९ नोव्हेंबर रोजी चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने जाहीर केले की, काही निर्यात निर्बंधांवरील अंतरिम स्थगिती दोन महिन्यांसाठी वाढवण्यात येत आहे. याचा अर्थ, निर्यात बंदीचा निर्णय १० जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. याचा अर्थ जगभरातील उद्योगांना दोन महिन्यांचा तत्काळ दिलासा मिळाला आहे. जर्मनी, जपान आणि भारतातील कारखान्यांसाठी, तसेच सामरिक तयारीत गुंतलेल्या सर्व देशांसाठी, हे विधान एका मोठ्या सामरिक सवलतीपेक्षा कमी नव्हते. चीनचा हा निर्णय जागतिक आॅटोमोबाइल आणि संरक्षण उपकरण कंपन्यांचे भवितव्य ठरवणार होता. त्यापुढील दोन महिने सुरळीतपणे कार्यरत राहतील, की त्यांचे कामकाज ठप्प होईल?
दुर्लभ मृदा (रेअर अर्थ्स) हा १७ धातूंचा एक गट आहे. नावाप्रमाणेच हे घटक दिसतात तितके दुर्मीळ नाहीत. त्यांना वेगळे करण्याची आणि शुद्ध करण्याची क्षमता त्यांना दुर्मीळ बनवते. ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची, प्रदूषणकारी आणि महागडी आहे. शुद्ध केलेल्या दुर्लभ मृदा घटकांचा उपयोग लहान, अत्यंत शक्तिशाली चुंबक बनवण्यासाठी केला जातो. हे चुंबक इलेक्ट्रिक वाहने, एअर टर्बाइन, स्मार्टफोन, हार्ड ड्राइव्ह, लढाऊ विमाने आणि मार्गदर्शित क्षेपणास्त्रांमध्ये बसवलेले असतात. त्यांचे महत्त्व यावरून समजू शकते की, एक लहान वजनाचा चुंबक जरी वेळेवर पोहोचला नाही, तरी तो मोठ्या कारखान्याचे कामकाजही थांबवू शकतो. दुर्लभ मृदांच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीवर चीनचे पूर्ण नियंत्रण आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेनुसार (IEA), २०२४ मध्ये, चुंबक निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाºया दुर्मीळ मृदा खनिजांच्या खाणकामात चीनचा वाटा अंदाजे ६० टक्के, शुद्ध केलेल्या सामग्रीमध्ये अंदाजे ९१ टक्के आणि तयार चुंबक उत्पादनात अंदाजे ९४ टक्के होता. डायस्प्रोसियम आणि टर्बियमसारख्या जड दुर्मीळ मृदा धातूंमध्ये चीनचा वाटा जवळपास १०० टक्के आहे. हे धातू उच्च तापमानातही चुंबकांना प्रभावी आणि कार्यक्षम ठेवतात.
भारतासह अनेक देशांमध्ये दुर्मीळ मृदा धातू उपलब्ध असले तरी, ते शुद्धीकरणासाठी सहज उपलब्ध होत नाहीत, ज्यामुळे एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक अडथळा निर्माण होतो. ही परिस्थिती कशी निर्माण झाली? एप्रिल २०२५ मध्ये, चीनने निवडक दुर्मीळ मृदा खनिजांवर निर्यात नियंत्रण लादले आणि त्यांच्या पुरवठ्यासाठी परवाना अनिवार्य केला. आॅक्टोबर २०२५ मध्ये, अनपेक्षितपणे या निर्बंधांची व्याप्ती वाढवून त्यात औद्योगिक वापरासाठी असलेले हिरे आणि लिथियम बॅटरी तंत्रज्ञानाचा समावेश केला. पुढच्याच महिन्यात, ९ नोव्हेंबर रोजी, दक्षिण कोरियामध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात झालेल्या करारानंतर हे निर्बंध एका वर्षासाठी स्थगित करण्यात आले. ९ नोव्हेंबरच्या घोषणेनुसार, वॉशिंग्टन आणि बीजिंग यांच्यात कायमस्वरूपी व्यापार करारावर वाटाघाटी सुरू असताना अंतरिम स्थगिती दोन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, नियंत्रणांचे निलंबन केवळ पुढे ढकलण्यात आले आहे, ते रद्द केलेले नाही. हे निर्बंध चिनी नियमांमध्ये कायम आहेत आणि ते कधीही पुन्हा लागू केले जाऊ शकतात.
