असहाय्य आणि असुरक्षित दिल्ली

कोक्रोच जनता पार्टीच्या कथित संसद मोर्चादरम्यान आंदोलकांनी केलेला हिंसाचार न दाखवता केवळ पोलिसांची कठोर कारवाई पाहणाºयांना वगळता सर्वांना दिसला. या संसद मोर्चादरम्यान हिंसाचार घडला, कारण जमाव अनियंत्रित होता आणि त्यात विद्यार्थी तसेच अराजकतावादी सामील होते. या घटकांना मनमानीपणे वागण्याची संधी मिळाली, कारण संसद मोर्चाचे नेतृत्व किंवा मार्गदर्शन करण्यासाठी कोणीही नव्हते. दिल्लीच्या रस्त्यांवर गोंधळ आणि हिंसाचार सुरू असताना, सीजेपीचे दोन नेते केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर करण्यात व्यस्त होते.

हे निवेदन देण्यासाठी त्यांना चार तासांहून अधिक वेळ लागला. उर्वरित नेत्यांपैकी एक जण बर्गर खायला गेला, तर जे उपस्थित होते त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत जमावाला संसदेपर्यंत नेण्याचा निर्धार केला होता. ते जवळजवळ यशस्वी झाले होते, परंतु या सक्तीच्या प्रयत्नात मोठ्या संख्येने पोलीस आणि आंदोलक जखमी झाले. आंदोलनादरम्यान डझनभर वाहनांचे नुकसान झाले, यावरून हे दिसून येते की, जमावात हिंसाचार भडकवणारे आणि तयारी करून आलेले लोक होते. जेव्हा जमावात असे घटक उपस्थित असतात, तेव्हा हिंसाचार टाळणे अशक्य असते. दिल्लीत हेच घडले आहे. गेल्या सात वर्षांत तिसºयांदा हे घडले आहे. सीजेपीच्या संसद मोर्चादरम्यान पोलिसांनी अश्रुधूर आणि लाठीचार्ज केला हे खरे असले तरी, जमावाने अराजकता माजवली आणि जोरदार दगडफेक केली हेही तितकेच खरे आहे. हे स्पष्ट आहे की, पोलीस जमावाचा आकार किंवा त्यांच्या हेतूंचा अंदाज लावू शकले नाहीत. २०१९-२० मधील शाहीन बाग धरणे आंदोलनादरम्यान आणि २०२१ मधील शेतकºयांच्या आंदोलनादरम्यान, विशेषत: प्रजासत्ताकदिनी काढलेल्या त्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीच्या वेळी अशाच प्रकारच्या घटना घडल्या. या प्रत्येक वेळी बाहेरच्या शक्ती, दहशतवादी शक्ती, खलिस्थानी दहशतवादी असल्याचे दिसून आले. तशीच ताकद इथेही सोमवारी दिसली हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे पोलिसांनी सावध पवित्रा घेतला.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात (सीएए) शाहीन बागमध्ये एक मुख्य रस्ता अडवून जवळपास शंभर दिवस धरणे आंदोलन करण्यात आले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प राजधानीत असताना या आंदोलनामुळे दिल्लीत मोठी दंगल उसळली. या दंगलीतील पहिला बळी कॉन्स्टेबल रतन लाल यांचा होता. आयबी अधिकारी अंकित शर्मा यांच्यासह ५०हून अधिक लोक मारले गेले. आम आदमी पक्षाचे माजी नगरसेवक ताहीर हुसेन यांना अलीकडेच त्यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले. याच ताहीरला माध्यमांच्या एका गटाकडून आणि इतर अनेकांकडून निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. २६ जानेवारी रोजी शेतकºयांच्या आंदोलनादरम्यान दिल्लीत कथित शेतकºयांनी ट्रॅक्टर रॅली काढली तेव्हाही अशीच प्रमाणपत्रे वाटण्यात आली. या रॅलीत सहभागी झालेल्या बेबंद ट्रॅक्टरस्वारांनी लाल किल्ल्यावर हल्ला चढवला. त्यावेळी जवळपास शंभर पोलिसांना मारहाण करण्यात आली. तरीही, मोदी सरकार, पोलीस आणि प्रशासनासह, त्या अनियंत्रित जमावापुढे हतबल दिसले.

म्हणूनच हे देखील लक्षात ठेवले पाहिजे की, शाहीन बाग येथील धरणे आंदोलन आणि शेतकरी आंदोलकांना हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काहीही केले नाही. न्यायालयाने जे काही केले, त्यामुळे समस्या अधिकच वाढली. शाहीन बाग येथील आंदोलकांशी वाटाघाटी करण्यासाठी न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली. त्याचप्रमाणे, तीन कृषी कायद्यांची कायदेशीरता न तपासता त्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. यातून आंदोलकांना आणि त्यांच्या समर्थकांना असा संदेश गेला की, त्यांची भूमिका योग्य आहे, आणि त्यानंतर त्यांनी जवळपास एक वर्ष दिल्लीला ओलीस ठेवले. जेव्हा मजबूत मानल्या जाणाºया मोदी सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतल्याची घोषणा केली, तेव्हाच ते परतले. यावेळी काय होईल हे सांगणे कठीण आहे, कारण सीजेपी समर्थक अजूनही जंतरमंतरवर जमलेले आहेत. त्याच वेळी, पंजाबच्या शेतकरी संघटनांना अचानक जाणवले की, अमेरिकेसोबतच्या संभाव्य व्यापार करारात त्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते, आणि त्यामुळे ते दिल्लीला जाण्यास उत्सुक झाले.

संसद अधिवेशन सुरू असताना, विरोधकांना नीट पेपरफुटी प्रकरणाव्यतिरिक्त इतर मुद्द्यांवर सरकारला कोंडीत पकडण्याची संधी मिळाली आहे. आता त्यांच्यासमोर एक नवीन मुद्दा आहे. सीजेपी संसद मोर्चादरम्यान झालेला हिंसाचार. विरोधकांना ही संधी मिळाली, कारण सरकारने सुरुवातीला जंतरमंतर येथील आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले होते आणि ज्या दिवशी संसद अधिवेशन सुरू होणार होते, त्या दिवशी त्यांना कॉक्रोज जनता पार्टीच्या नेत्यांशी बोलण्याची गरज आठवली. हे आधी का केले गेले नाही, आणि विशेषत: ज्या दिवशी लडाखमधील उपोषणकर्ते कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना जंतरमंतरवरून हटवून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, त्या दिवशी तर का नाही चर्चा केली, असा प्रश्न आहे.

यात काही शंका नाही की, नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे विद्यार्थी संतप्त झाले आणि कॉक्रोज जनता पार्टीला, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या एका अकारण टिप्पणीचा वापर करून, स्वत:ला एका राजकीय पक्षात रूपांतरित करण्याची संधी मिळाली, जरी ती उपाहासात्मक असली तरी. पण आता प्रत्येक जण या संधीचा फायदा घेण्यासाठी तयार आहे. सरकार हे कसे हाताळते हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे, पण यात काही शंका नाही की, ते पुन्हा एकदा परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यात अपयशी ठरले. दिल्लीला याची किंमत मोजावी लागली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकार जे काही करत आहे, ते जर आधीच केले असते, तर कदाचित दिल्ली संकट आणि अराजकतेच्या अवस्थेपर्यंत पोहोचली नसती. आज कॉक्रोज जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यानी मीडिया स्पेस घेतल्यामुळे इतर आंदोलनजीवी आणि विरोधक चिंताग्रस्त झालेले आहेत. आपल्यावरचा कॅमेरा हटल्यामुळे ते त्या आंदोलनात घुसून आपला पाठिंबा दर्शवत आहेत. यातून अराजकता वाढत आहे. त्यामुळे सरकारने आता कठोर पावले उचलून या आंदोलनजीवींना थांबवले पाहिजे.

संत मुक्ताबार्इंचे तत्त्वज्ञान

तुम्ही संत मायबाप। कृपेचे सागर।। असे संत मुक्ताबाई म्हणतात. संत हे जगाचे मायबाप आहेत. त्यांच्या मनात केवळ कृपेचा सागर असतो. संतांच्या संगतीत राहिल्याने मानवी जीवन धन्य होते. ही संतांची संगत आपल्याला वारीत दिसते. त्यालाच सत्संग असे म्हणतात. संत मुक्ताबाई या महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायातील एक अत्यंत श्रेष्ठ, आदरणीय आणि ज्ञानी स्त्रीसंत होत्या. संत निवृत्तीनाथ, संत ज्ञानेश्वर आणि संत सोपानदेव यांच्या त्या धाकट्या बहीण होत्या. वयाने लहान असूनही त्यांचे आध्यात्मिक ज्ञान, विचार आणि प्रगल्भता अथांग होती. संत मुक्ताबार्इंचा जन्म १३व्या शतकात आपेगाव (जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथे झाला. लहानपणीच आई-वडिलांचे छत्र हरपल्यामुळे चौघा भावंडांनी अत्यंत खडतर आणि उपेक्षापूर्ण परिस्थितीचा सामना केला. वयाने सर्वात लहान असूनही मुक्ताबार्इंनी आपल्या भावांची (विशेषत: ज्ञानेश्वर महाराजांची) मातेच्या ममतेने काळजी घेतली आणि त्यांना कठीण प्रसंगात आध्यात्मिक धीर दिला.

१४०० वर्षे जगलेल्या आणि तपस्वी असलेल्या चांगदेव महाराजांचे गर्वहरण करून त्यांना आत्मज्ञानाची अनुभूती मुक्ताबार्इंनीच दिली. चांगदेवांनी मुक्ताबार्इंना आपले गुरू मानले. मुक्ताबार्इंचे अभंग आणि ‘ताटीचे अभंग’ हे खूप मार्गदर्शक असे आहेत. संत मुक्ताबार्इंचे अभंग सोपे, सरळ परंतु गूढ आध्यात्मिक अर्थ आणि व्यावहारिक विवेक सांगणारे आहेत. ज्या वेळी समाजाने केलेल्या छळाला कंटाळून संत ज्ञानेश्वर महाराज दु:खी होऊन झोपडीचे दार (ताटी) बंद करून आत बसले होते, तेव्हा मुक्ताबार्इंनी ताटीबाहेर उभे राहून त्यांची आळवणी केली. या प्रसंगी रचलेल्या अभंगांना ‘ताटीचे अभंग’ म्हणतात.

