघांनाही महत्त्व देते. आज विरोधी पक्ष ‘मोदींना हटवा’ या अजेंड्यात इतका गुंतला आहे की, तो आपला सकारात्मक अजेंडा जनतेसमोर मांडू शकत नाही. दरम्यान, सत्ताधारी भाजपची समस्या ही आहे की, पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेमागे पक्षाचे बहुतांश खासदार आणि आमदार लपून बसले आहेत, जनतेपासून दुरावले आहेत, भ्रष्टाचारात गुंतले आहेत आणि त्यांच्याकडे स्थानिक विकासाचा आराखडा नाही. जनता मोदींच्या नावावर त्यांना आणखी किती काळ निवडून देत राहील?

पंतप्रधान जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील समस्या सोडवण्यात व्यस्त आहेत, परंतु स्थानिक पातळीवर प्रशासनाशी संवाद साधणे, समस्या सोडवणे आणि विकासकामांना पुढे नेणे ही आमदार, खासदार आणि संघटनांच्या अधिकाºयांची जबाबदारी आहे. काही लोक या परिस्थितीचा फायदा घेऊन, देशातील लोकशाही आता संसदेत राहिलेली नाही, असा दावा करत आहेत. ते ‘होय, याचा निर्णय निवडणुकांनी नव्हे, तर रस्त्यांवरील आंदोलनांनी आणि प्रतिकाराने होईल,’ असे म्हणू लागतात, पण ते हे विसरतात की रस्त्यांवरील आणि प्रतिकारातून मिळालेला जनादेश अंतिमत: संसदेकडेच जाईल. तरीही आज लोकशाहीला आवश्यक असलेल्या पुनर्रचनेच्या गरजेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, कारण जनतेला सत्तेतील बदलापेक्षा व्यवस्थेतील बदलाची अधिक गरज आहे.

भाषिक गुलामगिरीतून कधी मुक्त होणार?

अलीकडेच काही लोकांनी इंटरनेटवर पंतप्रधान मोदींच्या एका इंग्रजी शब्दाच्या उच्चाराची ज्या प्रकारे खिल्ली उडवली, त्यामुळे आपला मानसिक आजार पुन्हा एकदा उघड झाला आहे, जो केवळ दशकांपासून आपल्याला आतून पोखरत नाही, तर आपला आत्मविश्वासही सतत कमी करत आहे. विडंबना ही आहे की, आपण त्याच्या कारणांवर कधीही गंभीरपणे आत्मपरीक्षण केले नाही किंवा त्याविरुद्ध कोणताही वैचारिक प्रतिकार केला नाही.

परिणामी, उपहासाची ही घृणास्पद प्रवृत्ती आपल्या सार्वजनिक जीवनात जवळजवळ एक स्वीकारलेली वागणूक बनली आहे. ही घटना आणखी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित करते, तो म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला दुसºयाच्या भाषेचे, उच्चारांचे किंवा अभिव्यक्तीचे मूल्यमापन स्वत:च्या तथाकथित श्रेष्ठत्वाच्या मापदंडावर करण्याचा आणि स्वत:ला श्रेष्ठ घोषित करून इतरांची थट्टा करण्याचा अधिकार कोणी दिला? जर एखाद्या भाषेचे ज्ञान एखाद्या व्यक्तीमध्ये इतरांबद्दल आदराऐवजी अनादर आणि उपहासाची भावना निर्माण करत असेल, तर समस्या स्वत: भाषेत नाही, तर त्या ज्ञानाच्या अहंकारात आहे.

राजकीय स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अनेक दशकांनंतरही, आपण स्वत:ला मानसिक आणि विशेषत: भाषिक गुलामगिरीतून मुक्त करू शकलेलो नाही. प्रश्न कोणत्याही व्यक्तीबद्दल नाही; तो त्या मानसिकतेबद्दल आहे जिने परकीय भाषेतील प्राविण्याला ज्ञान, प्रतिभा, क्षमता आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचा समानार्थी शब्द बनवले आहे. जर इंग्रजी भाषेतील प्राविण्य हे ज्ञान, प्रतिभा आणि श्रेष्ठत्वाचा अंतिम पुरावा असते, तर चीन, जपान, जर्मनी आणि दक्षिण कोरियासारखे देश आज जगात आघाडीचे देश नसते.

