आतापर्यंत जे बंद खोल्यांमध्ये बोलले जात होते, ज्याबद्दल अटकळ बांधली जात होती किंवा आरोप केले जात होते, ते अखेरीस विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी स्वत: मान्य केले आहे. चेन्नईमध्ये त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, त्यांना सरकारविरोधी आंदोलनाचे रूपांतर सत्तापालटाच्या आणि खरे तर सत्ता मिळवण्याच्या संघर्षात करायचे आहे. जर देशातील सर्वात जुना पक्ष, मुद्द्यांवर आधारित निवडणूक राजकारण करण्याऐवजी, पुढील अडीच वर्षे अशाच प्रकारची आंदोलने करू इच्छित असेल, रस्ते अडवू इच्छित असेल आणि सरकारला विरोध करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांऐवजी परदेशी कंपन्यांचे स्वागत करू इच्छित असेल, तर ही स्वाभाविकच चिंतेची बाब आहे. शेजारील नेपाळ आणि बांगलादेशमध्ये जे घडले ते योग्य होते, असा विचार करणेही धोकादायक आहे. प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की, जनतेला त्यांच्याकडून गंभीर अपेक्षा आहेत. जर त्यांनीही सामान्य विद्यार्थी संघटनांशी स्पर्धा करण्यास सुरुवात केली, तर ते स्वत:चेच नुकसान करून घेतील.
लोकशाहीत आंदोलने बेकायदेशीर नसतात, परंतु आंदोलनाचे राजकारण राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता नष्ट करते, विशेषत: जेव्हा मुद्द्यामध्ये जमिनीवरील वास्तव आणि तथ्यांचा अभाव असतो. इथेच काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी चूक केली. त्यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून सत्ता मिळवण्याचा आपला इरादा व्यक्त केला, पण चुकीचा मुद्दा निवडला. त्यांनी मतदार यादीच्या उप-सुधारणेला SIR मुख्य मुद्दा बनवले. मतचोरीचा गदारोळ होत असतानाच, खुद्द राहुल गांधींनी सुरू केलेल्या सत्याग्रह पोर्टलने हा मुद्दा उघडकीस आणला. केवळ दोन टक्के लोकांनीच मतचोरी हा एक मोठा मुद्दा मानला. जर काँग्रेसला आपल्या कार्यकर्त्यांकडून एवढीही प्रतिक्रिया मिळवता आली नाही, तर हे आंदोलन अडीच वर्षे कसे टिकेल याचे आश्चर्य वाटते.
राहुल गांधींनी काही काळापूर्वी म्हटले होते की, ममता बॅनर्जी, उद्धव ठाकरे आणि तेजस्वी यादव हेसुद्धा मतचोरीच्या आरोपांशी पूर्णपणे सहमत नाहीत. नुकत्याच झालेल्या ‘इंडिया’ सभेतून हेही स्पष्ट झाले की, अनेक काँग्रेस नेते त्यांच्या मतांशी असहमत आहेत. मग, ज्या मुद्द्याला काहीही वास्तविक महत्त्व नाही, तोच मुद्दा का निवडायचा? काँग्रेसची रणनीतीसुद्धा अनाकलनीय आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासारख्या गंभीर मुद्द्यावरून केवळ नुकसानच झाले तरी, अश्लील विनोद का निवडायचा? राष्ट्रपतींना भेटल्यानंतर मतचोरीचे आरोप मान्य केल्यासारखी विधाने विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचवत आहेत आणि विश्वासार्हतेशिवाय ना आंदोलन टिकू शकते, ना राजकारण.
एसआयआरचा उल्लेख होताच, १३ कोटींचा आकडा समोर आणला जातो. याची जितकी जास्त वेळा पुनरावृत्ती होईल, तितकी त्याची विश्वासार्हता कमी होईल, कारण या आरोप-प्रत्यारोपांच्या युगात, आक्षेप नोंदवणाºया लोकांची संख्या सामान्य लोकांनाही आठवू लागली आहे, जी त्या आकड्याच्या दहाव्या भागापेक्षाही कमी आहे.