यातील अभंगात मुक्ताबाई म्हणतात, संत जेणे व्हावे। जग जगबोली सहवे।। म्हणजे ज्याला संत व्हायचे आहे, त्याने जगाचे बोल आणि अपमान सहन केले पाहिजेत. त्या म्हणतात, योगी पावन मनाचा। साहे अपराध जनाचा।। म्हणजे खरा योगी तोच, ज्याचे मन पवित्र आहे आणि जो लोकांचे अपराध पोटात घालतो आणि माफ करतो. ज्ञानदेवांना मुक्ताबाई विनवतात, ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा..., हे ज्ञानेश्वरा, दाराची ताटी उघडा आणि जगाच्या कल्याणासाठी बाहेर या. यातील जगाच्या कल्याणाचा विचार हा फार महत्त्वाचा आहे.

त्यांनी अद्वैत ज्ञान, भक्ती आणि सद्गुरूंचे महत्त्व यांवर अनेक कूट अभंग म्हणजे गूढ अर्थ असलेले अभंग आणि विराण्या रचल्या आहेत. ‘मुंगी उडाली आकाशी, तिणे गिळिले सूर्याशी' यांसारख्या कूट अभंगांतून त्यांनी कठीण आध्यात्मिक संकल्पना सहजतेने मांडल्या आहेत. मुक्ताबार्इंच्या तत्त्वज्ञानाचा मुख्य गाभा म्हणजे सहनशीलता हा आहे. समाजाने कितीही त्रास दिला, तरी संतांनी रागावू नये; उलट जगाला प्रेमाने आणि ज्ञानाने जवळ करावे. मुक्ताबार्इंच्या विचारानुसार, ईश्वर हा वेगळा नसून तो प्रत्येकाच्या आत्म्यात वास करतो. जात, पात, वय किंवा लिंग या गोष्टी आत्मज्ञानाच्या मार्गात अडथळा ठरत नाहीत, हा विचार त्यांनी आपल्या वर्तनातून सिद्ध केला. वयाने लहान असूनही त्यांचे विचार अत्यंत प्रौढ आणि विवेकवादी होते. संन्यासाचा अतिरेक किंवा जगाचा त्याग करण्यापेक्षा जगात राहून निष्काम वृत्तीने कार्य करणे अधिक महत्त्वाचे आहे, असे त्यांचे मत होते. १३व्या शतकात स्त्रियांना धार्मिक व आध्यात्मिक क्षेत्रात अधिकार नसताना मुक्ताबार्इंनी आपल्या अथांग ज्ञानाच्या बळावर वारकरी संप्रदायात आणि संपूर्ण समाजात आदराचे स्थान मिळवले. म्हणूनच संत मुक्ताबाई केवळ एक संत नव्हत्या, तर त्या ज्ञान, भक्ती आणि वैराग्याची मूर्ती होत्या. त्यांनी रचलेले ‘ताटीचे अभंग’ आजही मानवी मनाला शांतता, संयम आणि क्षमाशीलतेचा मार्ग दाखवतात. तापी नदीच्या तीरावर तापी-प्रकाशा संगमाजवळ मुक्ताईनगर (कोथळी) येथे त्यांनी ऐहिक जगाचा त्याग केला. त्या काळात स्त्रियांच्या हक्कासाठी आणि आजच्या भाषेत सांगायचे तर जेंडर इक्विटीसाठी लढणाºया त्या समाजसुधारक अशा संत होत्या. वारकरी संप्रदाय हा समाजसुधारकांचा संप्रदाय आहे. वारीत समानतेची शिकवण दिलेली आहे. त्यात मुक्ताबार्इंचे तत्त्वज्ञान फार मोठे आहे.

प्रफुल्ल फडके/ संतकृपा

तीन महिन्यात संसदेचे चित्र बदलले

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सर्वात मोठा राजकीय धक्का बसला. २०१९ मध्ये ३०३ जागा जिंकलेल्या भाजपची संख्या २०२४ मध्ये २४० पर्यंत घसरली, आणि या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेत पहिल्यांदाच एक विधेयक नामंजूर झाल्याने त्यांना मानहानीला सामोरे जावे लागले. लोकसभेत ५४ मतांच्या फरकाने मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक नामंजूर झाले होते, पण आता संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्याने परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. २०२४ मधील आपल्या दमदार निवडणूक कामगिरीमुळे उत्साहित झालेल्या विरोधी आघाडीला अधूनमधून अंतर्गत संकटांचा सामना करावा लागला, परंतु मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक नामंजूर करून मोदी सरकारला मोठा धक्का दिल्याने त्यांचा आत्मविश्वास पुन्हा वाढला आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांपर्यंत विरोधकांना बळ मिळाले होते, परंतु निकालांनी राष्ट्रीय राजकारणाचे स्वरूप आणि सूर झपाट्याने बदलून टाकला. भाजपने बंगालमध्ये सत्ता मिळवून अशक्यप्राय गोष्ट साध्य केली असली तरी, त्यानंतर विरोधकांना एकापाठोपाठ एक धक्के बसत आहेत आणि हे धक्के कधी व कुठे थांबतील याची कोणतीही निश्चिती नाही.

एक आघाडी म्हणून, केरळ निवडणुकीच्या निकालांमध्ये एलडीएफकडून यूडीएफकडे सत्ता हस्तांतरित झाल्याने विरोधी पक्षांना दिलासा मिळू शकतो. तथापि, तामिळनाडूतील पराभवानंतर झपाट्याने बदलणाºया समीकरणांमध्ये, डीएमकेचे विरोधी आघाडीतून बाहेर पडणे हा त्यांच्यासाठी एक मोठा धक्का आहे आणि भाजपसाठी ही एक आनंदाची बाब आहे. बंगालमध्ये भाजपला विजयाचा विश्वास असला तरी, बहुतेक लोकांना ममता बॅनर्जींच्या पराभवाची अपेक्षा नव्हती. तथापि, निकालांनी सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले. सत्तेतून बाहेर पडल्यावर प्रत्येकाला कधी ना कधी पराभवाला सामोरे जावे लागते, परंतु तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत विघटन अनपेक्षित आहे. या विघटनाने राष्ट्रीय राजकारणाचे स्वरूप आणि सूर बदलण्यातही भूमिका बजावली. ममता बॅनर्जींनी ज्या प्रकारे काँग्रेसपासून वेगळी स्वत:ची तृणमूल काँग्रेस स्थापन करून साडेतीन दशके जुने डाव्या आघाडीचे सरकार उलथवून टाकले, ते त्यांच्या राजकीय चातुर्याचे आणि लढाऊ वृत्तीचे प्रतीक आहे. जेव्हा अशा नेत्याच्या खासदारांनी आणि आमदारांनी सत्ता गमावताच पळापळ केली, तेव्हा अनेक दशकांनंतर तमिळ राजकारणात तिसºया पक्षाच्या उदयाने चकित झालेल्या द्रमुक पक्षात, आणि आधीच फूट पडलेल्या शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालेला हा बदल आश्चर्यकारक वाटू नये.

तृणमूलच्या ८० आमदारांपैकी ६० आणि २८ लोकसभा सदस्यांपैकी २० जणांचे बंड बरेच काही सांगून जाते. बंगालमधील राजकीय वातावरण आणि तृणमूलमधील अंतर्गत फूट पाहता, ममता बॅनर्जी यांचे सत्तेत परत येणे अशक्य वाटते. शिवाय, लोकसभा निवडणुका अवघ्या अडीच वर्षांवर आणि विधानसभा निवडणुका पाच वर्षांवर आहेत. इतका काळ रस्त्यावर राहिल्याने पुढील निवडणूक जिंकणे कठीण होईल, तर पक्ष बदलल्यास सत्तेचे सुख मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपने तृणमूल काँग्रेस सोडलेल्या तीन राज्यसभा सदस्यांना आधीच पोटनिवडणुकीचे तिकीट दिले आहे. चौथ्या सदस्यालाही संधी मिळण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षनेते बनूनही, स्वत:ला खरी तृणमूल काँग्रेस म्हणवणाºया ६० बंडखोर आमदारांचे नेते ऋतब्रता बॅनर्जी यांचा विजय निश्चित मानला जात आहे. तथापि, फारसा परिचित नसलेल्या प्रादेशिक पक्ष, राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पक्षात सामील झालेल्या २० खासदारांपैकी एक-दोन जणांना मोदी मंत्रिमंडळाच्या संभाव्य फेरबदलात संधी मिळू शकते. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील दुसºया बंडानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत गेलेले सहा लोकसभा सदस्य सत्तेवर येतील की नाही, हे निश्चित नसले तरी, त्यांची जवळीक मात्र निश्चित आहे.

ज्या राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पक्षाकडे एकही खासदार किंवा आमदार नव्हता, त्या पक्षाला अचानक २० लोकसभा सदस्य मिळाले, आणि ज्या शिवसेनेचे सात लोकसभा सदस्य होते, त्यांची संख्या रातोरात १३ झाली. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आठ लोकसभा सदस्य एनडीएच्या संख्याबळात केव्हा आणि कोणत्या मार्गाने भर घालतील, याचा अंदाज कोणीही लावू शकत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांनी आधी विलीन होऊन नंतर एनडीएचा भाग व्हावे, अशी भाजपची इच्छा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट सध्या एनडीएमध्ये आहे. अजित यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार या महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री म्हणूनही कार्यरत आहेत. विमान अपघातात अजितदादा यांच्या मृत्यूपूर्वीही दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाबाबत चर्चा सुरू होती. आता, सुनेत्राताई आणि त्यांचे राज्यसभा सदस्य पुत्र पार्थ यांना भीती आहे की, विलीनीकरणानंतर ते शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्या राजकीय ताकदीपुढे टिकू शकणार नाहीत, परंतु त्यांचे बहुतेक आमदार विलीनीकरणाच्या बाजूने आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आणि गेल्या संसद अधिवेशनात मोदी सरकारला पराभूत करताना एकजूट आणि आक्रमक दिसलेले विरोधी पक्ष आता एकता आणि बचावाच्या दोन्ही संकटांचा सामना करत आहेत.

