चीनला भारताचे उत्तर

मागच्या आठवड्यात म्हणजे ७ जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबावो सुबियांतो यांनी जकार्ता येथे अनेक करारांवर स्वाक्षरी केली, ज्यांचे पडसाद बीजिंगपर्यंत उमटतील. पहिला करार सुमात्राच्या उत्तर टोकावर असलेल्या सबांग बंदराच्या संयुक्त विकासासंदर्भात आहे. दुसरा करार म्हणजे सुमारे ५,४०० कोटी रुपयांचा ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र करार, ज्यामुळे फिलीपिन्स आणि व्हिएतनामनंतर इंडोनेशिया हे या स्वदेशी सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्राचे तिसरे खरेदीदार ठरले आहे. मूलत:, हे व्यापार आणि संरक्षण करार आहेत, परंतु नकाशावर पाहिल्यास, हे हिंद महासागरातील सर्वात महत्त्वाच्या पटावर, म्हणजेच मलाक्का सामुद्रधुनीवर, भारताने खेळलेली एक सुनियोजित चाल दर्शवते.

मलाक्का सामुद्रधुनी हा मलेशिया आणि इंडोनेशियातील सुमात्रा बेटादरम्यान पसरलेला, पॅसिफिक आणि हिंद महासागरांना जोडणारा, सुमारे ९०० किलोमीटर लांबीचा एक अरुंद सागरी मार्ग आहे. त्याच्या सर्वात अरुंद ठिकाणी, त्याची रुंदी फक्त अडीच ते तीन किलोमीटर आहे. दरवर्षी ८०,०००हून अधिक जहाजे या अरुंद मार्गातून जातात. म्हणजेच दररोज दोनशेहून अधिक जहाजे. अशा प्रकारे, जगातील सागरी व्यापारापैकी जवळपास एक चतुर्थांश व्यापार या जलमार्गातून होतो. त्यामुळे, दरवर्षी सुमारे ३.५ ट्रिलियन डॉलर्स किमतीचा माल यातून जातो. तुलनेने, मलाक्कामधून होणारा वार्षिक व्यापार हा भारताच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेइतकाच आहे.

या अरुंद सागरी मार्गावर सर्वाधिक अवलंबून कोण आहे? याचे उत्तर आहे चीन. चीनच्या आयात केलेल्या कच्च्या तेलापैकी सुमारे ८० टक्के आणि त्याच्या व्यापाराचा एक मोठा भाग मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतून जातो. याबद्दल बीजिंगची चिंता इतकी तीव्र आहे की, २००३ मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हू जिंताओ यांनी याला ‘मलाक्का पेचप्रसंग’ असेही म्हटले होते. या पेचप्रसंगावर मात करण्यासाठी, चीनने म्यानमार आणि पाकिस्तानमधून पाइपलाइन बांधल्या आणि ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’च्या नावाखाली अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली, परंतु सत्य हेच आहे की, मलाक्का सागरी मार्गाला त्यांच्याकडे अजूनही कोणताही व्यवहार्य आणि ठोस पर्याय नाही. मलाक्का ही चिनी अर्थव्यवस्थेची एक महत्त्वाची नस आहे, ज्यावर थोडासा जरी दाब पडला तरी बीजिंगच्या हृदयाचे ठोके वाढतात. यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो: चीनची कमजोरी असलेली ही सामुद्रधुनी भारतासाठी इतकी मोठी सामरिक शक्ती कशी बनू शकते? याचे उत्तर तीन स्तरांवर आहे.

पहिला स्तर म्हणजे संतुलन. अलीकडच्या वर्षांत, चीनने भारतावर दबाव आणण्यासाठी अनेक आघाड्या उघडल्या आहेत, जसे की गलवान सामुद्रधुनीसारखे सीमा संघर्ष, १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त व्यापार तूट आणि औषधनिर्माण उद्योगासाठी दुर्मीळ खनिजे व कच्च्या मालाचा पुरवठा खंडित करण्याच्या धमक्या. हिमालयाच्या उंच प्रदेशात आणि बाजारपेठेत चीनचे पारडे जड दिसत असले तरी, मलाक्का सामुद्रधुनीमध्ये परिस्थिती पूर्णपणे उलट आहे. येथे भौगोलिक परिस्थिती भारताच्या बाजूने आहे. कोणताही तणाव किंवा संघर्ष निर्माण झाल्यास, मलाक्काच्या आसपास भारतीय नौदलाची मजबूत उपस्थिती चीनच्या ऊर्जा आणि व्यापाराच्या जीवनरेखेला धोका निर्माण करू शकते. हा संयम चीनला हिमालयापासून ते व्यापारापर्यंत इतर प्रत्येक आघाडीवर संयम बाळगण्यास भाग पाडतो. सामरिकदृष्ट्या याला ‘प्रतिबंध’ म्हणतात—युद्ध जिंकण्यासाठी नव्हे, तर ते टाळण्यासाठी.

दुसरी पातळी म्हणजे भौगोलिक परिस्थितीचे संधीमध्ये रूपांतर करणे. निसर्गाने भारताला अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या रूपात मलाक्काचे प्रवेशद्वार आधीच दिले आहे. ग्रेट निकोबार बेटे मलाक्का व्यापारी मागापासून अंदाजे ७० ते ७५ किलोमीटर अंतरावर आहेत. ग्रेट निकोबार प्रकल्प, ज्याची किंमत अंदाजे ७२,००० कोटी रुपये आहे, या आघाडीवर खूप प्रभावी ठरू शकतो. या प्रकल्पांतर्गत, गलाथिया उपसागरात देशाचे १३वे प्रमुख बंदर आकार घेत आहे, ज्याला या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडून हिरवा कंदीलही मिळाला आहे. २०२८ पर्यंत, त्याच्या पहिल्या टप्प्यात दरवर्षी ४० लाख कंटेनर हाताळण्याची क्षमता असेल. ढोबळमानाने सांगायचे झाल्यास, ही केवळ एक सामरिकच नव्हे, तर एक मोठी आर्थिक संधी देखील आहे. आज, भारताचा सुमारे ७५ टक्के ट्रान्सशिपमेंट माल कोलंबो आणि सिंगापूरसारख्या परदेशी बंदरांमधून जातो. त्यामुळे, गलाथिया तो महसूल भारतासाठी आणू शकते. येथे देशाचे एकमेव त्रि-सेवा कमांड देखील आहे, जे आपल्या लष्करी निगराणीसाठी तळ म्हणून काम करते.

तिसरा स्तर भागीदारीचा आहे, आणि इथेच सबांगचे महत्त्व आहे. सबांग मलाक्का सामुद्रधुनीच्या उत्तरेकडील मुखाशी, ग्रेट निकोबारपासून फक्त १६० किलोमीटर अंतरावर वसलेले आहे. ग्रेट निकोबार आणि सबांग एकत्र येऊन मलाक्का प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूंना भारताची उपस्थिती निर्माण करतात. ही उपस्थिती लादलेली नव्हती, तर इंडोनेशियासारख्या भागीदाराच्या निमंत्रणावरून स्थापित करण्यात आली होती. ब्राह्मोस करार हा याच विश्वासाचा पुरावा आहे. याच विश्वासातून दक्षिण चीन समुद्रात चिनी आक्रमणाचा सामना करणारे तीन प्रमुख देश - फिलीपिन्स, व्हिएतनाम आणि आता इंडोनेशिया- भारतीय क्षेपणास्त्रांच्या साहाय्याने आपली सुरक्षा अधिक मजबूत करत आहेत. भारत चीनच्या वेढ्याला लष्करी जमवाजमवीने नव्हे, तर विश्वासू मैत्रीने प्रत्युत्तर देत आहे.

जवळजवळ एक हजार वर्षांपूर्वी, चौल सम्राट राजेंद्र चौल यांच्या आरमाराने हाच समुद्र पार करून सुमात्रा गाठले होते. समुद्राची शक्ती ओळखणे हा आपल्या संस्कृतीचा एक प्राचीन धडा आहे, जो आपण मधल्या शतकांमध्ये विसरून गेलो आहोत. मलाक्काची सामुद्रधुनी आज आपल्याला तीच समज देते. तोच धडा पुन्हा एकदा अधोरेखित होत आहे. २१व्या शतकात भारताच्या सुरक्षा सीमा हिमालयापेक्षा समुद्राच्या लाटांवर अधिक अवलंबून असतील. निकोबारपासून सबांगपर्यंत सुरू झालेल्या या प्रयत्नांना राष्ट्रीय प्राधान्य देऊन पूर्ण वेगाने पुढे नेण्याची गरज आहे.

संत कान्होपात्रा यांची आळवणी

नको देवराया अंत आता पाहू। प्राण हा जावो पाहातां पाहातां।। असे संत कान्होपात्रा आपल्या अभंगात म्हणतात. हे विठ्ठला, आता माझा अंत पाहू नकोस. माझे प्राण गेले तरी चालतील, पण ते तुझे रूप डोळ्यात साठवूनच जावेत. केवढी ही आर्तता आहे, विठ्ठलभेटीची ओढ आहे. संत कान्होपात्रा या वारकरी संप्रदायातील एक अत्यंत आदरणीय आणि महत्त्वाच्या संत-कवयित्री आहेत. त्यांचे जीवन, भक्ती आणि विचार आजही लाखो भाविकांना प्रेरित करतात. संत कान्होपात्रा यांची भक्ती ही अनन्यभक्ती (संपूर्ण आत्मसमर्पण) या प्रकारात मोडते. त्यांनी विठ्ठलाला केवळ आपले दैवत मानले नाही, तर आपला रक्षक आणि सर्वस्व मानले.

कान्होपात्रा यांचे विचार आणि भक्ती मुख्यत्वे ‘शरण जाणे’ यावर आधारित होती. संकटाच्या वेळी माणसाने इतर कोणाकडेही न जाता केवळ भगवंताच्या चरणी लीन व्हावे, हा त्यांचा ठाम विश्वास होता. बिदरच्या बादशहाने जेव्हा त्यांना आपल्या दरबारात आणण्याची सक्ती केली, तेव्हा त्यांनी विठ्ठलाच्या चरणी प्राण अर्पण करणे पसंत केले, पण स्वत:चे पावित्र्य आणि भक्ती ढळू दिली नाही. त्यांच्या विचारांमधून सामाजिक बंधनांपेक्षा ईश्वराप्रति असलेले प्रेम श्रेष्ठ असल्याचे दिसून येते. कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या आत्मसन्मानाशी तडजोड न करता ईश्वरावर अतूट श्रद्धा ठेवण्याचा संदेश त्यांच्या जीवनातून मिळतो. संत कान्होपात्रा यांनी रचलेले अभंग त्यांच्या मनातील आर्तता, विठ्ठलाविषयीची ओढ आणि व्याकूळता दर्शवतात.

