या पावसाळी अधिवेशनाच्या उंबरठ्यावर, ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या संकल्पनेभोवतीच्या चर्चेने बºयाच काळातील अभूतपूर्व अशा सुधारणेवर प्रकाश टाकला आहे. संसदेच्या या अधिवेशनात ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ यावर विधेयक मांडले जाईल की नाही हे सध्या अस्पष्ट आहे, परंतु जर ते मांडले गेले, तर त्याला विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो, कारण अनेक राजकीय पक्षांनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या कल्पनेला सातत्याने नाकारले आहे. देशात निवडणुका किती वेळा होतात हा मूळ प्रश्न नाही, तर निवडून आलेली सरकारे लोकांवर कसे शासन करतात हा आहे. हाच या संपूर्ण प्रस्तावाच्या केंद्रस्थानी असलेला मूलभूत आधार आहे. संसदेची एक संयुक्त समिती सध्या संविधान (१२९वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ ची तपासणी करत आहे. पी.पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध हितधारकांशी चर्चा सुरू आहे. याकडे केवळ निवडणुकीचे वेळापत्रक निश्चित करण्यासाठीची एक यांत्रिक प्रक्रिया म्हणून पाहणे ही एक चूक ठरेल. भारतीय शासनप्रणालीला मुळापासून बळकट करण्याची आणि तिला नव्याने आकार देण्याची ही एक ऐतिहासिक संधी आहे.
एकाच वेळी होणाºया निवडणुका हा लोकशाहीचा पर्याय नाही, तर आपल्या निवडणूक प्रक्रियेतील एक आवश्यक सुधारणा आहे. गेल्या दशकातील शासन, डिजिटल शासन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा वेग पाहता, धोरणात्मक सातत्यामुळे या सुधारणेला गती मिळाली आहे, ज्यामुळे ती स्वाभाविक झाली आहे. भारतीय लोकशाहीसमोरील सर्वात मोठे संकट हे आहे की, देश एका सततच्या निवडणुकीच्या भोवºयात अडकला आहे. गेल्या पाच वर्षांचा इतिहास या वस्तुस्थितीची साक्ष देतो की, दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या मोठ्या राज्यात निवडणुकीचा गोंधळ उडतो आणि आचारसंहिता लागू होते. याचा परिणाम असा होतो की, दैनंदिन कामकाजाऐवजी शासनाचा मोठा भाग निवडणुकीच्या तयारीमध्येच खर्ची पडतो. याचा थेट परिणाम सार्वजनिक गुंतवणूक आणि धोरणात्मक निर्णयांवर होतो. कोविंद समितीच्या अहवालात हे स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे की, निवडणुकीच्या या विखुरलेल्या तारखांमुळे निर्माण झालेल्या प्रशासकीय आणि आर्थिक अनिश्चिततेची मोठी किंमत देश मोजत आहे. आचारसंहिता लागू होताच, नवीन विकास योजना, निविदा आणि मोठे निर्णय फायलींपुरते मर्यादित राहतात. मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गतीची आवश्यकता असते, परंतु या वारंवार येणाºया राजकीय अडथळ्यांमुळे त्यांचा खर्च वाढतो आणि वेळ वाया जातो.
ज्या प्रशासकीय यंत्रणेला देशाचे करदाते विकासासाठी आपला कष्टाचा कर देतात, ती यंत्रणासुद्धा महिनोन् महिने निवडणुकीच्या प्रचारात अडकून पडते. याचा सर्वाधिक फटका आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला बसतो. निवडणुका जाहीर होताच, लाखो शिक्षक आणि सुरक्षा कर्मचाºयांना त्यांच्या प्राथमिक जबाबदाºयांमधून काढून कर्तव्यावर तैनात केले जाते. सरकारी शाळांमधील शिक्षण ठप्प होते. मुलांच्या या नुकसानीची भरपाई कोणताही राजकीय पक्ष करू शकत नाही. लोकशाही म्हणजे केवळ मतदान करणे नव्हे. लोकांचे अखंड आणि सुरळीत नागरी जीवन हाच त्याचा खरा निकष आहे. आपण या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही की, एखाद्या राज्यात निवडणुका जाहीर होताच राजकीय पक्षांना आपले प्राधान्यक्रम बदलण्यास भाग पडते.