देशाच्या राजकीय पटलावर, विशेषत: संसदेत झालेला हा बदल केवळ तीन महिन्यांत घडला आहे. आणखी एक मोठा बदल म्हणजे, २२ लोकसभा सदस्य असलेल्या द्रमुक पक्षाने विरोधी पक्षांपासून वेगळे बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या सहा सदस्यांचे शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीनीकरण करण्यास मान्यता दिल्याने, लोकसभेच्या संख्याबळात लक्षणीय बदल झाला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या विरोधात बंड करून राष्ट्रवादी पक्षात सामील झालेल्या २० खासदारांनाही स्वतंत्र संसदीय मान्यता देण्यात आली आहे. मागील अधिवेशनात विधेयक अयशस्वी झाल्याचा बदला घेण्यासाठी आणि विरोधी पक्षाला धडा शिकवण्यासाठी हे एक धोरण आहे, हे ओळखणे कठीण नाही.

जरी परिसीमन विधेयक पावसाळी अधिवेशनाच्या घोषित अजेंड्यावर नसले तरी, ते मंजूर करण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ३७ खासदार असलेल्या समाजवादी पक्षाला आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न आतापर्यंत यशस्वी झालेले दिसत नाहीत, परंतु सरकार दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्याच्या निश्चितच जवळ पोहोचले आहे. तटस्थ राहणे आणि सभात्याग यांसारख्या पर्यायांमधून सभागृहात बहुमत मिळवण्याचा हा उद्देश आहे. सीमांकन विधेयकाविरोधात दक्षिण भारतीय राज्यांना संघटित करणारे डीएमके प्रमुख एम.के. स्टॅलिन, आता सर्व राज्यांमध्ये जागांमध्ये ५० टक्के वाढीची तरतूद असलेल्या या विधेयकाचे तितकेसे प्रखर विरोधक राहिलेले दिसत नाहीत. दुधाने तोंड भाजलेला माणूस ताक सावधगिरीने पितो. त्यामुळे, दोन-तृतीयांश बहुमताची खात्री झाल्याशिवाय मोदी सरकार सीमांकन विधेयक संसदेत परत आणणार नाही, पण त्यांनी निश्चितपणे विरोधी पक्षाला बचावात्मक पवित्र्यात आणले आहे.

हरिपाठ आणि नामस्मरणाची किमया

जाणोनी नेणते करी हे मन। हरिपाटी दोन प्रहर उभा।। असे संत ज्ञानेश्वर माऊली म्हणतात. आपले मन कितीही चंचल किंवा हुशार असले, तरी देवासमोर ते लहान मुलासारखे ‘नेणते’ करावे आणि हरिपाठात स्वत:ला झोकून द्यावे. किती निरागसपणे हे सांगितले आहे. हा भावच अत्यंत निर्मळ वाटणारा आहे.

हरिपाठात ज्ञानेश्वर म्हणतात की, सात पाच तीन दशकांचा मेळा। एक तत्त्वी कळा दावी हरि॥ १॥ तैसे नव्हे नाम सर्वत्र वरिष्ठ। तेथे काही कष्ट न लागती॥ २॥ अजपा जपणे उलट प्राणाचा। येथेही मनाचा निर्धार असे॥ ३॥ ज्ञानदेवा जिणे नामेविण व्यर्थ। रामकृष्णी पंथ क्रमियेला॥ ४॥ म्हणजे ज्ञानेश्वर सांगतात की, हा संसार कोणी सात तत्त्वामक आहे, कोणी पाच तत्त्वात्मक आहे, कोणी तीन तत्त्वात्मक आहे, तर कोणी दहा तत्त्वात्मक आहे असे मानतात. सात अधिक पाच अधिक तीन अधिक दहा मिळून पंचवीस तत्त्वात्मक संसार मानतात. ही सर्व तत्त्वेही हरि आपल्या एका चैतन्य तत्त्वावर दाखवतो. असा तत्त्वविचार करण्यापैकी हरिचे नाम नाही. ते सर्व साधनांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. ते घेण्याला काही कष्ट पडत नाहीत. रात्री व दिवसा मिळून एकवीस हजार सहाशे वेळा सोहं सोहं असा आपले हृदयात प्राणाच्या वरती जाण्यात आणि अपानाच्या खाली जाण्यात होणा‍ºया उभयतांचे भेटीत सहज जप होत असतो, त्यास अजपाजप म्हणतात. श्री ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात की, हरिच्या नामस्मरणावाचून जगणे मला व्यर्थ वाटते, म्हणून मी रामकृष्णाच्या भजनमार्गाचे क्रमण केले आहे, म्हणजे निरंतर हरिचे भजन करीत आहे.

जप तप कर्म क्रिया नेम धर्म। सर्वांघटी राम भाव शुद्ध॥ १॥ न सोडी हा भावो टाकी रे संदेहो। रामकृष्ण टाहो नित्य फोडी॥ २॥ जाति वित्त गोत्र कुळ शीळ मात। भज का त्वरित भावनायुक्त॥ ३॥ ज्ञानदेव ध्यानी रामकृष्ण मनी। वैकुंठभुवनी घर केले॥ ४॥ या अभंगातून संत ज्ञानेश्वर म्हणतात की, जपतपादी कर्मे व अनेक नियमधर्म ज्या भावनेने करतो त्या भावनेपेक्षा सर्व देहामध्ये एक आत्मारामालाच पाहणे ही भावना शुद्ध आहे. जप, तप, कर्म, क्रिया, नेम धर्म इत्यादी साधने सर्व भूतांचे ठिकाणी अभिन्नत्वेकरून परमात्मरूपाला पाहणे, या शुद्ध भावनेच्या पायावर उभारली गेली पाहिजेत. म्हणून अशा शुद्ध भावाचा त्याग करू नको. या भावामध्ये बिघाड आणणा‍ºया सर्व संशयास फेकून दे आणि रामकृष्ण नामाचा सारखा टाहो फोडीत राहा. अशा प्रकारचा शुद्ध भाव त्या साधनादिकेकरून साध्य आहे, तरी त्या साधनानुष्ठानाचे भरात या साध्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. सर्व संशय टाकून हा शुद्ध भाव वृद्धिंगत होण्याकरिता जीवाने रामकृष्णाचा निरंतर टाहो फोडला पाहिजे. जातीच्या, पैशाच्या, गोताच्या, कुळस्वभावादी गोष्टीच्या भानगडीत पडू नको. शुद्ध भावनेने युक्त होऊन त्वरेने हरिला जप. या शुद्ध भावनेने त्वरित युक्त होऊन जातीला, पैशाला व कुळगोत्रजाना तू भज, म्हणजे जातीस, गोतास, कुळशीलास योग्य अशी कर्में कर व द्रव्यार्जन, संगोपनादी व्यवहार मोठ्या दक्षतेने कर म्हणजे अशा करण्याने प्रापंचिक बाधा होणार नाही. श्री ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात की, माझ्या ध्यानात मनात नेहमी रामकृष्णाची वस्ती आहे, त्यामुळे वैकुंठलोकी माझे घर झाले आहे. श्री ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात की, आमचे घर वैकुंठभुवनांत झाले आहे, म्हणजे वैकुंठरूप हरिचे ठिकाणी आमची वस्ती झाली आहे.

त्यानंतर संत ज्ञानेश्वर सांगतात की, जाणीव नेणीव भगवंती नाही। हरिउच्चारणी पाही मोक्ष सदा॥ १॥ नारायण हरि उच्चार नामाचा। तेथे कळिकाळाचा रीघ नाही॥ २॥ तेथील प्रमाण नेणवे वेदांसी। ते जीवजंतूंसी केवी कळे॥ ३॥ ज्ञानदेव फळ नारायण पाठ। सर्वत्र वैकुंठ केले असे॥ ४॥ म्हणजे, भक्त ज्ञानी आहे किंवा अज्ञानी आहे हे भगवंत पाहत नाहीत, तर त्यांच्या नामस्मरणाने दोघांनाही सारखीच मुक्ती मिळते. नारायणहरि या नामाचा उच्चार करणाºयाकडे कळीकाळाचा प्रवेश होत नाही. हरिच्या यथार्थस्वरूपाचा विचार वेदांनाही कळत नाही. मग ते स्वरूप सामान्य जीवांना कसे जळेल? श्री ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात की, हरिच्या नामस्मरणाने सर्व मृत्युलोक वैकुंठ केल्याचे फळ मला मिळाले आहे. नामस्मरण, नामजपाची सर्वोच्च ताकद येथे दिसून येते.

प्रफुल्ल फडके/संतकृपा

संत सोपानदेव यांचे विचार

सदा सर्वकाळ नाम विठ्ठलाचे। तेणे सुखाचे भरते आले।। असे संत सोपानदेव म्हणतात. म्हणजे जो सर्वकाळ विठ्ठलाच्या नामात मग्न असतो, त्याच्या आयुष्यात सुखाची मोठी भरती येते. संत सोपानदेव जे संत ज्ञानेश्वर, संत निवृत्तीनाथ आणि संत मुक्ताबाई यांचे बंधू होते. संत सोपानदेव हे वारकरी संप्रदायातील एक महान संत होते. त्यांनी अत्यंत सोप्या आणि रसाळ भाषेत अध्यात्म बहुजन समाजापर्यंत पोहोचवले. त्यांच्या अभंगांमध्ये अद्वैत भक्ती, आत्मज्ञान आणि गुरुकृपेचे महत्त्व प्रामुख्याने दिसून येते. त्यांची समाधी सासवड (पुणे) येथे कºहा नदीच्या तीरावर आहे.

