ही एक विडंबना आहे की, खलिस्तानी बंडखोरी संपल्यानंतर कोणताही अधिकृत आढावा घेतला गेला नाही. भारतीय शासकांनी देशाच्या नवीन पिढीला १९८१ ते १९९२ दरम्यानच्या घटनाक्रमाची स्पष्ट माहिती मिळेल याची कधीच पर्वा केली नाही. हे वैचारिक क्षेत्र खलिस्तानी गटाला किंवा त्यांच्या समर्थकांना त्या काळाचा इतिहास त्यांच्या दृष्टिकोनातून मांडण्यासाठी मोकळीक देते. काही बाबतीत, ‘सतलज’ या चित्रपटाने नेमके हेच केले आहे.
आता त्यांना त्यांची मते व्यक्त करण्यापासून रोखणे हा शासकांवर येणारा आणखी एक दोष आहे. ही घटना पुन्हा एकदा दाखवून देते की, स्वतंत्र भारताचे शासक अनेक बाबतीत अकार्यक्षम राहिले आहेत. काश्मीर, आसाम किंवा पंजाबमध्ये जेव्हा जेव्हा राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाला आव्हान दिले जाते, तेव्हा ते ते मान्य करण्यास नकार देतात. ते फुटीरतावादी घटकांबद्दल खोटी आश्वासने देऊन स्वत:ची आणि जनतेची दिशाभूल करतात. अशा प्रकारे जाणीवपूर्वक किंवा अजाणतेपणे ते अशा घटकांना वाढू देतात.
जेव्हा परिस्थिती चिघळते, तेव्हा सुरक्षा दलांना कारवाई करण्यासाठी पाचारण केले जाते. साहजिकच युद्धाप्रमाणेच दोन्ही बाजूंनी चढ-उतार होत असतात. अखेरीस मोठी किंमत मोजून परिस्थिती नियंत्रणात आणल्यानंतर शासक निवांत बसतात. खलिस्तानी बंडखोरीच्या बाबतीतही असेच घडले. पंजाब पोलीस प्रमुख केपीएस गिल यांच्या नेतृत्वाखाली १९९२ मध्ये खलिस्तानी बंडखोरी संपुष्टात आणण्यात आली. केंद्रीय प्रशासनाने काय केले? काहीच नाही, उलट १९८१ ते १९९२ दरम्यान जे घडले त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष करण्याचे नाटक केले. सरकारने कोणतेही श्वेतपत्र जारी केले नाही. तसेच, खलिस्तानी बंडखोरी संपुष्टात आणणाºया अधिकाºयांचा सन्मानही केला नाही.
असामान्य धैर्याने पंजाबला भारतापासून वेगळे होण्यापासून रोखणाºया केपीएस गिल यांना कधीही कोणताही आदर दिला गेला नाही. त्यांच्या निधनानंतर आयोजित केलेल्या शोकसभेला एकही केंद्रीय नेता उपस्थित राहिला नाही. जणू काही गिल यांनी भारतीय सार्वभौमत्वाची लढाई जिंकली याची सर्व नेत्यांना लाज वाटत होती. खरे तर, ते एक युद्धच होते. जर देशाच्या शासकांनी स्पष्ट भूमिका घेतली नाही आणि दहशतवादी कारवाया व त्यांच्या घोषित उद्दिष्टांविषयी जनतेला माहिती दिली नाही, तर लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होणे अटळ आहे. कालांतराने फुटीरतावादी आणि दहशतवादी गटांना स्वत:ला पीडित म्हणून दाखवण्यात काहीच अडचण येणार नाही.
‘सतलज’ने हेच केले आहे. त्याने एक विचार पुढे मांडला आहे. त्याला थांबवणे नव्हे, तर एक वेगळा दृष्टिकोन ठेवणे हा योग्य प्रतिसाद असायला हवा होता. ही एक बालिश गोष्ट आहे की, जर भारतीय सार्वभौमत्वासाठी जबाबदार असलेले लोक स्वत:ची आणि दहशतवादाने पीडित झालेल्यांची बाजू घेत नसतील, तर पंजाब पोलीस किंवा खलिस्तान्यांच्या हातून जाणूनबुजून किंवा नकळतपणे त्रास सहन केलेल्यांनीही स्वत:ची बाजू का घेऊ नये?
अखेरीस १९९२ ते २०२६ या काळात भारतीय राज्यकर्ते, शिक्षण विभाग आणि इतर अनेक राज्यस्तरीय संस्थांना, त्या दहशतवादाचा फटका बसलेल्या हजारो निष्पाप हिंदू आणि शिखांच्या दृष्टिकोनातून पंजाब पोलीस आणि खलिस्तानी दहशतवादाविरुद्ध लढणाºयांच्या समर्थनार्थ चित्रपट बनवण्यापासून कोणी रोखले होते? त्यांनी त्या काळातील संपूर्ण तपशील नोंदवायला हवा होता, ज्यामुळे खलिस्तानी दहशतवाद काय होता आणि त्यावर कसे नियंत्रण ठेवले गेले हे स्पष्टपणे दिसून आले असते.