जर आपण भारतीय निवडणुकीचा इतिहास पाहिला, तर १९५१ ते १९६७ या काळात देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यात आल्या. ही एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची पद्धत अकार्यक्षम असल्यामुळे नव्हे, तर राजकीय अस्थिरता आणि मुदतपूर्व विसर्जनामुळे संपुष्टात आली. त्यामुळे, ही कल्पना कोणत्याही एका सरकारची तत्काळ निर्मिती नाही. निवडणूक आयोग, विधी आयोग आणि घटनात्मक पुनर्विलोकन आयोग अनेक वर्षांपासून याला एक आवश्यक सुधारणा म्हणून अधोरेखित करत आहेत. आवश्यक घटनात्मक आणि प्रशासकीय तयारीने हे शक्य आहे, असा विश्वास खुद्द निवडणूक आयोगालाही आहे. त्यामुळे, ही चर्चा केवळ राजकीय साधक-बाधक बाबींपुरती मर्यादित नसून, देशाच्या संस्थात्मक तयारीबद्दल आहे. हा काही नवीन किंवा अपरिचित प्रयोग नाही. भारतीय लोकशाहीची मूलभूत निवडणूक प्रणाली सध्याच्या परिस्थितीत पुनर्संचयित करण्याचा हा एक गंभीर प्रयत्न आहे.
तथापि, या सुधारणेसाठी आवश्यक असलेल्या घटनादुरुस्तीबद्दल अनेक चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष आणि प्रादेशिक शक्तींचा असा युक्तिवाद आहे की, एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास प्रांतीय निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय मुद्दे झाकोळले जातील. त्यांच्या मते, यामुळे स्थानिक मुद्दे दुर्लक्षित होतील आणि बहुपक्षीय रचना कमकुवत होईल. तथापि, आपला निवडणूक इतिहास दर्शवतो की, भारतीय मतदार खूपच अधिक परिपक्व आहे. जर राष्ट्रीय मुद्दे स्थानिक मुद्द्यांवर भारी पडले असते, तर अनेक राज्यांमधील मतदार एकाच दिवशी होणाºया लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांना मतदान का करतील? अखेर, अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आजही लोकसभा निवडणुकांसोबतच घेतल्या जातात. आपल्या लोकांना राष्ट्रीय आणि स्थानिक प्राधान्यक्रमांमधील फरक चांगलाच समजतो. यातील सर्वात कठीण भाग म्हणजे कायदेशीर बाबी. जर दोन वर्षांच्या आत राज्य सरकार कोसळले किंवा केंद्रात त्रिशंकू सभागृह निर्माण झाले, तर हे एकाच वेळी होणारे चक्र कसे टिकवून ठेवता येईल? विधी आयोग आणि उच्चस्तरीय समितीच्या मते, अशा परिस्थितीत मध्यावधी निवडणुका केवळ मागील सभागृहाच्या उर्वरित कार्यकाळासाठीच घेतल्या पाहिजेत. या व्यवस्थेमुळे गंभीर व्यावहारिक प्रश्न निर्माण होतात. मतदार केवळ दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी पुन्हा मतदान करण्यास तयार असतील का?
खरे आव्हान केवळ एकदाच एकाच वेळी निवडणुका घेणे हे नाही, तर राजकीय अस्थिरतेच्या काळात संपूर्ण व्यवस्थेची शाश्वतता टिकवून ठेवणे हे आहे. २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ घडवण्याचे व्यापक राष्ट्रीय उद्दिष्ट. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी धोरणात्मक सातत्य आणि प्रशासकीय स्थिरता या पूर्वअटी आहेत. जेव्हा देश सततच्या निवडणूक चक्रांच्या भोवºयातून मुक्त होईल, तेव्हाच आपण पायाभूत सुविधा यशस्वीपणे उभारू शकू आणि मोठ्या आर्थिक सुधारणा राबवू शकू. त्यामुळे, ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ याकडे पक्षीय राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याऐवजी, राष्ट्रउभारणीच्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. यातच सर्वांचे हित आहे.