संत सोपानदेवांचे अभंग हे मुख्यत्वे ‘सोपान म्हणे’ या नाममुद्रेने संपतात. सोपान म्हणे होय अंतरीं प्रकाश... हा त्यांचा अभंग अलौकिक असा आहे. सोपान म्हणे होय अंतरीं प्रकाश। जंव या सद्गुरूचा लाभ झाला॥ भवभय वाया गेले लयासी। जंव देखिलें तयासी आत्मरूपीं॥ म्हणजे या अभंगात संत सोपानदेव गुरुकृपेचे आणि सद्गुरूंच्या महत्त्वाचे वर्णन करतात. ते म्हणतात की, जेव्हा जीवनात खºया सद्गुरूंचा लाभ होतो, तेव्हा अंत:करणात ज्ञानाचा प्रकाश पडतो. सदु९रीच्या दर्शनाने आणि त्यांनी दिलेल्या आत्मज्ञानामुळे मनातील संसाराचे भय (जन्म-मरणाची भीती) पूर्णपणे लयाला जाते आणि स्वत:मध्येच परमात्म्याचे रूप दिसू लागते.

आणखी एका अभंगात ते म्हणतात, आम्ही दळूं हरिकथा ओव्या गाऊं गीता। चित्त ठेवूनियां हरीच्या चरणांवरता॥ इथे ते सांगतात की, हा अभंग घरगुती आणि रोजच्या कामाच्या (उदा. जाते दळणे) माध्यमातून भक्ती कशी करावी हे शिकवतो. सोपानदेव म्हणतात की, आम्ही आमचे दैनंदिन काम करत असताना देवाच्या कथांचे चिंतन करतो आणि भगवद्गीतेसारख्या पवित्र ग्रंथातील ओव्या गातो. शरीर कामात व्यस्त असले तरी आमचे चित्त (मन) मात्र सदैव हरीच्या (देवाच्या) चरणांवर स्थिरावलेले असते. म्हणजेच कर्म करत असतानाही नामस्मरण चालू ठेवणे हीच खरी भक्ती आहे. वारकरी संप्रदायातील सर्वांनीच नामस्मरणाचे महत्त्व आपापल्या शैलीत सांगितले आहे तसे हे सोपानदेवांनी सांगितले आहे.

सोपान म्हणे विठ्ठल हाची आत्मा। दुसरा नाहीं जगीं कोणी आम्हां॥ असे म्हणून संत सोपानदेवांची भक्ती ही केवळ सगुण मूतीर्पुरती मर्यादित नव्हती, तर ती अद्वैत विचारांवर आधारित होती. ते सांगतात की, हा जो विठ्ठल आहे, तो दुसरा तिसरा कोणी नसून माझा स्वत:चा 'आत्मा' आहे. संपूर्ण जगात विठ्ठलाव्यतिरिक्त (किंवा त्या आत्मतत्वाव्यतिरिक्त) आमचे दुसरे कोणीही नाही. सर्व चराचरात एकच परमेश्वर भरून राहिला आहे, हाच या अभंगाचा मुख्य संदेश आहे. ज्ञानेश्वरांप्रमाणेच सोपानदेवांनीही आपल्या मोठ्या बंधूंना (संत निवृत्तीनाथ आणि ज्ञानेश्वर) गुरू मानून त्यांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. साध्या आणि सरळ मराठी भाषेत गूढ आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान मांडणे हे त्यांच्या रचनेचे वैशिष्ट्य आहे. त्यांच्या अभंगांमधून एक प्रकारची शांतता आणि संसाराविषयीची विरक्ती प्रकषार्ने जाणवते. संत सोपानदेवांच्या अभंगांचे वाचन आणि निरूपण ऐकल्याने माणसाच्या मनातील संभ्रम दूर होऊन आत्मिक शांतता लाभते.

संत सोपानदेवांचा आणखी एक अतिशय सुंदर आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचा अभंग आहे. "सुखाचा सागर विठ्ठल गा बापा। हरीनाम जपतां न बाधी पापु॥"विठ्ठल हे सुखाचे माहेरघर आहे. संत सोपानदेव या अभंगात सांगतात की, विठ्ठल (परमेश्वर) हा केवळ सुख देणारा नाही, तर तो स्वत: "सुखाचा सागर" आहे. संसारातील सुखे ही क्षणभंगुर आणि मर्यादित असतात, पण विठ्ठलाच्या भक्तीतून मिळणारे सुख हे अथांग सागरासारखे अनंत आणि कधीही न संपणारे आहे.ते पुढे म्हणतात की, जो माणूस विठ्ठलाचे किंवा हरीचे नाव सतत जपत राहतो, त्याला कोणत्याही प्रकारच्या पापाची बाधा होत नाही. नामस्मरणामुळे माणसाचे अंत:करण शुद्ध होते आणि त्याच्या हातून घडलेली वाईट कर्मे किंवा वासना नष्ट होतात. सदगुरूंच्या कृपेने जेव्हा हरिनामाची गोडी लागते, तेव्हा माणसाला संसारातील दु:खाची झळ सोसावी लागत नाही. कर्म करत असतानाही देवाचे नाव मुखात असणे, हीच खरी आणि सोपी भक्ती आहे, हेच सोपानदेवांना या अभंगातून अधोरेखित करायचे आहे.

प्रफुल्ल फडके/ संतकृपा

सुशासनाची नवी क्रांती सुरु केली पाहिजे

भारताची ओळख केवळ त्याची प्राचीन संस्कृती, सांस्कृतिक वारसा आणि आध्यात्मिक तत्त्वज्ञानानेच नव्हे, तर लाखो लोकांच्या श्रद्धा, विश्वास आणि जीवनाचा आधार असलेल्या मंदिरांनीही परिभाषित होते. अयोध्येतील श्रीराम मंदिर, बद्रीनाथ धाम, माता वैष्णोदेवी, तिरुपती, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, सालासर बालाजी आणि खाटू श्यामजी यांसारखी मंदिरे केवळ धार्मिक स्थळे नसून भारतीय आत्म्याची जिवंत प्रतीके आहेत. लाखो भक्त दररोज या मंदिरांना या विश्वासाने भेट देतात की, त्यांना केवळ देवाचे दर्शनच नव्हे, तर आध्यात्मिक शांती आणि नैतिक ऊर्जाही मिळेल. परंतु जेव्हा याच मंदिरांमधून अर्पण केलेल्या वस्तूंची चोरी, आर्थिक अनियमितता, व्हीआयपी संस्कृती, पुजारी किंवा कर्मचाºयांचे अयोग्य वर्तन आणि भक्तांना मिळणारी वाईट वागणूक यांचे अहवाल समोर येतात, तेव्हा ते केवळ एका संस्थेची बदनामीच करत नाहीत, तर लाखो लोकांच्या श्रद्धेलाही धक्का पोहोचवते. अलीकडेच श्रीराम मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर आणि आता माता वैष्णोदेवी मंदिरातील अर्पणांशी संबंधित कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांनी हे स्पष्ट केले आहे की, मंदिर व्यवस्थापन केवळ धार्मिक भावनेच्या भरवशावर सोपवता येणार नाही. भक्त देवाला अर्पण म्हणून जो पैसा देतात, ती कोणत्याही व्यक्तीची किंवा गटाची खासगी मालमत्ता नाही. त्या पैशांतील प्रत्येक रुपया हा सार्वजनिक विश्वासाचा खजिना आहे. जर अपारदर्शकता किंवा चोरीचा संशय निर्माण झाला, तर तो केवळ एक आर्थिक गुन्हा नसून धार्मिक श्रद्धेचा विश्वासघात आहे.

मंदिरांमधील वाढत्या गोंधळाचा आणखी एक गंभीर पैलू म्हणजे व्हीआयपी दर्शनाची संस्कृती. आज देशातील सामान्य भक्त तासन्तास रांगेत उभे राहतात. वृद्ध, महिला, दिव्यांग आणि लहान मुलांसोबतची कुटुंबे कठीण परिस्थितीत आपल्या पाळीची वाट पाहतात. पण जसा एखादा मंत्री, आमदार, अधिकारी किंवा प्रभावशाली व्यक्ती येते, तसे सामान्य दर्शन थांबवले जाते आणि व्हीआयपी दर्शन सुरू होते. सामान्य भक्तांची रांग थांबवली जाते, त्यांच्या दर्शनाची वेळ विस्कळीत होते आणि त्यांना याची जाणीव करून दिली जाते की, देवाच्या दरबारातही सर्व जण समान नसतात. ही परिस्थिती भारतीय संस्कृती आणि धर्माच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध आहे. आपले धर्मग्रंथ सांगतात की, देवापुढे राजा आणि भिकारी यांच्यात कोणताही भेद नाही. मंदिरांमध्येही सामाजिक आणि राजकीय विशेषाधिकार प्रदर्शित होत असतील, तर तो धर्माच्या मूलभूत स्वरूपाचा अपमान आहे. मंदिरे ही लोकशाही समानता आणि आध्यात्मिक सुसंवादाचे सर्वोच्च उदाहरण असायला हवीत, सामाजिक विषमतेचे व्यासपीठ नव्हे.

