परकीय भांडवल आकर्षित करण्याचे आव्हान

नुकतेच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६ सादर केले. जागतिक भांडवल आणि व्यवसायासाठी भारताला अधिक आकर्षक आणि विश्वासार्ह ठिकाण बनवणे, तसेच आॅफशोअर गुंतवणूक निधी आणि निधी व्यवस्थापकांसाठी नियम सोपे करणे, हे याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. भारतात परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, करप्रणालीत स्पष्टता आणण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादन मजबूत करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. परकीय भांडवलाचा वाढलेला ओघ देशाची आर्थिक स्थिरता मजबूत करेल आणि बाह्य आर्थिक धक्के सहन करण्याची क्षमता वाढवेल.

भारत परकीय भांडवल आकर्षित करण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती करत आहे. आरबीआयच्या नुकत्याच लागू केलेल्या नवीन सवलतीच्या स्वॅप सुविधेला व्यापक जागतिक पाठिंबा मिळाला आहे. देशाचा परकीय चलनसाठा वाढवणे आणि व्यवहार तोल मजबूत करणे हे त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत, बँकांना तीन प्रमुख मार्गांनी परकीय चलन उभारता आले आहे. आॅफशोअर ठेव योजना (Offshore Deposit Scheme), परकीय चलन कर्ज आणि बाह्य व्यावसायिक कर्ज (Externel Commercial Borrowings).

सध्या, परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या भारतीय शेअर बाजारात परत येण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. दीर्घकाळ चाललेल्या विक्रीच्या सत्रानंतर, परकीय गुंतवणूकदार पुन्हा एकदा भारतासारख्या स्थिर आणि सुरक्षित बाजारांना प्राधान्य देत आहेत. रुपयाची स्थिरता, कंपन्यांच्या नफ्यात झालेली सुधारणा, भूराजकीय चिंतांमध्ये झालेली घट आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या उत्कृष्ट संधी ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत. भारताचा परकीय चलनसाठा ६८२ अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला आहे. यामुळे परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे, जागतिक कर्ज परतफेड आणि व्यवस्थापन सुलभ झाले आहे, तसेच देशांतर्गत बाजारातील महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत झाली आहे.

१९९१च्या आर्थिक संकटानंतर, आर्थिक सुधारणांची एक नवीन फेरी सुरू करण्यात आली. तेव्हापासून, परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. विमा, दूरसंचार आणि किरकोळ विक्री यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. काही अटी आणि नियमांच्या अधीन राहून संरक्षण क्षेत्रातही १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. बहुतेक क्षेत्रांमध्ये पूर्व सरकारी मंजुरीशिवाय (स्वयंचलित मार्गाने) गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. कालबाह्य आणि कठोर फेरा कायदा रद्द करून त्याच्या जागी लवचिक फेमा कायदा आणण्यात आला आहे, ज्यामुळे परकीय चलन प्रवाह आणि व्यवहारांना चालना मिळाली आहे.

देशाला जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून स्थापित करण्यासाठी आणि परदेशी कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. गुंतवणूकदारांना कर सवलती, सुलभ नियम आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा देण्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZ)  विकसित करण्यात आली आहेत. प्रमुख उत्पादन क्षेत्रांमध्ये उत्पादन वाढवणाºया कंपन्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादनाअधारित प्रोत्साहन (PLE) सारख्या योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. व्यापाराला चालना देण्यासाठी, रुपया चालू खात्यावर पूर्णपणे परिवर्तनीय करण्यात आला आहे आणि भारतीय शेअर बाजारातील परदेशी संस्थात्मक आणि पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी नियम सोपे करण्यात आले आहेत. विविध बहुआयामी प्रयत्नांनंतरही, शाश्वत परकीय भांडवल आकर्षित करण्यासाठी भारताला अजूनही भरीव सुधारणांची गरज आहे. केवळ मोठ्या देशांतर्गत बाजारपेठेवर आणि उच्च विकासदरांवर अवलंबून राहणे पुरेसे ठरणार नाही. देशाची नियामक चौकट, करप्रणाली आणि कायदेशीर प्रणालीमध्ये भरीव बदल करणे आवश्यक आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी स्थिर धोरणे ही एक पूर्वअट आहे. कर नियम, सीमा शुल्क आणि क्षेत्र-विशिष्ट तरतुदींमधील अचानक बदलांमुळे गुंतवणूकदार परावृत्त होतात. केंद्र आणि राज्य स्तरावरील विविध मंजुरी, परवानग्या आणि गुंतागुंतीच्या नियमांचा भार लक्षणीय आहे. शिवाय, न्यायालयांमधील विवाद निराकरणाची संथ गती आणि करारांच्या अंमलबजावणीतील विलंब हे परकीय भांडवलाच्या प्रवाहात एक मोठा अडथळा ठरतात.

गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी, सरकारने वित्तीय तूट नियंत्रित केली पाहिजे आणि महागाई आवाक्यात ठेवली पाहिजे. भारतीय चलनाच्या मूल्यातील अत्याधिक चढ-उतार गुंतवणूकदारांच्या परताव्याला हानी पोहोचवतात, त्यामुळे विनिमय दराची स्थिरता राखणे आवश्यक आहे. भारताचा शेअर बाजार मजबूत असला तरी, कॉर्पोरेट कर्ज बाजार मर्यादित आहे. पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी तो अधिक व्यापक आणि तरल बनवणे आवश्यक आहे. भांडवलाच्या हालचालींवरील निर्बंध कमी केल्याने तो अधिक लवचिक होईल. चीनवरील अवलंबित्व कमी करू पाहणाºया (चायना प्लस वन) जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी केवळ उत्पादनआधारित प्रोत्साहन पुरेसे नाही. यासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा, कमी झालेला वाहतूक खर्च आणि कुशल मनुष्यबळ यांची एक एकात्मिक चौकट तयार करणे आवश्यक आहे.

ही सगळी पावले पुढे पडत असताना आपण हे परकीय भांडवल आपल्याकडे आणण्यासाठी करत असलेले प्रयत्न यशस्वी होतील अशी आशा करायला काहीच हरकत नाही. परकीय भांडवल आल्याने आपल्याकडे रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार आहे हे पण लक्षात घेतले पाहिजे.

नवा गांधीवाद

जेव्हा महात्मा गांधींनी १९३० मध्ये मिठाच्या सत्याग्रहाची घोषणा केली, तेव्हा अनेकांनी विचारले, मीठच का? ब्रिटिशांविरुद्ध लढण्यासाठी दुसरा, अधिक महत्त्वाचा मुद्दा नव्हता का? पण गांधीजींना माहीत होते की, कोणतेही जनआंदोलन घोषणाबाजी किंवा गर्दीने नव्हे, तर एका अशा प्रश्नाने सुरू होते, जो सामान्य माणसाला त्याच्या जीवनातील समस्या दाखवतो. मीठ ही श्रीमंत असो वा गरीब, प्रत्येक घरात लागणारी एक गरज होती आणि म्हणूनच मिठाचा कायदा हा केवळ एक कायदा नव्हता. तो अन्यायाचे प्रतीक बनला.

जेव्हा गांधीजी साबरमती आश्रमातून निघाले, तेव्हा त्यांच्यासोबत मोजकेच लोक होते. पण जसजसे ते दांडीच्या दिशेने निघाले, तसतसे वाटेत अनेक लोक त्यांना येऊन मिळाले. काही जण त्यांचे भाषण ऐकायला आले, काही उत्सुकतेपोटी. तर काही जण आले कारण तेही या लढ्यात सहभागी होते. ते दांडीला पोहोचेपर्यंत, तो केवळ गांधीजींचा मोर्चा न राहता, संपूर्ण भारताचा मोर्चा बनला होता. हीच गांधीजींची सर्वात मोठी राजकीय ताकद होती. त्यांनी आधी लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण केले, आणि नंतर त्या प्रश्नांना एका सामाजिक समस्येत रूपांतरित करून त्याला एक व्यापक स्वरूप दिले.

जवळजवळ एक शतकानंतर, भारताच्या नव्या पिढीकडे पाहताना, हीच भावना मनात येते. अलीकडील युवा चळवळीने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, भारतातील तरुण पिढी ही केवळ इंटरनेटवर आपली मते व्यक्त करणारी पिढी नाही. जेव्हा त्यांना एखाद्या विषयावर सार्वजनिकरीत्या आपली मते व्यक्त करण्याची गरज वाटते, तेव्हा ते लोकशाहीच्या चौकटीत राहून आपला आवाज उठवू शकतात. वर्षानुवर्षे असा समज दृढ केला गेला आहे की, आजची तरुण पिढी केवळ मोबाइल फोन, रील्स आणि मनोरंजनापुरतीच मर्यादित आहे. तथापि, हे एक अपूर्ण चित्र दर्शवते. जेव्हा हीच तरुण पिढी एखाद्या विषयावर शांतपणे एकत्र येते, आपली मते व्यक्त करते आणि लोकशाही मार्गाने संवाद साधते, तेव्हा ते त्या समजाला आव्हान देतात. ते हे उघड करतात की, तंत्रज्ञानाने त्यांची भाषा बदलली आहे, त्यांची संवेदनशीलता नाही.

ही एका नव्या गांधीवादी दृष्टिकोनाची सुरुवात आहे. हा गांधीवादी दृष्टिकोन खादी घालण्याचा किंवा चरखा फिरवण्याचा आग्रह धरत नाही. तो कोणत्याही व्यक्तीची पूजा करत नाही; उलट, तो त्या मूलभूत भावनेला स्वीकारतो, ज्यात संवाद आणि नैतिक धैर्य ही सर्वात मोठी शक्ती आहे. आजच्या तरुणांच्या हातात चरखा फिरवण्याऐवजी मोबाइल फोन आहेत. गावोगावी फिरण्याची जागा इंटरनेटने घेतली आहे, पण याचा अर्थ असा नाही की, गांधीजी अप्रस्तुत झाले आहेत. जर तरुण पिढी हिंसेशिवाय आपली मते व्यक्त करत असेल, जर ते मतभेद व्यक्त करणे हा लोकशाही हक्क मानत असतील, जर ते व्यवस्थेकडून उत्तरांची मागणी करत असतील, पण ती मोडून काढण्याबद्दल बोलत नसतील, तर ते जाणीवपूर्वक किंवा अजाणतेपणे गांधीजींचा वारसा पुढे नेत आहेत.