या देशांनी आपल्या भाषांवरील विश्वासाच्या जोरावर विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योग, शिक्षण आणि नवोपक्रम या क्षेत्रांमध्ये जागतिक नेतृत्व प्रस्थापित केले आहे. त्यांनी आपल्या भाषांचे आधुनिकीकरण केले, तर आपण आधुनिकतेला परकीय भाषेच्या बरोबरीचे मानले आहे. तिथे, स्वत:ची भाषा बोलणे ही अभिमानाची बाब मानली जाते, तर परकीय भाषेत संवाद साधणे हे सामाजिक प्रतिष्ठेचे मोजमाप मानले जात नाही. जागतिक व्यासपीठांवरसुद्धा, त्यांचे राष्ट्रीय नेते आपली मते स्वत:च्या भाषेत व्यक्त करणे स्वाभाविक मानतात, कारण त्यांच्यासाठी भाषा हे केवळ अभिव्यक्तीचे माध्यम नसून राष्ट्रीय अस्मिता आणि आत्मसन्मानाचे प्रतीक आहे.

भारतीय समाजाची सर्वात मोठी विडंबना ही आहे की, परकीय भाषेतील प्राविण्य हे कार्यक्षमता, बुद्धिमत्ता आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचे समानार्थी बनले आहे, तर स्वत:ची मातृभाषा बोलणे हे अनेकांसाठी संकोचाचे किंवा कमीपणाचे कारण बनले आहे. ही वैयक्तिक कमजोरी नाही, तर एका प्रस्थापित सामाजिक मानसिकतेचा हा परिणाम आहे, जिने भाषेला अभिव्यक्तीच्या माध्यमावरून सामाजिक मूल्यांकनाच्या मापदंडात रूपांतरित केले आहे. या मानसिकतेचे सर्वात ठळक उदाहरण म्हणजे आपला चित्रपट उद्योग, ज्याने हिंदी भाषेच्या माध्यमातून प्रचंड लोकप्रियता, प्रतिष्ठा आणि आर्थिक समृद्धी मिळवली आहे, तरीही त्यातील अनेक नामांकित कलाकारांना सार्वजनिक व्यासपीठांवर इंग्रजीमध्ये संवाद साधणे अधिक सोयीचे वाटते.

गरज आहे ती अशा सामाजिक जाणिवेची, जी सातत्याने हे स्थापित करेल की आपल्या मातृभाषेत संवाद साधणे सन्माननीय आहे. सिंगापूरचे माजी पंतप्रधान ली कुआन यू म्हणाले होते, ‘ज्या समाजात त्याच्या भावनांशी जोडलेली मातृभाषा नसते, तो समाज भावनिकदृष्ट्या पंगू होतो. असा समाज स्वत:वरच शंका घेऊ लागतो आणि त्याचा आत्मविश्वास हळूहळू कमी होतो.’ दुर्दैवाने भारतात ही मानसिकता आपल्या शिक्षण व्यवस्थेद्वारे सर्वाधिक जोपासली जाते. लहानपणापासूनच मुलांना आणि पालकांना असे मानण्यास भाग पाडले जाते की, यशाचा मार्ग ज्ञानापेक्षा इंग्रजीमधून अधिक जातो. परिणामी, आपली ऊर्जा कौशल्ये, संशोधन, सर्जनशीलता आणि नवनिर्मिती विकसित करण्याऐवजी इंग्रजी शिकण्यात खर्च होते. याउलट, रोजगार हा भाषेवर नव्हे, तर योग्यता आणि कौशल्यांवर अवलंबून असतो.