आजची गरज आहे ती देशभरात एकसमान मंदिर दर्शन धोरण लागू करण्याची. राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा अपवादात्मक घटनात्मक परिस्थिती वगळता, कोणत्याही व्यक्तीला सामान्य भक्तांच्या रांगेबाहेर विशेष दर्शनाची सवलत दिली जाऊ नये. कोणत्याही कारणास्तव सुरक्षा उपाययोजना आवश्यक असल्या तरी, सामान्य भक्तांच्या दर्शनात अडथळा आणला जाऊ नये. देवाच्या दरबारातील सर्वोच्च व्हीआयपी तो असावा ज्याच्याकडे भक्ती आहे, पद किंवा सत्ता नव्हे. त्याचप्रमाणे, मंदिर देणगी पद्धतीत व्यापक सुधारणांची गरज आहे. आज डिजिटल इंडियाचे युग आहे, तरीही अनेक मंदिरांनी देणग्या आणि अर्पणांसाठी पारदर्शक प्रणाली विकसित केलेली नाही. प्रत्येक प्रमुख मंदिरात दानपेट्यांवर इलेक्ट्रॉनिक देखरेख, सीसीटीव्ही कॅमेरे, बारकोडआधारित सीलिंग, नियमित स्वतंत्र लेखापरीक्षण आणि वेबसाइट व सूचना फलकावर उपलब्ध असलेले मासिक उत्पन्न आणि खचार्चे सार्वजनिक विवरण असावे. आपला पैसा कुठे आणि कोणत्या उद्देशासाठी वापरला जात आहे, हे जाणून घेण्याचा भक्तांना हक्क आहे. याशिवाय, मंदिर प्रशासनात केवळ धार्मिक ओळखीला नव्हे, तर चारित्र्य, प्रामाणिकपणा आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. मंदिर व्यवस्थापन समित्यांमध्ये निष्कलंक सामाजिक प्रतिष्ठा, पारदर्शक सार्वजनिक जीवन आणि कोणताही भ्रष्टाचार किंवा गुन्हेगारी आरोप नसलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती केली पाहिजे. त्यांच्या कामाचे वेळोवेळी स्वतंत्रपणे मूल्यांकन केले पाहिजे. मंदिर व्यवस्थापन हा विशेषाधिकार नसून समाजाप्रति असलेली जबाबदारी आहे. मंदिरात सेवा देणारे पुजारी, कर्मचारी आणि सुरक्षा कर्मचारी यांच्यासाठी एक आचारसंहिता देखील स्थापित केली पाहिजे. भक्तांशी गैरवर्तन, अपमानास्पद भाषा, दलालांशी संगनमत, अमली पदार्थांचे सेवन किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या बेशिस्त वर्तनाची घटना आढळल्यास तत्काळ कारवाई केली पाहिजे. सालासर बालाजी येथे बाऊन्सर्सकडून एका भक्ताला झालेली मारहाण आणि खाटू श्यामजी येथील मुख्य पुजाºयाशी संबंधित वाद यांसारख्या घटनांवरून हे दिसून येते की, केवळ धार्मिक ओळख पुरेशी नाही; नैतिक शिस्तही तितकीच आवश्यक आहे. मंदिरांमधील दलालांची संस्कृतीही समूळ नष्ट केली पाहिजे. दर्शन, प्रसाद, पूजा आणि विशेष विधींच्या नावाखाली होणारी अनधिकृत पैशांची वसुली भक्तांच्या श्रद्धेला कमी करते. सर्व सेवांचे दर सार्वजनिक केले पाहिजेत, आॅनलाइन बुकिंग उपलब्ध करून दिले पाहिजे आणि कोणत्याही अतिरिक्त शुल्कावर कठोर दंड आकारला पाहिजे. यासाठी तरतूद असायला हवी. आज भारत जगाचे आध्यात्मिक केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. श्रीराम मंदिराच्या बांधकामानंतर जगभरातील लाखो लोक भारतीय मंदिरांकडे आकर्षित होत आहेत. धार्मिक पर्यटन हा देखील भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनत आहे. अशा वेळी, जर मंदिर व्यवस्थेवर भ्रष्टाचार, गैरव्यवस्थापन आणि गैरकारभाराचे आरोप झाले, तर त्याचा परिणाम केवळ मंदिरांवरच नाही, तर संपूर्ण भारताच्या प्रतिमेवर होतो. जगाला असा संदेश मिळतो की, ज्या देशाने धर्म आणि नीतिमत्तेचा उपदेश केला, तो देश आपली धार्मिक स्थळे पारदर्शक बनवण्यात अपयशी ठरला आहे आणि तिथेही भ्रष्टाचार बोकाळला आहे.

भारत सरकारने आणि राज्य सरकारांनी आता या विषयावर एक व्यापक राष्ट्रीय धोरण तयार केले पाहिजे. प्रमुख मंदिरांमधील आर्थिक पारदर्शकता, प्रशासकीय उत्तरदायित्व, दर्शनाची व्यवस्था आणि भक्तांच्या हक्कांवर देखरेख ठेवण्यासाठी 'राष्ट्रीय मंदिर सुशासन आयोग' सारखी एक स्वतंत्र संस्था स्थापन केली जाऊ शकते. प्रत्येक मंदिरासाठी सेवेचे मानक निश्चित केले पाहिजेत आणि वेळेवर तक्रार निवारण प्रणाली स्थापित केली पाहिजे. धार्मिक संघटना आणि संत समुदायानेही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. धर्म म्हणजे केवळ उपासना नव्हे, तर सत्य, प्रामाणिकपणा, सेवा आणि जबाबदारी यांचाही समावेश होतो. जर मंदिरांमधील या मूल्यांचा ºहास झाला, तर समाजाला नैतिक दिशा कोण देणार? मंदिरे केवळ उपासनेची केंद्रे न राहता, चारित्र्य घडवणाºया शाळाही असायला हव्यात.

घुसखोरांवर कठोर कारवाई आवश्यक

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बºयाच काळापासून घुसखोरांविरोधात कठोर भूमिका घेत आहेत. त्यांनी सातत्याने त्यांना ओळखून देशातून हद्दपार करण्याची बाजू मांडली आहे. पंतप्रधानांनीही वेळोवेळी घुसखोरीचा उल्लेख केला आहे. विरोधी पक्षांनी अनेकदा असा युक्तिवाद केला आहे की, गृहमंत्री आणि पंतप्रधान सीमावर्ती राज्यांमध्ये, विशेषत: बंगालमध्ये, निवडणुकीच्या फायद्यासाठी घुसखोरीचा मुद्दा उपस्थित करतात. तथापि, आता निवडणुका पार पडल्यानंतरही, जर त्यांनी घुसखोरीविरोधातील आपली मोहीम सुरू ठेवली, तर यावरून असे दिसून येते की ते या मुद्द्याबाबत गंभीर आहेत आणि तो सोडवला जावा अशी त्यांची इच्छा आहे.

सीमावर्ती भागांतील लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांच्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी पंतप्रधानांनी एका समितीची नियुक्ती केल्याने याला दुजोरा मिळतो. गृहमंत्री या समितीसोबत दोनदा भेटले आहेत. याव्यतिरिक्त, ते बंगाल, ईशान्य आणि इतर सीमावर्ती राज्यांमधील घुसखोरी रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा आढावा घेत आहेत. यासंदर्भात, बंगालमधील बांगलादेशसोबतच्या सीमेवर कुंपण घालण्याच्या कामाला गती मिळाली आहे.

घुसखोरीविरोधात सुरू असलेल्या कारवाईदरम्यान, अलीकडेच अशी बातमी समोर आली आहे की, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) एका अशा नेटवर्कच्या अनेक ठिकाणांवर छापे टाकले आहेत, जे ट्रस्ट, स्वयंसेवी संस्था आणि इतर संस्थांच्या माध्यमातून परदेशातून देणग्या स्वीकारून रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांना देशात बेकायदा आणून स्थायिक करत होते. बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र आणि हरियाणा येथील अनेक ठिकाणी ईडीने टाकलेल्या छाप्यांवरून या नेटवर्कच्या व्याप्तीचा अंदाज येऊ शकतो.

ईडीने बंगालमधील एका मदरशातून ४० लाख रुपये आणि काही सोन्याची नाणी जप्त केली. या नेटवर्कचे धागेदोरे सुमारे दोन वर्षांपूर्वी सापडले होते, जेव्हा उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) म्यानमारमधील रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांना बनावट कागदपत्रे आणि आर्थिक मदत देऊन देशाच्या विविध भागांमध्ये स्थायिक करणाºया एका नेटवर्कचा पर्दाफाश केला होता. या नेटवर्कचे दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याचेही संकेत मिळाले होते. यूपी एटीएसच्या या तपासाच्या आधारे, ईडीने आपला तपास पुढे नेला आणि घुसखोरांचे हे नेटवर्क परकीय योगदान नियमन कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळले.

ईशान्य भारत आणि बंगालमध्ये शतकानुशतके घुसखोरी होत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लीमही भारतात घुसखोरी करत आहेत. त्यांच्या प्रभावाची व्याप्ती यावरून लक्षात येते की, हे घुसखोर बंगालपासून हजारो किलोमीटर दूर, जम्मू आणि हैदराबादसह अनेक ठिकाणी स्थायिक झाले आहेत. बांगलादेशी घुसखोरांनी देशातील जवळजवळ प्रत्येक राज्यात तळ उभारले आहेत. त्यांनी केवळ आपली उपजीविकाच सुरक्षित केली नाही, तर रेशनकार्ड आणि आधारकार्डही मिळवले आहेत. अनेक प्रकरणांमधून हे उघड झाले आहे की, ते मतदारही बनले आहेत.

खरे तर, याच कारणामुळे बंगालमधील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनादरम्यान (रकफ)????, ते भारतीय नागरिक नसल्याच्या संशयावरून निवडणूक आयोगाला अनेक लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळावी लागली. बंगालमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांप्रति नेहमीच अत्यंत सौम्य भूमिका घेतली गेली आहे. सुरुवातीला, काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीच्या सरकारांनी घुसखोरीकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनीही तेच धोरण अवलंबले. बंगाल, आसाम आणि इतर ईशान्येकडील राज्यांमध्ये किती घुसखोर भारतीय नागरिक म्हणून राहत आहेत हे सांगणे कठीण आहे, परंतु हे सर्वांना माहीत आहे की, बंगालमधील विशेष सखोल पुनरावलोकनादरम्यान, मोठ्या संख्येने बांगलादेशी नागरिक आपल्या देशात परतण्यासाठी रांगेत उभे होते. घुसखोरांना हाकलून लावलेच पाहिजे, कारण ते केवळ देशाच्या संसाधनांवर भार टाकत नाहीत, तर राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोका निर्माण करतात. भारत एक विकसनशील देश आहे, पण तो अत्यंत गरिबीचाही सामना करत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी राबवलेल्या विविध गरिबी निर्मूलन योजना हा गरिबांचा हक्क आहे, घुसखोरांचा नाही. समस्या ही आहे की, विरोधी पक्ष घुसखोरांना व्होट बँक म्हणून पाहतात. मतांच्या हव्यासापोटी ते राष्ट्रीय सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करतात.

घुसखोरांची ओळख पटू नये यासाठी निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर (रकफ)???? प्रक्रियेला विरोधी पक्ष विरोध करत आहेत. घुसखोरांमध्ये मोठ्या संख्येने मुस्लीम असल्याने, मुस्लीम तुष्टीकरणाचे राजकारणही केले जात आहे. एसआयआर ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. निवडणूक आयोगाला ही प्रक्रिया कोणत्याही चुकांशिवाय पूर्ण करणे कठीण आहे, पण याचा अर्थ असा नाही की, ती अजिबात होऊ देऊ नये. बंगालप्रमाणेच ईशान्येकडील राज्यांमध्येही घुसखोरी ही एक समस्या बनली आहे, याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये.

