भाजीपाल्याच्या गाडीवर, चहाच्या टपरीवर, औषधांच्या दुकानात किंवा इतर कोणत्याही आस्थापनात नजर टाका, तुम्हाला तिथे यूपीआय क्यूआर कोड दिसतो. केवळ जुलै २०२६ मध्ये, भारतात २९.९ लाख कोटी रुपयांचे २,३६६ कोटी यूपीआय व्यवहार नोंदवले गेले. ही भारतात तयार झालेली एक प्रणाली आहे, जिचे जगभरात कौतुक होत आहे. जवळपास प्रत्येक जण याचा वापर करत असल्यामुळे, आॅगस्टमध्ये संसदेने काही यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्याच्या कायद्याला मंजुरी दिल्यावर सगळीकडे संताप व्यक्त झाला. लोकांना वाटले की, त्यांना एका मोफत सेवेपासून वंचित ठेवले जात आहे. ही भावना अगदी स्वाभाविक आहे आणि याला अनेक घटक कारणीभूत आहेत.
कायद्यात नमूद केलेले शुल्क म्हणजे मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR), जे ग्राहकाकडून नव्हे, तर व्यापाºयाकडून भरले जाईल. हे शुल्क फक्त २,०००पेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर आणि मोठ्या व्यवसायांना लागू होईल. मित्र, ओळखीचे किंवा कुटुंबातील सदस्यांना केलेले नियमित पेमेंट पूर्वीप्रमाणेच शुल्कमुक्त राहतील. लहान दुकानदारांनाही पेमेंटवर कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. प्रस्तावित ०.२५ टक्के ते ०.४ टक्के शुल्क देखील खूप कमी आहे. कार्ड कंपन्या अनेक वर्षांपासून व्यापाºयांकडून पेमेंटसाठी यापेक्षा खूप जास्त शुल्क आकारत आहेत. आता मोठा प्रश्न हा आहे की, यूपीआय सेवा नेहमीच पूर्णपणे मोफत होती का? तर त्याचे उत्तर अजिबात नाही हे आहे.
प्रत्येक यूपीआय पेमेंट पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे २.०० खर्च येतो. सर्व्हर, अभियंते, फसवणूक तपासणीपासून ते त्वरित पैसे हस्तांतरणाच्या सोयीपर्यंत, या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या प्रत्येकाला दुसºया कोणाला तरी पैसे द्यावे लागतात. २०२० पासून, यूपीआयसाठी कोणतेही शुल्क न आकारण्याचा कायदा लागू झाला आहे, मग हा खर्च कोण उचलतो? पेमेंट कंपन्या आणि बँका स्वत:च्या खिशातून, आणि काही प्रमाणात करदात्यांकडून तो भरला जातो. सरकारने यूपीआयवर आधीच अंदाजे ११,००० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. स्पष्टपणे सांगायचे तर काहीही पूर्णपणे मोफत नसते. फरक फक्त एवढाच आहे की, बिल वेगळ्या पत्त्यावर पाठवले जाते.
खरे तर हा मुद्दा इतका महत्त्वाचा का आहे? कारण अशाच प्रकारच्या परिस्थितीत भारताला वाईट अनुभव आले आहेत. अनेक राज्यांनी शेतकºयांना दिलेल्या मोफत विजेचे उदाहरण घ्या. याचा फायदा शेतकºयांना किंवा वीज कंपन्यांना झाला नाही. याचा परिणाम म्हणजे वीजपुरवठ्यात व्यत्यय आणि ट्रान्सफॉर्मरसारख्या उपकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बिघाड झाला. मोफत विजेवर रात्रंदिवस चालणाºया पंपांमुळे भूजल संकट अधिकच वाढले. आपण आपल्या शहरांमध्ये अक्षरश: मोफत पाणी पुरवले आहे. याचा परिणाम असा आहे की, नळ साधारणपणे फक्त दोन तास चालतात. खरे तर, जेव्हा एखाद्या सेवेच्या महसुलावर मर्यादा घातली जाते, तेव्हा ती हळूहळू आपली उपयुक्तता गमावते. मग कोणीही त्यात गुंतवणूक करत नाही, किंवा त्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्नही करत नाही. अशी सेवा केवळ सरकारी मदतीवर चालते. खरेच, फुकटचे फायदे घेण्याची सवय ही सर्व चांगल्या गोष्टींच्या नाशाचे कारण ठरते.
यूपीआय यापेक्षा चांगल्या वागणुकीस पात्र आहे. त्याला सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीची गरज आहे. जसे पेमेंट नेटवर्क विस्तारत जाईल, तसे अधिक सर्व्हर्सची आवश्यकता भासेल. वाढत्या फसवणुकीमुळे मजबूत सुरक्षेची गरज निर्माण झाली आहे. हे तंत्रज्ञान काळाच्या कसोटीवर टिकून राहावे यासाठी त्यात नियमितपणे नवीन वैशिष्ट्ये जोडली गेली पाहिजेत. जर बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना यूपीआरमधून कोणताही महसूल मिळत नसेल, तर त्या त्यात गुंतवणूक का करतील? भविष्यात नियम बदलतील या आशेने त्या काही काळ त्याला पाठिंबा देत राहतील हे शक्य आहे, पण व्यवसाय योजनेत आशेला स्थान नसते. अशा परिस्थितीत, काही शुल्क, अगदी कमी असले तरी, लावणे अवाजवी नाही. यामुळे करदात्यांवरील त्याचे अवलंबित्व कमी होईल. त्याच्या क्षमतांच्या आधारावर, ते देशाच्या इतर भागांमध्ये विस्तार करू शकेल.
काहींच्या मते, पथदिवे किंवा संरक्षण यांसारख्या सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबींप्रमाणेच यूपीआय (UPI) देखील एक सार्वजनिक बाब असल्याने, सरकारने त्याला नेहमीच पाठिंबा दिला पाहिजे. ही कल्पना चांगली आहे, पण त्यात तर्काचा अभाव आहे. पथदिवे ही एक सार्वत्रिक सुविधा आहे, परंतु पेमेंट ही एक खासगी सेवा आहे. खरेदीदार आणि विक्रेते एकमेकांशी बांधील असतात आणि प्रत्येक पेमेंटमध्ये एक निश्चित खर्च असतो. जर एखाद्या मोठ्या आस्थापनेला ८,०००चे पेमेंट मिळाले, तर रु. ५ ते रु. ३० पेमेंट शुल्क आकारण्यात काहीच हरकत नाही. जेव्हा एखाद्या आस्थापनेला वीज, दुकानाचे भाडे आणि कर्मचारी यांसारखे खर्च येतात, तेव्हा ती पेमेंटसाठी देखील तरतूद करू शकते.
पण इथे एक भीती अशी आहे की, यूपीआयवर शुल्क आकारल्याने रोख रकमेवरील अवलंबित्व वाढेल, परंतु रोख रकमेसंबंधित समस्या देखील असंख्य आहेत. एटीएमच्या रांगेत थांबणे, नोटा मोजणे आणि हाताळणे, आणि पेमेंट प्रक्रियेदरम्यान सुट्ट्या पैशांवरून वाद घालणे. किरकोळ विक्रेते देखील यूपीआयला प्राधान्य देतात, कारण त्यामुळे रोख व्यवस्थापनाशी संबंधित खर्च आणि जोखीम कमी होते. परिणामी, यूपीआयवरील माफक ०.२५ टक्के शुल्क लोकांना रोख रकमेकडे परत जाण्यास भाग पाडण्याची शक्यता कमी आहे. एकदा सवय लागली की, ती मोडणे कठीण असते.
व्यापारी ग्राहकांकडून हे शुल्क आकारतील या भीतीबद्दल बोलायचे झाल्यास, सुरुवातीला फार कमी व्यापारी तसे करण्याचा विचार करतील. मात्र, स्पर्धा तीव्र आहे. त्यांना असे करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. जर एका दुकानदाराने शुल्क आकारले, तर शेजारचा दुकानदार कोणतेही शुल्क न आकारता तो ग्राहक सहजपणे हिसकावून घेईल. गेल्या अनेक दशकांपासून क्रेडिट आणि डेबिट कार्डांशी संबंधित शुल्काच्या बाबतीत हेच घडत आले आहे. खरे तर, व्यावसायिक त्यांना त्यांच्या खर्चाचा एक अविभाज्य भाग मानतात आणि त्याचा भार स्वत:च उचलतात. एकूणच, प्रत्येक सेवा किंवा सुविधेला काही ना काही शुल्क जोडलेले असते. जर हे शुल्क स्पष्ट असेल, तर प्रामाणिकपणाची भावना निर्माण होईल, परंतु जर त्यांचा वापर गुप्तपणे केला जात असेल, तर हे शक्य होणार नाही. यूपीआयच्या शुल्काबाबतही स्पष्टता असणे अधिक चांगले होईल. अन्यथा, आपण वीज आणि पाणीपुरवठा प्राधिकरणांची परिस्थिती पाहिली आहे.
