लोकशाहीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला सरकारकडून असंतोष व्यक्त करण्याचा आणि उत्तरे मागण्याचा अधिकार आहे. जर झुरळ जनता पार्टी आणि काही विरोधी पक्षांना काही काळापासून असे वाटत असेल की, केवळ काही हजार लोकांच्या मदतीने गोंधळ पसरवून ते सरकारला प्रत्येक मुद्द्यावर नमण्यास भाग पाडू शकतात, तर कदाचित ही त्यांची अपरिपक्वता आहे. रस्त्यावर गोंधळ निर्माण केल्याने सामान्य माणसावर किती परिणाम होत आहे, हे झुरळांचे नेते आणि विरोधी पक्षांना का समजत नाही? व्यवसाय बंद झाल्यामुळे रोजंदारीवर काम करणाºयांच्या उपजीविकेवर कसा परिणाम होत आहे? या हातावर पोट असणाºयांना वेठीस धरून स्वत:चे उखळ पांढरे करण्याचा प्रयत्न जर विरोधक आणि झुरळे करत असतील तर तो त्यांचा भ्रम आहे.
दिल्लीतील व्यावसायिक संघटनांच्या मते, राजधानीतील अलीकडील आंदोलने आणि निर्बंधांमुळे अंदाजे २,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कॉन्फेडरेशन आॅफ इंडिया ट्रेडर्सच्या अंदाजानुसार, या आंदोलनांमुळे दिल्लीत दररोज अंदाजे ४०० कोटी रुपयांचे व्यावसायिक नुकसान होत आहे. अशा परिस्थितीत, एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. देशाच्या आर्थिक घडामोडींमध्ये व्यत्यय न आणता नागरिकांचा आवाज ऐकला जाईल अशी व्यवस्था निर्माण करता येईल का? मुख्य रस्त्यांवर गोंधळ किंवा अव्यवस्था निर्माण करण्याची शक्यता असलेल्या आंदोलनांचा परिणाम केवळ बाजारातील विक्रीवरच होत नाही, तर दुकानातील कर्मचारी, डिलिव्हरी ड्रायव्हर्स, छोटे घाऊक व्यापारी, पॅकिंग कामगार, रस्त्यावरील विके्रते आणि जवळपास चहाचे टपरी चालवणाºयांवरही होतो.
मोठे व्यवसाय तात्पुरते नुकसान सहन करू शकतात, परंतु रोजंदारीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसाठी, एका दिवसाचे काम बुडाल्यानेही अन्न, घरभाडे, मुलांचे शिक्षण आणि औषधांच्या खर्चावर परिणाम होतो. प्रमुख सण आणि लग्नसमारंभांच्या वेळी ही समस्या अधिक गंभीर होते. सणांपूर्वी, किरकोळ विके्रत्यांना कपडे, पादत्राणे, इलेक्ट्रॉनिक्स, भेटवस्तू, मिठाई आणि घरगुती वस्तूंच्या विक्रीत वाढ होण्याची अपेक्षा असते. व्यापारी आगाऊ माल खरेदी करतात, कर्मचाºयांची व्यवस्था करतात आणि भाडे व इतर खर्च भागवतात. रस्त्यांवरील गोंधळ किंवा अराजकतेमुळे ग्राहक बाजारात पोहोचू शकले नाहीत, तर त्याचा बाजारपेठेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होतो. अशा आंदोलनांमुळे आर्थिक वाढ, गुंतवणूक, उत्पादन आणि रोजगारासाठीही अडचणी निर्माण होतात.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) १९९० ते २०१९ या कालावधीतील विविध देशांच्या आकडेवारीवर आधारित, २०२१ मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘सामाजिक अशांततेचा स्थूल आर्थिक परिणाम’ (The Macroeconomic Impact of Social Unrest) या शोधनिबंधात असे दाखवून दिले आहे की, सामाजिक अशांततेचा अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होतो. सहा तिमाहींच्या वाढत्या अशांततेनंतरही, जीडीपी वाढ सरासरी ०.२ टक्क्यांनी कमी राहू शकते, तर मोठ्या अशांततेनंतर हा फरक जवळपास एक टक्क्यापर्यंत पोहोचू शकतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील घट, उपभोगात घट आणि गुंतवणूकदारांच्या आत्मविश्वासात आलेली कमजोरी. या संशोधनात असेही आढळून आले की, अनेक आंदोलनांचा आर्थिक परिणाम राजकीय किंवा निवडणुकीशी संबंधित आंदोलनांपेक्षाही मोठा असू शकतो. सततची अनागोंदी आणि अव्यवस्था देशाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवरही परिणाम करते.
आजकाल, जेव्हा अनेक जागतिक संस्थांनी भारताच्या जीडीपीचा अंदाज वाढवला आहे, तेव्हा संकुचित स्वार्थासाठी असे काहीही केले जाऊ नये, ज्यामुळे आर्थिक वातावरणावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. नेत्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, जरी गोंधळ निर्माण करणारी आंदोलने लोकांचे लक्ष वेधून घेण्याचा एक सोपा मार्ग असू शकतात, तरी लोकशाहीमध्ये सत्तांतर केवळ निवडणुकीतील जनादेश, स्पष्ट धोरणात्मक पर्याय आणि जनतेच्या विश्वासातूनच शक्य आहे. भारतातील रस्त्यांवरील अनागोंदी हे सत्तांतराचे साधन असू शकत नाही. आज देशातील सामान्य नागरिक आपल्या उपजीविकेबद्दल आणि चांगल्या भविष्याबद्दल अधिक चिंतित आहे.
जर देशाची अर्थव्यवस्था किंवा दैनंदिन व्यवहार कोणत्याही कारणाने विस्कळीत झाले, तर जनतेच्या लक्षात येऊ लागते की, आर्थिक अस्थिरता देशाचे आणि स्वत:चे नुकसान करत आहे. यामुळे ते सत्तापालटाऐवजी शांतता आणि स्थिरतेला प्राधान्य देतात. आजचे तरुण आणि पहिल्या पिढीचे मतदार अधिक जागरूक आहेत आणि भावनिक घोषणांऐवजी त्यांच्या आर्थिक भविष्याच्या आधारावर राजकीय निर्णय घेतात. आंदोलकांना सहसा हे समजत नाही की आज, लोक आर्थिक विस्कळीतपणाच्या कोणत्याही मार्गाला सकारात्मक बदलाचे साधन मानत नाहीत.
आर्थिक दृष्टिकोनातून, एक आदर्श लोकशाही ती आहे जिथे असंतोषाचा आवाज ऐकला जातो आणि आर्थिक प्रगतीत कोणताही अडथळा येत नाही. असंतोषाची कारणे समजून घेणे आणि संवादाद्वारे तोडगा काढणे ही सरकारची जबाबदारी असली तरी, आंदोलकांचीही जबाबदारी आहे की, त्यांनी सामान्य लोकांची उपजीविका आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन आपल्या लोकशाही हक्कांचा वापर करावा. केवळ प्रभावी संस्थांचा समन्वय, संवेदनशील शासन आणि जबाबदार आंदोलनाद्वारेच आर्थिक प्रगती आणि घटनात्मक हक्क यांच्यात संतुलन साधले जाऊ शकते. देशाची आर्थिक व्यवस्था बिघडवणारी आणि सामान्य, गोरगरिबांना छळणारी आंदोलने होत असतील तर जनता या आंदोलनजीवींना कधीच संधी देणार नाही. यातून विरोधक स्वत:ची नाचक्की करत आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.