कोणी कोणती आणि कोणत्या प्रकारची भूमिका बजावली? नोंदी याच्या अगदी उलट दाखवतात. खलिस्तानी दहशतवाद संपवणाºया केपीएस गिल यांना जेव्हा अनामिक निरोप देण्यात आला, तेव्हा खलिस्तानच्या बाजूने उभ्या राहिलेल्यांना दोष का द्यायचा? शासक आपल्या मवाळ आणि गप्प बसण्याच्या भूमिकेतून नकळतपणे जी भूमिका घेत होते, तीच भूमिका ते आता उघडपणे घेत आहेत. एक पंतप्रधान, एक मुख्यमंत्री, असंख्य मंत्री, माजी मंत्री, खासदार आणि हजारो सामान्य नागरिक मारले गेले असूनही, खलिस्तानी बंडखोरी संपवण्यासाठी त्यांना एक मोठे अंतर्गत युद्ध लढावे लागलेच नाही, अशा अविर्भावात भारतीय राज्यकर्ते वागत आहेत.
जर या राज्यकर्त्यांनी या सगळ्यावर एक माहितीपटसुद्धा बनवला नाही, तर खलिस्तानचे समर्थन करणाºयांनी स्वत:चा प्रचार करू नये, असे मानणे मूर्खपणाचे आहे. ‘सतलज’च्या चित्रपट निर्मात्याने तोच मुद्दा मांडला आहे, जो राजकीय आणि बौद्धिक वर्गाकडून नेहमीच मांडला जातो. खलिस्तानी दहशतवादाशी लढताना ‘मानवाधिकारांचे उल्लंघन’ झाले. दुसरी बाजू, म्हणजेच खलिस्तानी दहशतवाद्यांकडून पळवून नेला जाणारा पोलीस, नागरिक, राजकारणी आणि मंत्र्यांच्या जगण्याचा हक्क, मांडणे ही चित्रपट निर्मात्यांची जबाबदारी नाही. ही भारतीय शासकांची जबाबदारी होती, पण त्यांनी त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. त्यांनी खलिस्तानी कथानकाला अधिक बळकट केले.
अखेरीस, जे स्वत:च्या ध्येयांसाठी कटिबद्ध आहेत ते भारतीय शासकांच्या दुर्लक्षाचा फायदा का घेणार नाहीत? कोण जाणे, अशा कितीतरी नामवंत व्यक्तींना उच्च राष्ट्रीय सन्मान मिळाले आहेत, ज्यांनी उघडपणे किंवा गुप्तपणे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या फुटीरतावादाला पाठिंबा दिला, पण ज्यांनी खलिस्तानी दहशतवाद संपवला त्यांना कोणतीही ओळख मिळाली नाही. केपीएस गिल हे त्याचेच एक उदाहरण आहे. ९ सप्टेंबर २००६ रोजी दिल्लीत एका पुस्तक प्रकाशनाच्या वेळी गिल म्हणाले की, दहशतवादावरील विजयानंतर ज्या पोलीस दलाची प्रशंसा व्हायला हवी होती, त्यांची तीव्र बदनामी करण्यात आली. त्यांचा विजय नाकारण्यात आला.
‘सतलज’ हा चित्रपट जाणीवपूर्वक किंवा अजाणतेपणे नेमके हेच करत आहे, पण तो असे करू शकतो, कारण खुद्द भारतीय शासकांनी खलिस्तानी दहशतवादाशी लढलेल्या पोलीस दलाचा कधीच सन्मान केला नाही. जर त्यांनी तसे केले असते, तर ते असे झाले असते की, ज्याप्रमाणे हनी त्रेहान यांनी जसंवत सिंग खालरा यांच्या जीवनावर चित्रपट बनवला, त्याचप्रमाणे इतर कोणीतरी केपीएस गिल किंवा खलिस्तानी दहशतवादाविरुद्ध लढणाºया इतर कोणत्याही नायकाच्या किंवा घटनेच्या जीवनावर चित्रपट बनवू शकले असते.
खलिस्तानी दहशतवादात मारले गेलेले पंतप्रधान इंदिरा गांधी किंवा मुख्यमंत्री बीअंत सिंग यांच्या बलिदानावर कोणताही चित्रपट बनवला गेला नाही. ‘सतलज’ चित्रपटावर बंदी घालण्याऐवजी, दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धाची दुसरी बाजू दाखवणे अधिक चांगले ठरले असते, जेणेकरून लोकांना हे समजू शकले असते की, दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध हे राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठीचे युद्ध आहे. आज हा खलिस्तानवाद कॅनडामार्फत आणि परकीय शक्तींच्या मदतीने पुन्हा फोफावत असताना, दिल्लीतील बोगस शेतकरी आंदोलनात घुसला असताना गप्प बसणे कितपत योग्य आहे?