हे खरे आहे की, एकाही कायदेशीररीत्या वैध मतदाराला यादीतून वगळले जाऊ नये. निवडणूक आयोगाने हेदेखील सुनिश्चित केले पाहिजे की, प्रत्येकाला पुरेसा वेळ मिळावा आणि अधिकाºयांना निर्णय घेता यावेत. विरोधी पक्षांनी रस्ते अडवण्याऐवजी, ज्या मतदारांची नावे कथितरीत्या वगळण्यात आली होती, त्यांना कागदपत्रे तयार करण्यापासून ते सुनावणीपर्यंत मदत करण्यासाठी आपले कार्यकर्ते तैनात केले असते, तर त्यांना मोठा फायदा झाला असता, पण तसे केले गेले नाही. एसआयआर प्रकरणात विश्वासार्हता तेव्हाच निर्माण होईल, जेव्हा हे राजकीय पक्ष त्यांच्या खात्यात किमान दहा हजार नावे जोडतील, जी त्यांच्या मेहनतीमुळे मतदार यादीत समाविष्ट झाली होती. सध्या, त्यांच्या यादीत कोणाचेही एकही नाव नाही. त्यामुळे, आंदोलनाच्या राजकारणाऐवजी, सकारात्मक अजेंडा आणि आराखड्याच्या राजकारणाकडे वळणे त्यांच्या हिताचे ठरेल. सरकार आपोआप बदलते यावर विश्वास ठेवून त्यांनी सत्ताविरोधी लाटेवर अवलंबून राहू नये. हीच विचारसरणी भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालते. मागील एसआयआर वादग्रस्त नसतानाही सरकारे पुन्हा निवडून आली आहेत.
गेल्या आठवड्यात, राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांनी दिल्लीत सलग तीन दिवस आंदोलन केले. दररोज दुपारी, विरोधी पक्षांमध्ये आश्चर्याचे वातावरण होते, की कोणती दिशा घ्यावी आणि कुठे आंदोलन करावे. दोन दिवसांनंतर, झुरळ जनता पक्षाने (CJP) आंदोलनाची घोषणा केली आणि त्याचा सामना करण्यासाठी सरकार आणि प्रशासनाची तयारी अभूतपूर्व होती. सत्य हे आहे की राजकीय पक्षांचे आचरण आणि वर्तन मर्यादित असते. तिथे जबाबदारी एखाद्या व्यक्तीवर किंवा गटावर असते. सीजेपीसारख्या संघटनेच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाच्या बाबतीत असे नसते. जुलै महिन्यातील आंदोलनादरम्यान नेमके हेच घडले, जेव्हा सीजेपीने गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींच्या सहभागाचा प्रश्न झटकून टाकला. त्यामुळे, ही जबाबदारी पोलिसांना घ्यावी लागेल.
राज्यघटना सरकार उलथवून टाकण्याचा आणि सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग निश्चित करते. दोन्ही संख्याबळावर अवलंबून असतात आणि संख्याबळासाठी निवडणुका आवश्यक असतात. निवडणुकांसाठी वैध मतदारांची आवश्यकता असते आणि वैध मतदारांना ओळखण्यासाठी एसआयआर आवश्यक आहेत. संविधानात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेची न्यायालयाकडून छाननी केली जाईल आणि न्यायालयाने एसआयआरला कायदेशीर ठरवले आहे. काही आक्षेप असल्यास, राजकीय पक्षांनी पुन्हा न्यायालयाकडे जावे. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात तक्रार घेऊन कोणताही राजकीय पक्ष न्यायालयाकडे का गेला नाही? इतरांच्या मागे लपण्यात काय अर्थ आहे?
विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींना जी तथ्ये सादर केली नाहीत, ती न्यायालयासमोर सादर केली पाहिजेत. ज्यांना यादीतून वगळण्यात आले आहे, अशा मतदारांची पुन्हा नोंदणी करण्यासाठी पुरेशी मदत पुरवली पाहिजे. जनतेला राजकीय पक्षांकडून अशा वर्तनाची अपेक्षा असते, परंतु फुटून निघालेल्या राजकीय पक्षातून तयार झालेल्या संघटनेकडून नाही. तथापि, विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करून राजकारणात प्रवेश करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाºया सीजेपीची भूमिका हळूहळू स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे, त्यांनाही प्रतिसाद देण्यासाठी तयार राहावे लागेल. हा दबाव गट आपल्या राजकीय मित्रपक्षांवर दबाव टाकेल अशी अपेक्षा आहे. सुधारणेचा मार्ग विधानमंडळातूनच जाईल, रस्त्यावर उतरून काहीही साध्य होणार नाही, विरोधीपक्ष सामान्य जनतेच्या नजरेतून उतरेल एवढेच होईल.