गांधीजींनी आंदोलनाची भाषाच बदलून टाकली. त्यांनी दाखवून दिले की, सर्वात शक्तिशाली शस्त्र बंदूक नसून नैतिक शक्ती आहे. जो नागरिक शांत राहूनही आपल्या हक्कांसाठी ठाम राहतो, त्यालाच सत्ता सर्वात जास्त घाबरते आणि हाच सत्याग्रहाचा आत्मा आहे. लोकशाही केवळ मतदानाने मजबूत होत नाही. ती तेव्हा मजबूत होते जेव्हा नागरिक प्रश्न विचारतात, सरकार प्रतिसाद देते, विरोधी पक्ष आपली मते मांडतो आणि समाज संवादासाठी खुला असतो. यापैकी कोणताही एक दुवा कमकुवत झाल्यास, लोकशाहीचा समतोल बिघडू लागतो. आज विरोधी पक्ष भरकटलेला असल्यामुळे युवाशक्तीला पुढे येऊन ती जागा भरून काढण्याची वेळ आली. विरोधी पक्षनेते नावाने गांधी आहेत, पण त्यांच्यात कोणतीही वैचारिक पात्रता नाही, संवाद साधायचा नाही, लोकशाही मार्गाचा अवलंब करायचा नाही हेच दुर्गुण दिसतात. सभागृहात चर्चा करायला अभ्यास लागतो, पण मिळालेले पद जर गांधी या नावाने मिळाले असेल तर अभ्यास काय करायचा ही प्रवृत्ती लोकशाहीचे एक चाक मोडून काढत आहे. त्यामुळे नवी शक्ती उदयास येताना दिसते आहे. केवळ संविधानाचे पुस्तक हातात धरले म्हणजे लोकशाही नाही तर ते संविधान वाचले पाहिजे, समजून घेतले पाहिजे, पण तेवढी पात्रता नसल्याने आज जेन झी नवा गांधीवाद घेऊन पुढे येत आहे.

नव्या पिढीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य हे आहे की, ती प्रत्येक गोष्ट डोळे झाकून स्वीकारत नाही. गांधीजींनाही हेच हवे होते. त्यांना जागरूक नागरिक हवे होते आणि त्यांनी अशा भारताचे स्वप्न पाहिले होते, जिथे सरकार जनतेला घाबरत नाही, तर त्यांना उत्तरदायी असते. गांधीवाद म्हणजे केवळ धरणे नव्हेत. त्याचा अर्थ आहे सत्याप्रति प्रामाणिकपणा, विरोधकांबद्दलही आदर, सार्वजनिक जीवनातील प्रतिष्ठा आणि कोणत्याही परिस्थितीत हिंसेचा तिरस्कार. जेव्हा हे घटक उपस्थित असतात, तेव्हाच एखाद्या चळवळीत गांधींचा आत्मा दिसू शकतो. आज राहुल गांधी जी भाषा वापरतात ती हिंसेची भाषा आहे. अराजक माजवणारी भाषा आहे. त्यामुळेच तरुणाई या हिंसक वृत्तीला मागे सारत नवा गांधीवाद रुजवत आहे. गांधींचा मार्ग होता द्वेषाऐवजी मतभेदांचे संवादात रूपांतर करणे, हिंसेऐवजी आंदोलनाचे नैतिक गरजेत रूपांतर करणे आणि राजकारणाला केवळ सत्तेचा खेळ न बनवता सामाजिक बदलाचे साधन बनवणे. राहुल गांधी आणि आजचे काँग्रेस नेते नेमके गांधी विचारांच्या विरुद्ध वागत आहेत. त्यांना संवाद नाही तर हिंसा हवी आहे. त्यामुळे गोडसेंनी गांधींची हत्या केली, पण हे लोक गांधी विचारांची हत्या करत आहेत.

दांडी मार्च आपल्याला हे शिकवत नाही की, प्रत्येक चळवळीची सुरुवात मिठाने होते. तो आपल्याला हे शिकवतो की प्रत्येक मोठ्या बदलाची सुरुवात एका लहानशा प्रश्नाने होते, ज्याला लोक सुरुवातीला क्षुल्लक मानतात. तोच प्रश्न हळूहळू समाजाची जाणीव बनतो. कदाचित आजची नवी पिढी आपापल्या परीने याच मार्गावर चालत आहे. तरुण पिढी पुस्तकांमध्ये गांधीजींबद्दल क्वचितच वाचते, पण अनेकदा त्यांचे विचार त्यांना स्वत:च्या कृतीतून साकारलेले दिसतात. जर नवीन पिढी सत्याला महत्त्व देत असेल, अहिंसेला कमजोरी न मानता सामर्थ्य समजत असेल, संघर्षापेक्षा संवादाला प्राधान्य देत असेल आणि लोकशाहीवर विश्वास ठेवत असेल, तर ही केवळ त्यांची गांधीवादी दूरदृष्टीच नव्हे, तर भारताच्या लोकशाही भविष्यासाठी सर्वात मोठी संपत्ती ठरेल. गांधीजी म्हणाले होते, ‘‘जगात जो बदल तुम्हाला अपेक्षित आहे, तो बदल तुम्ही स्वत: व्हा.’’ हेच नवीन पिढीपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. जर नवीन पिढीने स्वत:च लोकशाही मूल्यांचे उदाहरण घालून दिले, तर बदल घडेल आणि लोकशाही अधिक मजबूत होईल. कदाचित हीच २१व्या शतकातील सर्वात खरी गांधीवादी दूरदृष्टी आहे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स

सडकछाप राजकारण

खरं तर हे अत्यंत हास्यास्पद आहे की, विरोधी पक्ष आणि विशेषत: काँग्रेस, जे जंतरमंतरवरून संसदेकडे निघालेल्या मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसाचारावर गृहमंत्री अमित शाह यांच्या प्रतिसादासाठी आग्रही होते, ते अचानक त्यांचा प्रतिसाद ऐकण्यास टाळाटाळ करत आहेत. राहुल गांधी यांनी तर असेही म्हटले की, जर गोळीबार करण्याचे कथित आदेश त्यांनी दिले नसतील, तर ते कोणी दिले हे त्यांना माहीत नव्हते का? पण एकूणच संसदेत सभागृहात बोलण्यापेक्षा रस्त्यावर उतरून स्टंटबाजी करत टीव्ही कॅमेºयांपुढे बोलण्याचे सडकछाप राजकारण सुरू आहे. यांना संसदेत चर्चा करायला येत नाही तर खासदारकीचा राजीनामा दिला पाहिजे. जनता यांची थेरं पाहत आहे. राहुल गांधी आणि त्यांचे मित्र पक्ष सभागृहात चर्चा करण्यात पुढाकार घेत नाहीत यातून त्यांचेच अवमूल्यन होत आहे.

यापेक्षा अधिक हास्यास्पद काही असू शकते का? राहुल गांधी या मुद्द्यावर गृहमंत्र्यांनी त्यांना हवी असलेली उत्तरे द्यावीत, असा आग्रह धरत आहेत असे वाटत नाही का? विरोधी पक्षांच्या प्रश्नांना काय उत्तर द्यायचे हे सरकार ठरवेल, असे जर त्यांनी उद्या म्हटले तर त्यात आश्चर्य वाटणार नाही. या विचित्र वृत्तीमुळे सत्ताधारी पक्षाचे खासदार ‘राहुल गांधींनी पळून जाऊ नये’ अशी मागणी करणारे फलक घेऊन संसद परिसरात दिसले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तर बुधवारी संसदेबाहेर येऊन आम्ही अखंड चर्चा करायला तयार आहोत, काहीही विचारा, प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरे देतो असे सांगूनही काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष पळून जात आहेत हे त्यांचे सडकछाप राजकारण आहे.

झारखंडमधील विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जच्या प्रकरणीही राहुल गांधींना उत्तर देण्यास सांगण्यात आले. ही परिस्थिती अधोरेखित करते की, संसदेत कोणत्याही विषयावर गंभीर चर्चेसाठी असलेली जागा कशी सातत्याने कमी होत आहे. संसदेत रस्त्यावरील राजकारण प्रचलित आहे, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. संसदेत गोंधळ घालून विरोधी पक्ष केवळ स्वत:चेच नुकसान करत नाही, तर सत्ताधारी पक्षाचे काम सोपे करतो आणि त्यांना जबाबदार धरण्याची संधीही गमावतो, हे साधे सत्य समजून घेण्यास विरोधी पक्ष तयार नाही. कारण विरोधक फक्त सडकछाप राजकारण करू इच्छितात.

विरोधी पक्षांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यांच्या गदारोळानंतरही अनेक विधेयके मंजूर होत आहेत. याचा सरळ अर्थ असा होत नाही का की, कोणत्याही प्रस्तावित कायद्यात कोणत्या तरतुदी केल्या जात आहेत हे समजून घेण्यात विरोधी पक्षाला काहीही रस नाही? संसदेत चर्चा न करता विधेयके मंजूर करणे योग्य नाही, पण हेच घडत आहे. यासाठी विरोधी पक्ष मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहे. तो संसदेला ओलीस धरून अत्यावश्यक कामात अडथळा आणत आहे, तसेच एका जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका जाणीवपूर्वक सोडून देत आहे. हे सर्व त्यांच्या गदारोळाच्या आवडीमुळे घडत आहे. सभागृहात जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी, चर्चा करण्यासाठी मतदार त्यांना निवडून देत आहेत. पण काँग्रेसला सडकछाप राजकारण करायची सवय लागली आहे, त्यामुळे मतदार पुन्हा त्यांना रस्त्यावरच ठेवतील हे लक्षात घेतले पाहिजे.

संसद मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराची परिस्थिती, राम मंदिरातील चोरीची कारणे आणि त्यासाठी जबाबदार कोण आहे, हे विरोधी पक्षाला खरोखरच जाणून घ्यायचे आहे की नाही, याबद्दल शंका आहे. या मुद्द्यांवर अत्यंत संवेदनशील असल्याचा आव आणण्यास तो उत्सुक आहे, पण तो जी संवेदनशीलता दाखवतो, ते खरे तर अत्यंत सुमार सडकछाप राजकारण आहे. सत्ताधारी पक्षाने विरोधी पक्षाला त्याच पद्धतीने प्रत्युत्तर देण्याऐवजी या फालतुगिरीच्या राजकारणाला योग्य प्रकारे प्रत्युत्तर द्यायला शिकले पाहिजे. विरोधकांचा खोटारडेपणा सत्ताधाºयांनी आता उघड पाडला पाहिजे. विरोधकांना संसदेचे कामकाज करण्यात काहीही रस नाही आणि फक्त गदारोळ घालायचा आणि रस्त्यावर उतरून स्टंटबाजी करण्याचे काम जर विरोधक करत असतील तर सत्ताधाºयांनी विरोधकांचा नाकर्तेपणा जनतेला दाखवून दिला पाहिजे. अशा नाकर्ते लोकांना तुम्ही निवडून देणार का, असा सवाल प्रत्येकाचा चेहरा समोर आणून दाखवला पाहिजे. विरोधकांना सत्तेपासून दीर्घकाळ दूर राहिल्यामुळे नेमके काय करावे हे समजेनासे झालेले आहे. कोणताही विकासाचा अजेंडा त्यांच्याकडे नाही. कोणताही पर्याय उभा करण्याची ताकद नाही. त्यामुळे फक्त सरकारच्या नावाने खडे फोडत रस्त्यावर उतरून सडकछाप राजकारण करणे एवढेच त्यांच्या हातात आहे. हे प्रकार आता बंद झाले पाहिजेत. इंडिया या विरोधकांच्या आघाडीतही काही चांगली लोक, वक्ते असू शकतात. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या सुप्रिया सुळे या अत्यंत अभ्यासपूर्ण बोलणाºया आहेत. लोकशाही मूल्यांचे जतन करून त्या संसदेत वावरतात. पण विरोधी आघाडी जर संसदेत कामच करत नसेल, त्यांच्यासारख्या विद्वान, हुषार वक्त्यांचा काय उपयोग होणार? विरोधी आघाडीत सगळेच राहुल गांधी नाहीत, काही अभ्यासू लोकही आहेत. त्यांना सभागृहात चर्चा करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. त्यामुळे हे सडकछाप राजकारण आता काँग्रेसने थांबवले पाहिजे.