जगभरातील अनेक श्रीमंत देश गरीब देशांमधून बेकायदा स्थलांतर करणाºयांना राजकीय संरक्षण देत असले तरी, तेथील परिस्थिती वेगळी आहे. या देशांमध्ये मानवाधिकार धोक्यात आहेत. संसाधनांची कमतरता आहे. भारतात तशी परिस्थिती नाही. भारत घुसखोरांप्रति सौम्य भूमिका घेऊ शकत नाही, कारण ते केवळ देशाच्या मर्यादित संसाधनांचा गैरवापर करत नाहीत, तर सीमावर्ती भागांमधील सामाजिक रचना विस्कळीत करत आहेत आणि स्थानिक संस्कृती व अस्मितेलाही कमजोर करत आहेत. त्यामुळे, घुसखोरांविरुद्ध कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. त्याच वेळी, या घुसखोरीला मदत करणाºयांवरही कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे, कारण आता हे स्पष्ट झाले आहे की, लोकसंख्येची रचना बदलण्याच्या आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करण्याच्या कटाचा भाग म्हणून ते पद्धतशीरपणे घुसखोरांना भारतात आणत आहेत.

अहंकाराला हरवतो तो हरिपाठ

नित्य सत्य मऊ वाचेसी बोलणें। गळालें अंथुरणें अहंतेचें।। असे संत ज्ञानेश्वर म्हणतात. त्यांना सांगायचे आहे की, ज्याच्या वाणीमध्ये नेहमी सत्य आणि नम्रता (मऊपणा) असते, त्याच्या मनातील अहंकाराचे अंथरूण कायमचे गळून पडते. हरिपाठात ज्ञानदेव सांगतात, नित्यनेम नामीं ते प्राणी दुर्लभ। लक्षुमीवल्लभ तयां जवळी॥१॥ नारायण हरि नारायण हरि। भुक्ति मुक्ति चारी घरीं त्यांच्या॥२॥ हरिविण जन्म नर्कचि पैं जाणा। यमाचा पाहुणा प्राणी होय॥३॥ ज्ञानदेव पुसे निवृत्तिसी चाड। गगनाहूनि वाड नाम आहे॥४॥

म्हणजे ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात, सतत हरिचे नाम घेण्याचा ज्यांचा नियम आहे असे प्राणी दुर्मीळ आहेत. त्यांच्याजवळ लक्ष्मीचा पती विष्णू असतो. नेहमी नारायण हरि, नारायण हरि, अशा नामाचा जो जप करतो त्याच्या घरी सर्व ऐश्वर्य व सलोकतादि चारी मुक्ती असतात. जन्मास येऊन जर हरिची ओळख झाली नाही तर त्या जन्मास नरकच समजावे, आणि तो प्राणी यमाचे घरचा पाहुणा होतो म्हणजे यमलोकास जातो, आणि यमाकडून त्याला शासनाचा पाहुणचार मिळतो. श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी आपले गुरू जे निवृत्तिनाथ, त्यांस हरिचे नाम केवढे आहे असा आपले इच्छेनुरूप प्रश्न केला असता, त्यावर गुरू निवृत्तिनाथांकडून आकाशापेक्षाही नाम मोठे आहे असे उत्तर मिळाले.

त्याआधीच्या अभंगात संत ज्ञानेश्वर म्हणतात, काळ वेळ नाम उच्चारितां नाहीं। दोन्ही पक्ष पाहीं उद्धरती॥१॥ रामकृष्ण नाम सर्व दोषां हरण। जडजीवां तारण हरि एक॥२॥ हरिनाम सार जिव्हा या नामाची। उपमा त्या देवाची कोण वानी॥३॥ ज्ञानदेवा सांग झाला हरिपाठ। पूर्वजां वैकुंठ मार्ग सोपा॥४॥ म्हणजे, हरिचे नाम घेण्याला शुद्ध काळवेळेची जरूर नाही. ते हवे तेव्हा घ्यावे, त्या योगाने आपल्या आईचे कुळ व बापाचे कुळ या दोहोंचाही उद्धार होतो. याचा आणखी एक दुसरा अर्थ आहे तो म्हणजे, नाम घेणारा व ऐकणारा या उभयतांचा उद्धार होतो. रामकृष्णाचे नाम सर्व पापांचा नाश करणारे आहे. याप्रमाणे सर्व पापांचा नाश करून मूर्ख जीवांना तारणारा एक हरिच आहे. हरिचे नाम हेच सार आहे. भजन करण्याकडे जिव्हेची ज्याने योजना केली आहे, त्याचे दैवास उपमा कोणी द्यावी? म्हणून श्रीज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, मजकडून हरिचे चिंतन यथासांग झाले, आता माझ्या पूर्वजांना वैकुंठास जाण्याचा मार्ग सोपा झाला आहे.

हरिपाठ हा अहंकाराला हरवतो आणि हरिच्या सान्निध्यात घेऊन जातो. ज्ञानेश्वर म्हणतात, सात पांच तीन दशकांचा मेळा। एक तत्त्वी कळा दावी हरि॥१॥ तैसें नव्हे नाम सर्वत्र वरिष्ठ। तेथें कांहीं कष्ट न लागती॥२॥ अजपा जपणें उलट प्राणाचा। येथेंही मनाचा निर्धार असे॥३॥ ज्ञानदेवा जिणें नामेंविण व्यर्थ। रामकृष्णीं पंथ क्रमियेला॥४॥ म्हणजे, हा संसार कोणी सात तत्त्वात्मक आहे, कोणी पाच तत्त्वात्मक आहे, कोणी तीन तत्त्वात्मक आहे, तर कोणी दहा तत्त्वात्मक आहे असे मानतात. किंवा सात अधिक पाच अधिक तीन अधिक दहा मिळून पंचवीस तत्त्वात्मक संसार मानतात. ही सर्व तत्त्वेही हरि आपल्या एका चैतन्य तत्त्वावर दाखवतो. असा तत्त्वविचार करण्यापैकी हरिचे नाम नाही. ते सर्व साधनांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. ते घेण्याला काही कष्ट पडत नाहीत. रात्री व दिवसा मिळून एकवीस हजार सहाशे वेळा सोहं सोहं असा आपले हृदयात प्राणाच्या वरती जाण्यात आणि अपानाच्या खाली जाण्यात होणा‍ºया उभयतांचे भेटीत सहज जप होत असतो, त्यास अजपाजप म्हणतात. संकल्प सोडल्यास (म्हणजे २१६०० श्वास जे होतात त्यांमधून सोहं असा होणारा जप मी करतो असे म्हणून उदक सोडल्यास) साधकाचे मनाचा निश्चय असे करण्याकडे असतो. श्रीज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, हरिच्या नामस्मरणावाचून जगणे मला व्यर्थ वाटते, म्हणून मी रामकृष्णाच्या भजनमार्गाचे क्रमण केले आहे, म्हणजे निरंतर हरिचे भजन करीत आहे. हे हरिचे भजन अहंकार नष्ट करते आणि परमेश्वराच्या हरिच्या सान्निध्यात नेते.

प्रफुल्ल फडके/ संतकृपा

व्यापक राष्ट्रहिताचे दृष्टीने पहावे

या पावसाळी अधिवेशनाच्या उंबरठ्यावर, ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या संकल्पनेभोवतीच्या चर्चेने बºयाच काळातील अभूतपूर्व अशा सुधारणेवर प्रकाश टाकला आहे. संसदेच्या या अधिवेशनात ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ यावर विधेयक मांडले जाईल की नाही हे सध्या अस्पष्ट आहे, परंतु जर ते मांडले गेले, तर त्याला विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो, कारण अनेक राजकीय पक्षांनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या कल्पनेला सातत्याने नाकारले आहे. देशात निवडणुका किती वेळा होतात हा मूळ प्रश्न नाही, तर निवडून आलेली सरकारे लोकांवर कसे शासन करतात हा आहे. हाच या संपूर्ण प्रस्तावाच्या केंद्रस्थानी असलेला मूलभूत आधार आहे. संसदेची एक संयुक्त समिती सध्या संविधान (१२९वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ ची तपासणी करत आहे. पी.पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध हितधारकांशी चर्चा सुरू आहे. याकडे केवळ निवडणुकीचे वेळापत्रक निश्चित करण्यासाठीची एक यांत्रिक प्रक्रिया म्हणून पाहणे ही एक चूक ठरेल. भारतीय शासनप्रणालीला मुळापासून बळकट करण्याची आणि तिला नव्याने आकार देण्याची ही एक ऐतिहासिक संधी आहे.

एकाच वेळी होणाºया निवडणुका हा लोकशाहीचा पर्याय नाही, तर आपल्या निवडणूक प्रक्रियेतील एक आवश्यक सुधारणा आहे. गेल्या दशकातील शासन, डिजिटल शासन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा वेग पाहता, धोरणात्मक सातत्यामुळे या सुधारणेला गती मिळाली आहे, ज्यामुळे ती स्वाभाविक झाली आहे. भारतीय लोकशाहीसमोरील सर्वात मोठे संकट हे आहे की, देश एका सततच्या निवडणुकीच्या भोवºयात अडकला आहे. गेल्या पाच वर्षांचा इतिहास या वस्तुस्थितीची साक्ष देतो की, दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या मोठ्या राज्यात निवडणुकीचा गोंधळ उडतो आणि आचारसंहिता लागू होते. याचा परिणाम असा होतो की, दैनंदिन कामकाजाऐवजी शासनाचा मोठा भाग निवडणुकीच्या तयारीमध्येच खर्ची पडतो. याचा थेट परिणाम सार्वजनिक गुंतवणूक आणि धोरणात्मक निर्णयांवर होतो. कोविंद समितीच्या अहवालात हे स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे की, निवडणुकीच्या या विखुरलेल्या तारखांमुळे निर्माण झालेल्या प्रशासकीय आणि आर्थिक अनिश्चिततेची मोठी किंमत देश मोजत आहे. आचारसंहिता लागू होताच, नवीन विकास योजना, निविदा आणि मोठे निर्णय फायलींपुरते मर्यादित राहतात. मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गतीची आवश्यकता असते, परंतु या वारंवार येणाºया राजकीय अडथळ्यांमुळे त्यांचा खर्च वाढतो आणि वेळ वाया जातो.

