आजकाल तरुण दिवसभरात रील्स पाहण्यात किती वेळ घालवतात याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. बहुतेक तरुण सरासरी दोन ते चार तास रील पाहतात. या रील्सचे व्यसन इतके वाढले आहे की, अनेकांना ते जाणवतही नाही. अंगठा आपोआप फिरत राहतो. पूर्वी तंबाखूत चुना मिसळ्याच्या सहजतने अंगठा डबीत जायचा तसे आता मोबाइलमध्ये होताना दिसत आहे.
पण या समस्येचे मूळ हे आहे की, लाखो तरुण दररोज असे काही पाहण्यात तासन्तास घालवत आहेत, जे त्यांनी मुद्दाम पाहिलेले नाही. बेन अँड कंपनीच्या एका अभ्यासानुसार, अंदाजे ६० कोटी भारतीय शॉर्ट व्हिडीओ पाहतात आणि सक्रिय वापरकर्ते दिवसाला ५५ ते ६० मिनिटे घालवतात.
जर ६० कोटी लोक दिवसातून एक तास जरी देत असतील, तर आपण आपल्या अंगठ्यांनी स्क्रोल करत अंदाजे ६८,००० मानवी वर्षे वाया घालवत आहोत. ज्या देशाची निम्मी लोकसंख्या २५ वर्षांखालील आहे, तिथे राष्ट्रीय उत्पादकता आणि मानसिक आरोग्यासाठी ही एक स्वाभाविकपणे गंभीर समस्या आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
विज्ञान या चिंतेची पुष्टी करते. दर १५-३० सेकंदांनी बदलणारे रील्स मेंदूला भावनांच्या रोलरकोस्टरवर घेऊन जातात. एका क्षणी हास्य, पुढच्याच क्षणी राग, मग संगीत आणि मग दु:खद घटना. मानसशास्त्रज्ञ याला भावनिक ‘मायक्रो-शॉक’ म्हणतात, ज्यामध्ये डोपामाइन प्रणाली जुगाराच्या मशीनप्रमाणे वारंवार उत्तेजित होते.
चीनमधील झेजियांग विद्यापीठाच्या एका MRI अभ्यासानुसार, या रील्स मेंदूतील व्यसनाशी संबंधित केंद्रांना सक्रिय करतात, ज्यामुळे आत्म-नियंत्रण कमकुवत होते. प्राध्यापक ग्लोरिया मार्क यांच्या संशोधनानुसार, २००४ मध्ये सरासरी स्क्रीन टाइम अडीच मिनिटे होता, पण आता तो फक्त ४७ सेकंद आहे. ज्या संस्कृतीने ध्यान आणि एकाग्रतेला विज्ञानाचा दर्जा दिला, तीच संस्कृती आज आपल्या तरुण पिढीचे लक्ष हरवत असल्याचे आणि त्याचा लिलाव होत असल्याचे पाहत आहे.
आता खरा प्रश्न हा आहे की, आपली मुले काय पाहतील हे कोण ठरवते? मुले नाही, पालक नाही, शिक्षक नाही, सरकारही नाही. हे निर्णय परदेशी सर्व्हरवर बसलेल्या अल्गोरिदमद्वारे घेतले जातात, ज्यांचे ध्येय प्रेक्षकांना शक्य तितका वेळ स्क्रीनला खिळवून ठेवणे हे आहे. येथे आपण त्या उत्पादकांना आणि निर्मात्यांना सलाम केला पाहिजे जे अर्थपूर्ण सामग्री तयार करत आहेत. काही जण लहान शहरांतील मुलांना भौतिकशास्त्र शिकवत आहेत, तर काही जण शेतकºयांपर्यंत नवीन तंत्रज्ञान पोहोचवत आहेत. हे खरे राष्ट्रनिर्माते आहेत, पण आपली सर्वात मोठी चूक ही आहे की आपण बुद्धिमत्तेला महत्त्व दिलेले नाही.
ज्ञानाला नव्हे, तर मनोरंजनाला रंगमंच आणि प्रसिद्धी दिली जात आहे. त्यामुळेच तरुण पिढी त्यांच्याकडे कमी आकर्षित होते. डॉ. कलाम हे याचेच उदाहरण होते की, एक शास्त्रज्ञसुद्धा तरुणांचा सुपरस्टार बनू शकतो. पण असा आवाज किती लोकांपर्यंत पोहोचतो आणि सर्वाधिक कमाई कोण करेल, हे आपल्या नियंत्रणाबाहेरच्या अल्गोरिदमद्वारे ठरवले जाते. जेव्हा परदेशी नियंत्रक लाखो तरुणांचे लक्ष आणि आकांक्षा ठरवतात, तेव्हा ती भारतीय मानसिकतेची गुलामगिरी असते. ही नव्या युगातील वसाहतवाद आहे.
याचा पुरावा हवा असेल, तर एकाच कंपनीच्या दोन रूपांचा विचार करा. टिकटॉकची मालक कंपनी बायटडान्स चीनमध्ये त्याच अॅपची डौयिन नावाची देशांतर्गत आवृत्ती चालवते. तिथे १४ वर्षांखालील मुलांना दिवसातून फक्त ४० मिनिटे मिळतात, अॅप रात्री १० ते सकाळी ६ पर्यंत बंद असते आणि त्यातील फीड विज्ञान, वारसा आणि इतिहासावर केंद्रित असते. हीच कंपनी उर्वरित जगासाठी अधिक आकर्षक आवृत्ती उपलब्ध करून देते.