भेसळ हा एक मोठा उद्योग बनला आहे

गेल्या दोन-अडीच महिन्यांपासून अन्न आणि औषध विभागाची जबाबदारी घेतल्यापासून आयुक्त तुकाराम मुंढे हे फार चर्चेत आहेत. त्यांना राज्यातून सर्वसामान्यांकडून एवढा पाठिंबा मिळत आहे की, भेसळीपासून कोणीतरी आपला तारणहार आला आहे याची प्रत्येकाला खात्री वाटू लागली आहे. अर्थात, हे काही आज घडते आहे असे नाही. दशकानुदशके भेसळयुक्त अन्न पुरवणे हे व्यापाºयांचे काम राहिले आहे. १९७४ च्या मनोजकुमारच्या ‘रोटी कपडा और मकान’मध्ये ‘बाकी कुछ बचा तो मेहंगाई मार गयी’ या गाण्यात ‘शक्कर में ये आटे की मिलाई मार गई’ ही ओळ बरेच काही सांगून जात होती. दादा कोंडके यांनीही ‘ह्योच नवरा पाहिजे’मध्ये भेसळ करणारा धुमाळ कसे धान्यात खडे मिसळत असतो हे दाखवले आहे. कादरखानने तर भेसळ करणाºया मिलावटराम नावाची भूमिकाच केलेली होती. आपण दशकानुदशके भेसळयुक्त खातो आहे, पण त्याला रोखणारी यंत्रणा सक्षम नव्हती, कारण तिथेच फार मोठी भेसळ होती. त्यामुळे आपल्याकडे भेसळ हाच फार मोठा उद्योग बनला.

हे काही महाराष्ट्रातच घडते आहे असे नाही, तर संपूर्ण देशभर आहे. बंगळुरूला भारताची सिलिकॉन व्हॅली म्हणून ओळखले जाते. या शहराने आपली आंतरराष्ट्रीय ओळख यशस्वीपणे प्रस्थापित केली आहे, परंतु ते बºयाच काळापासून वाहतूककोंडीसाठी कुप्रसिद्ध आहे. अलीकडेच, येथील अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि पब्समध्ये सडलेले आणि शिळे अन्न आढळल्याने या शहराला आणखी एक कुप्रसिद्धी मिळाली आहे. येथे तथाकथित प्रीमियम हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि पब्स आहेत. अन्न सुरक्षा विभागाने अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि पब्सवर टाकलेल्या छाप्यांदरम्यान, मोठ्या प्रमाणात निकृष्ट दर्जाचे, खराब झालेले अन्न आढळून आले. यामध्ये मांस, भाज्या, तेल, बेकरी आणि दुग्धजन्य पदार्थ तसेच इतर वस्तूंचा समावेश होता.

काही अन्न इतके खराब झाले होते की, ते नष्ट करावे लागले. जेव्हा प्रतिष्ठित, महागड्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि पब्समध्ये खराब आणि शिळे अन्न वापरले जात आहे, तेव्हा सामान्य हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि रस्त्यावरील स्टॉल्समधील अन्नाच्या गुणवत्तेची सहज कल्पना करता येते. बंगळुरूच्या हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये आढळलेले अनारोग्यकारक अन्न आणि पेये हा एक अपवाद आहे, असा निष्कर्ष काढणे मूर्खपणाचे ठरेल. बंगळुरूच्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि पब्समध्ये आढळलेले असेच निकृष्ट दर्जाचे खाद्यपदार्थ देशभरातील इतर शहरांमधील अशाच आस्थापनांमध्येही आढळण्याची दाट शक्यता आहे. या आस्थापनांमधील अन्नाची तपासणी करण्यासाठी छापे टाकले तरच हे शक्य होईल. सध्या, ही केवळ एक औपचारिकता आहे. मुंबई, नवी मुंबईतही गेल्या काही दिवसांपासून धाडी पडत आहेत. पुणे-नाशिकमध्येही अनेक हॉटेलवर कारवाई केली जात आहे. पण हे लोक न्यायालयात जातात आणि न्यायालय म्हणते मच्छर मारायला तलवार का वापरता? ही भेसळखोराची पाठराखण झाली म्हणावे लागेल.

अन्न भेसळीबाबत बंगळुरूमधील परिस्थिती देशाच्या इतर भागांसारखीच आहे. महाराष्ट्राचे अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी त्यांच्या भेसळविरोधी मोहिमेदरम्यान मोठ्या संख्येने हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि कॅन्टीन सील केल्याच्या वृत्तांवरून याचा अंदाज येतो. कारण ते भेसळयुक्त किंवा निकृष्ट दर्जाचे अन्न तयार करून विकत होते. एफडीएच्या कारवाईनंतर बंगळुरू आणि महाराष्ट्रातील परिस्थिती सुधारेल असे कोणीही गृहीत धरू नये. हे संभव नाही, कारण देशात भेसळयुक्त आणि निकृष्ट दर्जाच्या अन्नाविरुद्धच्या मोहिमा केवळ अधूनमधूनच सुरू केल्या जातात. अशा मोहिमा सतत सुरू राहिल्या पाहिजेत, त्या केवळ तक्रारींवर आधारित किंवा मोठ्या सणांपूर्वी नसाव्यात. बंगळुरू आणि महाराष्ट्रातील प्रकरणे बाजूला ठेवली तरी, आपल्या देशात एफडीएसारख्या विभागांना सहसा सणांपूर्वी सतर्क केले जाते. जेव्हा ते या काळात भेसळयुक्त अन्नाविरुद्ध आपली मोहीम सुरू करतात, तेव्हा त्यांना अनेकदा मोठ्या प्रमाणात निकृष्ट किंवा बनावट मिठाई, खवा, दूध, चीज आणि इतर अनेक वस्तू आढळतात.

ते दिवस गेले जेव्हा कोणीही घरचे जेवण शुद्ध असल्याचा दावा करू शकत होते, कारण बाजारात मिळणारे पॅकबंद तूप, तेल, दूध, चीज, मसाले इत्यादी शुद्ध असल्याची कोणतीही खात्री नसते. या सर्वांमध्ये भेसळ होण्याची शक्यता असते आणि अनेकदा ते खरेही ठरते. यावरून हाच निष्कर्ष निघतो की, देशात भेसळ हा एक मोठा उद्योग बनला आहे. पूर्वी हा एक कुटीर उद्योग होता, पण अलीकडच्या काळात त्याचे एका मोठ्या उद्योगात रूपांतर झाले आहे. बनावट आणि निकृष्ट दर्जाचे तूप, खाद्यतेल, चीज, खवा, मसाले इत्यादींचे उत्पादन करणारे कारखाने सातत्याने उघडकीस येत आहेत.

आता परिस्थिती अशी आहे की, आपल्या देशात बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाची औषधेसुद्धा मोठ्या प्रमाणात तयार करून विकली जात आहेत. आपल्याकडे सर्व प्रकारचे नियम आणि कायदे आहेत आणि त्यात सतत सुधारणाही केल्या जातात, परंतु एक तर त्यांची योग्य अंमलबजावणी होत नाही किंवा बहुतेक प्रकरणांमध्ये ही प्रकरणे दडपली जातात. याचे कारण असे की, जर  FDA सारखे विभाग भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनले असतील, तर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) ही भारत सरकारची सर्वात अकार्यक्षम संस्थांपैकी एक आहे. ही केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली एक स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहे. देशात विकल्या जाणाºया अन्न उत्पादनांची सुरक्षितता आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करणे हे तिचे काम आहे, परंतु ती ते करण्यात अपयशी ठरत आहे.

देशात अशा सरकारी विभागांची कमतरता नाही, जे आपले मूळ उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अत्यंत अपयशी ठरत आहेत. याचा परिणाम असा होतो की, गुणवत्तेच्या मानकांकडे सर्वत्र दुर्लक्ष केले जात आहे. सरकारी विभागांची अकार्यक्षमता आणि बोकाळलेला भ्रष्टाचार लोकांसाठी घातक ठरत आहे, तरीही सरकारे त्याकडे लक्ष देण्यास नकार देत आहेत. भेसळयुक्त किंवा बनावट, अखाद्य उत्पादनांचे उत्पादन आणि विक्री अक्षम्य मानली जात असली तरी, अन्न आणि औषधांमधील भेसळ हा एक घोर गुन्हा आहे. हे लोकांना स्लो पॉयझनिंग देण्यासारखे आहे.

असे असूनही, देशात अन्न आणि औषधांमध्ये भेसळ करणारे बिनधास्त आणि निर्भय राहतात. त्यांना माहीत आहे की, त्यांच्या कृत्यांसाठी त्यांना शिक्षा होणार नाही. ज्या देशात निकृष्ट दर्जाचे किंवा बनावट अन्न आणि अगदी औषधेही मोठ्या प्रमाणावर तयार करून विकली जातात, तिथे निकृष्ट दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचीही उभारणी होत आहे, याचे कोणालाही आश्चर्य वाटू नये.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स

लोकशाहीला सुधारणांची गरज

बिहार, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये प्रत्येकी एका विधानसभा जागेसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये तीन राजकीय पक्ष यशस्वी झाले. बिहारमधील बांकीपूर येथे जन सुराज पक्षाचा विजय हा त्यांचा पहिला विजय ठरला, तर काँग्रेसने मध्य प्रदेशातील दतिया आणि भाजपने गुजरातमधील मांजलपूर मतदारसंघ कायम राखला. हे भारतीय लोकशाहीच्या परिपक्वतेचे प्रतीक आणि निवडणुकांच्या पवित्रतेचे द्योतक आहे. सरकार निवडण्याचा निवडणुका हा एक लोकशाही मार्ग आहे.