ज्या प्रशासकीय यंत्रणेला देशाचे करदाते विकासासाठी आपला कष्टाचा कर देतात, ती यंत्रणासुद्धा महिनोन् महिने निवडणुकीच्या प्रचारात अडकून पडते. याचा सर्वाधिक फटका आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला बसतो. निवडणुका जाहीर होताच, लाखो शिक्षक आणि सुरक्षा कर्मचाºयांना त्यांच्या प्राथमिक जबाबदाºयांमधून काढून कर्तव्यावर तैनात केले जाते. सरकारी शाळांमधील शिक्षण ठप्प होते. मुलांच्या या नुकसानीची भरपाई कोणताही राजकीय पक्ष करू शकत नाही. लोकशाही म्हणजे केवळ मतदान करणे नव्हे. लोकांचे अखंड आणि सुरळीत नागरी जीवन हाच त्याचा खरा निकष आहे. आपण या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही की, एखाद्या राज्यात निवडणुका जाहीर होताच राजकीय पक्षांना आपले प्राधान्यक्रम बदलण्यास भाग पडते.

जर आपण भारतीय निवडणुकीचा इतिहास पाहिला, तर १९५१ ते १९६७ या काळात देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यात आल्या. ही एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची पद्धत अकार्यक्षम असल्यामुळे नव्हे, तर राजकीय अस्थिरता आणि मुदतपूर्व विसर्जनामुळे संपुष्टात आली. त्यामुळे, ही कल्पना कोणत्याही एका सरकारची तत्काळ निर्मिती नाही. निवडणूक आयोग, विधी आयोग आणि घटनात्मक पुनर्विलोकन आयोग अनेक वर्षांपासून याला एक आवश्यक सुधारणा म्हणून अधोरेखित करत आहेत. आवश्यक घटनात्मक आणि प्रशासकीय तयारीने हे शक्य आहे, असा विश्वास खुद्द निवडणूक आयोगालाही आहे. त्यामुळे, ही चर्चा केवळ राजकीय साधक-बाधक बाबींपुरती मर्यादित नसून, देशाच्या संस्थात्मक तयारीबद्दल आहे. हा काही नवीन किंवा अपरिचित प्रयोग नाही. भारतीय लोकशाहीची मूलभूत निवडणूक प्रणाली सध्याच्या परिस्थितीत पुनर्संचयित करण्याचा हा एक गंभीर प्रयत्न आहे.

तथापि, या सुधारणेसाठी आवश्यक असलेल्या घटनादुरुस्तीबद्दल अनेक चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष आणि प्रादेशिक शक्तींचा असा युक्तिवाद आहे की, एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास प्रांतीय निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय मुद्दे झाकोळले जातील. त्यांच्या मते, यामुळे स्थानिक मुद्दे दुर्लक्षित होतील आणि बहुपक्षीय रचना कमकुवत होईल. तथापि, आपला निवडणूक इतिहास दर्शवतो की, भारतीय मतदार खूपच अधिक परिपक्व आहे. जर राष्ट्रीय मुद्दे स्थानिक मुद्द्यांवर भारी पडले असते, तर अनेक राज्यांमधील मतदार एकाच दिवशी होणाºया लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांना मतदान का करतील? अखेर, अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आजही लोकसभा निवडणुकांसोबतच घेतल्या जातात. आपल्या लोकांना राष्ट्रीय आणि स्थानिक प्राधान्यक्रमांमधील फरक चांगलाच समजतो. यातील सर्वात कठीण भाग म्हणजे कायदेशीर बाबी. जर दोन वर्षांच्या आत राज्य सरकार कोसळले किंवा केंद्रात त्रिशंकू सभागृह निर्माण झाले, तर हे एकाच वेळी होणारे चक्र कसे टिकवून ठेवता येईल? विधी आयोग आणि उच्चस्तरीय समितीच्या मते, अशा परिस्थितीत मध्यावधी निवडणुका केवळ मागील सभागृहाच्या उर्वरित कार्यकाळासाठीच घेतल्या पाहिजेत. या व्यवस्थेमुळे गंभीर व्यावहारिक प्रश्न निर्माण होतात. मतदार केवळ दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी पुन्हा मतदान करण्यास तयार असतील का?

खरे आव्हान केवळ एकदाच एकाच वेळी निवडणुका घेणे हे नाही, तर राजकीय अस्थिरतेच्या काळात संपूर्ण व्यवस्थेची शाश्वतता टिकवून ठेवणे हे आहे. २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ घडवण्याचे व्यापक राष्ट्रीय उद्दिष्ट. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी धोरणात्मक सातत्य आणि प्रशासकीय स्थिरता या पूर्वअटी आहेत. जेव्हा देश सततच्या निवडणूक चक्रांच्या भोवºयातून मुक्त होईल, तेव्हाच आपण पायाभूत सुविधा यशस्वीपणे उभारू शकू आणि मोठ्या आर्थिक सुधारणा राबवू शकू. त्यामुळे, ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ याकडे पक्षीय राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याऐवजी, राष्ट्रउभारणीच्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. यातच सर्वांचे हित आहे.

संत तुकाराम महाराजांचा उपदेश

मऊ मेणाहुनी आम्ही विष्णूचे दास। कठीण वज्रास भेदूं आम्ही।। असे संत तुकाराम महाराज म्हणतात. हरिचे दास (वारकरी) मनातून मेणापेक्षाही मऊ आणि दयाळू असतात. पण जर अन्यायाविरुद्ध उभे राहायचे असेल, तर ते वज्रापेक्षाही कठीण बनू शकतात. याचा अनुभव आपण अनेक वेळा घेतलेला आहे. संत ज्ञानेश्वर आणि सर्वच संतांनी वारीतील नामस्मरणाचे महत्त्व सांगितले आहे तसेच ते तुकोबारायांनीही सांगितले आहे. तुकोबा म्हणतात, अमृताहुनि गोड नाम तुझे देवा, अमृताहुनि गोड नाम तुझे देवा, मन माझे केशवा का बा नेघे, कडू वाटे जीभ रोगाचिये सुती, गोड नाम प्रीती केवी उपजे।।

या अभंगात तुकाराम महाराज भगवंताच्या (विठ्ठलाच्या) नामाचे महत्त्व सांगतात. ते म्हणतात की, देवाचे नाव हे अमृतापेक्षाही गोड आहे. परंतु, तरीही माझे मन हे नाम घेण्यात का रमत नाही? याचे कारण देताना ते एक सुंदर उदाहरण देतात. ज्याप्रमाणे आजारी माणसाला जिभेच्या आजारामुळे (ज्वरामुळे) गोड वस्तूही कडू लागते, त्याचप्रमाणे आपल्या मनाला ‘भवोग’ (संसाराची आसक्ती, अज्ञान) जडला आहे. जोपर्यंत माणसाच्या मनातील हा अज्ञानाचा रोग दूर होत नाही, तोपर्यंत त्याला या नामस्मरणाची खरी गोडी कळत नाही.

तर एका अभंगात तुकोबाराय म्हणतात, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले। तोचि साधू ओळखावा। देव तेथेचि जाणावा।। हा अभंग संत तुकारामांच्या सामाजिक आणि आध्यात्मिक विचारांचा गाभा आहे. खरा साधू किंवा सज्जन माणूस कोण, हे सांगताना ते म्हणतात की, जो समाजातील दु:खी, कष्टी आणि पीडित लोकांना आपले मानतो, त्यांच्या दु:खात धावून जातो, तोच खरा साधू आहे. भगवंताला शोधण्यासाठी मंदिरात किंवा हिमालयात जाण्याची गरज नाही; अशा भूतदया असणाºया माणसाच्या हृदयातच देव वास करतो. मानवकल्याण हीच खरी ईश्वरसेवा आहे, हा संदेश यातून मिळतो. ज्ञानेश्वरांनी जो मानवता धर्म अपेक्षित केला होता त्याचा हा कळस आहे.

एका अभंगात तुकोबाराय म्हणतात, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे। पक्षीही सुस्वरे आळविती। येणे सुखे रुचे एकांताचा वास। नाही गुणदोष अंगा येत।। इथे पाहा किती वैज्ञानिक दृष्टिकोन आहे. पर्यावरण आणि मानवी मन यांचा सुंदर मिलाफ या अभंगात दिसतो. तुकाराम महाराज म्हणतात की, हे वृक्ष, वेली आणि वनातील प्राणी आमचे सगेसोयरे (नातेवाईक) आहेत. निसर्गाच्या सान्निध्यात पक्षी सुंदर गाणी गातात, ज्यामुळे मनाला अथांग शांतता मिळते. मानवी समाजात राहून माणसाला एकमेकांचे गुण-दोष, हेवेदावे पाहावे लागतात; पण निसर्गाच्या एकांतात कोणताही विकार मनाला स्पर्श करत नाही. हा अभंग मानवाला निसर्गाशी एकरूप होऊन जगण्याची प्रेरणा देतो.

सर्व बाजूंनी विचार करणे हे संत तुकारामांचे वैशिष्ट्य होते. एका अभंगात ते म्हणतात, लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा। ऐरावत रत्न थोर त्यासी अंकुशाचा मारे।। या अभंगात तुकोबा देवाकडे ‘अहंकार’ नसलेले लहानपण मागतात. ते म्हणतात की, मोठेपणात नेहमीच त्रास आणि संकट असते. याचे उदाहरण देताना ते सांगतात की, ‘ऐरावत’ हा इंद्राचा हत्ती कितीही मोठा आणि मौल्यवान रत्न असला, तरी त्याला नेहमी माहुताच्या अंकुशाचा मार खावा लागतो. याउलट, मुंगी आकाराने अत्यंत लहान असते, पण तिला सहजपणे साखरेचा दाणा मिळतो आणि ती सुखात राहते. माणसाने जीवनात नम्र राहावे, गर्वाने फुगू नये, हाच या अभंगाचा मुख्य हेतू आहे. प्रबोधनाची वारी हे यासाठीच म्हटले जाते. वारीतून संतांनी केलेले प्रबोधन हीच खरी संतकृपा समाजावर आहे.