दु:खद बाब म्हणजे, मानसिक गुलामगिरीची ही प्रवृत्ती केवळ दैनंदिन जीवनापुरती मर्यादित नाही, तर राजकीय वर्तुळातही ती स्पष्टपणे दिसून येते. नेत्यांचे मूल्यांकन अनेकदा त्यांच्या कल्पना, अनुभव आणि क्षमतांऐवजी, त्यांच्या इंग्रजी संवाद कौशल्याच्या आधारावर केले जाते. जर ते अस्खलित इंग्रजी बोलत नसतील, तर त्यांच्या ज्ञानावर, पात्रतेवर आणि नेतृत्व क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ही प्रवृत्ती कोणत्याही लोकशाही समाजासाठी अस्वीकार्य आहे. लोकशाहीची शक्ती भाषेत नव्हे, तर विचारात आहे. एखाद्याच्या उच्चारांची खिल्ली उडवणे हा खिल्ली उडवणाºयाच्या मानसिक दडपशाहीचा अंतिम पुरावा आहे आणि जगातील कोणत्याही संस्कृतीत, मानसिकदृष्ट्या दडपलेली व्यक्ती कधीही आदरास पात्र नसते.

प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

मतभेद म्हणजे अराजकता नव्हे

झुरळ जनता पक्षाने (CJP), ज्याने नुकतेच दिल्लीतील जंतरमंतर येथे धरणे आंदोलन केले आणि २० जुलै रोजी संसदेला घेराव घातला होता, जरी आपले आंदोलन तात्पुरते थांबवले असले तरी, असे आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याची त्यांच्याकडून सातत्याने धमकी दिली जात आहे. अनेक विरोधी पक्ष झुरळ जनता पक्षाला मौनपणे किंवा उघडपणे पाठिंबा देत आहेत. माजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीने सीजेपीच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली. नंतर त्यांच्या मागण्यांची यादी वाढत गेली आणि सरकारवरील दबाव वाढला. साहजिकच त्यांच्या मोहिमेतील सुरुवातीच्या यशामुळे त्यांना ही गती कायम ठेवण्यासाठी पुरेसा आत्मविश्वास मिळाला.

पंतप्रधान मोदी आणि भाजपला पराभूत करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेल्या राजकीय पक्षांकडून या संघटनेला पूर्ण पाठिंबा मिळाला. यात डाव्या पक्षांनी प्रमुख भूमिका बजावली, जे अस्तित्वासाठी संघर्ष करत असले तरी, आंदोलनाला चालना देण्यासाठी त्यांच्याकडे अजूनही काही बळ आहे. मोदी आणि भाजपला लोकशाही मार्गाने पराभूत करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे हे पक्ष अलोकतांत्रिक पर्यायांचा अवलंब करत आहेत. हे त्यांची अस्वस्थता आणि निराशा दर्शवते. डाव्या पक्षांना आम आदमी पार्टी (आप)पासून समाजवादी पार्टी (एसपी)पर्यंतच्या पक्षांकडूनही पाठिंबा मिळाला.

मुख्य विरोधी पक्ष, काँग्रेसही इथे मागे नव्हता. या आंदोलनादरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर धरणे धरून बसले. ही भूमिका बरीच आश्चर्यकारक होती. राहुल गांधी जे स्वत: त्यांच्या आजी आणि वडिलांच्या कार्यकाळात पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी राहिले होते, त्यांना यात सामील असलेल्या सुरक्षेच्या आव्हानांची जाणीव असणारच. असे असूनही राहुल गांधी यांनी अराजकतेचा मार्ग अवलंबण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. यातून केवळ त्यांची आणि काँग्रेस पक्षाची कमकुवत मानसिकता दिसून येते. काँग्रेस नेत्यांच्या मानसिकतेत खोलवर रुजलेल्या अराजकतेनेच झुरळ जनता पार्टीला संसदेवर हल्ला करण्यास प्रवृत्त केले.

संपूर्ण आंदोलनादरम्यान भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतीकांवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली, परंतु असे दिसते की, आंदोलकांना त्यांचे आदर्श समजलेले नाहीत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते लोकशाही समाजात अराजक पद्धतींना स्थान नाही आणि या संदर्भात त्यांनी साम्यवादी मानसिकता खूप पूर्वीच ओळखली होती. सुमारे ७७ वर्षांपूर्वी ते म्हणाले होते, ‘संविधानावर टीका आणि विरोध केवळ साम्यवादी पक्ष आणि समाजवादी पक्षासारख्या गटांनीच केला आहे. ते संविधानाचा निषेध का करत आहेत? कारण ते खरोखरच एक वाईट संविधान आहे का?’ माझे मत स्पष्ट आहे : ‘नाही.’