चीनच्या या कृतीमागे तीन कारणे दिली जातात. पहिले, व्यापार वाटाघाटींमध्ये आपली सौदाशक्ती वाढवणे. परवान्याची अट ही संपूर्ण बंदी नसली तरी, जेव्हा जागतिक पुरवठ्यापैकी ९० टक्क्यांहून अधिक पुरवठा करणारा देश असा पुढाकार घेतो, तेव्हा तो सर्व पुरवठा विस्कळीत करण्यासाठी पुरेसा असतो. दुसरे, सेमीकंडक्टर आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावरील अमेरिकेच्या निर्बंधांना प्रत्युत्तर देणे. तिसरे, आपल्या दीर्घकालीन औद्योगिक धोरणानुसार पावले उचलणे. चार दशकांपासून, चीनने शुद्धीकरणामध्ये मोठी गुंतवणूक केली, पर्यावरणाचे प्रदूषण सोसले आणि आपली उत्पादने स्पर्धकांच्या तुलनेत खूपच कमी किमतीत विकली, ज्यामुळे जगात इतरत्र कुठेही पर्यायी उत्पादन प्रणाली विकसित होऊ शकली नाही आणि जो कोणी तसे करेल तो तोट्यातच राहील. चौथे कारण म्हणजे, या खेळावर कोणाचे नियंत्रण आहे हे जगाने लक्षात ठेवावे. २०१० मध्ये एका प्रादेशिक वादादरम्यान चीनने जपानला होणाºया दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीवर बंदी घातली.
चीनला जेव्हा पाहिजे तेव्हा तो कोणालाही धडा शिकवू शकतो. याचे संपूर्ण जगावर दूरगामी परिणाम होत असले तरी, भारतावर याचा थेट परिणाम होतो. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताने ५३,७४८ टन दुर्मीळ खनिजांचे चुंबक आयात केले, ज्यापैकी ९० टक्क्यांहून अधिक चीनमधून आले होते. आपली इलेक्ट्रिक वाहने, पवन ऊर्जेची उद्दिष्ट्ये आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांतील महत्त्वाकांक्षा या आयातीवर अवलंबून आहेत. ६९ लाख टन साठ्यासह भारताकडे जगातील तिसरा सर्वात मोठा दुर्मीळ खनिजांचा साठा आहे, याबाबतीत केवळ चीन आणि ब्राझील भारताच्या मागे आहेत. असे असूनही, भारताने २०२४ मध्ये केवळ २,९०० टन उत्पादन केले, जे जागतिक उत्पादनाच्या एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. आपण खूप कमी उत्खनन करतो आणि त्याहूनही कमी शुद्धीकरण करतो.
हे खरे आहे की, सरकारने काही पावले उचलली आहेत. सरकारने ‘राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज अभियान’ सुरू केले आहे आणि त्यासाठी संसाधने वाटप करत आहे, परंतु केवळ हे पुरेसे नाही. आत्मनिर्भरता म्हणजे सर्व काही देशातच उत्पादन करणे नव्हे. हा पर्याय फारसा शाश्वतही नाही आणि सर्वात शहाणपणाचाही नाही. त्यामुळे, भारताने एका रणनीतीवर काम केले पाहिजे. आपल्याला अशा वस्तूंकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, ज्या अनेक देश विकतात आणि ज्या आपण थेट बाजारातून खरेदी करू शकतो. जिथे कुठे खनिज उत्खनन आणि उत्पादनाची शक्यता आहे, तिथे देशांतर्गत क्षमता विकसित करण्यासाठी अनुदान देणे पूर्णपणे तर्कसंगत आहे. दुर्मीळ मृदा धातूंचे शुद्धीकरण आणि चुंबक निर्मिती या श्रेणीत येतात. लक्षात ठेवा, चीनने सध्या १० जानेवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. याचा अर्थ असा नाही की, आपण स्वस्थ बसावे. ही सवलत कधीही संपुष्टात येऊ शकते. म्हणून, जर आपल्याकडे वेळ असेल, तर तो वाया न घालवता आपण एक मजबूत पाया घातला पाहिजे.