लोकशाही ही एक अशी व्यवस्था आहे, ज्यात धोरणे आणि कायदे तयार करणे, विकास प्रकल्प, सार्वजनिक कल्याणकारी प्रारूपे, आर्थिक संसाधनांची उभारणी व योग्य वापर आणि सुरक्षा व संरक्षण प्रणालींची स्थापना यासंबंधीचे निर्णय लोकप्रतिनिधींमार्फत जनभावनेनुसार घेतले जावेत. जनतेला आपल्या प्रतिनिधींकडून, मग ते सत्ताधारी पक्षाचे असोत वा विरोधी पक्षाचे, मोठ्या अपेक्षा असतात. तथापि, गेल्या ७५-७६ वर्षांत राजकीय संस्कृतीचा सातत्याने ºहास झाला आहे आणि प्रतिनिधींनी जनतेची निराशा केली आहे.

लोकशाही सरकारे जनतेला उत्तरदायी असतात, जरी त्यांना पुढील निवडणुकांची वाट पाहावी लागली तरी. लोकशाहीमध्ये सरकारे आपल्या प्रतिनिधींमार्फत दररोज जनतेला उत्तरदायी असतात, ज्यांना सरकारवर प्रश्न विचारण्याचा, सार्वजनिक प्रश्न उपस्थित करण्याचा आणि सरकारविरोधात निंदा व अविश्वास ठराव मांडण्याचा अधिकार असतो. त्यांना तसे करता यावे यासाठी संविधानाचे कलम १०५ खासदारांना आणि कलम १९४ आमदारांना सभागृहात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मतदानाचे पूर्ण स्वातंत्र्य प्रदान करते.

अलीकडच्या काळात लोकशाही आघाडीवर दोन विसंगती दिसून आल्या आहेत. पहिली म्हणजे, सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात सातत्यपूर्ण, गंभीर, बौद्धिक आणि सभ्य संवादाचा अभाव असून, त्यामुळे संसदीय चर्चा आणि कामकाजात अडथळा निर्माण होत आहे. दुसरी म्हणजे, सत्ताधारी पक्षाच्या प्रस्तावांवर गंभीर टीका करण्याऐवजी, विरोधी पक्ष उपहास, आरोप, गोंधळ आणि बहिष्काराचा आधार घेत आहे. यामुळे संसद परिसरात धरणे आणि निदर्शनांची प्रवृत्ती वाढली आहे. ते कोणताही गंभीर पर्याय किंवा विधायक सूचना देऊ शकत नाहीत. परिणामी, संसदीय चर्चांमधील जनतेची आवड कमी होत आहे.

एकेकाळी संख्येने कमी असूनही, विरोधी पक्षाचे नेते आपल्या ज्ञानाने, बुद्धिमत्तेने आणि प्रभावी अभिव्यक्तीने सत्ताधारी पक्षाचे आणि राष्ट्राचे लक्ष व आदर मिळवत असत. ती परंपरा आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. पक्षांनी गुन्हेगार आणि श्रीमंतांना विजयी उमेदवार म्हणून पसंती देऊन चांगल्या आणि सक्षम नेत्यांना बाजूला सारले आहे. निवडणूक आयोग केवळ मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करतो आणि राजकीय पक्ष चांगले व सक्षम नेते राजकारणात आणतील, याची खात्री करण्यासाठी कोणताही प्रयत्न करत नाही. फार कमी आमदार आणि खासदार चर्चेसाठी चांगली तयारी करून येतात. परिणामी, महत्त्वाची विधेयके गंभीर चर्चेविना आणि गदारोळात मंजूर केली जातात.

भाजप आणि डावे पक्ष वगळता, देशातील बहुतेक पक्ष घराणेशाहीच्या राजकारणावर आधारित आहेत. काही अपवाद वगळता, बहुतेक पक्षांमध्ये अंतर्गत लोकशाहीचा अभाव आहे. परिणामी, धोरणात्मक मुद्द्यांवर अर्थपूर्ण आणि प्रभावी रणनीती पक्षांमध्ये तयार केली जात नाही, ज्यामुळे त्यांचे खासदार आणि आमदार कोणत्याही मुद्द्यावर वस्तुनिष्ठ आणि तार्किक मते मांडू शकत नाहीत. यामुळे सरकारला योग्य सूचना मिळण्यापासून वंचित राहावे लागते. सविस्तर चर्चेसाठी सर्वपक्षीय संसदीय समित्यांकडे जाणाºया विधेयकांवरही गुण-दोषांऐवजी पक्षनिष्ठेच्या आधारावर चर्चा होण्याची शक्यता असते.

जनतेने काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही सरकारांची परीक्षा घेतली आहे. प्रत्येक सरकारने काही चांगली कामे केली आहेत. काही उणिवाही आहेत, पण विरोधी पक्षाची जबाबदारी केवळ या उणिवांवर प्रकाश टाकणे नाही, तर अधिक चांगले पर्याय सुचवणे ही सुद्धा आहे. तरच आगामी निवडणुकीत जनता विरोधी पक्षाच्या हाती सत्ता सोपवण्यास तयार होईल. मोदी सरकारने विकासाला चालना देणे, सुरक्षा आणि संरक्षण मजबूत करणे आणि खालावत चाललेल्या जागतिक परिस्थितीत देशाच्या हिताचे रक्षण करणे यांसारखी अनेक मोठी आणि महत्त्वाची कामे पूर्ण केली आहेत. ही लोकशाहीची एक कसोटीसुद्धा आहे की, सरकार कितीही चांगले काम करो, त्याला टीकेला सामोरे जावेच लागते आणि त्याच वेळी जनतेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू ठेवावे लागतात.

विरोधी पक्षाने हे समजून घेतले पाहिजे की, जनतेला मोदी सरकारला हटवण्यात रस नाही; तर ते सरकारपेक्षा अधिक चांगले काय करू शकतात यात त्यांना जास्त रस आहे. जनता कोणत्याही सरकारवर १००% समाधानी असते असे नाही, पण मतदानाच्या वेळी ती सरकार आणि विरोधी पक्ष या दोघांनाही महत्त्व देते. आज विरोधी पक्ष ‘मोदींना हटवा’ या अजेंड्यात इतका गुंतला आहे की, तो आपला सकारात्मक अजेंडा जनतेसमोर मांडू शकत नाही. दरम्यान, सत्ताधारी भाजपची समस्या ही आहे की, पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेमागे पक्षाचे बहुतांश खासदार आणि आमदार लपून बसले आहेत, जनतेपासून दुरावले आहेत, भ्रष्टाचारात गुंतले आहेत आणि त्यांच्याकडे स्थानिक विकासाचा आराखडा नाही. जनता मोदींच्या नावावर त्यांना आणखी किती काळ निवडून देत राहील?

पंतप्रधान जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील समस्या सोडवण्यात व्यस्त आहेत, परंतु स्थानिक पातळीवर प्रशासनाशी संवाद साधणे, समस्या सोडवणे आणि विकासकामांना पुढे नेणे ही आमदार, खासदार आणि संघटनांच्या अधिकाºयांची जबाबदारी आहे. काही लोक या परिस्थितीचा फायदा घेऊन, देशातील लोकशाही आता संसदेत राहिलेली नाही, असा दावा करत आहेत. ते ‘होय, याचा निर्णय निवडणुकांनी नव्हे, तर रस्त्यांवरील आंदोलनांनी आणि प्रतिकाराने होईल,’ असे म्हणू लागतात, पण ते हे विसरतात की रस्त्यांवरील आणि प्रतिकारातून मिळालेला जनादेश अंतिमत: संसदेकडेच जाईल. तरीही आज लोकशाहीला आवश्यक असलेल्या पुनर्रचनेच्या गरजेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, कारण जनतेला सत्तेतील बदलापेक्षा व्यवस्थेतील बदलाची अधिक गरज आहे.

भाषिक गुलामगिरीतून कधी मुक्त होणार?

अलीकडेच काही लोकांनी इंटरनेटवर पंतप्रधान मोदींच्या एका इंग्रजी शब्दाच्या उच्चाराची ज्या प्रकारे खिल्ली उडवली, त्यामुळे आपला मानसिक आजार पुन्हा एकदा उघड झाला आहे, जो केवळ दशकांपासून आपल्याला आतून पोखरत नाही, तर आपला आत्मविश्वासही सतत कमी करत आहे. विडंबना ही आहे की, आपण त्याच्या कारणांवर कधीही गंभीरपणे आत्मपरीक्षण केले नाही किंवा त्याविरुद्ध कोणताही वैचारिक प्रतिकार केला नाही.

परिणामी, उपहासाची ही घृणास्पद प्रवृत्ती आपल्या सार्वजनिक जीवनात जवळजवळ एक स्वीकारलेली वागणूक बनली आहे. ही घटना आणखी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित करते, तो म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला दुसºयाच्या भाषेचे, उच्चारांचे किंवा अभिव्यक्तीचे मूल्यमापन स्वत:च्या तथाकथित श्रेष्ठत्वाच्या मापदंडावर करण्याचा आणि स्वत:ला श्रेष्ठ घोषित करून इतरांची थट्टा करण्याचा अधिकार कोणी दिला? जर एखाद्या भाषेचे ज्ञान एखाद्या व्यक्तीमध्ये इतरांबद्दल आदराऐवजी अनादर आणि उपहासाची भावना निर्माण करत असेल, तर समस्या स्वत: भाषेत नाही, तर त्या ज्ञानाच्या अहंकारात आहे.

राजकीय स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अनेक दशकांनंतरही, आपण स्वत:ला मानसिक आणि विशेषत: भाषिक गुलामगिरीतून मुक्त करू शकलेलो नाही. प्रश्न कोणत्याही व्यक्तीबद्दल नाही; तो त्या मानसिकतेबद्दल आहे जिने परकीय भाषेतील प्राविण्याला ज्ञान, प्रतिभा, क्षमता आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचा समानार्थी शब्द बनवले आहे. जर इंग्रजी भाषेतील प्राविण्य हे ज्ञान, प्रतिभा आणि श्रेष्ठत्वाचा अंतिम पुरावा असते, तर चीन, जपान, जर्मनी आणि दक्षिण कोरियासारखे देश आज जगात आघाडीचे देश नसते.