नको देवराया अंत आता पाहू.. हा अभंग संत कान्होपात्रा यांच्या अत्यंत व्याकूळ मनाची साक्ष देतो, जेव्हा बिदरच्या बादशहाचे सैनिक त्यांना पकडण्यासाठी आले होते. तेव्हा तिच्या तोंडून आलेली ही आर्त हाक आहे. नको देवराया अंत आता पाहू। प्राण हा सर्वथा जाऊ पाहे॥ हरिणीचे पाडस व्याघ्रे वेढियले। अपुल्या माउली पाहतसे॥ तुजविण ठाव न दिसे या त्रिभुवनी। धावे धावे चक्रपाणी वेगी आता॥ कान्होपात्रा म्हणे शरण आले तुला। पावे माउली पंढरीच्या राया॥ या अभंगात कान्होपात्रा म्हणते, हे विठ्ठला, आता माझा अंत पाहू नकोस. माझा प्राण व्याकूळ झाला आहे. ज्याप्रमाणे वाघाने घेरलेले हरणाचे पाडस आपल्या आईची वाट पाहते, त्याप्रमाणे मी तुझी वाट पाहत आहे. या तिन्ही लोकांत तुझ्याशिवाय मला दुसरा कोणताही आसरा नाही. हे चक्रपाणी विठ्ठला, आता लवकर धावून ये. कान्होपात्रा तुला शरण आली आहे, हे पंढरीच्या राया, मला पाव! अशी अत्यंत आर्त आणि व्याकूळ होऊन भक्तिपूर्वक घातलेली ही साद आहे.

आणखी एका अभंगात कान्होपात्रा म्हणते, पतितपावन नाव ऐकुनी आलो दारा... ईश्वराच्या ‘पतितपावन’ (पापी लोकांना पावन करणारा) या रूपावर विश्वास ठेवून त्यांनी हा अभंग रचला आहे. पतितपावन नाव ऐकुनी आलो दारा। पतित पावन न व्हावे तरी हा विसरा॥ मी तर पतित महाअपराधी देवा। काय मुखे करू तुमची सेवा॥ कान्होपात्रा म्हणे शरण आले तुला। पावे माउली पंढरीच्या राया॥ म्हणजे कान्होपात्रा म्हणते, देवा, तू पतितपावन आहेस असे ऐकून मी तुझ्या दारी आले आहे. जर तू मला पावन करणार नसशील, तर तुझे हे नाव विसरून जा. मी तर अत्यंत अपराधी आणि पतित आहे, मी कोणत्या मुखाने तुझी सेवा करू? पण तरीही मी तुला शरण आले आहे, मला सांभाळून घे. विठ्ठलावर प्रचंड श्रद्धा यातून दिसून येते. एका अभंगात कान्होपात्रा म्हणते, अगा वैकुंठीच्या राया... म्हणजे विठ्ठलाला आळवताना आणि त्याच्या दर्शनाची ओढ व्यक्त करताना हा अभंग गायला जातो. अगा वैकुंठीच्या राया। सख्या विठ्ठल सखया॥ तुजविण मज कोणी। नाही देव या भुवनी॥ हे वैकुंठाच्या राजा, माझ्या सख्या विठ्ठला! या पृथ्वीवर तुझ्याशिवाय मला दुसरा कोणताही देव किंवा रक्षक नाही. तूच माझा एकमेव सखा आहेस. संत कान्होपात्रा यांचे अभंग हे केवळ काव्य नसून, ती विठ्ठलाशी साधलेली थेट आणि अत्यंत प्रामाणिक संवादरूप भक्ती आहे. आजही पंढरीच्या आषाढी-कार्तिकी वारीत त्यांचे अभंग अत्यंत भक्तिभावाने गायले जातात. कान्होपात्रा आपल्या भक्तीत लीन असताना सतत नामस्मरण करत असे. नामस्मरण हा वारीतील मार्गाचा फार मोठा आत्मा आहे.

प्रफुल्ल फडके/ संतकृपा

हरिनामाचा महिमा

एक तत्त्व नाम दृढ धरी मना। हरिसी करुणा येईल तुझी।। असे संत ज्ञानेश्वर आपल्या अभंगात म्हणतात. हे मना तू केवळ एकाच तत्त्वावर विश्वास ठेव, ते म्हणजे ‘हरि नाम.’ तू मनोभावे नाम घेतलेस की, त्या विठ्ठलाला तुझी करुणा आल्याशिवाय राहणार नाही. एकतत्त्व असणारे नाम सतत दृढतेने घेतले तर हरिला त्या जीवाची करुणा येते. ते नाम घेणे हे सहज सोपे आहे, परंतु जिव्हेवर सतत ते घेतले पाहिजे. नामाशिवाय अन्य दुसरे तत्त्व नाही, दुसरा पंथ दुसरे तत्त्व नाहीच. मी सतत मौनात जपमाळ, अंतरात श्रीहरिचे नाम जपत असतो असे माऊली सांगतात. नामस्मरणाची ताकद काय आहे हे यातून ज्ञानदेव सांगतात. ही ताकद आपल्याला पंढरीच्या वारीत दिसते. शतकानुशतके चाललेली ही वारी या ताकदीवर चालते. त्या ताकदीनेच वारीत चालण्याचा शीण कुठल्याकुठे निघून जातो. कारण ती एक प्रकारची समाधी अवस्थाच प्राप्त झालेली असते.

ज्ञानेश्वर म्हणतात की, समाधी हरिची सम सुखेंवीण। न साधेल जाण द्वैतबुद्धि॥ १॥ बुद्धीचे वैभव अन्य नाही दुजे। एका केशवराजे सकळ सिद्धि॥ २॥ ऋद्धि सिद्धि निधि अवघीच उपाधी। जंव त्या परमानंदी मन नाही॥ ३॥ ज्ञानदेवी रम्य रमले समाधान। हरिचे चिंतन सर्वकाळ॥ ४॥ यातून संत ज्ञानदेव म्हणतात की, सृष्टीतील लहान मोठे वगैरे भेदरूपी वैषम्य विचाराने काढून शिवापासून तृणापर्यंत एकरूपाने वास्तव्य करणा‍ºया हरिचे समबुद्धीने ग्रहण केले असता समाधी (आत्मस्थिती) प्राप्त होते. जर बुद्धीतील सजातियादी भेद गेले नसतील तर भेदात्मक बुद्धीस हरिची समाधी कधीही प्राप्त होणार नाही. समाधीत समाधान आहे. केशवास (आत्म्यास) यथार्थत्वे करून जाणणे हेच बुद्धीचे ऐश्वर्य आहे, यावाचून दुसरे नाही. त्यानेच जगातील सर्व सिद्धीचा लाभ होतो. ऋद्धी म्हणजे ऐश्वर्य, सिद्धी म्हणजे अणिमा गरिमा इत्यादी अष्ट प्रकारच्या सिद्धी, यांचा निधी म्हणजे ठेवा प्राप्त झाला, तरी जोपर्यंत परमानंदरूप हरिच्या ठिकाणी मन नाही, तोपर्यंत त्या पीडादायकच आहेत. म्हणून श्री ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात की, प्राणिमात्राला रमविणारे असे समाधान माझे ठिकाणी सुस्थिर झाले असून हरिचे चिंतन सर्वकाळ चालले आहे. हे एकतत्त्व आहे. ते दृढ करण्याचे आवाहन ज्ञानदेव करतात.

संत ज्ञानेश्वर पुढे म्हणतात की, नित्य सत्यामित हरिपाठ ज्यासी। कळिकाळ त्यासी न पाहे दृष्टी॥ १॥ रामकृष्णी वाचा अनंतराशी तप। पापाचे कळप पळती पुढे॥ २॥ हरि हरि हरि मंत्र हा शिवाचा। म्हणती जे वाचा तया मोक्ष॥ ३॥ ज्ञानदेवा पाठ नारायण नाम। पाविजे उत्तम निज स्थान ॥ ४॥ हा फार महत्त्वाचा संदेश ज्ञानदेव देतात. ते येथे म्हणतात की, ख‍ºया अपरिमित हरिचा जप निरंतर करणाºयाकडे कळीकाळ दृष्टीने देखील पाहत नाही. वाचेने निरंतर रामकृष्णाचा जप केल्याने तपाच्या अनंत राशी घडतात व त्या योगाने पापाचे समुदायचे समुदाय पुढे पळून जातात. हरि, हरि, हरि हा शिवाचा नित्य जप करण्याचा मंत्र आहे. या मंत्राचे जे कोणी वाचेने ग्रहण करतील त्यास मोक्षाची प्राप्ती होईल. श्री ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात की, मी निरंतर नारायणनामाची आवृत्ती करतो, त्यायोगे देहत्रयातीत अतिउत्तम आत्मस्वरूप स्थानाची मला प्राप्ती झाली आहे. अशा तºहेने नामस्मरणाची ताकद येथे ज्ञानेश्वर दाखवून देतात. म्हणून ते म्हणतात एकतत्त्व नाम. हे तत्त्व लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

प्रफुल्ल फडके/संतकृपा

राष्ट्रीय सुरक्षेचे पुढील टप्पे कोणते

देशाला नक्षलवादी दहशतीच्या विळख्यातून मुक्त केल्यानंतर आणि जम्मू-काश्मीर व ईशान्य भारतातील दहशतवादाचा निर्णायक पराभव केल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या पुढील टप्प्याबद्दल स्पष्टीकरण दिले आहे. यावेळी केवळ घुसखोरी हे लक्ष्य नाही, तर घुसखोरी, तस्करी, अमली पदार्थांची तस्करी, कट्टरतावाद, ड्रोन हल्ले, संघटित गुन्हेगारी आणि सीमेपलीकडून चालवल्या जाणाºया छद्मयुद्धाच्या संपूर्ण रणनीतीद्वारे सीमावर्ती भागातील बदलणारे लोकसंख्याशास्त्रीय संतुलन हे लक्ष्य आहे. अमित शाह यांनी स्पष्टपणे सूचित केले आहे की, देशाला घुसखोरीपासून मुक्त करणे आणि सीमांना एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करणे हे आता सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक आहे. अमित शाह यांचा विश्वास आहे की, सीमावर्ती भागातील लोकसंख्येतील अनैसर्गिक बदल ही केवळ एक स्थानिक समस्या नसून, तो राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता आणि भावी पिढ्यांसाठी सामरिक संतुलनाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे ही मोहीम भारताच्या सुरक्षेसाठी आता आणि भविष्यातही एक मजबूत पाया प्रदान करेल.

नवी दिल्लीत सीमा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या परिषदेला संबोधित करताना अमित शाह यांनी सीमा सुरक्षेसाठी सरकारची नवीन आणि सर्वसमावेशक रणनीती सादर केली. त्यांनी सांगितले की, सीमा सुरक्षेसाठी एक समग्र दृष्टिकोन संस्थात्मक करण्याच्या दिशेने ही परिषद एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. असाच समग्र आणि एकात्मिक दृष्टिकोन केवळ भू-सीमांसाठीच नव्हे, तर भविष्यात किनारी सीमा सुरक्षेसाठीही अवलंबला जाईल. या परिषदेत सीमा सुरक्षेपुढील आव्हाने, त्यावरील उपाय आणि भविष्यातील धोरण निर्मिती यावर विस्तृत चर्चा झाली.

अमित शाह म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची सीमा सुरक्षा यंत्रणा यापुढे केवळ तपासणी नाके आणि गस्तीपुरती मर्यादित राहणार नाही. सरकार सीमा सुरक्षा दल, राज्य सरकारे, जिल्हा प्रशासन, संबंधित केंद्र सरकारी विभाग आणि सीमावर्ती भागातील स्थानिक नागरिक यांचा समावेश असलेली एक चतुर्स्तरीय सुरक्षा प्रणाली विकसित करत आहे. ही चतुर्स्तरीय सुरक्षा प्रणाली भविष्यात भारताच्या सीमा अभेद्य बनवण्यासाठी सर्वात मजबूत पाया तयार करेल. ते म्हणाले की, केवळ एक सुरक्षित सीमा, एक समृद्ध सीमावर्ती प्रदेश आणि एक दक्ष समाज एकत्रितपणे राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करू शकतात.

