अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी मंजुरी दिल्यानंतर लिंडसे ओ. ग्रॅहम रशियावरील निर्बंध कायदा २०२६ हा कायदा बनला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे भारताच्या आर्थिक हितांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे या कायद्यातील ती तरतूद, ज्यानुसार कायदा लागू झाल्यानंतरही रशियाकडून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात सुरू ठेवणाºया पहिल्या पाच देशांवर अमेरिका १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क वाढवू शकते.
अलीकडेच, जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात कच्च्या तेलावरील आयातीचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि सामरिक फायदा मिळवण्यासाठी भारताने आपल्या ऊर्जा पुरवठ्याच्या स्रोतांमध्ये विविधता आणण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे रशियाकडून होणाºया कच्च्या तेलाच्या आयातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षापूर्वी भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीत रशियन कच्च्या तेलाचा वाटा केवळ दोन टक्के होता, पण आता तो ५० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. रशियाकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात जानेवारीतील ४.५४ दशलक्ष मेट्रिक टन (एमएमटी)वरून या वर्षी मे महिन्यात ८.९६ दशलक्ष मेट्रिक टनपर्यंत वाढली. पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी विविधीकरणाचे हे धोरण प्रभावी ठरले असले तरी, त्याचे राजनैतिक परिणामही आहेत, विशेषत: अमेरिकेसोबतची परिस्थिती संतुलित करण्याच्या बाबतीत, कारण अमेरिका या आयातीचा खंदा समर्थक नाही.
अमेरिका आधीच भारतासह ६० देशांवर सक्तीच्या मजुरीशी संबंधित आयात शुल्क लादते, ज्यामुळे विद्यमान अमेरिकन आयात शुल्कात १० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जर रशिया निर्बंध कायदा लागू झाला आणि भारताने रशियाकडून कच्चे तेल आणि वायूची आयात सुरू ठेवली, तर भारताला ११० टक्के अतिरिक्त शुल्काचा सामना करावा लागेल, ज्यामुळे तो सर्वाधिक शुल्क आकारणाºया देशांपैकी एक बनेल. चीनवरील अमेरिकेचे शुल्कदेखील ११२.५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, कारण तो देशही रशियन तेलाचा एक प्रमुख आयातदार आहे.
अमेरिका हे भारताच्या प्रमुख निर्यात स्थळांपैकी एक आहे. अवाजवी शुल्कांमुळे भारत अमेरिकेत आपली स्पर्धात्मकता गमावू शकतो, ज्यामुळे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. भारतासमोर एक आर्थिक पेचप्रसंग आहे. एकतर आपल्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी रशियाकडून आयात सुरू ठेवून अमेरिकेच्या शुल्काचा सामना करणे किंवा अमेरिकेसारख्या प्रमुख निर्यात बाजारपेठेत प्रवेश कायम ठेवून ऊर्जा आघाडीवर अनिश्चिततेचा सामना करणे.
२०२५ मध्ये भारताची केवळ अमेरिकेला होणारी एकूण निर्यात ही एकूण निर्यातीच्या २० टक्के होती, ज्यात प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, औषधे, हिरे आणि दागिने आणि सागरी उत्पादने यांचा समावेश होता, जी अमेरिकेच्या एकूण निर्यातीच्या ४५ टक्के आहे. शुल्क लागू झाल्यास या वस्तूंच्या निर्यातीवर लक्षणीय परिणाम होईल. निर्यातीत घट झाल्यामुळे भारतातील उत्पादन कमी होईल, ज्यामुळे भांडवल आणि श्रमिकांचे वेतन कमी होईल आणि अनेक लहान व्यवसाय बंद पडू शकतात.
दुसरीकडे, आखाती देशांमधील सध्याच्या अशांततेमुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात घट झाली आहे, ज्यामुळे आयातीच्या किमती वाढल्या आहेत. जर रशियाकडून होणारी तेल आणि वायूची आयात कमी झाली, तर भारताला जागतिक बाजारात जास्त किंमत मोजावी लागेल, ज्याचा थेट परिणाम त्याच्या परकीय चलन साठ्यावर आणि व्यापार तुटीवर होईल. हे वाढत्या महागाईचे कारणही ठरू शकते. असे दिसते की, अमेरिका सध्याच्या व्यापार वाटाघाटींमध्ये भारतावर दबाव आणण्यासाठी ‘रशिया निर्बंध कायद्या’चा एक साधन म्हणून वापर करू इच्छिते, जेणेकरून त्यांना भारताच्या देशांतर्गत बाजारपेठेत सहज प्रवेश मिळू शकेल. भारताने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आपले व्यापारी हितसंबंध आणि धोरणे निश्चित केली पाहिजेत. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या द्विपक्षीय करारानुसार, अमेरिकेने भारतावर १८% आयात शुल्क लावण्यास सहमती दर्शवली आहे. असे करून अमेरिका स्वत:च्याच कराराचे उल्लंघन करत आहे. या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी भारत अनेक उपाययोजना करू शकतो.
भारताने अमेरिकेच्या पलीकडे जाऊन पर्यायी बाजारपेठांमध्ये आपली उपस्थिती वाढवली पाहिजे. भारताने आपल्या निर्यातीसाठी अशा नवीन बाजारपेठा शोधल्या पाहिजेत, जिथे भारतीय मालाला मागणी आहे. या संदर्भात मुक्त व्यापार करार हे एक चांगले धोरण आहे. भारत-युरोपियन युनियन व्यापार करार उपयुक्त ठरू शकतो. त्याचप्रमाणे भारत-युनायटेड किंगडम, भारत-आॅस्ट्रेलिया आणि भारत-न्यूझीलंड करार देखील भारतीय निर्यातीसाठी मार्ग उपलब्ध करून देतील. तथापि, निर्यातीमध्ये विविधता आणणे हा काही रामबाण उपाय नाही.
हे यावर अवलंबून आहे की, इतर बाजारपेठा भारताची अतिरिक्त आयात कितपत सामावून घेऊ शकतात. जर बाह्य मागणी अपुरी असेल, तर विविधीकरण मर्यादित राहू शकते. भारताने आयात कर दरांमध्ये सुधारणा करून ते कमी करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. स्वस्त आयात केलेल्या वस्तूंमुळे ग्राहकांची मागणी आणि व्यापार स्पर्धात्मकता या दोन्हींमध्ये सुधारणा होऊ शकते. यासोबतच व्यापार सुलभ करणे, गैर-शुल्क अडथळे दूर करणे, वाहतूक व्यवस्था आणि मानकांमध्ये सुधारणा करणे आणि मालाची गुणवत्ता वाढवणे यांसारख्या सातत्यपूर्ण देशांतर्गत सुधारणांची जोड दिली पाहिजे. अशा धोरणामुळे केवळ भविष्यातील भू-राजकीय धक्क्यांना तोंड देण्याची भारताची क्षमताच वाढणार नाही, तर दीर्घकाळात त्याची निर्यात स्पर्धात्मकताही मजबूत होईल.