प्रफुल्ल फडके/ संतकृपा

शासकांच्या दुर्लक्षाचे परिणाम

ही एक विडंबना आहे की, खलिस्तानी बंडखोरी संपल्यानंतर कोणताही अधिकृत आढावा घेतला गेला नाही. भारतीय शासकांनी देशाच्या नवीन पिढीला १९८१ ते १९९२ दरम्यानच्या घटनाक्रमाची स्पष्ट माहिती मिळेल याची कधीच पर्वा केली नाही. हे वैचारिक क्षेत्र खलिस्तानी गटाला किंवा त्यांच्या समर्थकांना त्या काळाचा इतिहास त्यांच्या दृष्टिकोनातून मांडण्यासाठी मोकळीक देते. काही बाबतीत, ‘सतलज’ या चित्रपटाने नेमके हेच केले आहे.

आता त्यांना त्यांची मते व्यक्त करण्यापासून रोखणे हा शासकांवर येणारा आणखी एक दोष आहे. ही घटना पुन्हा एकदा दाखवून देते की, स्वतंत्र भारताचे शासक अनेक बाबतीत अकार्यक्षम राहिले आहेत. काश्मीर, आसाम किंवा पंजाबमध्ये जेव्हा जेव्हा राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाला आव्हान दिले जाते, तेव्हा ते ते मान्य करण्यास नकार देतात. ते फुटीरतावादी घटकांबद्दल खोटी आश्वासने देऊन स्वत:ची आणि जनतेची दिशाभूल करतात. अशा प्रकारे जाणीवपूर्वक किंवा अजाणतेपणे ते अशा घटकांना वाढू देतात.

जेव्हा परिस्थिती चिघळते, तेव्हा सुरक्षा दलांना कारवाई करण्यासाठी पाचारण केले जाते. साहजिकच युद्धाप्रमाणेच दोन्ही बाजूंनी चढ-उतार होत असतात. अखेरीस मोठी किंमत मोजून परिस्थिती नियंत्रणात आणल्यानंतर शासक निवांत बसतात. खलिस्तानी बंडखोरीच्या बाबतीतही असेच घडले. पंजाब पोलीस प्रमुख केपीएस गिल यांच्या नेतृत्वाखाली १९९२ मध्ये खलिस्तानी बंडखोरी संपुष्टात आणण्यात आली. केंद्रीय प्रशासनाने काय केले? काहीच नाही, उलट १९८१ ते १९९२ दरम्यान जे घडले त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष करण्याचे नाटक केले. सरकारने कोणतेही श्वेतपत्र जारी केले नाही. तसेच, खलिस्तानी बंडखोरी संपुष्टात आणणाºया अधिकाºयांचा सन्मानही केला नाही.

असामान्य धैर्याने पंजाबला भारतापासून वेगळे होण्यापासून रोखणाºया केपीएस गिल यांना कधीही कोणताही आदर दिला गेला नाही. त्यांच्या निधनानंतर आयोजित केलेल्या शोकसभेला एकही केंद्रीय नेता उपस्थित राहिला नाही. जणू काही गिल यांनी भारतीय सार्वभौमत्वाची लढाई जिंकली याची सर्व नेत्यांना लाज वाटत होती. खरे तर, ते एक युद्धच होते. जर देशाच्या शासकांनी स्पष्ट भूमिका घेतली नाही आणि दहशतवादी कारवाया व त्यांच्या घोषित उद्दिष्टांविषयी जनतेला माहिती दिली नाही, तर लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होणे अटळ आहे. कालांतराने फुटीरतावादी आणि दहशतवादी गटांना स्वत:ला पीडित म्हणून दाखवण्यात काहीच अडचण येणार नाही.

‘सतलज’ने हेच केले आहे. त्याने एक विचार पुढे मांडला आहे. त्याला थांबवणे नव्हे, तर एक वेगळा दृष्टिकोन ठेवणे हा योग्य प्रतिसाद असायला हवा होता. ही एक बालिश गोष्ट आहे की, जर भारतीय सार्वभौमत्वासाठी जबाबदार असलेले लोक स्वत:ची आणि दहशतवादाने पीडित झालेल्यांची बाजू घेत नसतील, तर पंजाब पोलीस किंवा खलिस्तान्यांच्या हातून जाणूनबुजून किंवा नकळतपणे त्रास सहन केलेल्यांनीही स्वत:ची बाजू का घेऊ नये?

अखेरीस १९९२ ते २०२६ या काळात भारतीय राज्यकर्ते, शिक्षण विभाग आणि इतर अनेक राज्यस्तरीय संस्थांना, त्या दहशतवादाचा फटका बसलेल्या हजारो निष्पाप हिंदू आणि शिखांच्या दृष्टिकोनातून पंजाब पोलीस आणि खलिस्तानी दहशतवादाविरुद्ध लढणाºयांच्या समर्थनार्थ चित्रपट बनवण्यापासून कोणी रोखले होते? त्यांनी त्या काळातील संपूर्ण तपशील नोंदवायला हवा होता, ज्यामुळे खलिस्तानी दहशतवाद काय होता आणि त्यावर कसे नियंत्रण ठेवले गेले हे स्पष्टपणे दिसून आले असते.

कोणी कोणती आणि कोणत्या प्रकारची भूमिका बजावली? नोंदी याच्या अगदी उलट दाखवतात. खलिस्तानी दहशतवाद संपवणाºया केपीएस गिल यांना जेव्हा अनामिक निरोप देण्यात आला, तेव्हा खलिस्तानच्या बाजूने उभ्या राहिलेल्यांना दोष का द्यायचा? शासक आपल्या मवाळ आणि गप्प बसण्याच्या भूमिकेतून नकळतपणे जी भूमिका घेत होते, तीच भूमिका ते आता उघडपणे घेत आहेत. एक पंतप्रधान, एक मुख्यमंत्री, असंख्य मंत्री, माजी मंत्री, खासदार आणि हजारो सामान्य नागरिक मारले गेले असूनही, खलिस्तानी बंडखोरी संपवण्यासाठी त्यांना एक मोठे अंतर्गत युद्ध लढावे लागलेच नाही, अशा अविर्भावात भारतीय राज्यकर्ते वागत आहेत.

जर या राज्यकर्त्यांनी या सगळ्यावर एक माहितीपटसुद्धा बनवला नाही, तर खलिस्तानचे समर्थन करणाºयांनी स्वत:चा प्रचार करू नये, असे मानणे मूर्खपणाचे आहे. ‘सतलज’च्या चित्रपट निर्मात्याने तोच मुद्दा मांडला आहे, जो राजकीय आणि बौद्धिक वर्गाकडून नेहमीच मांडला जातो. खलिस्तानी दहशतवादाशी लढताना ‘मानवाधिकारांचे उल्लंघन’ झाले. दुसरी बाजू, म्हणजेच खलिस्तानी दहशतवाद्यांकडून पळवून नेला जाणारा पोलीस, नागरिक, राजकारणी आणि मंत्र्यांच्या जगण्याचा हक्क, मांडणे ही चित्रपट निर्मात्यांची जबाबदारी नाही. ही भारतीय शासकांची जबाबदारी होती, पण त्यांनी त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. त्यांनी खलिस्तानी कथानकाला अधिक बळकट केले.

अखेरीस, जे स्वत:च्या ध्येयांसाठी कटिबद्ध आहेत ते भारतीय शासकांच्या दुर्लक्षाचा फायदा का घेणार नाहीत? कोण जाणे, अशा कितीतरी नामवंत व्यक्तींना उच्च राष्ट्रीय सन्मान मिळाले आहेत, ज्यांनी उघडपणे किंवा गुप्तपणे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या फुटीरतावादाला पाठिंबा दिला, पण ज्यांनी खलिस्तानी दहशतवाद संपवला त्यांना कोणतीही ओळख मिळाली नाही. केपीएस गिल हे त्याचेच एक उदाहरण आहे. ९ सप्टेंबर २००६ रोजी दिल्लीत एका पुस्तक प्रकाशनाच्या वेळी गिल म्हणाले की, दहशतवादावरील विजयानंतर ज्या पोलीस दलाची प्रशंसा व्हायला हवी होती, त्यांची तीव्र बदनामी करण्यात आली. त्यांचा विजय नाकारण्यात आला.

‘सतलज’ हा चित्रपट जाणीवपूर्वक किंवा अजाणतेपणे नेमके हेच करत आहे, पण तो असे करू शकतो, कारण खुद्द भारतीय शासकांनी खलिस्तानी दहशतवादाशी लढलेल्या पोलीस दलाचा कधीच सन्मान केला नाही. जर त्यांनी तसे केले असते, तर ते असे झाले असते की, ज्याप्रमाणे हनी त्रेहान यांनी जसंवत सिंग खालरा यांच्या जीवनावर चित्रपट बनवला, त्याचप्रमाणे इतर कोणीतरी केपीएस गिल किंवा खलिस्तानी दहशतवादाविरुद्ध लढणाºया इतर कोणत्याही नायकाच्या किंवा घटनेच्या जीवनावर चित्रपट बनवू शकले असते.

खलिस्तानी दहशतवादात मारले गेलेले पंतप्रधान इंदिरा गांधी किंवा मुख्यमंत्री बीअंत सिंग यांच्या बलिदानावर कोणताही चित्रपट बनवला गेला नाही. ‘सतलज’ चित्रपटावर बंदी घालण्याऐवजी, दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धाची दुसरी बाजू दाखवणे अधिक चांगले ठरले असते, जेणेकरून लोकांना हे समजू शकले असते की, दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध हे राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठीचे युद्ध आहे. आज हा खलिस्तानवाद कॅनडामार्फत आणि परकीय शक्तींच्या मदतीने पुन्हा फोफावत असताना, दिल्लीतील बोगस शेतकरी आंदोलनात घुसला असताना गप्प बसणे कितपत योग्य आहे?