गृहमंत्री यांनी यावर जोर दिला की, भारताची सुमारे १५,००० किलोमीटर लांबीची आंतरराष्ट्रीय सीमा अठरा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून जाते. एवढ्या मोठ्या सीमेची सुरक्षा केवळ सुरक्षा दलांवर अवलंबून साध्य करता येणार नाही. स्थानिक समुदायाचा सहभाग, प्रशासकीय समन्वय आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आवश्यक आहे. या दूरदृष्टीनुसार, सरकार विलग सीमा तपासणी नाक्यांच्या जुन्या पद्धतीच्या पलीकडे जाऊन एक एकात्मिक सुरक्षा प्रणाली विकसित करत आहे. त्यांनी सांगितले की, भारताची ‘स्मार्ट बॉर्डर’ची संकल्पना येत्या काही वर्षांत जगातील सर्वात आधुनिक सीमा सुरक्षा प्रणाली बनेल.

अमित शाह म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने नक्षलवाद, जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवाद आणि ईशान्येकडील हिंसाचाराविरुद्ध उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. आता पुढील तीन वर्षांत अवैध अमली पदार्थांच्या व्यापारावर निर्णायक हल्ला चढवला जाईल. एक मजबूत सुरक्षा पायाभूत संरचना विकसित केली जात आहे, जी देशाचे पूर्णपणे घुसखोरीमुक्त अस्तित्व सुनिश्चित करेल आणि भविष्यात अवैध घुसखोरीची कोणतीही शक्यता अक्षरश: नाहीशी करेल. त्यांनी सांगितले की, पूर्वी समस्या कायमस्वरूपी आणि उपाय तात्पुरते होते, परंतु आता सरकार या समस्यांच्या मूळ कारणांवर लक्ष केंद्रित करत आहे आणि चिरस्थायी उपाययोजना विकसित करत आहे.

या धोरणाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे मोदी सरकारने सीमावर्ती भागांच्या बदलत्या लोकसंख्याशास्त्रीय रचनेवर दिलेले विशेष लक्ष. अमित शाह यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, सीमावर्ती भागांतील लोकसंख्येतील अनैसर्गिक बदलांचे सर्वात मोठे कारण अवैध घुसखोरी आहे. याच कारणास्तव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसंख्या अभ्यास मोहीम सुरू केली आहे, ज्याद्वारे लोकसंख्येतील अनैसर्गिक बदलांचा अभ्यास केला जाईल, त्यांची कारणे ओळखली जातील आणि भविष्यात असे बदल रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवल्या जातील. सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, अनैसर्गिक कारणांमुळे होणाºया लोकसंख्या वाढीवर कठोर नियंत्रण ठेवले जाईल. गृहमंत्री यांनी निर्देश दिले आहेत की, सीमावर्ती भागातील लोकसंख्या बदलाशी संबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती खालच्या स्तरापासून वरच्या स्तरापर्यंत तत्काळ कळवली जावी, जेणेकरून वेळेवर आवश्यक कारवाई करता येईल.

सरकार सीमा मजबूत करण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये अभूतपूर्व गुंतवणूक करत आहे. सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक चारशे टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे आणि रस्ते, दळणवळण, निगराणी प्रणाली आणि इतर सुविधांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून विस्तार केला जात आहे. ३१,००० कोटी रुपये खर्चाचे भारत-म्यानमार सीमेवरील १,६१० किलोमीटरच्या पट्ट्याला कुंपण घालण्याचे कामही वेगाने सुरू आहे. घुसखोरी रोखणे हा याचा उद्देश आहे. घुसखोरी रोखणे हे उद्दिष्ट नाही, तर छद्मयुद्धे, अवैध शस्त्र वाहतूक, अमली पदार्थांची तस्करी, संघटित गुन्हेगारी आणि इतर सीमापार कारवायांना प्रभावीपणे प्रतिबंध करणे हे आहे.

शिवाय, मोदी सरकारचे सीमा सुरक्षा धोरण केवळ लष्करी दृष्टिकोनापुरते मर्यादित नाही. सीमावर्ती गावांना सशक्त करणे हा देखील त्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. ‘व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम’ (सजीव गाव कार्यक्रम) अंतर्गत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शेवटच्या गावाला ‘पहिले गाव’ म्हणून घोषित केले आहे. या योजनेचा उद्देश सीमावर्ती भागातून होणारे स्थलांतर रोखणे, स्थानिक रोजगार वाढवणे आणि सरकारी योजनांचे १००% लाभ प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचतील याची खात्री करणे हा आहे. मोदी सरकारचा विश्वास आहे की, जेव्हा सीमावर्ती गावे समृद्ध होतील, तेथील लोक सुरक्षित आणि आत्मनिर्भर होतील, तेव्हाच सीमा सुरक्षा कायमस्वरूपी मजबूत होईल.

पावसाळ्यात संकटात सापडलेली शहरे

एल निनोचा प्रभाव असूनही देशाच्या कानाकोपºयात मान्सून दाखल झाला आहे. शेतकºयांना काहीसा दिलासा मिळत आहे, तरीही पावसाच्या कमतरतेमुळे अनेक भागांमध्ये पिकांची पेरणी लांबणीवर पडत आहे. सध्या मान्सून आपला वेग कायम ठेवेल आणि पुरेसा पाऊस पडेल की नाही, हे सांगता येत नाही. यामुळे शेतीबाबत चिंता कायम आहे आणि सरकार सतर्क असल्याचे दिसते. मान्सूनच्या आगमनाने भारताच्या अनेक भागांतील कडक उन्हापासून दिलासा मिळाला असला तरी, दरवर्षीप्रमाणेच याने महानगरपालिकांच्या त्रुटी उघड केल्या आहेत, कारण अनेक लहान-मोठी शहरे पावसाशी संबंधित समस्यांनी, विशेषत: पाणी साचण्याच्या समस्येने त्रस्त आहेत. ही काही नवीन गोष्ट नाही.

अनेक दशकांपासून भारतीय शहरांमधील लोक मान्सूनच्या हंगामात पाणी साचणे आणि संबंधित समस्यांशी झगडत आहेत. तरीही महानगरपालिकांच्या कार्यपद्धतीत कोणताही बदल झालेला नाही. आपल्या महानगरपालिका पाणी साचण्याच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यास किंवा गटारे, नाले आणि सांडपाणी वाहून नेणाºया नळ्या ओसंडून वाहण्यापासून रोखण्यास असमर्थ आहेत. परिणामी, जेव्हाही पाऊस पडतो तेव्हा पाणी साचल्यामुळे अनेक अपघात होतात. वाहतूककोंडी होते, रस्ते खचतात, विजेचे धक्के बसतात आणि लोक खड्ड्यात किंवा उघड्या गटारात पडतात.

कोणत्याही पावसाळ्यात असंख्य लोक आपला जीव गमावतात. या वर्षीही तेच घडत आहे. अलीकडेच एकट्या दिल्ली-एनसीआरमध्ये मान्सूनच्या पहिल्या पावसात विविध अपघातांमध्ये सहा जणांचा मृत्यू झाला. मान्सूनच्या सुरुवातीच्या काळातील ही परिस्थिती आहे. येत्या काही दिवसांत काही भागांमध्ये पाणी साचण्याची आणि पूर येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, मुसळधार पाऊस, भूस्खलन किंवा ढगफुटीमुळे जीवित आणि मालमत्तेची हानीदेखील होऊ शकते. केरळम्मधील वायनाडमध्ये जिथे काही वर्षांपूर्वी मुसळधार पावसात अनेक लोकांचा मृत्यू झाला होता, तिथेच अलीकडेच एका बांधकाम स्थळाजवळ झालेल्या भूस्खलनाने हाहाकार माजवला. यात तीन जणांचा मृत्यू झाला असून, अनेक जण बेपत्ता असल्याचे वृत्त आहे. अशा घटना आपल्या धोरणकर्त्यांसाठी चिंतेचा विषय असायला हव्यात, कारण पावसाशी संबंधित समस्या केवळ जीवितहानीच करत नाहीत, तर शहरी पायाभूत सुविधांचेही मोठे नुकसान करतात.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी इतका महत्त्वाचा असलेला मान्सून ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांमध्ये असंख्य समस्यांना जन्म का देतो? लहान शहरांची गोष्ट सोडाच, पण मोठ्या महानगरांनाही पावसाळ्यात गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागते, ज्यामुळे जनजीवन विस्कळीत होते. अलीकडेच मुंबईत तीन दिवसांच्या मुसळधार पावसामुळे आपत्ती ओढवली. मुंबईकरांना पुन्हा एकदा त्याच समस्यांना तोंड द्यावे लागले, ज्यांचा ते अनेक वर्षांपासून सामना करत आहेत. या समस्यांना कंटाळून काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा लोक पदपथ, नद्या, नाले आणि रस्त्यांवर अतिक्रमण करतात, तेव्हा ही परिस्थिती अटळ असते. न्यायालयाच्या मते सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या गैरवापरामुळे मुंबईतील परिस्थिती बिघडली आहे.

आपल्या देशातील प्रमुख शहरे आणखी समस्यांनी ग्रासली आहेत, कारण त्यांच्यामध्ये वसलेली गावे आणि जुन्या वस्त्या अनियोजित विकासाचे प्रतीक बनल्या आहेत. तिथे योग्य निचरा व्यवस्थेचा अभाव आहे आणि सांडपाणी व्यवस्था निकृष्ट दर्जाची आहे. या गावांमध्ये एकेकाळी मर्यादित लोकसंख्या होती, परंतु शहरीकरणामुळे त्यांची लोकसंख्या हजारो आणि अगदी लाखोपर्यंत वाढली आहे. आज दिल्ली-एनसीआरमधील काही गावांमध्ये लाखो लोक राहतात. साधारणपणे, ग्रामीण भागातून स्थलांतरित होणारे लोक या शहरी गावांमध्ये स्थायिक होतात. या गावांच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी महानगरपालिकांनी जे काही केले आहे, ते समुद्रातील एका थेंबासारखे आहे.

महानगरपालिका आणि राज्य सरकारे या शहरीकृत गावांमध्ये होणारा अनियोजित विकास थांबवण्यास असमर्थ आहेत. याचे एक कारण म्हणजे नियोजित विकास हा नगरसेवकांच्या अजेंड्यावर नसतो. विरोधाभास म्हणजे शहरीकरणाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्याच्या उद्देशाने लोक क्वचितच नगरसेवकांना निवडून देतात. हीच गोष्ट आमदार आणि खासदारांच्या बाबतीतही खरी आहे. परिणामी, शहरांमधील दैनंदिन हालअपेष्टा कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. आपल्या देशात उमेदवाराच्या पात्रतेऐवजी आजही जात, पंथ किंवा इतर घटकांच्या आधारावर मतदान केले जाते.