या देशांनी आपल्या भाषांवरील विश्वासाच्या जोरावर विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योग, शिक्षण आणि नवोपक्रम या क्षेत्रांमध्ये जागतिक नेतृत्व प्रस्थापित केले आहे. त्यांनी आपल्या भाषांचे आधुनिकीकरण केले, तर आपण आधुनिकतेला परकीय भाषेच्या बरोबरीचे मानले आहे. तिथे, स्वत:ची भाषा बोलणे ही अभिमानाची बाब मानली जाते, तर परकीय भाषेत संवाद साधणे हे सामाजिक प्रतिष्ठेचे मोजमाप मानले जात नाही. जागतिक व्यासपीठांवरसुद्धा, त्यांचे राष्ट्रीय नेते आपली मते स्वत:च्या भाषेत व्यक्त करणे स्वाभाविक मानतात, कारण त्यांच्यासाठी भाषा हे केवळ अभिव्यक्तीचे माध्यम नसून राष्ट्रीय अस्मिता आणि आत्मसन्मानाचे प्रतीक आहे.

भारतीय समाजाची सर्वात मोठी विडंबना ही आहे की, परकीय भाषेतील प्राविण्य हे कार्यक्षमता, बुद्धिमत्ता आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचे समानार्थी बनले आहे, तर स्वत:ची मातृभाषा बोलणे हे अनेकांसाठी संकोचाचे किंवा कमीपणाचे कारण बनले आहे. ही वैयक्तिक कमजोरी नाही, तर एका प्रस्थापित सामाजिक मानसिकतेचा हा परिणाम आहे, जिने भाषेला अभिव्यक्तीच्या माध्यमावरून सामाजिक मूल्यांकनाच्या मापदंडात रूपांतरित केले आहे. या मानसिकतेचे सर्वात ठळक उदाहरण म्हणजे आपला चित्रपट उद्योग, ज्याने हिंदी भाषेच्या माध्यमातून प्रचंड लोकप्रियता, प्रतिष्ठा आणि आर्थिक समृद्धी मिळवली आहे, तरीही त्यातील अनेक नामांकित कलाकारांना सार्वजनिक व्यासपीठांवर इंग्रजीमध्ये संवाद साधणे अधिक सोयीचे वाटते.

गरज आहे ती अशा सामाजिक जाणिवेची, जी सातत्याने हे स्थापित करेल की आपल्या मातृभाषेत संवाद साधणे सन्माननीय आहे. सिंगापूरचे माजी पंतप्रधान ली कुआन यू म्हणाले होते, ‘ज्या समाजात त्याच्या भावनांशी जोडलेली मातृभाषा नसते, तो समाज भावनिकदृष्ट्या पंगू होतो. असा समाज स्वत:वरच शंका घेऊ लागतो आणि त्याचा आत्मविश्वास हळूहळू कमी होतो.’ दुर्दैवाने भारतात ही मानसिकता आपल्या शिक्षण व्यवस्थेद्वारे सर्वाधिक जोपासली जाते. लहानपणापासूनच मुलांना आणि पालकांना असे मानण्यास भाग पाडले जाते की, यशाचा मार्ग ज्ञानापेक्षा इंग्रजीमधून अधिक जातो. परिणामी, आपली ऊर्जा कौशल्ये, संशोधन, सर्जनशीलता आणि नवनिर्मिती विकसित करण्याऐवजी इंग्रजी शिकण्यात खर्च होते. याउलट, रोजगार हा भाषेवर नव्हे, तर योग्यता आणि कौशल्यांवर अवलंबून असतो.

दु:खद बाब म्हणजे, मानसिक गुलामगिरीची ही प्रवृत्ती केवळ दैनंदिन जीवनापुरती मर्यादित नाही, तर राजकीय वर्तुळातही ती स्पष्टपणे दिसून येते. नेत्यांचे मूल्यांकन अनेकदा त्यांच्या कल्पना, अनुभव आणि क्षमतांऐवजी, त्यांच्या इंग्रजी संवाद कौशल्याच्या आधारावर केले जाते. जर ते अस्खलित इंग्रजी बोलत नसतील, तर त्यांच्या ज्ञानावर, पात्रतेवर आणि नेतृत्व क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ही प्रवृत्ती कोणत्याही लोकशाही समाजासाठी अस्वीकार्य आहे. लोकशाहीची शक्ती भाषेत नव्हे, तर विचारात आहे. एखाद्याच्या उच्चारांची खिल्ली उडवणे हा खिल्ली उडवणाºयाच्या मानसिक दडपशाहीचा अंतिम पुरावा आहे आणि जगातील कोणत्याही संस्कृतीत, मानसिकदृष्ट्या दडपलेली व्यक्ती कधीही आदरास पात्र नसते.

प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

मतभेद म्हणजे अराजकता नव्हे

झुरळ जनता पक्षाने (CJP), ज्याने नुकतेच दिल्लीतील जंतरमंतर येथे धरणे आंदोलन केले आणि २० जुलै रोजी संसदेला घेराव घातला होता, जरी आपले आंदोलन तात्पुरते थांबवले असले तरी, असे आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याची त्यांच्याकडून सातत्याने धमकी दिली जात आहे. अनेक विरोधी पक्ष झुरळ जनता पक्षाला मौनपणे किंवा उघडपणे पाठिंबा देत आहेत. माजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीने सीजेपीच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली. नंतर त्यांच्या मागण्यांची यादी वाढत गेली आणि सरकारवरील दबाव वाढला. साहजिकच त्यांच्या मोहिमेतील सुरुवातीच्या यशामुळे त्यांना ही गती कायम ठेवण्यासाठी पुरेसा आत्मविश्वास मिळाला.

पंतप्रधान मोदी आणि भाजपला पराभूत करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेल्या राजकीय पक्षांकडून या संघटनेला पूर्ण पाठिंबा मिळाला. यात डाव्या पक्षांनी प्रमुख भूमिका बजावली, जे अस्तित्वासाठी संघर्ष करत असले तरी, आंदोलनाला चालना देण्यासाठी त्यांच्याकडे अजूनही काही बळ आहे. मोदी आणि भाजपला लोकशाही मार्गाने पराभूत करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे हे पक्ष अलोकतांत्रिक पर्यायांचा अवलंब करत आहेत. हे त्यांची अस्वस्थता आणि निराशा दर्शवते. डाव्या पक्षांना आम आदमी पार्टी (आप)पासून समाजवादी पार्टी (एसपी)पर्यंतच्या पक्षांकडूनही पाठिंबा मिळाला.

मुख्य विरोधी पक्ष, काँग्रेसही इथे मागे नव्हता. या आंदोलनादरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर धरणे धरून बसले. ही भूमिका बरीच आश्चर्यकारक होती. राहुल गांधी जे स्वत: त्यांच्या आजी आणि वडिलांच्या कार्यकाळात पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी राहिले होते, त्यांना यात सामील असलेल्या सुरक्षेच्या आव्हानांची जाणीव असणारच. असे असूनही राहुल गांधी यांनी अराजकतेचा मार्ग अवलंबण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. यातून केवळ त्यांची आणि काँग्रेस पक्षाची कमकुवत मानसिकता दिसून येते. काँग्रेस नेत्यांच्या मानसिकतेत खोलवर रुजलेल्या अराजकतेनेच झुरळ जनता पार्टीला संसदेवर हल्ला करण्यास प्रवृत्त केले.

संपूर्ण आंदोलनादरम्यान भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतीकांवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली, परंतु असे दिसते की, आंदोलकांना त्यांचे आदर्श समजलेले नाहीत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते लोकशाही समाजात अराजक पद्धतींना स्थान नाही आणि या संदर्भात त्यांनी साम्यवादी मानसिकता खूप पूर्वीच ओळखली होती. सुमारे ७७ वर्षांपूर्वी ते म्हणाले होते, ‘संविधानावर टीका आणि विरोध केवळ साम्यवादी पक्ष आणि समाजवादी पक्षासारख्या गटांनीच केला आहे. ते संविधानाचा निषेध का करत आहेत? कारण ते खरोखरच एक वाईट संविधान आहे का?’ माझे मत स्पष्ट आहे : ‘नाही.’

खरे तर, साम्यवाद्यांना सर्वहारा हुकूमशाहीच्या तत्त्वावर आधारित संविधान हवे आहे आणि हे संविधान संसदीय लोकशाहीवर आधारित असल्यामुळे ते त्यावर टीका करत आहेत. दुसरीकडे समाजवाद्यांच्या दोन मागण्या आहेत. पहिली, सत्तेवर आल्यावर त्यांना कोणतीही भरपाई किंवा नुकसानभरपाई न देता सर्व खासगी मालमत्तेचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा अधिकार असावा. दुसरी, संविधानात नमूद केलेले मूलभूत अधिकार पूर्णपणे निरपेक्ष असावेत, जेणेकरून सत्तेबाहेर असताना त्यांना केवळ सरकारवर टीका करण्याचाच नव्हे, तर राजवट उलथवून टाकण्याचाही अमर्याद अधिकार असावा. डॉ. आंबेडकरांचे असे मत होते की, या दोन पक्षांशी संबंधित लोक संसदीय लोकशाहीच्या विरोधात होते आणि राजव्यवस्था उलथवून टाकण्यास नेहमीच तयार होते.

संविधान सभेतील आपल्या समारोपाच्या भाषणात डॉ. आंबेडकर म्हणाले की, ‘जर आपल्याला लोकशाही केवळ औपचारिकपणेच नव्हे, तर तिच्या खºया स्वरूपात टिकवायची असेल, तर आपण काय केले पाहिजे? माझ्या मते, आपली सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी आपण सर्वप्रथम घटनात्मक प्रक्रियेचे पालन केले पाहिजे.’ याचा अर्थ असा की, आपण क्रांतीच्या हिंसक पद्धतींचा त्याग केला पाहिजे. याचा अर्थ असा की आपण सविनय कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह सोडून दिले पाहिजेत. जेव्हा सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी घटनात्मक पर्याय उपलब्ध नव्हते, तेव्हा असंवैधानिक पद्धती पूर्णपणे समर्थनीय होत्या, परंतु जिथे घटनात्मक पर्याय उपलब्ध आहेत, तिथे या असंवैधानिक पद्धतींचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. या पद्धती म्हणजे अराजकतेचाच पाया आहे आणि आपण त्या जितक्या लवकर सोडून देऊ, तितके आपले भले होईल.

संसदेला घेराव घालण्याच्या प्रयत्नादरम्यान झुरळ जनता पार्टीने (CJP) केलेल्या शारीरिक आणि शाब्दिक अराजकतेच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. आंबेडकरांचे भाषण अत्यंत अचूक, दूरदर्शी आणि भविष्यसूचक ठरले. या आंदोलनात अनेक तरुण महिलांनीही भाग घेतला होता, त्यापैकी काहींनी पंतप्रधान मोदींबद्दल इतके अश्लील आणि अपमानास्पद शब्द वापरले की, त्यांचा सार्वजनिकरीत्या उल्लेखही करता येत नाही. असे असूनही पंतप्रधानांनी केवळ त्या सर्वांना माफ केले नाही, तर त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल न करण्याचे निर्देशही पोलिसांना दिले. झुरळ जनता पार्टीच्या अनेक सदस्यांनी आणि समर्थकांनी नेपाळ आणि बांगलादेशातील बंडांप्रमाणेच हिंसक आणि अराजक बंड घडवून आणण्याचा आपला इरादा उघडपणे व्यक्त केला आहे.