ट्रिस्टन हॅरिस यांनी याला आपल्या मुलांसाठी पालक, जगातील मुलांसाठी अफू म्हटले आहे. एका सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, अमेरिकन किशोरवयीन मुले इन्फ्लुएन्सर बनण्याचे स्वप्न पाहतात, तर चिनी किशोरवयीन मुले अंतराळवीर बनण्याचे स्वप्न पाहतात. स्पष्टपणे, ज्यांच्या हातात सूत्रे असतात, तेच आपले प्राधान्यक्रम ठरवतात.
मात्र, जग या वाढत्या धोक्याबद्दल जागे होत आहे. आॅस्ट्रेलियाने १० डिसेंबर २०२५ पासून इन्स्टाग्राम, यूट्युब आणि टिकटॉकसह दहा प्लॅटफॉर्मवर १६ वर्षांखालील मुलांच्या खात्यांवर बंदी घातली आहे आणि अंदाजे २७५ कोटी रुपयांचा दंड आकारला आहे. जवळपास ५० लाख खाती बंद करण्यात आली आहेत, तरीही दहापैकी आठ मुले कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने प्रवेश मिळवतच आहेत. यावरून हे सिद्ध होते की, केवळ त्यांना लॉक करणे पुरेसे नाही; पायाभूत सुविधांमध्येही बदल होणे आवश्यक आहे.
युरोपियन युनियन प्रोफाइलिंग-मुक्त फीड्स अनिवार्य करते. चीनमध्ये २०२२ पासून अल्गोरिदमची सरकारी नोंदणी आवश्यक आहे आणि आम्ही २०२० मध्ये टिकटॉकवर बंदी घालण्याचे धाडस दाखवले आणि आता डीपीडीपी कायद्याचे कलम ९(३) मुलांचे प्रोफाइलिंग आणि लक्ष्यित जाहिरातींना प्रतिबंधित करते, परंतु त्याची अंमलबजावणी मे २०२७ मध्ये होणार आहे. कायदा मंजूर झाला आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी करणे आणि त्याला प्रभावी व परिणामकारक बनवणे ही खरी कसोटी आहे.
आता आपण काय करायला हवे? सर्वप्रथम, कलम ९(३)ची अंमलबजावणी त्वरित आणि कठोरपणे केली पाहिजे. कोणत्याही प्लॅटफॉर्मने आपल्या अल्गोरिदमचे स्वतंत्र आॅडिट करावे आणि प्रत्येक वापरकर्त्याला नॉन-अल्गोरिदमिक डायरेक्ट फीडचा पर्याय द्यावा. भारतात काय प्रदर्शित करायचे हे परदेशी गणिताने नव्हे, तर भारतीय नियमांनी ठरवले पाहिजे. दुसरे म्हणजे, चीन आणि आॅस्ट्रेलियाने केल्याप्रमाणे अल्पवयीन मुलांसाठी वेळेची मर्यादा, रात्रीचा ब्रेक आणि वयाची पडताळणी यासह ‘युथ मोड’ अनिवार्य केला पाहिजे. तिसरे म्हणजे बुद्धिमत्तेला प्राधान्य आणि फायदे दोन्ही दिले पाहिजेत.
सर्वोत्कृष्ट शैक्षणिक निर्मात्यांना राष्ट्रीय व्यासपीठ मिळाले पाहिजे आणि अल्पवयीन मुलांच्या फीडमध्ये किमान प्रमाणात शैक्षणिक सामग्री असली पाहिजे. सरकारने दूरसंचार कंपन्यांसोबत मिळून ‘शिका आणि कमवा’ मॉडेल लागू केले पाहिजे. विज्ञान, परीक्षेची तयारी आणि कौशल्यविषयक सामग्री पाहण्यासाठी डेटा स्वस्त किंवा विनामूल्य झाला पाहिजे. ज्ञान मिळवणे हे मनोरंजनापेक्षा नेहमीच स्वस्त असले पाहिजे. चौथे म्हणजे बदलाची सुरुवात घरातून झाली पाहिजे. जेवताना आणि अभ्यास करताना स्क्रीन-फ्री तास, साप्ताहिक ‘डिजिटल उपवास’ आणि व्हिडीओ-आधारित कार्यक्रम.शाळांमध्येही एकाग्रतेचा सराव केला पाहिजे.
डॉ. कलाम म्हणायचे की, तरुण पिढीची प्रज्वलित मने ही पृथ्वीवरील सर्वात शक्तिशाली संपत्ती आहेत. आज, या मनांना प्रज्वलित करण्याची किल्ली परकीय अल्गोरिदमच्या हातात पडत आहे. आपण ही किल्ली परत मिळवली पाहिजे, जेणेकरून स्क्रीन आपल्या तरुणांसाठी जगाकडे पाहण्याची एक खिडकी बनेल, त्यांना बांधून ठेवणारी बेडी नव्हे.