शहरांमधील वाढत्या समस्यांचा लोकांच्या केवळ शारीरिक आरोग्यावरच नव्हे, तर त्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होतो. जी शहरे जीवन आरामदायक आणि सोयीस्कर बनवण्यास सक्षम असायला हवीत, ती उलट तणाव आणि गोंधळाला जन्म देत आहेत. देशाचे नेते शहरीकरणाच्या बाबतीत विकसित देशांच्या पद्धती अवलंबण्याबद्दल खूप बोलतात, परंतु अशा पद्धती अवलंबण्याची कोणतीही वचनबद्धता ते दाखवत नाहीत. विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी मजबूत शहरी पायाभूत सुविधा आणि नियोजित शहरीकरण आवश्यक आहे, परंतु आपली शहरे अव्यवस्थित विकासाचे समानार्थी शब्द बनली आहेत. शहरांचा पाया त्यांच्या पायाभूत सुविधा आहेत, परंतु त्या विकृत झाल्या आहेत. जेव्हा पायाच कमकुवत असेल, तेव्हा नियोजित विकास कसा होऊ शकतो? आपण हेही पाहत आहोत की, उत्तम शहरी नियोजनाच्या नावाखाली उभारल्या जाणाºया पायाभूत सुविधा एकतर लवकरच अपुºया ठरतात किंवा निकृष्ट दर्जाच्या असतात.

आता हे आवश्यक आहे की, ढासळत चाललेली शहरीकरणाची परिस्थिती सुधारण्यावर अर्थपूर्ण चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावणे अत्यावश्यक आहे. याव्यतिरिक्त शहरीकरणाच्या सर्व नियमांची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी एक ठोस आराखडा तयार केला पाहिजे. त्याचबरोबर पालिका प्रतिनिधी आणि अधिकाºयांना जबाबदार धरले पाहिजे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास केवळ शहरी लोकसंख्येच्या समस्याच वाढणार नाहीत, तर विकसित भारताचे ध्येय साध्य करणेही गुंतागुंतीचे होईल. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, शहरांची ढासळणारी पायाभूत सुविधादेखील देशाची प्रतिमा डागाळत आहे.

संत गोरा कुंभारांचे अनुभव

निर्गुणाचा संग धरिला जो आवडी। बाणली तातडी विठ्ठलाची।। असे संत गोरा कुंभार यांनी आपल्या अभंगात म्हटले आहे. गोरा कुंभार हे कर्मयोगी संत होते. त्यांचे जीवन विठ्ठलाला समर्पित होते. ज्याला निर्गुण-निराकार विठ्ठलाची ओढ लागते, त्याचे संसारातील लक्ष उडते आणि तो विठ्ठलमय होऊन जातो. वारकरी संप्रदायात कर्मयोगाला फार महत्त्व आहे. विठ्ठलाला समर्पित भक्ती करायची, पण आपले नियोजित कर्म पूर्ण करून. असेल माझा हरि तर देईल खाटल्यावरी या विचाराला वारकरी संप्रदायात कुठेही स्थान नाही. त्यामुळे संत गोरा कुंभार यांच्याविषयी ज्ञानेश्वर आणि त्यांच्या सर्व भावंडांना विशेष आत्मियता होती. त्यांचा समर्पण भाव हा ज्ञानदेवांनी हेरला होता.

आपले नित्यकर्म करत असताना ती हरिची पूजा मानून गोरोबा करायचे. हरिपाठातील अभंगात ज्ञानदेव म्हणतात की, हरिउच्चारणी अनंत पापराशी। जातील लयासी क्षणमात्रे ॥ १॥ तृण अग्निमेळे समरस झाले। तैसे नामे केले जपता हरि॥ २॥ हरिउच्चारण मंत्र पै अगाध। पळे भूतबाधा भय याचे॥ ३॥ ज्ञानदेव म्हणे हरि माझा समर्थ। न करवे अर्थ उपनिषदा॥ ४॥ म्हणजे हरिनामाचा जप केल्याने पापाच्या अनंत राशी एका क्षणात नाहीशा होतात. गवताचा व अग्नीचा संबंध झाला की, ते गवत अग्निरूप होते, त्याप्रमाणे हरिचा जप निरंतर करीत असले, म्हणजे जपणारा हरिरूपच होतो. गोरोबा काका हे असेच हरिरूप झालेले होते. हरिच्या नाममंत्राचे सामर्थ्य अपूर्व आहे. त्याच्या धाकाने भूतबाधा नाहीशी होते. भूतबाधा म्हणजे पिशाच्चबाधा नाहीशी होते, इतकेच नव्हे, तर जीवाच्या मागे लागलेला पंचभूतात्मक देहाविषयीचा जो अहंकार त्याची देखील बाधा दूर होते; म्हणजे हरिनामाने देहाभिमानाचा नाश होतो. अर्थात या ठिकाणी भूत म्हणजे आपण ज्या मायापाशात अडकलेलो असतो, मोहमायेत अडकलेले असतो तो मोह नष्ट होतो. श्री ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात की, यथार्थ निर्णय उपनिषदाकडूनही झाला नाही. पण तो करण्याची ताकद नामस्मरणात आहे. गोरोबांनी आपल्या कर्माने, समर्पणाने ते दाखवून दिले होते.

ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात की, तीर्थ व्रत नेम भावेवीण सिद्धी। वायांची उपाधी करिसी जना॥ १॥ भावबळे आकळे येरवी नाकळे। करतळी आंवळे तैसा हरि॥ २॥ पारियाचा रवा घेता भूमीवरी। यत्‍न परोपरी साधन तैसे॥ ३॥ ज्ञानदेव म्हणे निवृत्ती निर्गुण। दिधले संपूर्ण माझे हाती॥ ४॥ म्हणजे ज्ञानदेवांना सांगायचे आहे की, कितीही तीर्थयात्रा केल्या व अनेक व्रतनियमाचे आचरण केले, तरी हरिवर दृढ विश्वास असल्यावाचून ती सफळ होणार नाहीत, याकरिता तुम्ही हा व्यर्थ शीण का करता? हरिच्या ठिकाणी विश्वास ठेवून त्याचे भजन केल्याने तो परमात्मा तळहातावरील आवळ्याप्रमाणे आपल्याला हस्तगत होतो, अन्य उपायांनी तो हस्तगत होणार नाही. पारा जमिनीवर पडून त्याच्या बारीक बारीक गोळ्या जमिनीवर पसरल्या म्हणजे ज्याप्रमाणे ते पा‍ºयाचे सर्व कण एके ठिकाणी जमवून हातात घेण्याला पुष्कळ प्रयास पडतात, त्याप्रमाणे हरिनामावाचून इतर साधनांनी भगवतप्राप्ती होण्याला पुष्कळ कष्ट सोसावे लागतात. किती बारकावे सांगितले आहेत या हरिपाठात ज्ञानदेवांनी हे लक्षात येते. श्री ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात की, माझे गुरू निवृत्तीनाथ हे गुणत्रयापलीकडील निर्गुण आहेत. त्यांनी हरिस्वरूपाचा पूर्ण बोध माझ्या हातामध्ये दिला, म्हणजे त्यांनी केलेल्या बोधाने माझ्या बुद्धीस पूर्ण अनुभव झाला. भक्तीचा खरा अर्थ येथे ज्ञानदेवांनी दाखवला आहे. ज्ञानदेव आपल्या गुरुबंधू असलेल्या निवृत्तीनाथांना समर्पित आहेत. तसेच गोरोबा काका विठ्ठलाला समर्पित आहेत. त्यासाठी त्यांना पंढरपूरला जाण्याचीही गरज नाही इतका विठ्ठल त्यांच्यात ज्ञानदेव पाहतात.

प्रफुल्ल फडके/संतकृपा

काळानुसार बदलणारे परराष्ट्र धोरण

आपल्या तीन देशांच्या दौºयादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडोनेशिया आणि आॅस्ट्रेलियामधील भारतीयांना संबोधित केले. यानंतर ते न्यूझीलंडमध्येही असेच करणार आहेत. यापूर्वी २८ जून रोजी सेशेल्सच्या राष्ट्रीय सभेला संबोधित करताना, त्यांनी आॅगस्ट १७७० मध्ये सेंट अ‍ॅन्स बेटावर आलेल्या पाच भारतीयांचा उल्लेख केला.

पहिल्यांदाच एका भारतीय पंतप्रधानांनी सेशेल्सच्या संसदेत हा संदेश दिला की, भारत आणि सेशेल्सचे संबंध केवळ राजनैतिक इतिहासातच नव्हे, तर पिढ्यान्पिढ्या भारतीय डायस्पोराने (परदेशस्थ भारतीयांनी) निर्माण केलेल्या सामायिक सांस्कृतिक आठवणी आणि विश्वासातही रुजलेले आहेत. हे केवळ भूतकाळाचे स्मरण नव्हते, तर भारताच्या बदलत्या परराष्ट्र धोरणाची घोषणा होती. पंतप्रधानांचा संदर्भ समजून घेण्यासाठी करारबद्ध मजुरीचा इतिहास समजून घेणे आवश्यक आहे.

१८३३ मध्ये ब्रिटिश संसदेने गुलामगिरी रद्द केल्यानंतर ब्रिटिश, डच आणि फ्रेंच वसाहतींमध्ये मजुरांचे संकट निर्माण झाले. हे संकट करारबद्ध मजुरीच्या पद्धतीद्वारे सोडवण्यात आले, ज्यामध्ये ‘करार’  या शब्दाचा भोजपुरी-अवधी अपभ्रंशात ‘गिरमिट’ असा अर्थ झाला आणि कंत्राटी कामगारांना ‘गिरमिटिया’ म्हटले जाऊ लागले.

१० सप्टेंबर १८३४ रोजी पहिले जहाज कोलकात्याहून मॉरिशससाठी निघाले आणि २ नोव्हेंबर १८३४ रोजी पोर्ट लुईस येथे पोहोचले. मार्च १९१७ पर्यंत भरती थांबवण्यात आली आणि १९२२ पर्यंत ही पद्धत जवळजवळ संपुष्टात आली होती. या काळात अंदाजे ११.२ लाख भारतीयांना मॉरिशस, फिजी, गयाना, सुरीनाम, त्रिनिदाद, नाताल आणि इतर वसाहतींमध्ये पाठवण्यात आले. आज त्यांच्या वंशजांची संख्या अंदाजे ७० ते ८० लाख आहे.

स्वदेशी श्रम हा केवळ शोषणाचा इतिहास नाही, तर तो दु:खातून सन्मानाकडे आणि कष्टातून शौर्याकडे झालेला प्रवास आहे. एकेकाळी ‘कुली’ आणि ‘खलाशी’ म्हणून ओळखल्या जाणाºयांच्या वंशजांनी आज अनेक देशांच्या राजकारण, न्यायपालिका, उद्योग, शिक्षण आणि प्रशासनात उच्च पदे मिळवली आहेत. लोकमान्य टिळक, गोपाळ कृष्ण गोखले आणि महात्मा गांधी यांनीही हा मुद्दा राष्ट्रीय चेतनेचा विषय बनवला होता.