जर त्यांनी हाच मार्ग अवलंबला आणि लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला पदच्युत करण्याचा प्रयत्न केला, तर देशातील लोकशाही रुळावरून घसरण्याचा धोका वाढतो. ज्या संविधानाचा ते वारंवार आधार घेतात, त्याच संविधानाला हा एक मोठा धक्का असेल. यामुळे अनिश्चिततेचा असा काळ सुरू होईल, ज्याची कल्पना ना झुरळांनी केली असेल, ना मोदींच्या इतर विरोधकांनी. सध्या तरी एवढीच आशा बाळगता येईल की, प्रत्येकाने सारासार विचार करून लोकशाही चौकटीत राहून आपली आंदोलने करावीत. अन्यथा, त्याचे परिणाम गंभीर असतील.

निकृष्ठ बांधकामाचा नमुना

सुमारे महिनाभरापूर्वी जेव्हा लखनऊ-कानपूर द्रुतगती मार्गाचे उद्घाटन झाले, तेव्हा त्याचे एक आधुनिक द्रुतगती मार्ग म्हणून कौतुक झाले होते, परंतु पाऊस सुरू होताच तो विविध ठिकाणी कोसळू लागला. कानपूर आणि लखनऊसह इतर शहरांमधील लोक गेल्या १५ वर्षांपासून या द्रुतगती मार्गाची वाट पाहत होते. जेव्हा द्रुतगती मार्ग वारंवार खचू लागला, तेव्हा बांधकाम कंपनी, पीएनसी इन्फ्राच्या काही अधिकाºयांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आणि तात्पुरती डागडुजी करून वाहतूक पूर्ववत करण्याचे उपाय योजण्यात आले.

या द्रुतगती मार्गाची दुरुस्ती कधी होईल हे सांगणे कठीण आहे, परंतु यात शंका नाही की, बांधकामातील दोषांमुळे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची बदनामी झाली आहे. असे दोष असलेला हा पहिला द्रुतगती मार्ग नाही. अनेक ठिकाणी वारंवार होणारे खचणे हे पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी जबाबदार असलेल्या यंत्रणांची अकार्यक्षमता स्पष्टपणे दर्शवते.

आपल्या देशातील बहुतेक प्रकल्प सार्वजनिक निधीतून किंवा सार्वजनिक पैशांतून बांधले जातात. हे प्रकल्प एनएचएआय, सीपीडब्ल्यूडी, एनबीसीसी किंवा राईट्स यांसारख्या भारत सरकारच्या उपक्रमांमार्फत राबवले जातात. हे उपक्रम जागतिक दर्जाच्या बांधकाम गुणवत्ता मानकांशी अपरिचित आहेत की ते निकृष्ट मानकांनाच चुकीच्या पद्धतीने समजतात?

आपल्या देशात खूप कमी प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होतात आणि गुणवत्ता मानकांची पूर्तता करतात. सरकारी यंत्रणा थेट बांधकामाची कामे हाती घेत नाहीत, तर त्याऐवजी खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना कामावर ठेवतात आणि त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवतात. आता यात काही शंका नाही की, सरकारी यंत्रणा खासगी कंपन्यांच्या कामावर योग्य प्रकारे देखरेख ठेवण्यात अपयशी ठरत आहेत. पायाभूत सुविधांच्या बांधकामात गुंतलेल्या राज्य सरकारी संस्थांनाही हेच लागू होते. हे उत्तरदायित्वाचा अभाव आणि भ्रष्टाचारामुळे घडते.

जेव्हा एखाद्या प्रकल्पात त्रुटी आढळतात, तेव्हा सरकारी संस्था संबंधित कंपन्यांवर दंड आकारतात आणि त्यांना काळ्या यादीतही टाकतात, पण परिस्थिती तशीच राहते. निकृष्ट बांधकामाची प्रथा सुरूच राहते, ज्यामुळे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, काळ्या यादीत टाकलेल्या पायाभूत सुविधा बांधकाम कंपन्या अनेकदा आपली नावे बदलून सरकारी संस्थांसाठी पुन्हा काम सुरू करतात. सरकारी संस्था आणि खासगी कंपन्यांमधील साठगाठ निकृष्ट दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या बांधकामास कारणीभूत ठरत आहे, याची सरकारला जाणीव आहे, परंतु ही साठगाठ अजूनही कायम आहे.

जेव्हा बांधकाम प्रकल्पांसाठी निविदा काढल्या जातात, तेव्हा खासगी कंपन्या अनेक अटींनी बांधील असतात. तथापि, असे दिसून येत आहे की, अनेक कंपन्या या अटी पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरूनही मोठी कंत्राटे मिळवतात. आपल्या धोरणकर्त्यांना निविदा प्रक्रियेतील त्रुटींची जाणीव आहे, परंतु ते त्यावर उपाययोजना करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. निविदा प्रक्रियेतील तांत्रिक बोली आणि सर्वात कमी बोलीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे. याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही की, महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करणाºया कंपन्यांना शिक्षा करण्याचे वारंवार आश्वासन दिले आहे, परंतु परिस्थिती तशीच आहे.

रस्ते योग्य आराखडा आणि अभियांत्रिकीनुसार बांधले जात नाहीत, हे अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे. परिणामी, द्रुतगती मार्ग आणि महामार्गांवर अपघातप्रवण क्षेत्रे (ब्लॅक स्पॉट्स) निर्माण होत आहेत, ज्यामुळे अपघात होत आहेत. जेव्हा प्रसिद्ध उद्योगपती सायरस मिस्त्री यांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला, तेव्हा महामार्ग मंत्रालयाने सांगितले होते की, महामार्ग बांधकामातील अपघातप्रवण क्षेत्रे टाळण्यावर विशेष लक्ष दिले जाईल. तथापि, रस्ते, पूल आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या बांधकामात मूलभूत अभियांत्रिकी त्रुटी अजूनही स्पष्टपणे दिसून येतात.

आपल्या देशात चार-पाच शतके जुने अनेक किल्ले आणि वाडे आजही उभे आहेत. ब्रिटिशांनी बांधलेले अनेक पूल आणि इमारतीही शाबूत आहेत, परंतु स्वातंत्र्यानंतर बांधलेल्या पायाभूत सुविधा टिकण्यात अपयशी ठरत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर आपण मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण करायला विसरलो का? केवळ रस्ते आणि पूलच नव्हे, तर नव्याने बांधलेल्या वसाहतींसह इतर पायाभूत सुविधांमध्येही कमतरता आहे. हे खरे आहे की, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे विशेष लक्ष देत आहे आणि गेल्या काही वर्षांत देशभरात महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. तथापि, हे बांधकाम गुणवत्ता मानकांनुसार झाले आहे, असे म्हणणे कठीण आहे.

पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी जबाबदार असलेल्या सरकारी यंत्रणांच्या कामकाजात उत्तरदायित्वाचा अभाव असल्यामुळे असे घडलेले नाही. फार कमी खासगी कंपन्या दर्जेदार बांधकाम करत आहेत. असे नाही की भारताकडे दर्जेदार बांधकामासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव आहे, परंतु एकापाठोपाठ आलेल्या सरकारांनी मजबूत आणि टिकाऊ बांधकाम सुनिश्चित करण्याला कधीही प्राधान्य दिले नाही. अगदी मोदी सरकारसुद्धा, आपले सर्वोत्तम प्रयत्न करूनही दर्जेदार बांधकाम सुनिश्चित करण्यास असमर्थ आहे. पंतप्रधान मोदी प्रत्येक क्षेत्रात गुणवत्तेकडे विशेष लक्ष देण्याबद्दल बोलत आहेत, पण असे दिसते की, सरकारी यंत्रणा स्वत:च त्यांच्या शब्दांकडे लक्ष देत नाहीत. सरकारी यंत्रणांना कठोर उत्तरदायित्वाच्या कक्षेत आणण्याची वेळ आली आहे, अन्यथा लखनऊ-कानपूर द्रुतगती मार्गाप्रमाणेच सरकारी यंत्रणा आणि भ्रष्ट कंत्राटदारांमधील संगनमतामुळे देशाला आवश्यक असलेल्या अब्जावधी रुपयांच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत अडचणी येतील.

मतभेदांपासून असहिष्णुतेपर्यंत

संविधान सभा स्वतंत्र भारताचे संविधान अंतिम करण्याच्या ऐतिहासिक क्षणाच्या जवळ पोहोचली होती. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक इशारा दिला होता, जो आजही लागू पडतो. ते म्हणाले होते की, जेव्हा घटनात्मक उपाय उपलब्ध आहेत, तेव्हा उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन करता येत नाही. जवळपास आठ दशकांनंतर, या इशाºयाकडे एका नव्या संदर्भात पाहण्याची गरज आहे. आज, प्रश्न केवळ मतभेद कसे व्यक्त करायचे हा नाही. मोठा प्रश्न हा आहे की, ज्या सहजतेने आपण आपले मत व्यक्त करण्याचा हक्क बजावतो, त्याच सहजतेने आपण इतरांचे मतभेद स्वीकारू शकतो का? इथेच आजच्या लोकशाही चर्चेसाठी एक गंभीर चिंता निर्माण होते.

लोकशाहीसाठी आंदोलने नवीन नाहीत. भारताचा स्वातंत्र्यलढा हा स्वत: जनआंदोलनांच्या एका महान परंपरेतूनच उगम पावतो. स्वतंत्र भारतातही, आंदोलनांनी सरकारला नागरिकांच्या अपेक्षांची जाणीव करून दिली आहे, असंख्य सुधारणांचा मार्ग मोकळा केला आहे आणि उपेक्षित आवाजांना सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले आहे. त्यामुळे, आंदोलनांना लोकशाहीची कमजोरी मानणे योग्य ठरणार नाही. शांततापूर्ण मतभेद हे लोकशाहीच्या चैतन्यशक्तीचे प्रतीक आहे.