खरे तर, साम्यवाद्यांना सर्वहारा हुकूमशाहीच्या तत्त्वावर आधारित संविधान हवे आहे आणि हे संविधान संसदीय लोकशाहीवर आधारित असल्यामुळे ते त्यावर टीका करत आहेत. दुसरीकडे समाजवाद्यांच्या दोन मागण्या आहेत. पहिली, सत्तेवर आल्यावर त्यांना कोणतीही भरपाई किंवा नुकसानभरपाई न देता सर्व खासगी मालमत्तेचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा अधिकार असावा. दुसरी, संविधानात नमूद केलेले मूलभूत अधिकार पूर्णपणे निरपेक्ष असावेत, जेणेकरून सत्तेबाहेर असताना त्यांना केवळ सरकारवर टीका करण्याचाच नव्हे, तर राजवट उलथवून टाकण्याचाही अमर्याद अधिकार असावा. डॉ. आंबेडकरांचे असे मत होते की, या दोन पक्षांशी संबंधित लोक संसदीय लोकशाहीच्या विरोधात होते आणि राजव्यवस्था उलथवून टाकण्यास नेहमीच तयार होते.

संविधान सभेतील आपल्या समारोपाच्या भाषणात डॉ. आंबेडकर म्हणाले की, ‘जर आपल्याला लोकशाही केवळ औपचारिकपणेच नव्हे, तर तिच्या खºया स्वरूपात टिकवायची असेल, तर आपण काय केले पाहिजे? माझ्या मते, आपली सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी आपण सर्वप्रथम घटनात्मक प्रक्रियेचे पालन केले पाहिजे.’ याचा अर्थ असा की, आपण क्रांतीच्या हिंसक पद्धतींचा त्याग केला पाहिजे. याचा अर्थ असा की आपण सविनय कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह सोडून दिले पाहिजेत. जेव्हा सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी घटनात्मक पर्याय उपलब्ध नव्हते, तेव्हा असंवैधानिक पद्धती पूर्णपणे समर्थनीय होत्या, परंतु जिथे घटनात्मक पर्याय उपलब्ध आहेत, तिथे या असंवैधानिक पद्धतींचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. या पद्धती म्हणजे अराजकतेचाच पाया आहे आणि आपण त्या जितक्या लवकर सोडून देऊ, तितके आपले भले होईल.

संसदेला घेराव घालण्याच्या प्रयत्नादरम्यान झुरळ जनता पार्टीने (CJP) केलेल्या शारीरिक आणि शाब्दिक अराजकतेच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. आंबेडकरांचे भाषण अत्यंत अचूक, दूरदर्शी आणि भविष्यसूचक ठरले. या आंदोलनात अनेक तरुण महिलांनीही भाग घेतला होता, त्यापैकी काहींनी पंतप्रधान मोदींबद्दल इतके अश्लील आणि अपमानास्पद शब्द वापरले की, त्यांचा सार्वजनिकरीत्या उल्लेखही करता येत नाही. असे असूनही पंतप्रधानांनी केवळ त्या सर्वांना माफ केले नाही, तर त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल न करण्याचे निर्देशही पोलिसांना दिले. झुरळ जनता पार्टीच्या अनेक सदस्यांनी आणि समर्थकांनी नेपाळ आणि बांगलादेशातील बंडांप्रमाणेच हिंसक आणि अराजक बंड घडवून आणण्याचा आपला इरादा उघडपणे व्यक्त केला आहे.

जर त्यांनी हाच मार्ग अवलंबला आणि लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला पदच्युत करण्याचा प्रयत्न केला, तर देशातील लोकशाही रुळावरून घसरण्याचा धोका वाढतो. ज्या संविधानाचा ते वारंवार आधार घेतात, त्याच संविधानाला हा एक मोठा धक्का असेल. यामुळे अनिश्चिततेचा असा काळ सुरू होईल, ज्याची कल्पना ना झुरळांनी केली असेल, ना मोदींच्या इतर विरोधकांनी. सध्या तरी एवढीच आशा बाळगता येईल की, प्रत्येकाने सारासार विचार करून लोकशाही चौकटीत राहून आपली आंदोलने करावीत. अन्यथा, त्याचे परिणाम गंभीर असतील.