स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची प्राथमिकता राष्ट्र उभारणी, अलिप्ततावाद आणि नवस्वतंत्र देशांशी संबंध यावर केंद्रित होती. त्या वेळी असा दृष्टिकोन उदयास आला की, परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांनी ते ज्या देशाचे नागरिक आहेत, त्या देशाशी पूर्ण निष्ठा ठेवली पाहिजे. नेहरू आणि नंतर इंदिरा गांधी यांनीही हेच धोरण अवलंबले. परिणामी, वेठबिगार समुदाय भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या केंद्रस्थानी फार काळ राहिला नाही.

सांस्कृतिक संबंध टिकून राहिले, परंतु संस्थात्मक प्राधान्य मर्यादित राहिले. फिजीमधील १९८७ आणि २००६च्या राजकीय संकटांनी भारतीय वंशाच्या लोकांची असुरक्षितता उघड केली. त्या काळात हा प्रश्न उपस्थित झाला. भारत केवळ त्यांच्या स्मृतीतच अस्तित्वात आहे की, वर्तमानातही त्यांच्यासोबत उभा आहे? गेल्या दशकात, भारताच्या परराष्ट्र धोरणाने या प्रश्नाचे एका नवीन स्वरूपात उत्तर दिले आहे. पंतप्रधान मोदींनी वेठबिगार समुदायाला केवळ एक स्थलांतरित समुदाय न मानता, भारताच्या सांस्कृतिक शक्तीचाच एक विस्तार मानले.

त्यांनी स्पष्ट केले की, भारताला कोणाकडूनही आपले नागरिकत्व किंवा राष्ट्रीय निष्ठा बदलण्याची अपेक्षा नाही, उलट त्यांनी आपल्या भारतीय सांस्कृतिक मुळांशी जोडलेले राहून आपल्या देशाचे आदर्श नागरिक बनावे, अशी भारताची इच्छा आहे. हा भारताच्या नवीन परराष्ट्र धोरणातील सर्वात मोठा बदल आहे. या बदलामुळे वेठबिगार मजूर समुदायामध्ये एक मोठा मानसिक बदल घडून आला आहे: भारताने त्यांना वाºयावर सोडलेले नाही, उलट त्यांच्या सन्मानाचा, सांस्कृतिक ओळखीचा आणि वारशाचा नैतिक हमीदार म्हणून भारत पुढे आला आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली, परदेशस्थ भारतीयांच्या हितासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. प्रवासी भारतीय दिवसाचे सोहळे अधिक उत्साहात साजरे होऊ लागले आहेत. ओव्हरसीज सिटिझन्स आॅफ इंडिया प्रणाली अधिक सुलभ करण्यात आली आणि वेठबिगार देशांसोबत उच्चस्तरीय संवाद वाढला.

भारत-प्रशांत बेट सहकार्य मंच, लस मैत्री, मिशन सागर, जल रुग्णवाहिका, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, आरोग्य सहकार्य, क्षमता बांधणी आणि हवामान भागीदारी यांमुळे लहान बेट राष्ट्रांसोबतचे भारताचे संबंध नव्या उंचीवर पोहोचले आहेत. कोविड-१९च्या काळात, यापैकी अनेक देशांना मदत करणाºया पहिल्या देशांपैकी भारत एक होता. यातून असा संदेश गेला की, कठीण काळातही भारत आपल्या मित्रांच्या आणि परदेशस्थ भारतीयांच्या पाठीशी उभा आहे.

हा बदल केवळ विकास आणि सहकार्यापुरता मर्यादित नाही; तो एका अधिक सखोल धोरणात्मक विचारांचेही प्रतिबिंब आहे. मॉरिशस, सेशेल्स, फिजी, गयाना, सुरीनाम आणि इतर देशांचे आज इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाच्या बदलत्या भू-राजकारणात एक महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. सागरी व्यापारी मार्गांची सुरक्षा, नील अर्थव्यवस्था, सागरी संसाधनांचे संवर्धन, हवामान बदल, जागतिक पुरवठा साखळी आणि बहुपक्षीय संस्थांमधील सहकार्य यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये त्यांची भूमिका सातत्याने वाढत आहे.

भारताच्या सध्याच्या परराष्ट्र धोरणाने हे महत्त्व वेळेवर ओळखले आहे आणि या देशांसोबतचे आपले संबंध केवळ सांस्कृतिक न ठेवता, त्यांना धोरणात्मक भागीदारीच्या पातळीवर नेले आहे. आज, अनेक देशांमध्ये भारतीय आगमन दिन आणि गिरमिट स्मृतिदिन राष्ट्रीय आदराने साजरे केले जातात. एकेकाळी ज्यांचा अपमान झाला होता, त्यांच्या सन्मानार्थ आज राष्ट्रीय समारंभ आयोजित केले जातात. ही भारताच्या सांस्कृतिक सामर्थ्याची आणि वेठबिगार समुदायाच्या असाधारण प्रवासाची साक्ष आहे.

गिरमिट गाथा हा अंतिमत: भारताच्या उदयाचा वृत्तांत आहे, ज्यात संघर्षातून यश, विस्थापनातून श्रद्धा आणि दु:खातून सन्मान यांसारख्या विषयांचा समावेश आहे. पंतप्रधान मोदींच्या अलीकडील भेटी या परिवर्तनावर जोर देतात, ज्यात वेठबिगार मजूर समुदायाला केवळ इतिहासाचा विषय म्हणून नव्हे, तर भारताच्या परराष्ट्र धोरण, सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरी आणि जागतिक भागीदारीचा एक अविभाज्य भाग म्हणून स्वीकारण्यात आले आहे. भारताने केवळ आपल्या हरवलेल्या कुटुंबाची आठवणच केली नाही, तर जगात कुठेही राहणारा प्रत्येक भारतीय एकटा नाही, असा विश्वासही देशाला दिला आहे.

हरिपाठ सोहळा आणि पंढरीचा मार्ग

त्रिवेणीसंगमी नाना तीर्थे भ्रमी। चित्त नाही नामी तरी वाया।। असे संत ज्ञानेश्वर हरिपाठातील दहाव्या अभंगात म्हणतात. म्हणजे तुम्ही कितीही तीर्थयात्रा केल्या किंवा नद्यांमध्ये स्नान केले, पण जर तुमच्या चित्तात भगवंताचे नाव नसेल, तर तो सर्व प्रवास वाया आहे. वारीचा मार्ग हा चित्तशुद्धीचा मार्ग आहे. वारीच्या मार्गावर असताना माणसाचे मन अत्यंत शुद्ध होते. कारण हा पंढरीचा मार्गच असा आहे की, त्या मार्गावर आपण चित्तशुद्धीसाठी जातो. म्हणूनच हरिपाठाचा अनुभव घेत ही वारी करायची असते. हरि मुखे म्हणा हरि मुखे, पुण्याची गणना कोण करी असे म्हणतात ते यासाठीच. चित्त शुद्ध झाले की मन मोठे होते. या मोठ्या मनात किती माणूसधर्म साठवला जाईल याची गणनाही करता येणार नाही.

म्हणूनच माऊली म्हणतात की, त्रिवेणीसंगमी नाना तीर्थे भ्रमी। चित्त नाही नामी तरी ते व्यर्थ॥ १॥ नामासी विन्मुख तो नर पापिया। हरीविण धावया न पावे कोणी॥ २॥ पुराणप्रसिद्ध बोलिले वाल्मिक। नामे तिन्ही लोक उद्धरती॥ ३॥ ज्ञानदेव म्हणे नाम जपा हरिचे। परंपरा त्याचे कुळ शुद्ध॥ ४॥ याचा अर्थ हरीच्या नामाकडे चित्त नाही आणि गंगा, यमुना, सरस्वती या तीन नद्यांचा संगम जो प्रयाग त्या प्रयागास जातो, अथवा दुस‍ºया अनेक तीर्थयात्रा करतो, तर त्याचे ते करणे व्यर्थ होय. पाण्याने शरीर स्वच्छ होते, पण मन नाही. मन स्वच्छ करण्यासाठी हरिनामाचा साबणच हवा. सगळी मनातील मलिनता या मार्गावर दूर होते. सगळे स्वच्छ दिसायला लागते. जो हरीच्या नामाविषयी विन्मुख आहे, म्हणजे ते नाम कधीही घेत नाही, तो मनुष्य पापी होय. त्याला पापातून सोडविण्यास हरीवाचून दुसरा कोण धाव घेणारा आहे? पाप म्हणजे दुसरे, तिसरे काहीच नाही. हरिमुखापासून, परमात्म्यापासून जो लांब गेला तो पापी. त्याला पुण्याचा मार्ग दाखवतो तो वारीचा मार्ग. भगवंताच्या नामाने पातकांपासून त्रैलोक्याचा उद्धार होतो असे वाल्मिकींनी रामायणात सांगितले आहे. श्री ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात की, हरीच्या नामाचे जो भजन करतो, त्याच्या सर्व वंशाचा उद्धार होतो. म्हणजे पंढरीची वारी आणि वारीचा मार्ग हा आपल्या उद्धाराचा मार्ग आहे. जीवन सार्थकी लावण्याचा मार्ग आहे. या मार्गातला सर्वात मोठा भाग हा हरिनामाचा आहे. हरिनामाची प्रेरणा देतो तो हरिपाठ. त्यामुळे हरिपाठाशिवाय वारी पूर्ण होत नाही. हरिपाठ हा वारीचा एक सोहळा आहे.

कर्मकांडाला महत्त्व न देता नामस्मरणाला, नामंसकीर्तनाला या वारीमध्ये अनन्य साधारण असे महत्त्व आहे. वारकरी संप्रदायातील सर्वच संतांनी नामजपाचा महिमा सांगितला आहे. जनाबाई तर शेणाच्या गोºया थापतानाही त्या विठ्ठलाचे नाम घेत होती. त्यामुळे विठ्ठलमय झालेल्या जनीच्या गोवºया आणि तिथे असलेल्या दुसºया महिलेच्या गोवºया एकत्र झाल्या. त्यावरून भांडण जुंपले, तेव्हा माझ्या गोवºयांतून विठ्ठलाचे नाव ऐकायला मिळेल हे मोठ्या विश्वासाने तिने सांगितले होते आणि खरोखरच ती अनुभूती चक्क संत कबीरांनी घेतली. कबीरांनी त्याक्षणी जनाबार्इंना गुरू मानले होते. त्यावेळी त्यांच्या तोंडून पडलेला दोहा म्हणजे दु:ख में करे समिरन, सुख में करे ना कोई/जो करे समिरन सुख में, उसे दु:ख काहे को होये? हा आहे. तुम्ही सुखात असताना त्या हरीचे, विठ्ठलाचे, पांडुरंगाचे, परमेश्वराचे नाव घेतले तर दु:ख तुमच्या कधी वाट्यालाच येणार नाही. हरिनामातच सर्व सुखं आहेत हे वारीचा, पंढरीचा मार्ग दाखवतो.

प्रफुल्ल फडके/संतकृपा

दहशतवाद्यांचे उदात्तीकरण चुकीचेच

कुख्यात कम्युनिस्ट हुकूमशहा जोसेफ स्टॅलिन एका मुलाखतीत म्हणाले होते की, शिक्षण हे एक शस्त्र आहे, ज्याची परिणामकारकता ते कोणाच्या हातात आहे आणि ते कोणाला लक्ष्य करते यावर अवलंबून असते. स्टॅलिन यांचे वैचारिक पूर्वसुरी, व्लादिमीर लेनिन म्हणायचे, माझ्या मुलांना शिकवण्यासाठी मला चार वर्षे द्या आणि मी पेरलेली बीजे कधीही उपटली जाणार नाहीत. अशी विधाने एका धोकादायक संकटाकडे निर्देश करतात, ज्याचा सामना आपला देश शेकडो वर्षांपासून करत आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून एक असे कथानक तयार केले गेले आहे, जे राष्ट्राला आणि समाजाला विनाशाच्या मार्गावर नेत आहे. या कपटी कटाचे ताजे उदाहरण म्हणजे जम्मू आणि काश्मीरमधील निवडक पुस्तकांमध्ये अशा सामग्रीचा समावेश करणे, जी तरुणांची दिशाभूल करून त्यांना फुटीरतावादाकडे ढकलते, दहशतवादाला प्रोत्साहन देते, सामाजिक अशांतता निर्माण करते आणि भारताच्या सार्वभौमत्वाला व अखंडतेला धोका निर्माण करते. हे प्रकरण केंद्र सरकार पुरस्कृत समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत सरकारी शाळांच्या ग्रंथालयांसाठी निवडलेल्या पुस्तकांशी संबंधित आहे, ज्यांमधील मजकूर फुटीरतावाद, दहशतवाद आणि भारतविरोधी विचारांना प्रोत्साहन देतो. या वादाच्या केंद्रस्थानी दोन पुस्तके आहेत. पर्सनॅलिटीज अँड लेजेंड्स आॅफ जे अँड के आणि ग्रेट पर्सनॅलिटीज आॅफ जम्मू अँड काश्मीर. ओबेरॉय बुक्स सर्व्हिसने प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकांमध्ये दहशतवादी मकबूल भट, फुटीरतावादी सय्यद अली शाह गिलानी, शब्बीर अहमद शाह, मसरत आलम, मीरवाईज उमर फारूक आणि मौलवी फारूक यांसारख्या राष्ट्रविरोधी घटकांना जम्मू आणि काश्मीरचे महान पुरुष म्हणून चित्रित केले आहे. तर दुसरीकडे भारताला धोकादायकपणे नकारात्मक प्रकाशात चित्रित केले आहे. कुख्यात दहशतवादी मकबूल भटला ‘महान क्रांतिकारक’ म्हणून संबोधले आहे, तर जे जम्मू आणि काश्मीरवरील भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देतात आणि त्याचे पाकिस्तानात विलिनीकरण करण्याची वकिली करतात, त्यांचे उदात्तीकरण केले आहे. अगदी हाफिज सईदसारख्या कुख्यात आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांचीही प्रशंसा केली आहे. भारताला ‘एक आक्रमणकारी आणि जुलमी राष्ट्र’ असेही म्हटले आहे. वास्तव याच्या अगदी उलट आहे. पाकिस्तानने केवळ जम्मू आणि काश्मीरच्या एका भागावर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला नाही, तर या गुलाम जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात अत्याचार करणे सुरूच ठेवले आहे की, तेथील लोक मदतीसाठी भारताकडे पाहत आहेत. ही चांगली गोष्ट आहे की, वाद समोर येताच जम्मू आणि काश्मीर सरकारने दोन्ही पुस्तके तत्काळ मागे घेण्याचे आदेश दिले. आठ अधिकाºयांना निलंबित करण्यात आले असून, दोन्ही पुस्तकांचे लेखक आणि प्रकाशक काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे, परंतु या घडामोडींमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पहिला प्रश्न म्हणजे, ही पुस्तके खरेदी करण्याची शिफारस करणाºया तज्ज्ञ समितीचे सदस्य कोण होते? तसेच पुस्तकांना मंजुरी देण्यासाठी तज्ज्ञ समिती कोणी आणि कोणत्या आधारावर स्थापन केली? त्या सर्वांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. ही पुस्तके अपघाताने किंवा चुकून खरेदी झाल्यामुळे शाळांच्या ग्रंथालयात पोहोचली नाहीत. ती तज्ज्ञ समितीच्या सुनियोजित शिफारशीनुसार, एका अधिकृत प्रक्रियेद्वारे खरेदी करण्यात आली होती. ही बाबदेखील चिंताजनक नाही का की, भारत सरकारच्या एका शैक्षणिक योजनेचा वापर जम्मू आणि काश्मीर सरकारच्या निर्देशानुसार, अशी पुस्तके शिकवण्यासाठी केला जात आहे, जी एकीकडे दहशतवादी आणि फुटीरतावाद्यांचे उदात्तीकरण करतात, तर दुसरीकडे भारतीय राज्याला नकारात्मक पद्धतीने चित्रित करून आपल्या सार्वभौमत्वाला आणि अखंडतेला धोका निर्माण करतात? या प्रकरणात पुस्तकाच्या लेखकांना आणि प्रकाशकांना काळ्या यादीत टाकणे पुरेसे नाही. दहशतवाद आणि फुटीरतावादाचे उघडपणे उदात्तीकरण करणाºया राष्ट्रविरोधी लिखाणाचा प्रसार केल्याबद्दल त्यांच्यावर खटले दाखल केले पाहिजेत. यामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि अखंडतेला धोका निर्माण होतो. भारतीय कायदेशीर प्रणालीमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वभौमत्व, अखंडता, देशद्रोह, फुटीरतावाद आणि दहशतवाद यांच्याशी संबंधित बाबींसाठी विशिष्ट घटनात्मक तरतुदी आणि फौजदारी कायदे आहेत. पुस्तकातील मजकूर कलम १९(२)चे स्पष्ट उल्लंघन आहे. इतकेच नाही, तर ते भारतीय दंड संहिता २०२३च्या कलम १५२ आणि १९७, तसेच बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा, १९६७च्या कलम २(१)(ओ)चेही उल्लंघन करते. जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स फोरमसारख्या संघटनांनी या घटनेचा निषेध केला असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. कोणताही लोकशाही समाज दहशतवाद किंवा फुटीरतावादी विचारसरणीचा प्रचार सहन करू शकत नाही. एकेकाळी एनसीईआरटीच्या पुस्तकांमध्ये आणि इतर पुस्तकांमध्येही अशाच प्रकारची दिशाभूल करणारी माहिती होती. त्यांनी औरंगजेबासारख्या जुलमी शासकांचे उदात्तीकरण केले, तर भगतसिंग आणि चंद्रशेखर आझाद यांच्यासारख्या क्रांतिकारक देशभक्तांना दहशतवादी ठरवण्यात आले. रक्ताच्या नद्या सांडणाºया अलेक्झांडरला ‘महान’ म्हटले गेले, तर प्रशासकीय सुधारणा आणि लोककल्याणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा चुकीचा इतिहास दाखवला गेला होता. अलीकडच्या काही वर्षांत या विसंगती दूर करण्याचे काही प्रयत्न झाले असले तरी, या दिशेने गती आणखी वाढवणे आवश्यक आहे. शाळा किंवा शिक्षण हे राष्ट्र आणि समाज उभारणीसाठी आहे, दहशतवाद, फुटीरतावाद किंवा राष्ट्रविरोधी प्रचारासाठी नाही. काही पुस्तके संविधानाला, देशाच्या एकतेला, अखंडतेला आणि सार्वभौमत्वाला कमी लेखत असल्याचे उघड झाल्यामुळे समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत मंजूर केलेल्या इतर पुस्तकांचे पुनरावलोकन केले पाहिजे. आपले शिक्षण आता भारतीय संविधान आणि आपल्या स्वत:च्या भारतीय विचार परंपरेनुसार मार्गदर्शन केले जाईल, साम्यवादी नेते लेनिन आणि स्टॅलिन यांच्या आदर्शानुसार किंवा मॅकॉलेच्या परकीय विचारांनुसार नाही. नकारात्मक कथन तयार करणाºयांनी हे समजून घेतले पाहिजे.
x

संत एकनाथांची समता

एक जनार्दनी समूळ हे जाले। विठ्ठल पाऊले देखियली।। असे संत एकनाथ आपल्या अभंगात म्हणतात. म्हणजे जेव्हा मनातील ‘मी’पणा नष्ट होतो, तेव्हा संपूर्ण सृष्टीमध्ये केवळ विठ्ठलाचीच पावले दिसू लागतात. हीच समतेची दृष्टी आहे. सर्वांमध्ये विठ्ठल दिसणे किंवा विठ्ठलात सर्वजण दिसणे यातून समतेचा भाव तयार होतो. सर्व जग हे विठ्ठलमय आहे, मग भेदभाव कसला? हाच विचार पंढरीच्या वारीत असतो. हा विचार मांडण्यासाठी हरिपाठाचे माध्यम वारीमध्ये सर्वमान्य असे आहे.

हरिपाठातील नवव्या अभंगात ज्ञानेश्वर म्हणतात की, विष्णुविणे जप व्यर्थ त्याचे ज्ञान। रामकृष्णी मन नाही ज्याचे॥ १॥ उपजोनी करंटा नेणे अद्वय वाटा। रामकृष्णी पैठा कैसा होय॥ २॥ द्वैताची झाडणी गुरुविण ज्ञान। त्या कैंचे कीर्तन घडे नामी ॥ ३॥ ज्ञानदेव म्हणे सगुण हे ध्यान। नामपाठ मौन प्रपंचाचे॥ ४॥ याठिकाणी संत ज्ञानेश्वरांना म्हणायचे आहे की, विष्णूचे नामस्मरणावाचून इतर जप करणारा आणि रामकृष्णस्वरूपी ज्याचे मन नाही त्याचे ज्ञान व्यर्थ आहे. जन्माला येऊन द्वैतभावरहित अद्वैत अशा परमात्म्याला जाणण्याचा मार्ग ज्यास माहीत नाही तो हतभागी होय. त्याची वस्ती रामकृष्णस्वरूपी कशी होईल? म्हणजे रामकृष्णस्वरूपी ऐक्याला तो कसा पावेल? ज्या ब्रह्मस्वरूपाच्या अज्ञानाने अहं (मी) इदं (हे) वृत्तिरूपी द्वैताची उत्पत्ती झाली, त्या द्वैताचा नाश ब्रह्मस्वरूपाच्या ज्ञानानेच होणार आहे. ते ज्ञान देणारे गुरू आहेत. गुरूवाचून ते कधीही मिळणार नाही; व ज्या साधकाला ते मिळाले नाही, त्याला नामी जो परमात्मा, त्याचे अभेदभजन घडत नाही. श्री ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात की, मला हरिच्या सगुण साकार स्वरूपाचेच ध्यान आहे आणि त्याच्याच नामाची मी सतत आवृत्ती करीत असून, प्रापंचिक गोष्टी संबंधाने मौन घेतले आहे.

प्रापंचिक मौन म्हणजे जे स्वत:पुरते आहे, त्यापासून लांब आहे. सर्वसमावेशक आहे, सर्वांना सारखेपणाचा न्याय देणारे आहे तेच फक्त स्वीकारले जाते आहे. येथे समता आणि समरसतेचा भाव तयार करणारी बैठक तयार होते. म्हणूनच महाराष्ट्रातील विविध संतांना समता आणि समरसतेची मांडणी कशी केली याचे गुणगान गात आपली वारी पुढे सरकत असते. यामध्ये संत एकनाथांच्याही कथा समजून घेणे आवश्यक आहे. एकनाथ महाराजांच्या घरी त्यांच्या वडिलांचे श्राद्ध होते. त्याकाळी श्राद्धाचे जेवण आधी केवळ उच्चवर्णीय ब्राह्मणांना देण्याची प्रथा होती. जेवणाची तयारी सुरू असतानाच, महाराजांच्या घराबाहेरून काही भुकेलेले अस्पृश्य लोक चालले होते. अन्नाचा सुवास आल्यामुळे ते आपापसात बोलत होते की, किती छान वास आहे, पण आपल्याला हे अन्न कुठले मिळणार? हे शब्द एकनाथ महाराजांच्या कानावर पडले. त्यांनी विचार केला की, ‘श्राद्धाचा मुख्य उद्देश भुकेल्या तृप्त आत्म्यांना जेवू घालणे हा आहे.’ त्यांनी ब्राह्मणांची वाट न पाहता, त्या सर्व भुकेल्या बांधवांना घरात बोलावले आणि आदराने श्राद्धाचे अन्न वाढले. या क्रांतिकारी पावलामुळे त्यांना तत्कालीन समाजाने वाळीत टाकण्याचा प्रयत्न केला, पण एकनाथांनी आपल्या समतेच्या आणि करुणेच्या विचारांशी कधीही तडजोड केली नाही. हाच विचार आपल्याला वारकरी संप्रदायात दिसून येतो. म्हणून समतेची शिकवण देणाºया संतांची मांदियाळी येथे पाहायला मिळते. त्यात संत एकनाथांचे स्थान वेगळेच आहे.

प्रफुल्ल फडके/संतकृपा

अमेरिकेला युद्ध तोट्याचे ठरले

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता करारामुळे संपूर्ण जगाने सुटकेचा नि:श्वास टाकला असतानाच अमेरिकेने दोन दिवसांत पुन्हा हल्ले केले. हे ट्रम्प कशासाठी करत आहेत हे अनाकलनीय आहे. कराराच्या अंमलबजावणीत काही अडथळे असूनही, परिस्थिती नियंत्रणात आहे. करार होऊन काही काळ लोटल्यामुळे या युद्धातून आणि त्याच्या परिणामातून कोणाला काय मिळाले याचे मूल्यांकन करण्याची उत्सुकता असणे स्वाभाविक आहे. जर आपण याचे परीक्षण केले, तर अमेरिकेला सर्व प्रकारे नुकसान झाले आहे. जगातील सर्वात शक्तिशाली राष्ट्र म्हणून असलेल्या त्याच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला आहे. त्याचा राग अमेरिका आता पुन्हा हल्ले करून व्यक्त करत आहे का?
कराराच्या अटी पाहताही अमेरिका बॅकफूटवर असल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ, करारातील एका अटीनुसार दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करतील. इराणसाठी अमेरिकेवर हल्ला करणे भौगोलिकदृष्ट्या अशक्य असल्याने या तरतुदीचा इराणला फायदा होतो, कारण अमेरिका आता त्यावर हल्ला करू शकत नाही. अमेरिका आपले व्यापक हितसंबंध पूर्ण करण्यासही असमर्थ ठरली. इराणमध्ये सत्तापालट घडवून आणण्याची अमेरिकेची योजना अपूर्ण राहिली.
इराणमध्ये केवळ कट्टरतावादी सरकार सत्तेवर आहे असे नाही, तर दिवंगत सर्वोच्च नेते खामेनी यांच्या अंत्यविधीसाठी जमलेल्या प्रचंड गर्दीने हे देखील दाखवून दिले की, इराणला असलेला पाठिंबा कमी झालेला नाही. इतके दिवस गंभीर हल्ल्यांना तोंड देऊनही इराणने अजूनही आपला निम्मा ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा साठा टिकवून ठेवला आहे. अमेरिका इराणचा अणुकार्यक्रम पूर्णपणे विस्कळीत करण्यासही असमर्थ ठरली आहे.
दुसरीकडे, अमेरिकेवरील भाराचा विचार करता, अमेरिकेने या युद्धात १,००० हून अधिक क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि १,५०० हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्रे खर्च केली आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या संरक्षण उत्पादनाची भरपाई करण्यासाठी सहा वर्षांपर्यंतचा कालावधी लागू शकतो. पेंटागॉनने अलीकडेच शस्त्रास्त्र उत्पादन आणि पुरवठ्यासाठी २९ अब्ज डॉलर्सच्या अर्थसंकल्पाची मागणी केली आहे, जो मूडीजच्या विश्लेषणानुसार १३२ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असू शकतो. यामध्ये आखातातील २० नुकसानग्रस्त अमेरिकी लष्करी तळ आणि ४२ लढाऊ जहाजांच्या दुरुस्तीच्या खर्चाचा समावेश नाही. या युद्धामुळे १ ट्रिलियन डॉलर्सचा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे, ज्यापैकी ३०० अब्ज डॉलर्स इराणच्या पुनर्बांधणीच्या वचनबद्धतेतील गुंतवणुकीशी संबंधित आहेत. या युद्धात १३ अमेरिकी सैनिकांचा बळी गेला आणि अमेरिकेत महागाईही वाढली.
इराण युद्धामुळे झालेल्या जागतिक नामुष्कीमुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा देशांतर्गत राजकीय मार्ग निसरडा झाला आहे. केवळ विरोधी डेमोक्रॅट्सच नव्हे, तर रिपब्लिकन पक्षाचे गटही त्यांच्या विरोधात उभे राहिले आहेत. ट्रम्प यांचे निष्ठावान असलेले रिपब्लिकन सिनेटर बिल कॅसिडी यांनी या कराराला गेल्या अनेक दशकांतील अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील सर्वात मोठी चूक, असे म्हटले आहे. इराणविरुद्धची इस्रायली मोहीम अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच थांबवण्यात आल्याने ज्यू समुदायदेखील संतप्त झाला आहे. अमेरिकेच्या सत्ता आणि व्यावसायिक वर्तुळात ज्यूंचे वर्चस्व आहे, हे काही गुपित नाही. या करारामुळे ट्रम्प यांची प्रतिमा काही प्रमाणात कमकुवत झाली असली, तरी त्याच्या अपयशामुळे अपरिहार्यपणे आणखी मोठे राजकीय नुकसान होईल. नोव्हेंबरमधील मध्यावधी निवडणुकांमध्ये ट्रम्प आणि त्यांच्या धोरणांची स्वाभाविकपणे कसोटी लागेल.
युद्धात मोठे नुकसान सोसूनही इराण काहीशा फायद्याच्या स्थितीत असल्याचे दिसते. अमेरिकेने इराणी उत्पादनांवरील निर्बंध उठवण्याचा प्रस्तावित निर्णय इराणच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देईल. इराणवर अणुऊर्जा संवर्धन आणि शस्त्रनिर्मितीवर बंदी कायम असली तरी, वीज निर्मितीसारख्या नागरी कामांसाठी अणुऊर्जेचा वापर करण्याची परवानगी दिली जाईल. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीने उपलब्ध करून दिलेल्या सामरिक पर्यायाचाही इराणला लक्षणीय फायदा झाला आहे. इराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर सीमा शुल्क लावण्याबद्दल बोलत असताना, ओमानने हा विषय टाळला आहे. दरम्यान, ट्रम्प यांनी वारंवार पुनरुच्चार केला आहे की, इराणला कोणतेही शुल्क आकारण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. जर इराणला असा अधिकार मिळाला, तर त्याचे विनाशकारी परिणाम होतील, कारण मलाक्का सामुद्रधुनी, पाल्क सामुद्रधुनी आणि बाब अल-अंदाब यांसारख्या मोक्याच्या ठिकाणांच्या आसपासचे किनारपट्टीवरील देशही अशा शुल्कांची मागणी करू लागतील.
जर हा करार त्याच्या सध्याच्या स्वरूपात लागू झाला, तर अमेरिकेनंतर इस्रायलला सर्वाधिक नुकसान सोसावे लागेल. जवळपास चार महिन्यांच्या युद्धात मोठे नुकसान सोसल्यानंतर देशाने काय साध्य केले आहे, असा प्रश्न इस्रायली जनता पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना विचारेल. त्यांच्यासाठी हा राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांपासूनचे राजनैतिक अंतर आणि जनतेचा रोष त्यांच्या समस्या आणखी वाढवेल. अमेरिकेच्या सुरक्षा कवचावरील आखाती देशांचा विश्वासही डळमळीत झाला आहे. आता करारानुसार आपला शत्रू असलेल्या इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी हे देश सहकार्य करतील की नाही, हे पाहणे बाकी आहे.
इतर देशांच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, युद्ध थांबल्यास चीनला सर्वाधिक फायदा होईल. इराणमधील ४०० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीच्या बदल्यात चीनने स्वाक्षरी केलेला २०२१चा तेल पुरवठा करार युद्ध संपल्यास सुरू राहील. युद्धविरामाचा भारतालाही फायदा होतो. यामुळे विस्कळीत झालेला कच्च्या तेलाचा पुरवठा पूर्ववत होईल. भारताचा चाबहार प्रकल्पाचा मार्गही सुकर होऊ शकतो. इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्यामध्ये चिरडले जाणे टाळण्यातच पाकिस्तानला एकमेव दिलासा आहे.
तथापि, या कराराचे श्रेय घेण्याची रशियाची योजना अयशस्वी ठरली, कारण मध्यस्थीचे श्रेय कतारला देण्यात आले. हा करार इस्लामाबादमध्ये नव्हे, तर जिनिव्हामध्ये झाला. रशियालाही याचा फायदा होणार आहे, कारण त्यांच्यावरील निर्बंध शिथिल होतील आणि इराणसोबतच्या संबंधांना एक नवीन दिशा मिळेल. तथापि, याचा रशियाच्या तेल आणि वायू निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. युरोपला ऊर्जा क्षेत्रातही स्थिरता मिळेल. रशियाबद्दल युरोपीय देशांचा दृष्टिकोनही नरम होऊ शकतो. हे सगळे पाहता अमेरिकेला या युद्धाचा काहीही फायदा झाला नाही.

हरिपाठ सोहळा आणि वारी

पर्वताप्रमाणे पातक करणे। वज्रलेप होणे अभक्तांसी।। असे संत ज्ञानेश्वर हरिपाठातील सातव्या अभंगात म्हणतात. हरिपाठात २७ अभंग आहेत. त्याचे तीन गट तयार केले आहेत. या हरिपाठालाच वारकºयांची संध्या असेही म्हटले जाते. संत ज्ञानेश्वरांचा हरिपाठ आपण जाणतोच. पण ज्ञानेश्वरांप्रमाणेच निवृत्तीनाथ, सोपान, मुक्ताबाई आणि नामदेव महाराज यांनीही हरिपाठांची रचना केलेली आहे. नामदेव, निवृत्ती, एकनाथ, तुकाराम आणि ज्ञानदेव यांचा पंचरत्नी हरिपाठही प्रसिद्ध आहे. या सगळ्यांचा उच्चार आणि गजर हा वारीत होत असतो. हाच तो हरिपाठ सोहळा.