गांधीजींच्या संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेत, ध्येयांच्या शुद्धतेइतकीच साधनांची शुद्धताही महत्त्वाची होती. म्हणूनच गांधीवादी मतभेद विरोधकाला नष्ट करण्याऐवजी त्याच्या सदसद्विवेकबुद्धीशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत असत. लोकशाहीची संस्कृतीही अशीच आहे. मी तुमच्याशी असहमत असल्यामुळे तुमचा विरोध करू शकेन, पण केवळ या कारणास्तव मी तुमची प्रतिष्ठा, तुमचे हक्क आणि तुमची लोकशाही वैधता नाकारू शकत नाही. हे तत्त्व सरकार आणि आंदोलक या दोघांनाही समान लागू होते.

जर सरकारने प्रत्येक मतभेदाला शत्रुत्व किंवा अवज्ञा मानण्यास सुरुवात केली, तर लोकशाही संवाद कमकुवत होतो. त्याचप्रमाणे, जर आंदोलकांनी प्रत्येक असंतुष्ट नागरिकाला सरकारचा समर्थक किंवा त्यांच्या संघर्षाचा विरोधक मानले, तर चळवळीच्या लोकशाही नैतिकतेवर परिणाम होतो. लोकशाहीमध्ये आवाज उठवण्याचा हक्क जितका महत्त्वाचा आहे, तितकीच इतरांचे ऐकून घेण्याची संस्कृतीही आवश्यक आहे. आजच्या सार्वजनिक जीवनात या संतुलनाला विशेष महत्त्व आहे. इंटरनेट माध्यमांनी प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्तीसाठी एक अभूतपूर्व व्यासपीठ दिले आहे, परंतु त्यामुळे तत्काळ प्रतिक्रिया, आरोप आणि वैचारिक ध्रुवीकरणही वाढले आहे. अनेकदा, आपण एखाद्या व्यक्तीचे युक्तिवाद ऐकण्यापूर्वीच त्याची ओळख तपासतो आणि त्याचे विचार वाचण्यापूर्वीच तो कोणत्या बाजूचा आहे हे ठरवतो. याचा परिणाम असा होतो की, चर्चा सत्याच्या शोधातून आपल्या गटासाठी विजय मिळवण्याच्या साधनाकडे वळते. येथूनच लोकशाहीसमोरील सर्वात गंभीर संकट निर्माण होते. लोकशाहीचे सौंदर्य यात आहे की, ती आपल्या सर्वांना एकसारखे बनवण्याचा प्रयत्न करत नाही. लोकशाहीचे मोजमाप केवळ निवडणुकांवरून करता येत नाही. निवडणुका हा तिचा अत्यावश्यक पाया आहे, पण लोकशाही संस्कृती त्याहून खूप व्यापक आहे. ती तीन प्रकारच्या विश्वासांवर आधारलेली आहे. नागरिकांचा नागरिकांवरील विश्वास, नागरिकांचा संस्थांवरील विश्वास आणि संस्थांचा नागरिकांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवरील विश्वास. यापैकी कोणताही एक घटक कमकुवत झाल्यास, संपूर्ण लोकशाही रचनेवर परिणाम होतो. आजचे वाद आणि आंदोलने याच दृष्टिकोनातून पाहिली पाहिजेत. कोण जिंकले आणि कोण हरले याचे उत्तर राजकीय दृष्टिकोनानुसार भिन्न असू शकते. काहींना आंदोलकांच्या मागण्या अधिक न्याय्य वाटू शकतात. लोकशाही या दोन्ही दृष्टिकोनांना वाव देते, पण या दोन्हींपेक्षा एक तिसरा प्रश्न अधिक मोठा आहे. या संपूर्ण संघर्षानंतर लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास किती शिल्लक राहिला आहे?

जर संघर्ष संपल्यानंतर नागरिक एकमेकांकडे अधिक संशयाने पाहू लागले, संस्थांच्या नि:पक्षपातीपणावरील विश्वास कमकुवत झाला, सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील संवाद अशक्य वाटू लागला, आणि सार्वजनिक जीवन ‘आपण’ आणि ‘ते’ अशा गटांमध्ये विभागले गेले, तर एका पक्षाचा तत्काळ राजकीय विजयसुद्धा लोकशाहीची दीर्घकालीन उपलब्धी मानला जाऊ शकत नाही. राजकीय विजय अल्पकाळ टिकणारा असू शकतो, पण संस्थात्मक अविश्वास दीर्घकाळ टिकतो. म्हणूनच आंबेडकरांचा घटनात्मक इशारा आज अधिकच महत्त्वाचा ठरतो. लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा एक हक्क आहे, पण आरोपांसोबतच ते सिद्ध करण्याची जबाबदारीही येते. सत्तेला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, पण त्याचबरोबर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची जबाबदारीही येते.

संस्था नि:पक्षपाती असल्या पाहिजेत आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीतून नि:पक्षपातीपणा दिसून आला पाहिजे. लोकशाहीचे उत्तर म्हणजे अधिक लोकशाही, अधिक संवाद, अधिक पारदर्शकता आणि अधिक विश्वास. लोकशाहीत मतभेद ही समस्या नाही. मतभेद सहन करण्याची असमर्थता ही समस्या आहे, आणि जेव्हा असहिष्णुता संवादाची जागा घेते, तेव्हा विश्वासाचाच अंतिम बळी जातो. लोकशाहीत, एखादी व्यक्ती निवडणूक हरू शकते, एखादी व्यक्ती वादविवाद हरू शकते आणि एखादी चळवळ तिच्या तात्कालिक ध्येयात अयशस्वी होऊ शकते, परंतु जर प्रक्रियेवरील विश्वास उडाला, तर अंतिमत: लोकशाहीचाच पराभव होतो.

विरोधकांनी सभागृहात चर्चा करणे अपेक्षित आहे, पण ते रस्त्यावर उतरून दंगा करतात. नकारात्मक वातावरण तयार करतात. हे अत्यंत घातक आहे. संसदेचे कामकाज वारंवार बंद पाडणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. त्याचा राजकीय फायदा मिळण्याऐवजी विरोधक आत्मघात करून घेत आहेत. सरकारही वारंवार अशा शक्तींपुढे झुकत असेल तर ते योग्य नाही.

पोलिसांनाही प्रतिकार करण्याचा अधिकार आहे

दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सीजेपीच्या नेतृत्वाखाली नुकत्याच झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी पॅलेट गनचा कथित वापर केल्याने देशभरात व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. या घटनेची चौकशीही सुरू झाली आहे. प्रश्न असा आहे की, पॅलेट गनचा वापर झाला की नाही? जर झाला असेल, तर कोणत्या परिस्थितीत? परंतु या संपूर्ण वादामध्ये, एक महत्त्वाचा पैलू मोठ्या प्रमाणावर अनुत्तरित राहतो. अशा परिस्थितीत कायदा पोलिसांना कोणता अधिकार देतो? वरवर पाहता शांततापूर्ण वाटणारे आंदोलन काही मिनिटांतच हिंसक रूप धारण करू शकते. अशा वेळी, पोलिसांच्या प्रत्येक निर्णयाचा लोकांच्या जीवनावर, सार्वजनिक मालमत्तेवर आणि कायदा व सुव्यवस्थेवर थेट परिणाम होतो. त्यामुळे, कोणत्याही घटनेचे मूल्यांकन केवळ भावनांच्या आधारावर न करता, कायदा आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या आधारावर केले पाहिजे.

प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, परंतु हा अधिकार अमर्याद नाही. जेव्हा आंदोलनाचे रूपांतर हिंसाचार, जाळपोळ, तोडफोड, दगडफेक किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला गंभीर धोका यांमध्ये होते, तेव्हा कायदा व सुव्यवस्था पूर्ववत करणे हे राज्याचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. पूर्वी, भारतीय दंड संहितेच्या कलम १४१ मध्ये बेकायदा जमावाची व्याख्या होती. ही तरतूद आता भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८९ मध्ये समाविष्ट आहे. बेकायदा हेतूसाठी पाच किंवा अधिक लोकांचा जमाव हा बेकायदा जमाव मानला जातो. यामध्ये सरकारच्या कायदेशीर कार्यात अडथळा आणणे, गुन्हा करणे, सार्वजनिक किंवा खासगी मालमत्तेचे नुकसान करणे, एखाद्याची मालमत्ता जबरदस्तीने जप्त करणे किंवा एखाद्याला त्याच्या इच्छेविरुद्ध काहीतरी करण्यास भाग पाडणे यांचा समावेश असू शकतो. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८९, १९० आणि १९१ मध्ये अशा बेकायदा जमाव आणि दंगलींमध्ये सहभागी असलेल्यांना शिक्षेची तरतूद आहे. केवळ हिंसाचार करणारी व्यक्तीच नव्हे, तर अशा हिंसक जमावात जाणीवपूर्वक सहभागी होणारेही या कायद्याच्या कक्षेत येतात.

आता प्रश्न असा आहे की, अशा परिस्थितीत पोलिसांनी काय करावे? याचे उत्तर भारतीय नागरी सेवा संहितेच्या कलम १४८ ते १५१ मध्ये आहे, ज्याने पूर्वीच्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२९ ते १३१ची जागा घेतली आहे. कायद्यानुसार, हा कायदा पोलिसांना टप्प्याटप्प्याने कारवाई करण्याचे अधिकार देतो. प्रथम, एक उपनिरीक्षक किंवा त्यांच्यावरील अधिकारी शांतता भंग करत असल्याचा संशय असलेल्या कोणत्याही बेकायदा जमावाला किंवा गटाला पांगण्याचा आदेश देऊ शकतात. जर जमाव आज्ञा पाळत नसेल, तर पोलीस त्याला पांगवण्यासाठी आवश्यक बळाचा वापर करू शकतात, ज्यात गरज पडल्यास अटक करणे देखील समाविष्ट आहे. कायद्यानुसार, पोलीस केवळ परिस्थितीनुसार आवश्यक तेवढेच बळ वापरू शकतात. याला श्रेणीबद्ध प्रतिसाद (Graded Responce) म्हणतात. याचा अर्थ असा की, पोलीस थेट अमानुष बळाचा वापर करत नाहीत. ते प्रथम मनधरणी, सार्वजनिक घोषणा आणि इशारे यांचा वापर करतात.

जर या उपायांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात अपयश आले, तर पाण्याचे फवारे, अश्रुधूर आणि इतर प्राणघातक नसलेल्या उपाययोजना वापरल्या जातात. गरज पडल्यास मर्यादित लाठीचार्जचा वापर केला जाऊ शकतो. जर जमाव अजूनही हिंसक राहिला आणि जीवित किंवा सार्वजनिक मालमत्तेला गंभीर धोका निर्माण करत असेल, तर रबर बुलेट्स, प्लॅस्टिक पेलेट्स किंवा पंप-अ‍ॅक्शन दंगलविरोधी बंदुका यांसारख्या विशेष उपकरणांचा वापर केला जाऊ शकतो. या उपकरणांचा उद्देश कोणालाही ठार मारणे नसून, हिंसक जमावाला नियंत्रणात आणणे आणि प्रत्यक्ष गोळ्या वापरण्याची परिस्थिती टाळणे हा आहे. तथापि, त्यांचा वापर केवळ प्रशिक्षित अधिकाºयांनीच स्थापित एसओपीनुसार (SOPs) केला पाहिजे. या उपाययोजनांनंतरही परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यास, कायदा विशेष परिस्थितीत सशस्त्र दलांच्या वापरास परवानगी देतो. अशी कारवाई सामान्यत: कार्यकारी दंडाधिकाºयांच्या निर्देशानुसार केली जाते.