हरिपाठातील सातव्या अभंगात ज्ञानदेव म्हणतात की, जे लोक देवाचे नाव घेत नाहीत, त्यांच्या हातून डोंगराएवढी पापे घडतात. पण हरि नामाचा आश्रय घेताच ही पापे नष्ट होतात. अत्यंत साधा सिद्धांत आहे, सोप्या भाषेत मांडलेला विचार आहे हा. पर्वताप्रमाणे पातक करणे। वज्रलेप होणे अभक्तांसी ॥ १॥ नाही ज्यासी भक्ति ते पतित अभक्त। हरिसी न भजत दैवहत ॥ २॥ अनंत वाचाळ बरळती बरळ। त्या कैसेनि गोपाळ पावे हरि॥ ३॥ ज्ञानदेवा प्रमाण आत्मा हा निधान। सर्वांघटी पूर्ण एक नांदे ॥ ४॥ या चार कडव्यांमधून ज्ञानदेव स्पष्ट करतात की, ज्यांनी पर्वतासारखी मोठमोठी पातके केली असून, जे हरिविषयींच्या आत्यंतिक प्रेमरूपी भक्तिविषयी विन्मुख आहेत, म्हणजे जे अभक्त आहेत, त्यांचे ते पातक कोणत्याही अन्य उपायांनी नाहीसे होत नाही. ज्याला हरिची प्रेमलक्षणा भक्ती नाही तो पतित अभक्त आहे. तो करंटा हरिचे भजन कसे करील? जे वायफळ बडबड करणारे, झोपेत बरळण्याप्रमाणे अमर्याद बडबड करतात, असल्यांना दीनदयाळ हरि कसा प्राप्त होईल? श्री ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात की, सर्व देहामध्ये एक परिपूर्ण असणारा आत्मा हाच कोणी ठेवा मला मान्य आहे, हाच माझे सर्वस्व आहे. असे सांगून ज्ञानदेव हरिपाठातून आत्मज्ञानाकडे घेऊन जातात.

हरिनाम संकीर्तन हा सर्वजन सुलभ असा भक्तिमार्ग आहे, असे हरिपाठाच्या माध्यमातून ज्ञानदेव सांगतात, दाखवून देतात. हरिपाठातूनच मुक्ती प्राप्त होते हे हरिपाठाचे मुख्य सांगणे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मुक्तीची आस असली पाहिजे. योगसाधना, व्रतवैकल्ये, यज्ञकर्म, तीर्थ यात्रा, घोर तप याच्या मागे न लागता केवळ हरिनामातून सगळे साध्य होते ते सांगणारे तत्त्वज्ञान म्हणजे हरिपाठ.

हरिपाठातील पाचव्या अभंगातच ज्ञानेश्वर स्पष्टपणे सांगतात की, योग याग विधी येणे नोहे सिद्धि। वायांचि उपाधि दंभधर्म ॥ १॥ भावेवीण देव न कळे नि:संदेह। गुरुवीण अनुभव कैसा कळे ॥ २॥ तपेवीण दैवत दिधल्यावीण प्राप्त। गुजेवीण हित कोण सांगे ॥ ३॥ ज्ञानदेव मार्ग दृष्टांताची मात। साधूचे संगती तरुणोपाय ॥ ४॥ म्हणजे अष्टांगयोग व यज्ञ याचे यथाविधी आचरण केल्याने हरिची प्राप्ती होणार नाही. कारण ही सर्व हरि प्राप्तीविषयी बहिरंगे, दूरची साधने आहेत. याचे अनुष्ठान करणाºयांमध्ये मी मोठा योगी आहे, याज्ञिक आहे, माझी सर्वत्र ख्याती व्हावी अशी वासना उत्पन्न होते व ती वासना पूर्ण होण्याचे इच्छेने तो योग, यज्ञ वगैरे करतो व त्यामुळे खरा धर्म न होऊन पीडा करणारा व्यर्थ दांभिकधर्म मात्र होतो. भावावाचून साधकास देव केव्हाही नि:संशय कळावयाचा नाही, म्हणजे देववचन, गुरुवचन याच्यावर दृढ विश्वास असल्यावाचून देवाचे नि:संशय ज्ञान होणार नाही. कारण देवस्वरूपाचा जो अनुभव होतो, तो गुरूंनी केलेल्या महावाक्योपदेशानेच होतो; आजपर्यंत सर्वांना देवाचा अनुभव गुरूद्वाराच मिळालेला आहे, म्हणून त्यावाचून देवाचा अनुभव कसा कळेल? यासाठी हरिनाम आणि हरिपाठ हे एक फार मोठे साधन आहे, परमेश्वरापर्यंत पोहोचवणारी ती शिडी आहे, सोपान आहे हे वारीच्या मार्गावर गेल्यावर समजते.

भारताची पॅसिफिक राजनैतिकता अधिक मजबूत होत आहे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा इंडोनेशियासोबतच आॅस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडचा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा इंडो-पॅसिफिक प्रदेश जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. जागतिक पुरवठा साखळ्यांची पुनर्रचना होत आहे, तांत्रिक स्पर्धा तीव्र होत आहे, ऊर्जा प्रणालीमध्ये मोठे परिवर्तन होत आहे आणि सागरी सुरक्षा पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाची झाली आहे. आज भारत अशा विश्वासार्ह भागीदारांच्या शोधात आहे, जे त्याच्या सामरिक स्वायत्ततेशी तडजोड न करता भारताच्या आर्थिक प्रगती, तांत्रिक क्षमता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला पाठिंबा देऊ शकतील. या संदर्भात आॅस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे भारतासाठी नैसर्गिक भागीदार आहेत. दोन्ही लोकशाही राष्ट्रे आहेत, त्यांच्याकडे सागरी सामर्थ्य आहे आणि ते इंडो-पॅसिफिकमध्ये एका स्थिर, खुल्या आणि नियमांवर आधारित व्यवस्थेचे पुरस्कर्ते आहेत.

गेल्या दशकात आॅस्ट्रेलिया भारताच्या सर्वात महत्त्वाच्या सामरिक भागीदारांपैकी एक बनला आहे. ‘क्वाड’च्या माध्यमातून दोन्ही देशांमधील सहकार्य सातत्याने अधिक दृढ झाले असून, संरक्षण, सागरी सुरक्षा, ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे. प्रादेशिक सुरक्षेबाबतही दोन्ही देशांच्या विचारांमध्ये व्यापक एकमत आहे. पंतप्रधान मोदींच्या आॅस्ट्रेलिया दौºयात दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य अधिक वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित होण्याची शक्यता आहे. सागरी निगराणी क्षमता वाढवणे, नौदल समन्वय मजबूत करणे, संयुक्त गस्त, संरक्षण उद्योगांमधील सहकार्य आणि लष्करी क्षमता बांधणी यांसारखे विषयदेखील चर्चेच्या केंद्रस्थानी असण्याची शक्यता आहे.

आॅस्ट्रेलियाकडे लिथियम, कोबाल्ट आणि दुर्मीळ मृदा खनिजांचे प्रचंड साठे आहेत, जे इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी उत्पादन, सेमीकंडक्टर उद्योग आणि नवीकरणीय ऊर्जा यांच्या विस्तारासाठी आवश्यक आहेत. हरित ऊर्जा, प्रगत उत्पादन आणि तांत्रिक आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वेगाने प्रगती करण्यासाठी भारताला या संसाधनांपर्यंत दीर्घकालीन आणि विश्वसनीय पोहोच सुनिश्चित करणे ही एक धोरणात्मक गरज आहे. नागरी अणुऊर्जा कार्यक्रमांसाठी युरेनियमचा पुरवठा, हरित हायड्रोजन आणि स्वच्छ ऊर्जा या क्षेत्रांमधील सहकार्यदेखील दोन्ही देशांमधील संबंधांना एक नवीन दिशा देऊ शकते. दोन्ही देशांमधील वार्षिक व्यापार २५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. भारत-आॅस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करारामुळे व्यापाराला नवीन चालना मिळाली आहे, तर पायाभूत सुविधा, खाणकाम, शिक्षण, वित्तीय सेवा आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रांमध्ये आॅस्ट्रेलियन गुंतवणूक सातत्याने वाढत आहे. आता गरज आहे ती एका व्यापक आर्थिक भागीदारीद्वारे गुंतवणूक आणि व्यापारासाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची.

जर आॅस्ट्रेलिया भारताच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाचा सुरक्षेचा आधारस्तंभ असेल, तर न्यूझीलंड आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्यासाठी नवीन मार्ग खुले करू शकते. नुकत्याच संपन्न झालेल्या भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंधांना एक नवी दिशा मिळाली आहे. सध्या, द्विपक्षीय व्यापार अंदाजे २.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर आहे, जो दोन्ही अर्थव्यवस्थांच्या क्षमतेपेक्षा खूपच कमी आहे. भारत ही एक मोठी ग्राहक बाजारपेठ आणि वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, तर न्यूझीलंडकडे कृषी, अन्न प्रक्रिया, वनीकरण, जैवतंत्रज्ञान, शिक्षण आणि संशोधन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये विशेष प्रावीण्य आहे.

हवामान बदल आणि अन्नसुरक्षा यांसारख्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या कृषी क्षेत्राला अधिक उत्पादक, शाश्वत आणि आधुनिक बनवण्यासाठी न्यूझीलंडचा अनुभव महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो. उच्च शिक्षण आणि संशोधन संस्थांमधील सहकार्य भविष्यातील भागीदारी अधिक मजबूत करेल. द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करारांतर्गत न्यूझीलंडने पुढील १५ वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेत २० अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे वचनही दिले आहे. आॅस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसोबतच्या भारताच्या संबंधांची एक ताकद म्हणजे दोन्ही देशांमधील भारतीय वंशाची लोकसंख्या. आॅस्ट्रेलियामध्ये अंदाजे दहा लाख भारतीय वंशाचे लोक राहतात, तर न्यूझीलंडमधील भारतीय समुदायही अधिकाधिक प्रभावशाली होत आहे.

व्यवसाय, शिक्षण, आरोग्य, विज्ञान आणि सार्वजनिक जीवनातील त्यांच्या योगदानामुळे दोन्ही देशांमध्ये एक मजबूत मानवी पूल तयार झाला आहे. पर्यटन आणि शिक्षण क्षेत्रातही दोन्ही देशांमध्ये सहकार्याच्या प्रचंड शक्यता आहेत. नेत्यांमधील वैयक्तिक विश्वासामुळे द्विपक्षीय संबंधांना नवीन चालना मिळत आहे. पंतप्रधान मोदी आणि आॅस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्यात विकसित झालेल्या सामंजस्याने दोन्ही देशांची भागीदारी नव्या उंचीवर नेली आहे. दरम्यान, न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांच्यासोबतच्या चर्चेमुळे त्यांच्या संबंधांमध्ये एक नवीन अध्याय सुरू होऊ शकतो. येत्या दशकांमध्ये इंडो-पॅसिफिक प्रदेश जागतिक सत्ता संतुलनाच्या केंद्रस्थानी असेल. आॅस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसोबतचे संबंध दृढ केल्याने भारताला या प्रदेशात केवळ एक प्रभावशाली स्थानच मिळणार नाही, तर भारताला अधिक सुरक्षित, समृद्ध आणि आत्मविश्वासू जागतिक शक्ती म्हणून स्थापित करण्यातही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.