आणीबाणीच्या परिस्थितीत दंडाधिकारी उपलब्ध नसल्यास, कायद्यानुसार सर्वात वरिष्ठ उपनिरीक्षक किंवा त्याहून उच्च पदावरील अधिकारी, आणि सशस्त्र दलांमधील राजपत्रित अधिकारी यांनाही आवश्यक परिस्थितीत अग्निशस्त्रांचा वापर करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार आहे. भारतात पॅलेटआधारित जमाव नियंत्रण प्रणाली जवळपास दोन दशकांपासून वापरात आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील दीर्घकाळ चाललेल्या दगडफेकीच्या हिंसाचारादरम्यान याच्या वापरामुळे व्यापक चर्चा सुरू झाली होती. व्यावहारिकदृष्ट्या याला पारंपरिक जमाव नियंत्रण उपाय आणि प्राणघातक शस्त्रे यांच्यातील एक मध्यम मार्ग मानले जाते. स्पष्टपणे, कायदा पोलिसांना हिंसक आणि बेकायदा जमावाविरुद्ध बळाचा वापर करण्याचा अधिकार देतो. तथापि, बळाचा वापर नेहमीच किमान आवश्यक मर्यादेपर्यंत, प्रमाणबद्ध आणि शेवटचा उपाय म्हणून केला पाहिजे. पोलिसांचे उद्दिष्ट नागरिकांवर वर्चस्व गाजवणे हे नाही, तर कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करताना शांतता, जीवन आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेचे रक्षण करणे हे आहे.

दंगल नियंत्रण हा पोलीस अधिकाºयासाठी कधीही सोपा निर्णय नसतो. अशा परिस्थितीत, जर पोलीस निष्क्रिय राहिले, तर तोच समाज त्यांना विचारतो की त्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली आहे का. त्यांनी आपली कर्तव्ये का पार पाडली नाहीत? तरीही, जर एखादा अधिकारी कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन वागत असेल, तर त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी पुरेशी तरतूद आहे. आपण हेही विसरता कामा नये की, पोलीसदेखील या समाजाचाच एक भाग आहेत. तेसुद्धा कुटुंब असलेले नागरिक आहेत, जे संविधान आणि कायद्याप्रति घेतलेली आपली शपथ पूर्ण करत आहेत. आंदोलनाच्या नावाखाली पोलिसांवर हल्ला करणे, त्यांची वाहने जाळणे किंवा त्यांचा जीव धोक्यात घालणे, हा केवळ एका व्यक्तीवरील हल्ला नसून, राज्याच्या कायदेशीर व्यवस्थेला आणि कायद्याच्या राज्याला दिलेले आव्हान आहे. त्यामुळे सीजेपीने केलेल्या हिंसाचाराचे काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांकडून राजकारण होते आहे ते थांबवले पाहिजे, हिंसाचाराचे समर्थन कोणीच करू नये. ते आंदोलन शांततेत झाले असते तर पोलिसांनी अशी कृती केली नसती हे लक्षात घेतले पाहिजे. पोलिसांना प्रतिकार करण्याचा पूर्णपणे हक्क आहे, तो त्यांनी बजावला.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स

न्यायाधिशांची संख्या वाढवणे महत्त्वाचे

अलीकडेच, संसदेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या (सुधारणा) विधेयक, २०२६ मंजूर केले. यानुसार सरन्यायाधीशांना वगळून न्यायाधीशांची संख्या ३३ वरून ३७ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची एकूण संख्या ३४ वरून ३८ होईल.

हा बदल केवळ पदांची संख्या वाढवण्यापुरता मर्यादित नाही, तर न्यायिक प्रक्रिया अधिक जलद, सुलभ आणि प्रभावी करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या वाढीचा सर्वात थेट परिणाम प्रलंबित खटल्यांच्या निकालावर होईल. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या अंदाजे ९२,००० खटल्यांचा अनुशेष आहे.

सध्या न्यायाधीशांच्या मर्यादित संख्येमुळे दररोज केवळ मर्यादित खटल्यांची सुनावणी होऊ शकते. अनेक महत्त्वाची अपिले आणि याचिका सुनावणीसाठी महिनोन्महिने वाट पाहत असतात. चार अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमुळे एकाच वेळी अधिक खंडपीठे स्थापन करणे शक्य होईल. न्यायाधीशांच्या संख्येत होणाºया वाढीचा घटनापीठांवरही मोठा परिणाम होईल. घटनात्मक आणि सार्वजनिक महत्त्वाचे अनेक खटले पाच, सात किंवा नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या स्थापनेची वाट पाहत आहेत.

न्यायाधीशांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे, अशा खंडपीठांची स्थापना तुलनेने क्वचितच केली जाते. अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या उपलब्धतेमुळे सरन्यायाधीशांना नियमितपणे घटनापीठांची स्थापना करणे शक्य होईल. यामुळे महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रश्नांवरील निर्णयांना गती मिळेल. परिणामी, कायदेशीर स्पष्टता वाढेल आणि इतर न्यायालयांना स्पष्ट मार्गदर्शन मिळेल. याचा परिणाम त्यांच्याकडून उद्भवणाºया खटल्यांवरही होईल.

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यांमधील उच्च न्यायालयांमध्ये लाखो खटले प्रलंबित आहेत. या न्यायालयांमधून मोठ्या संख्येने अपील आणि विशेष रजा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचतात. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला विलंब होतो, तेव्हा राज्य पातळीवरही अनिश्चितता कायम राहते.

अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमुळे या अपिलांचा जलद निपटारा सुनिश्चित होईल. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांविरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्यांमधील जलद अंतिम निर्णयांमुळे राज्यांमधील न्यायिक प्रक्रियेलाही गती मिळेल. यामुळे नागरिकांना राज्य पातळीपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्याय मिळण्यास लागणारा एकूण वेळ कमी होईल.

याचा सर्वात महत्त्वपूर्ण परिणाम सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर होईल. मालमत्तेचे वाद, कौटुंबिक प्रकरणे, सेवाविषयक अपील, फौजदारी अपील आणि मूलभूत हक्कांशी संबंधित खटले आता दीर्घकाळ प्रतीक्षा करण्याऐवजी अधिक वेळेवर निकाली काढले जातील. हा बदल गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी जीवन बदलणारा ठरू शकतो.

जे लोक वर्षानुवर्षे खटल्यांचा खर्च सोसून थकतात, त्यांना दिलासा मिळेल. न्यायालयाच्या सुनावणीसाठी वारंवार हजर राहण्याची सक्ती कमी होईल. न्याय अधिक सुलभ, जलद आणि व्यावहारिक वाटेल. याचा आर्थिक क्षेत्रावरही सकारात्मक परिणाम होईल.

व्यावसायिक वाद, कराराची प्रकरणे आणि गुंतवणुकीशी संबंधित खटले दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने अनिश्चितता निर्माण होते. यामुळे कंपन्या आणि उद्योजक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास कचरतात. सर्वोच्च न्यायालयात खटल्यांचा जलद निपटारा झाल्याने व्यावसायिक वातावरण सुधारेल आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल.

जेव्हा लोकांना दिसेल की, सर्वोच्च न्यायालय अधिक वेगाने आणि कार्यक्षमतेने काम करत आहे, तेव्हा न्यायव्यवस्थेवरील त्यांचा विश्वास अधिक दृढ होईल. शिवाय, न्यायाधीशांवरील अतिरिक्त कामाचा भार कमी झाल्याने निर्णयांची गुणवत्ता सुधारेल. तथापि, न्यायाधीशांच्या संख्येत झालेली ही वाढ केवळ सर्वोच्च न्यायालयापुरती मर्यादित नसावी.

उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याची आणि रिक्त जागा त्वरित भरण्याचीही गरज आहे. उच्च न्यायालये बळकट केल्याने सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचणाºया अनावश्यक अपिलांचे प्रमाण कमी होईल. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला घटनात्मक आणि सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबींवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल. दोन्ही स्तरांवर एकाच वेळी सुधारणा केल्यानेच न्यायव्यवस्था एकंदरीत अधिक प्रभावी होईल.

शिवाय अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमुळे डिजिटल सेवांचा अधिक चांगला वापर करणे शक्य होईल. ई-फायलिंग, आभासी सुनावणी आणि खटला व्यवस्थापन प्रणाली अधिक प्रभावीपणे कार्य करतील. यामुळे दुर्गम राज्यांमधून प्रवास करणाºया पक्षकारांना आणि वकिलांनाही सोयीस्कर होईल. तथापि, केवळ न्यायाधीशांची संख्या वाढवल्याने अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाही.

पात्र, अनुभवी आणि समर्पित न्यायाधीशांची वेळेवर नियुक्ती करणे तितकेच आवश्यक आहे. शिवाय, या विस्ताराचे फायदे पूर्णपणे मिळवण्यासाठी न्यायालयाची पायाभूत सुविधा आणि सहायक कर्मचारी वर्ग मजबूत करणे आवश्यक असेल. याव्यतिरिक्त, सुनावणी तहकूब करण्याची प्रथा थांबवली पाहिजे. हे समजून घेतले पाहिजे की, सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळणारा न्याय हा इतर न्यायालयांइतकाच आवश्यक आहे, कारण प्रत्येक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचत नाही, तसेच प्रत्येकाला तिथे दाद मागता येत नाही. न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याबरोबरच एक कायदा असा केला पाहिजे की, कोणती केस किती काळात निकाली निघाली पाहिजे. प्रत्येक खटल्याचा कालबद्ध कार्यक्रम ठरवला गेला पाहिजे. त्याचप्रमाणे वकिलांच्या अनुपस्थितीमुळे तारखा पुढे ढकलण्याच्या प्रकारांना आळा घातला पाहिजे. विशेषत: अनेक ठिकाणी कायद्याचा दुरुपयोग करून खोट्या केसेस दाखल केल्या जातात. यामध्ये अ‍ॅट्रॉसिटीच्या केसेसचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. अशा खटल्यांचा निपटारा केला पाहिजे. विनाकारण न्यायप्रविष्ठ झालेल्या बाबींचा निपटारा करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे.