काही अत्यावश्यक कामे का रखडली आहेत?

गेल्या अनेक महिन्यांपासून मोदी सरकारमध्ये मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या बातम्या येत आहेत आणि त्यानंतर शांतता पसरली आहे. फेरबदल कधी होईल किंवा होईल की नाही, हे सांगणे कठीण आहे. या प्रश्नांची उत्तरे केवळ सरकारच देऊ शकते, आणि ते तसे करण्यात अपयशी ठरले आहे. आता हे सरकार आपल्या तिसºया कार्यकाळाच्या तिसºया वर्षात दाखल झाले आहे, त्यामुळे त्यांनी केवळ आगामी सार्वत्रिक निवडणुकाच नव्हे, तर आगामी विधानसभा निवडणुकांचीही काळजी घेतली पाहिजे.

त्याचबरोबर, सरकारने आपला हलगर्जीपणा दूर करून प्रलंबित कामांना प्राधान्य दिले पाहिजे. पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी किमान डझनभर राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि या निवडणुकांचे निकाल काही प्रमाणात लोकसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी तयार करतील. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल काय लागतील आणि वातावरण कसे असेल हे माहीत नाही, पण हे स्पष्ट आहे की, विरोधी पक्ष काही काळापासून मोदी सरकारवर टीका करत आहे आणि यामुळे कधी कधी सत्ताधारी पक्षाला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला आहे.

विरोधी पक्षाची आक्रमक भूमिका संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सुरू झाली. पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्याच्या दिवशी, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी ‘झुरळ जनता पार्टी’ संसदेवर मोर्चा काढणार होती. दिल्ली पोलिसांनी परवानगी दिली नाही, तरीही आंदोलकांचा जमाव संसदेकडे मोर्चा काढण्यावर ठाम राहिला. यातून हिंसाचार झाला. आंदोलक आणि पोलीस दोघांनाही मारहाण झाली, परंतु पोलिसांनी शांततापूर्ण जमावावर अवाजवी बळाचा वापर केला, असे चित्र निर्माण करण्यात आले. या कथानकामुळेच धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. या राजीनाम्याने विरोधी पक्षाला चेतना दिली आणि तेव्हापासून त्यांचा उत्साह कायम आहे.

गेल्या काही काळापासून मोदी सरकार विरोधी पक्षाच्या मतचोरीच्या आरोपांशी झुंज देत आहे. मतदार यादी शुद्धीकरण (SIR)  ही मतचोरी आहे हे सिद्ध करण्यासाठी विरोधी पक्ष कितीही दावा करत असला तरी, निवडणूक आयोग विरोधी पक्षाला पराभूत करण्यासाठी मुद्दाम त्यांची मते कमी करत आहे, अशी भावना सर्वसाधारणपणे जनतेमध्ये नाही. सर्व जण SIR वरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहत आहेत, परंतु विरोधी पक्ष, विशेषत: काँग्रेस तो निर्णय स्वीकारेल याची शक्यता कमी आहे. कोणत्याही परिस्थितीत, मोदी मंत्रिमंडळातील संभाव्य फेरबदल आणि विस्ताराचीही प्रतीक्षा आहे. नवीन भाजप अध्यक्षांच्या निवडीप्रमाणेच, मंत्रिमंडळातील आवश्यक फेरबदल आणि विस्तारालाही विलंब होत आहे. मोदी सरकारचे समर्थक प्रत्येक निर्णयाला मास्टरस्ट्रोक म्हणत असले तरी, वास्तव तसे नाही.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा फेरबदल आणि विस्तार केवळ यासाठीच आवश्यक नाही की, सरकारने आपल्या कार्यकाळात त्यात कोणताही बदल केलेला नाही. अनेक मंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे किंवा त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले आहे, यासाठीही तो आवश्यक आहे. काही मंत्र्यांकडे शिक्षण मंत्रालयासारख्या महत्त्वाच्या मंत्रालयासह इतर मंत्रालयांचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. काही मंत्रालयांचे कामकाजही मंदावले आहे. हे मान्य आहे की, काही मंत्रालये फार महत्त्वाची नाहीत, परंतु शिक्षण मंत्रालयासारखे मंत्रालय केवळ अतिरिक्त कार्यभाराच्या आधारावर चालवणे अजिबात योग्य नाही.

शिक्षण मंत्रालयावर व्यापक जबाबदाºया आहेत. या जबाबदाºयांपैकी एक म्हणजे केंद्रीय विद्यापीठांमधील कुलगुरू आणि प्राध्यापकांची रिक्त पदे वेळेवर भरणे. केंद्रीय विद्यापीठांमधील रिक्त पदे भरण्याचे काम का रखडले आहे, हे समजणे कठीण आहे. विरोधाभास म्हणजे, अशा अनेक संस्था आणि मंडळे आहेत जिथे महत्त्वाची रिक्त पदे भरण्यास होणाºया विलंबाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जातात. कठोर आणि मोठे निर्णय घेणारे सरकार महत्त्वाची रिक्त पदे भरण्यासही विलंब का करते?

१२ वर्षांनंतरही, जी कामे आतापर्यंत पूर्ण व्हायला हवी होती, ती प्रलंबित राहणे योग्य नाही. उदाहरणार्थ, पोलीस आणि प्रशासकीय सुधारणांच्या दिशेने कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. या प्रशासकीय सुधारणांच्या अभावाचा एक मोठा परिणाम म्हणजे, भ्रष्टाचार रोखण्याचा मोदी सरकारचा दावा खरा ठरलेला नाही. नोकरशाहीतील भ्रष्टाचार ही एक समस्या बनून राहिली आहे आणि सामान्य जनता त्यामुळे त्रस्त आहे. केंद्रीय नोकरशाहीच्या उच्च स्तरावरील भ्रष्टाचार रोखला गेला याचा अर्थ असा नाही की, नोकरशाहीच्या मध्यम आणि कनिष्ठ स्तरावरील भ्रष्टाचारही नियंत्रणात आला आहे.

केवळ पोलीस आणि प्रशासकीय व्यवस्थेतच सुधारणांची प्रतीक्षा नाही. न्यायिक सुधारणांचीही आतुरतेने वाट पाहिली जात आहे, कारण त्याही रखडल्या आहेत. नि:संशयपणे, याचे एक कारण न्यायपालिकेची वृत्ती आहे, परंतु सरकारने न्यायिक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी नव्याने पुढाकार घेतला पाहिजे. हे खरे आहे की, मोदी सरकारने १२ वर्षांत अनेक महत्त्वपूर्ण गोष्टी साध्य केल्या आहेत आणि भाजपचे राम मंदिर बांधणे व कलम ३७० रद्द करणे हे दोन प्रमुख अजेंडे पूर्ण झाले आहेत. पण तिसरा प्रमुख अजेंडा समान नागरी संहिता, राज्यनिहाय का तयार केला जात आहे? मोदी सरकारला नवी ऊर्जा, नवा उत्साह आणि एका नव्या विचारसरणीची गरज आहे, जे केवळ आधीच प्रलंबित असलेल्या कामांना हाताळूनच साध्य होऊ शकते.

दासबोध : दशक ७ : समास ६ : बद्धमुक्त निरुपण

श्रीदासबोधातील दशक सातवा (विज्ञान दशक)मधील समास सहावा हा बद्धमुक्त निरुपण या नावाने ओळखला जातो. अत्यंत महत्त्वाच्या आणि गाभाभूत समासात समर्थ रामदास स्वामींनी प्रारंभी श्रोत्याची द्विधा मन:स्थिती आणि संभ्रम (ओवी १ ते १५) याकडे लक्ष वेधले आहे. इथे समर्थ ब्रह्मसुखाचा अनुभव आणि संसाराची ओढाताण यावर बोलतात. समासाच्या सुरुवातीला श्रोता समर्थांसमोर अतिशय प्रामाणिकपणे आपली मानसिक अस्वस्थता मांडतो. तो म्हणतो की, आपण जेव्हा अद्वैत ब्रह्माचे निरुपण करता, तेव्हा ते ऐकून मन क्षणभर तदाकार होते, शांत होते आणि परमोच्च सुखाचा अनुभव घेते. पण काही वेळातच ती वृत्ती पुन्हा खाली घसरते आणि पूर्ववत संसारी विषयात व काम-क्रोधादी विकारांत अडकते. याबाबत किटक न्यायाची अवस्था असल्यासारखे त्याला वाटते. इथे श्रोता आपली तुलना एका कीटकाशी करतो, ज्याच्या पायाला दोरा बांधून कोणीतरी सतत खाली-वर ओढावे. अध्यात्माचे श्रवण करताना मन वर (ब्रह्माकडे) जाते आणि निरुपण संपताच पुन्हा खाली (संसारात) कोसळते. या येरझारांमुळे श्रोता हतबल झाला आहे.

या समासात दोन्हीकडे अंतरण्याची भीती श्रोत्याच्या मनात निर्माण होते. श्रोत्याच्या मनात विचार येतो की, जर मी ब्रह्मरूप झालो आहे, तर पुन्हा संसारात कसा आलो? आणि जर मी संसारीच आहे, तर ब्रह्मसुखाची गोडी मला का लागली? या द्विधा मन:स्थितीमुळे ना प्रपंच नीट होतो, ना परमार्थ साधतो. दोन्हीकडून माणूस भरकटतो. म्हणून श्रोता आग्रहाने विचारतो की, आता यावर नक्की काय उपाय करावा? माझी बुद्धी अखंड ब्रह्माकार का राहत नाही?

यावर समर्थ अत्यंत समर्थपणे उत्तर देतात. ‘फक्त शुक आणि वामदेवच मुक्त झाले का?’ वक्ता म्हणजे समर्थ यांचे उत्तर (ओवी १६ ते ३६) देतात. इतर ऋषी-मुनींचे उदाहरणही ते देतात. श्रोत्याच्या या प्रश्नावर वक्ता (समर्थ) अत्यंत मार्मिक प्रतिवाद करतात. श्रोता वेदांचा हवाला देऊन म्हणतो की, ‘वेद असे सांगतात की, केवळ शुकदेव आणि वामदेव हेच मुक्त झाले, बाकी सर्वजण बद्धच राहिले.’ यावर समर्थ संताप व्यक्त करतात आणि विचारतात की, जर या दोघांशिवाय बाकी सगळे बुडाले, तर मग महर्षी व्यास, प्रल्हाद, नारद, राजा जनक, अंबरीष, अर्जुन, वसिष्ठ, विभीषण यांसारखे असंख्य सिद्ध, योगी आणि आत्मज्ञानी पुरुष काय व्यर्थ गेले?

हा ‘पढतमूर्ख’ लोकांचा समज आहे. समर्थ स्पष्ट शब्दांत सांगतात की, जे लोक असा संकुचित अर्थ काढतात की, फक्त मोजकेच लोक मुक्त झाले आणि बाकी सगळे बद्ध राहिले, त्यांना ‘पढतमूर्ख’ म्हणावे. त्यासाठी वेदांचे खरे सामर्थ्य समजून घेतले पाहिजे. वेदांचे महत्त्व आणि महिमा अगाध आहे. वेदांचा किंवा ग्रंथांचा एक जरी श्लोक किंवा शब्द श्रवणाला मिळाला, तरी माणसाचे अनेक पाप-दोष नष्ट होतात आणि तो पावन होतो. वेद किंवा शास्त्रे कधीही कोणाला उद्धाराशिवाय ठेवत नाहीत; लोकांचा उद्धार करणे हेच वेदांचे मूळ सामर्थ्य आहे.

समर्थ सांगतात शुकदेवांच्या मुक्तीचे स्वरूप आणि व्यवहारातले ज्ञान (ओवी ३७ ते ४४) लक्षात घ्यावे. लाकडासारखे निपचित पडणे म्हणजे मुक्ती नव्हे. लोक असा समज करून घेतात की, जो माणूस लाकडासारखा अचेतन होऊन, हालचाल न करता पडून राहतो, तोच ब्रह्मज्ञानी किंवा मुक्त असतो. समर्थ हा गैरसमज पूर्णपणे खोडून काढतात. त्यानंतर शुकदेवांचे कर्तृत्व याबाबत ते भाष्य करतात. समर्थ म्हणतात की, शुकदेव मुक्त होते, पण ते काही जडासारखे अचेतन होऊन पडून राहिले नव्हते. त्यांनी राजा परीक्षिताला अत्यंत सविस्तरपणे श्रीमद्भागवत सांगून अध्यात्माचे अफाट निरुपण केले होते. जर ते अचेतन असते, तर त्यांनी एवढा मोठा सारासारविचार जगाला कसा सांगितला असता?

म्हणूनच खरी मुक्ती कोणती? ते इथे समर्थ विषद करतात. चालणे, बोलणे, लोकव्यवहार करणे आणि जिवंतपणी सर्व कार्ये पार पाडत असतानाही ज्याचे अंत:करण सद्गुरूंच्या बोधाने पूर्णपणे तृप्त आणि स्थिर झाले आहे, त्यालाच खरी सायुज्य मुक्ती लाभली असे म्हणावे.

मुक्तीचे विविध प्रकार (ओवी ४५ ते ५५) आहेत. समर्थ येथे मुक्तीचे चार प्रकार स्पष्ट करतात. जीवन्मुक्त होणे, जे आत्मज्ञानी पुरुष जिवंतपणी जगात वावरत असतानाही प्रपंचाच्या आसक्तीपासून मुक्त असतात. विदेहमुक्त होणे म्हणजे ज्यांनी देहाचा त्याग केल्यानंतर जी मुक्ती अनुभवली (किंवा देहबुद्धी पूर्णपणे संपवली). तसेच नित्यमुक्त होणे म्हणजे जे योगेश्वर कायमचे मुक्तच असतात (ज्यांना बद्धतेचा कधी स्पर्शही झालेला नाही.) आणि तटस्थता/स्तब्धता असणे म्हणजे स्वरूपबोधाने येणारी मनाची स्थिरता.

मी मुक्त झालो हाच मोठा अहंकार आहे. समर्थ सर्वात मोठा सिद्धांत मांडतात की, जोपर्यंत मनात मी बद्ध होतो आणि आता मी मुक्त झालो हा अभिमान (मीपण) टिकून आहे, तोपर्यंत तो माणूस खºया अर्थाने मुक्त झालेला नाही. हा मीपणा किंवा मुक्तपणाचा अहंकार म्हणजे पायात जड शिळा बांधून समुद्रात बुडण्यासारखे आहे. समर्थ सांगतात की, आत्मस्वरूपाला बंधन किंवा मुक्ती नाही. आत्मस्वरूप हे स्वयंप्रकाशित, शुद्ध आणि मायातीत आहे. आत्म्याला ना जन्म आहे, ना बंधन आहे, ना मोक्ष आहे. हे सर्व खेळ त्रिगुणांच्या आणि मायेच्या अधीन आहेत.

या समासात पुढे समर्थ माया, मृगजळ आणि स्वप्नाचे दृष्टांत (ओवी ५६ ते ६५) देतात. समर्थ म्हणतात, बद्ध आणि मुक्त हे केवळ कल्पनेचे खेळ आहेत. ज्याप्रमाणे माणसाला स्वप्नात आपण संकटात सापडलो (बद्ध झालो) असे वाटते किंवा आपण संकटातून सुटलो (मुक्त झालो) असे वाटते, पण जागे झाल्यानंतर कळते की, ते स्वप्न पूर्णपणे मिथ्या (खोटे) होते; त्याचप्रमाणे अज्ञानामुळे संसारात बद्ध वाटणारा जीव आत्मज्ञान झाल्यावर स्वत:ला मुक्त मानतो, पण परमतत्त्वाच्या पातळीवर विचार केला तर बद्धता आणि मुक्ती दोन्हीही केवळ कल्पनेचा भ्रम आहेत.

या समासाचा अंतिम निष्कर्ष काय तर जो साधक देहबुद्धीच्या पलीकडे जाऊन आत्मस्वरूपाशी एकरूप होतो, त्याच्यासाठी बद्ध किंवा मुक्त असा कोणताही भेद उरत नाही. तो कायमचा सर्व संदेहांपासून मुक्त आणि समाधानी होतो. थोडक्यात सांगायचे तर या समासातून समर्थांनी लोकांना अंधश्रद्धा, वेड्यावाकड्या समजुती आणि बाह्य ढोंगांपासून (उदा. लाकडासारखे निपचित पडणे किंवा काही मोजकेच लोक मुक्त होणे यांसारख्या भ्रमांपासून) दूर केले आहे. ‘देहबुद्धी सोडणे, अहंकार गळणे आणि आत्मस्वरूपाची ओळख पटवणे’ हीच खरी मुक्ती आहे, हा अत्यंत मोलाचा संदेश समर्थ या समासातून देतात.

- प्रफुल्ल फडके/बोध दासबोधाचा

घुसखोर मतदार

दिल्लीतील विरोधी पक्षाच्या सभेच्या दुसºयाच दिवशी गृहमंत्री अमित शाह यांनी हैदराबादमध्ये ज्या प्रकारे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना आणि विशेषत: राहुल गांधी यांना लक्ष्य केले, त्यावरून हे स्पष्ट होते की, सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या प्रचारात्मक दबावाला बळी पडण्याऐवजी त्यांच्या खोट्या कथानकाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. एसआयआर (निवडणूक पुनरावलोकन प्रक्रिया) अंतर्गत जारी केलेल्या मतदार यादीच्या मसुद्यातून सुमारे १३ कोटी नावे वगळणे ही केवळ मतचोरी आहे, असा आरोप विरोधी पक्ष करत नाही, तर या प्रकरणात तो वकील आणि न्यायाधीशाची भूमिकाही बजावत आहे.

या १३ कोटी लोकांपैकी ६.३ कोटी लोक कायमस्वरूपी स्थलांतरित झाले आहेत, सुमारे २.८ कोटी लोकांचा मृत्यू झाला आहे, १ कोटींहून अधिक लोकांची नोंदणी दोन किंवा तीन ठिकाणी झाली आहे आणि सुमारे ३ कोटी लोक पडताळणीच्या वेळी त्यांच्या पत्त्यावर आढळले नाहीत, हे ऐकण्यास किंवा समजून घेण्यास विरोधक तयार नाहीत. गृहमंत्री यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, हे ३ कोटी लोक खरे तर घुसखोर आहेत आणि त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळलेलीच राहतील. त्यांचा हा दावा खरा वाटतो, कारण त्यांचे शेजारीसुद्धा या ३ कोटी लोकांबद्दल माहिती देऊ शकत नाहीत.

जे लोक इतरत्र स्थायिक झाले आहेत, ज्यांचा मृत्यू झाला आहे किंवा ज्यांची अनेक ठिकाणी नोंदणी झाली आहे आणि शोध घेऊनही ते सापडत नाहीत, अशा लोकांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करावीत, या मागणीवर विरोधी पक्ष इतका अडून का बसला आहे? याचा स्पष्ट अर्थ आहे की, त्या मृत मतदारांच्या नावे काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील पक्षांना बोगस मतदान करायचे आहे. पण त्याला या वस्तुस्थितीची जाणीव आहे की, अनेक दशकांपासून बांगलादेशी मोठ्या प्रमाणावर देशात घुसखोरी करत आहेत, ज्यामुळे बंगाल, आसाम आणि त्रिपुराच्या काही भागांमधील लोकसंख्याशास्त्रीय रचना बदलत आहे. काँग्रेस, डावे पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस यांना याची पूर्ण जाणीव आहे की, असंख्य बांगलादेशींनी फसवणुकीने सर्व प्रकारची ओळखपत्रे मिळवली आहेत आणि स्वत:ला भारतीय नागरिक म्हणून भासवले आहे, कारण या पक्षांनी संकुचित राजकीय कारणांसाठी त्यांना आश्रय दिला आणि आपली मतपेढी तयार केली.

याच कारणामुळे बंगाल आणि ईशान्य भारताव्यतिरिक्त उत्तर, पश्चिम आणि दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांमध्येही बेकायदेशीर बांगलादेशी मतदार बनले आहेत. बिहारमध्ये एसआयआर  अंतर्गत ६५ लाख नावे वगळण्यात आल्यावर विरोधकांनी मतचोरीचा इशारा दिला, परंतु त्यांना अशा ६५ व्यक्तींनाही उघडकीस आणण्यात अपयश आले. वस्तुस्थिती अशी आहे की, कर्नाटक आणि केरळमधील एसआयआर प्रक्रियेचे समर्थन केल्याबद्दल काँग्रेस नेत्यांनी निवडणूक आयोगाचे आधीच आभार मानले आहेत. हे नि:संशयपणे शक्य आहे की, एखाद्या वैध मतदाराचे नाव मतदार यादीतून चुकून वगळले गेले असेल, परंतु याचा अर्थ असा नाही की, त्यांचे नाव पुन्हा समाविष्ट केले जाऊ शकत नाही. शेवटी, जेव्हा ही सुविधा उपलब्ध असेल, तेव्हा विरोधी पक्षांचा मतचोरीचा आरोप अतार्किक आणि दिशाभूल करणारा ठरेल. पण विरोधकांना आपण कोणत्याही परिस्थितीत लोकशाही मार्गाने निवडून येऊ शकत नाही म्हणून अराजक माजवायचे आहे. देशात नेपाळ, बांगलादेशसारखे घुसखोरी करण्याचे प्रकार करायचे आहेत. त्यासाठी परकीय शक्तीचा वापर करून देशाचे अहित करण्याचे प्रकार करायचे आहेत. कोणताही ठोस कार्यक्रम हातात नसल्याने घुसखोरी, अराजकता आणि दंगली घडवून सत्तांतर करणे हे ध्येय ठेवून विरोधक वागत आहेत हे स्पष्ट झाले आहे. पण निवडणुका ईव्हीएमवर घ्या नाहीतर मतपत्रिकांवर तुमच्यामागे मतदारच उभा नसेल तर कसे सत्तांतर होणार?

विरोधकांना संसदेत उपस्थित राहायचे नाही, चर्चा करायची नाही फक्त रस्त्यावर उतरून दंगा करणे, अराजक माजवणे हेच करायचे आहे. कारण संसदेत बोलण्यासाठी ठोस मुद्दे नाहीत. कसलाही कार्यक्रम हातात नाही. सरकार चांगले काम करते आहे तरीही उगाच काहीही बोलायचे असले प्रकार करून विरोधक स्वत:ची आणखी किंमत कमी करून घेत आहेत. मतदार नेहमी ज्यांच्याकडे विकासाचे मुद्दे आहेत, जे काही करू शकतात त्यांनाच मतदान करतात. निकम्म्या लोकांना, घरात बसणाºयांना, घुसखोरांच्या ताकदीवर दहशत माजवणाºयांना, परदेशात जाऊन देशाची निंदा नालस्ती करणाºयांना मतदार बाहेरचा रस्ता दाखवतात हे वारंवार सिद्ध झालेले आहे. २००४ ला ज्यावेळी तत्कालीन उपपंतप्रधान फील गुड म्हणाले तेव्हा मतदारांनी ओळखले की हे यापेक्षा काही करू शकत नाहीत आणि सत्तांतर घडले. पण मोदी सरकारने तर विकसीत भारताचे मोठे स्वप्न दाखवले आहे. नुसते दाखवत नाहीत तर त्यादृष्टीने ते पावले उचलत आहेत. नवनवे विकासाचे प्रकल्प येत आहेत. स्थानिकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी सरकार पुरेसे प्रयत्न करत आहे. जनता हे उघड्या डोळ्याने पाहते आहे. असे असताना कसलाही ठोस कार्यक्रम नसलेल्या विरोधकांच्या पाठीशी मतदार कसे उभे राहतील? तुम्ही काय करणार असे मतदारांनी विचारल्यावर आम्ही काश्मीर भारतापासून तोडू, देशाला पन्नास वर्ष मागे नेऊ, सगळे प्रकल्प बंद करू अशी उत्तरे जर विरोधक देतील तर त्यांना कशी सत्ता मिळेल? त्यामुळे डोके ठिकाणावर ठेवून विरोधकांनी वागले पाहिजे.

दासबोध : दशक ७ : समास पाचवा : द्वैतकल्पनानिरसन

समर्थ रामदासस्वामीकृत श्रीदासबोध ग्रंथातील दशक सातवा (ज्ञानदशक) यातील समास पाचवा हा ‘द्वैतकल्पनानिरसन’ या नावाने ओळखला जातो. ‘ज्ञानदशक’ नावाच्या या सातव्या दशकात समर्थ रामदासस्वामींनी प्रामुख्याने आत्मज्ञान, ब्रह्म आणि माया यांचे स्वरूप, तसेच साधकाच्या मनातील शंकांचे निरुपण केले आहे. त्यानंतर पाचव्या समासात श्रोता आणि वक्ता यांच्यातील संवादातून ‘द्वैत’ (भेदबुद्धी) कसे निर्माण होते आणि त्याचे समूळ निरसन कसे करावे? याचे अतिशय शास्त्रीय व मानसशास्त्रशुद्ध पद्धतीने प्रातिनिधिक विवेचन केले आहे.

इथे श्रोत्यांमध्ये प्रारंभी मूळ शंका आणि द्वैताचा उगम (ओव्या १ ते ७) निर्माण होतो. ब्रह्म आणि मायेचा भास नेमका काय? तर श्रोता प्रश्न विचारतो की, अंत:करणात जर केवळ ‘ब्रह्म’ प्रकाशत आहे आणि डोळ्यांसमोर ‘माया’ (सृष्टी) प्रत्यक्ष दिसत आहे, तर मग या दोन्हीच्या अनुभवामुळे निर्माण होणारे ‘द्वैत’ (मी वेगळा आणि जग वेगळे) कसे संपवायचे? (ओव्या १-२) यावर मनाची भूमिका काय असावी? तर वक्ता उत्तर देतो की, हा सर्व खेळ मनाचा आहे. मनच ‘ब्रह्मसत्य आहे’ असा संकल्प करते आणि त्याच वेळी ‘माया खरी आहे’ असा विकल्प (अध्यास) निर्माण करून द्वैताची बडबड सुरू करते (ओव्या ३-४).

मनाचे आणि तुर्येचे स्वरूप लक्षात घ्यावे लागेल. जी शक्ती ब्रह्म आणि माया या दोन्हींना जाणते, ती ‘तुर्यावस्था’ (सर्वसाक्षिणी) होय. पण विचार केला तर, हे सर्व संकल्प-विकल्प ज्या मनाच्या पोटी निर्माण होतात, ते मनच मुळात मिथ्या (अस्थिर/अविद्यमान) आहे. मग अशा वेळी साक्षी कोण आणि वृत्ती कोणाची? (ओव्या ५-७)

या समासात समर्थ पुढे मायेचा आरोप आणि तिचे निराकरण (ओव्या ८ ते १४) याबाबत सांगतात. ब्रह्मावरील गुणांचा आरोप काय? तर जसे घटाकाश (घटकातील आकाश) आणि मठाकाश (माठातील आकाश) हे जणू वेगवेगळे भासतात, पण मूळ आकाश एकच असते; तसेच मायेच्या (अज्ञानामुळे) खरेपणामुळे परब्रह्मावर साक्षित्व, चैतन्यत्व यांसारखे गुण उगाचच लादले जातात (ओव्या ८-९). त्यासाठी द्वैताचा अंत समजला पाहिजे. जोपर्यंत माया खरी वाटते, तोपर्यंतच ब्रह्मास ‘साक्षी’ म्हणावे लागते. ज्या वेळी ज्ञानाने मायेचा (अविद्येचा) बांध दूर होतो, तेव्हा द्वैत उरतच नाही (ओव्या १०). मग उन्मन अवस्था समजून घेतली पाहिजे. सर्वसाक्षी असणारे मन ज्या वेळी ‘उन्मन’ होते (म्हणजेच विचारशून्य किंवा वृत्तीरहित होते), तेव्हा तुर्येचे ज्ञानही मागे पडते. द्वैताद्वैताचे सर्व अनुसंधान सुटते. वृत्तीरहित जे ज्ञान (आत्मानुभव), तेच मानवाचे पूर्ण समाधान होय (ओव्या ११-१४).

या समासात समर्थ पुढे कल्पनेची विलक्षण शक्ती आणि तिचे प्रकार (ओव्या १५ ते २५) यावर बोलतात. कल्पनेचा महिमा यावर ते भाष्य करतात. सामान्य मानवाला वाटते की माया आणि ब्रह्म वेगवेगळे आहेत, पण ज्ञानी पुरुष जाणतात की ब्रह्म हे सर्व कल्पनेच्या पलीकडचे आहे (ओव्या १५-१६). द्वैत-अद्वैत केवळ कल्पनेचा खेळ आहेत. जोपर्यंत द्वैत असते, तोपर्यंत ब्रह्माचा अनुभव नसतो आणि जिथे ब्रह्माचा अनुभव येतो, तिथे द्वैत टिकत नाही. हे सर्व मनाच्या कल्पनेवर अवलंबून असते (ओव्या १७). कल्पनेचे दोन मार्ग आहेत. अशुद्ध / शबल कल्पना म्हणजे जी माणसाला संसारात अडकवते, संशय निर्माण करते, बद्ध करते आणि अध:पाताचे मूळ ठरते (ओव्या १८-२५). तर शुद्ध कल्पना म्हणजे जिचा वापर ज्ञानाचे साधन म्हणून केला तर तीच कल्पना मायेचे निवारण करते, ब्रह्माची प्रतिष्ठापना करते आणि मोक्ष मिळवून देते (ओव्या १८-२५).

या समासात ज्ञानाचा प्रकाश आणि द्वैताचा नाश (ओव्या २६ ते ४४) यावर समर्थ ऊहापोह करतात. श्रवण-मननाचा प्रभाव काय ते इथे ते सांगतात. कल्पनेचे मूळ नष्ट करण्यासाठी निरंतर श्रवण, मनन आणि निदिध्यासन आवश्यक आहे. जसा सूर्याच्या प्रकाशामुळे अंधार नष्ट होतो, तसा आत्मज्ञानाच्या प्रकाशामुळे मिथ्या कल्पनेचा कोडा व द्वैतानुसंधान आपोआप संपून जाते (ओव्या २७-३०). शुद्ध कल्पनेची खूण म्हणजे ‘मी निर्गुण ब्रह्म आहे’ अशा स्वरूपाचे निरंतर अनुसंधान ठेवणे, हेच शुद्ध कल्पनेचे लक्षण आहे. अद्वैताचा निश्चय करणे हीच खरी शुद्ध कल्पना होय (ओव्या ३१-३९).

या समासाचा निष्कर्ष काय तर शेवटी वक्ता श्रोत्याची शंका फेडताना अत्यंत मोलाचे वचन सांगतो ज्याला द्वैत भासते, ते मन म्हणजे तू नव्हेस! तू या सर्वांच्या पलीकडचे निर्विकार परब्रह्म आहेस. (ओव्या ४०-४४) म्हणूनच या समासाचा सारांश किंवा आध्यात्मिक संदेश काय तर या समासाचा मुख्य संदेश हा आहे की, द्वैत किंवा अद्वैत हा सर्व मनाच्या कल्पनेचा खेळ आहे. जोपर्यंत मनाला अज्ञान व मायेचा भास होतो, तोपर्यंत जग वेगळे आणि मी वेगळा असा भास होतो. परंतु आत्मज्ञानाचा प्रकाश पडला आणि मन जेव्हा वृत्तीरहित (उन्मन) होते, तेव्हा सर्व द्वैत संपून जाते आणि केवळ अद्वैतानंद उरतो.

प्रफुल्ल फडके/ बोध दासबोधाचा

दासबोध : दशक सातवा : समास चौथा : विमलब्रह्म निरुपण

संत समर्थ रामदास स्वामींच्या ‘दासबोध’ ग्रंथातील दशक सातवा (ज्ञानदशक) यातील समास चौथा हा ‘विमलब्रह्मनिरुपण’ नावाने ओळखला जातो. हा अत्यंत सखोल आणि आध्यात्माची अंतिम अनुभूती देणारा समास आहे. या समासात समर्थांनी परब्रह्माचे ‘विमल’ (निर्मळ, अचल, व्यापक आणि सर्वसाक्षी) स्वरूप अतिशय सुंदर दृष्टांतांच्या साहाय्याने स्पष्ट केले आहे.

सुरुवातीला समर्थांनी या समासात ब्रह्माची व्यापकता व निर्मळता (ओवी १ ते ७) सांगितलेली आहे. समर्थ म्हणतात ब्रह्म हे आकाशापेक्षाही (नभाहून) अधिक निर्मळ, पोकळ (अवकाशमय), रूपरहित आणि अमर्याद विशाल आहे. एकवीस स्वर्ग आणि सात पाताळ मिळून एक ब्रह्मगोल होतो, अशा अनंत ब्रह्मांडांच्या वर आणि खाली सर्वत्र ते परब्रह्म भरलेले आहे. त्याच्याशिवाय अणुमात्र जागाही रिकामी नाही. ‘जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी’ ही लोकवाणी खरी ठरवून, जसे जलचरांना पाणी अंतर्बाह्य व्यापून असते, तसेच त्या निखळ परब्रह्माने सर्व जीवमात्रांना आणि सृष्टीला व्यापून टाकले आहे. आकाशाच्या बाहेर जसे जाता येत नाही आणि जिथे जावे तिथे आकाशच असते, तसाच या अनंत ब्रह्माचा अंत कोणालाही लागत नाही.

समर्थ पुढे या समासात अतिसमीपता आणि अज्ञानाचा भास (ओवी ८ ते १३) म्हणजे काय ते सांगतात. समर्थ म्हणतात की, हे परब्रह्म आपल्या सर्वांगाला अगदी चिकटून आहे, आपल्या अत्यंत जवळ आहे, तरीही अज्ञानामुळे ते आपल्यापासून जणू ‘लपून’ राहिले आहे. आपण त्याच ब्रह्मात वावरत असतो, पण आपल्याला त्याची जाणीव नसते. याउलट त्या ब्रह्मात भासणारे दृश्य जगताचे कोडे आपल्याला समजते, पण मूळ परब्रह्म समजत नाही. ज्याप्रमाणे आकाशात ढग आले किंवा डोळ्यांवर ताण दिल्यावर चक्रे दिसली तरी आकाशात काही फरक पडत नाही, आकाश जसेच्या तसे निर्मळ राहते; त्याचप्रमाणे हे दृश्य जगन्मिथ्या आहे हे ज्ञानी पुरुष ओळखतात. झोपेत पडलेले स्वप्न जसे जागे झाल्यावर खोटे ठरते, तसाच स्वस्वरूपाचा खरा अनुभव आला की, हे संपूर्ण दृश्य जग मायिक (असत्य) आहे हे समजू लागते.

समर्थ म्हणतात की, ब्रह्माचा अंश व आकाशाचा दृष्टांत (ओवी १४ ते २६) समजून घ्यावा. हे ब्रह्म सर्व ब्रह्मांडांत भरलेले आहे आणि सर्व पदार्थ त्याच्याच आत आहेत. संपूर्ण दृश्य जगत म्हणजे त्या अनंत ब्रह्माचा केवळ एक अत्यंत लहानसा अंश आहे. पंचमहाभूतांत (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायू, आकाश) ते मिश्रित असते, पण तरीही ती सर्वतत्त्वे त्याच्यापासून अलिप्त असतात (जसे चिखलात आकाश दिसते, पण आकाश चिखलाने मलीन होत नाही.) ब्रह्माचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी समर्थ आकाशाचा दृष्टांत देतात. जसे आकाशात शून्यत्व असते, पण परब्रह्म हे शून्य नसून सर्वसाक्षी आणि शाश्वत आहे. माया ही वायूसारखी चंचल आणि क्षणभंगुर आहे, तर ब्रह्म हे आकाशासारखे अचल व शाश्वत आहे.

पुढे या समासात समर्थ ब्रह्माचा सूक्ष्म व विलक्षण गुण (ओवी २७ ते ३८) वर्णन करतात. ते म्हणतात की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायू आणि आकाश या सर्व घटकांपेक्षा परब्रह्म अधिक सूक्ष्म व कोमल (मृदू) आहे. वज्रालाही भेदून जाण्याची ताकद त्याच्यात असते, पण त्याचे मृदुत्व कधीही नष्ट होत नाही. ते कठीणही नाही आणि मृदूही नाही, ते विलक्षण आहे. पृथ्वी किंवा जल नष्ट झाले तरी ब्रह्म कधीही नाश पावत नाही. ते शरीरात भरलेले असूनही बाह्य दृष्टीस पडत नाही. जे जवळ आहे तेच दुरावल्यासारखे वाटते.

यानंतर समर्थ रामदास स्वामी या समासात स्वानुभव, तुर्यावस्था आणि निवृत्ती (ओवी ३९ ते ५२) याबाबत सांगतात. समर्थ म्हणतात की, जे जे नाम आणि रूप दिसते, ती सर्व मायेची भूल (भ्रम) आहे. जसे आकाशात धुराचे डोंगर उठतात आणि नाहीसे होतात, तसेच मायादेवी हा सर्व प्रपंचाचा आभास निर्माण करते. स्वानुभाव म्हणजे हे ब्रह्म चर्मदृष्टीने (डोळ्यांनी) दिसत नाही, ते केवळ ज्ञानदृष्टीने आणि स्वानुभवाने जाणावे लागते. तुर्यावस्था आणि विज्ञान म्हणजे साक्षित्व ही मनाची वृत्ती आहे. जिथे साक्षित्वाची जाणीवही विरून जाते, मनाचा लय होतो, त्याला ‘उन्मनी’ किंवा ‘तुर्यावस्था’ म्हणतात. जेथे अज्ञान आणि ज्ञान दोन्ही उरत नाहीत, तिथे विज्ञानवृत्ती परब्रह्मात एकरूप होते. कल्पनेचा अंत होऊन योगी पुरुष या स्वस्वरूपानुभवाने परब्रह्मात अखंड विश्रांती पावतात.

या समासाचा मुख्य संदेश असा आहे की, हा समास साधकाला बाह्य नाम-रूपांच्या आणि मायेच्या भ्रमातून बाहेर काढून, घटका-घटकांत आणि अंतर्बाह्य भरलेल्या त्या शाश्वत परब्रह्माची ओळख करून देतो. स्वानुभवाशिवाय आणि मनाच्या पलीकडच्या उन्मनी स्थितीशिवाय परब्रह्म गवसत नाही, हा या समासाचा परमोच्च सिद्धांत आहे.

- प्रफुल्ल फडके/बोध दासबोधाचा

भूतानच्या पर्वतरांगांतून महापूराचा धोका: भारत किती सज्ज?

हिमालयाच्या बर्फाच्छादित शिखरांमधून उद्भवलेल्या या नैसर्गिक आपत्तीमुळे ईशान्य आणि उत्तर बंगालमध्ये चिंता वाढली आहे. भूतानमधील शिंताफू हिमनदी फुटल्याने बाहेर पडलेले पाणी नद्यांमार्फत भारताच्या दिशेने वाहत आहे. प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला, गावे रिकामी करण्यात आली आणि बचाव पथके तैनात करण्यात आली. सध्या पाण्याची पातळी कमी होण्याची चिन्हे दिसत असली तरी, एका नवीन तात्पुरत्या तलावाच्या निर्मितीने धोक्याचा आणखी एक पैलू समोर आणला आहे.

जेव्हा हिमालयाच्या उंच शिखरांवर साचलेला बर्फ फुटतो, तेव्हा त्याचा परिणाम केवळ पर्वतांपुरता मर्यादित राहत नाही. कधीकधी हजारो फूट खाली वसलेल्या गावे, शहरे आणि शहरांमधील लोकांच्या जीवनावरही त्याचा परिणाम होतो. २९ आॅक्टोबर २०२६ रोजी भूतानमध्ये झालेल्या हिमनदी सरोवराच्या स्फोटामुळे आलेल्या पुराच्या घटनेने या धोक्याची तीव्रता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे.

भूतानच्या गासा जिल्ह्यातील लेमथांग परिसरात असलेल्या शिंताफू सरोवराच्या धरणासारख्या नैसर्गिक अडथळ्याला तडा गेल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी बाहेर पडले आहे. या घटनेनंतर पश्चिम बंगालमधील अलीपूरद्वार आणि कूचबिहार जिल्हे तसेच आसाममधील धुबरी आणि कोकराझार जिल्ह्यांमध्ये पूर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. केंद्रीय जल आयोगाने देखील पाण्याची पातळी वाढण्याच्या शक्यतेबाबत विशेष पूर सूचना जारी केली आहे.

इंटरनॅशनल सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड माऊंटन डेव्हलपमेंटनुसार, घटनेपूर्वी शिंताफू सरोवरात अंदाजे ६ ते ७ दशलक्ष घनमीटर पाणी होते. हे अंदाजे २,४०० ते २,८०० आॅलिम्पिक-आकाराच्या जलतरण तलावांइतके आहे. तथापि, सोडण्यात आलेल्या पाण्याच्या नेमक्या प्रमाणाचे मूल्यांकन अद्याप सुरू आहे. हे पाणी भूतानच्या मो छू नदीतून आणि पुढे पुनात्सांगछू नदी प्रणालीमार्गे भारतातील संकोश नदीत वाहत आले. भारतातील संकोश नदी पश्चिम बंगाल आणि आसामच्या सीमावर्ती भागांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या मते, हे पाणी सीमेवर पोहोचायला अंदाजे सहा ते आठ तास लागण्याची शक्यता होती. यामुळेच प्रशासनाने हा संभाव्य धोका गांभीर्याने घेतला आणि दक्षता वाढवली.

दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या अलीपूरद्वार जिल्ह्यात, प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून अंदाजे ६,००० ते ७,००० लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले. यामध्ये नदीकिनारी आणि असुरक्षित भागांमध्ये राहणाºया कुटुंबांचा समावेश होता. मदत शिबिरांमधील ४,००० हून अधिक लोकांसाठी अन्न, शिधा, मुलांसाठी जीवनावश्यक वस्तू आणि इतर सुविधांची व्यवस्था करण्यात आली. जलपाईगुडी आणि कूचबिहारमध्येही निगराणी वाढवण्यात आली. प्रशासनाने ध्वनिक्षेपकाद्वारे लोकांना नदीकाठ आणि सखल भागांपासून दूर राहण्याचा इशारा दिला. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आणि नागरी संरक्षण पथके तैनात करण्यात आली.

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी धुबरी आणि कोकराझार या संवेदनशील महसूल क्षेत्रांमधील परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी लोकांना संबंधित अधिकारी आणि एनडीआरएफ यांच्याशी सतत संपर्कात राहण्याचे आणि सरकारी सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले. आता संकोश नदीची पाणी पातळी कमी होऊ लागली आहे. कोकराझार जिल्हा प्रशासनानेही व्यापक पुराचा धोका कमी झाल्याचे म्हटले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या मोठ्या नुकसानीची किंवा जीवितहानीची कोणतीही माहिती नाही. तथापि, या संपूर्ण घटनेतील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे एका नवीन तात्पुरत्या तलावाची निर्मिती होणे. भूतानच्या राष्ट्रीय जलविज्ञान आणि हवामानशास्त्र केंद्राच्या मते, सिंताफू छू आणि लुंगू छू नद्यांच्या संगमाजवळ असलेल्या ताक्तसेमाखांग येथे पाणी आणि ढिगाºयांच्या प्रवाहामुळे एक नवीन तलाव तयार झाला आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, अशा तात्पुरत्या तलावांमुळे पुन्हा पूर येऊ शकतो. जोरदार प्रवाह खडक आणि ढिगारा वाहून नेतात, ज्यामुळे नदीचा मार्ग अडवला जाऊ शकतो. जर पाण्याचा दाब वाढला आणि हा नैसर्गिक अडथळा तुटला, तर पुन्हा पूर येऊ शकतो. त्यामुळे भूतानमधील मो छू आणि पुनात्सांगछू नदीच्या खोºयांजवळ राहणाºया लोकांनाही सतर्क राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की, हिमालयातील हिमनदीचे तलाव का फुटत आहेत? हवामान बदल आणि वेगाने वितळणाºया हिमनद्या ही याची सर्वात मोठी कारणे मानली जातात. हिमनद्या मागे सरकल्यामुळे त्यांच्याभोवती मोठे तलाव तयार होतात. या तलावांमधील पाणी अनेकदा बर्फ, खडक आणि हिमनदीच्या ढिगाºयांच्या नैसर्गिक धरणांमागे साठवले जाते. मुसळधार पाऊस, हिमस्खलन, सरोवरात खडक कोसळणे, भूकंप आणि नैसर्गिक धरणे कमकुवत झाल्यामुळे पाण्याचा अचानक उद्रेक होऊ शकतो. या घटनेला ‘हिमनदी सरोवर स्फोट पूर’ म्हणतात. हा पूर सामान्य पुरापेक्षा अधिक धोकादायक असू शकतो, कारण तो पाण्यासोबत मोठ्या प्रमाणात खडक, चिखल आणि ढिगारा वाहून आणतो.

भूतानमधील ही घटना भारतासाठी केवळ एक स्थानिक पूर नाही. हिमालयीन राज्यांच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्रणालींचीही चाचणी घेतली जात आहे. भारत सरकारने सप्टेंबर २०२६ मध्ये हिमालयीन राज्यांच्या (हिम सरोवर पूर) आणि हिमस्खलनासाठीच्या तयारीचा आढावा घेतला. या आढाव्यात पूर्वसूचना प्रणाली, असुरक्षित तलावांचे निरीक्षण, असुरक्षित क्षेत्रांची ओळख आणि वेळेवर स्थलांतर यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. तथापि, आता अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर विचार करणे अत्यावश्यक आहे. प्रश्न असे निर्माण होतात की भूतान आणि भारत यांच्यात हिमनदी सरोवरांच्या पाण्याच्या पातळीबद्दलची रिअल-टाइम माहिती सामायिक करण्याची प्रणाली पुरेशी आहे का? आसाम, अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तर बंगालमधील सर्व असुरक्षित नदीकिनारी गावांना वेळेवर सूचना पोहोचवण्यासाठी कोणती यंत्रणा अस्तित्वात आहे का? नदीवरील धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्पांची सारख्या अचानक येणाºया पुरांना हाताळण्याच्या क्षमतेसाठी नियमितपणे चाचणी केली जाते का? बाधित क्षेत्रांमध्ये सुरक्षित निवारा, स्थलांतराचे मार्ग आणि प्रशिक्षित बचाव पथके पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत का? नवीन तात्पुरत्या तलावांवर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी आणि संभाव्य गळतीच्या घटनेत दुसरी सूचना देण्यासाठी कोणती प्रणाली अस्तित्वात आहे का?

तथापि, सीमापार समन्वय, वैज्ञानिक निरीक्षण आणि जमिनीवरील तयारी ही सर्वात तातडीची गरज आहे. भूतानमधील घटनेने हे स्पष्ट केले आहे की, हिमालयातील शिखरांवर येणाºया पुराचे धोके कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय सीमा मानत नाहीत. आज जरी पाण्याची पातळी ओसरत असली तरी, हवामान बदलाच्या या युगात भविष्यात अशा घटना अधिक गंभीर होऊ शकतात. त्यामुळे प्रशासनापुढील खरे आव्हान पुरानंतर मदत पुरवणे हे नसून, पूर येण्यापूर्वीच प्रत्येक संभाव्य धोका ओळखून जीव वाचवणे हे आहे.

न्याय मिळण्यास होणारा विलंब असह्य

न्याय मिळण्यास उशीर म्हणजे न्याय नाकारणे, पण वारंवार होणारा विलंब म्हणजे अन्याय, ही म्हण क्वचितच कोणाला अपरिचित असेल. महान घटनातज्ज्ञ आणि कायदेपंडित नानी पालखीवाला यांचेही एक सर्वमान्य विधान आहे की, भारतातील न्याय प्रशासनातील विलंब ही सर्वात मोठी उणीव आहे आणि जगात असा कोणताही देश त्यांच्या माहितीत नाही जिथे खटले भारताइतके दीर्घकाळ चालतात. ते असेही म्हणाले होते, भारतात कायदे खूप जास्त आहेत आणि न्याय खूप कमी आहे. ही सर्व प्रसिद्ध विधाने भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोरील आव्हानांचे गांभीर्यच दर्शवतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण यांच्या प्रशासकीय स्वातंत्र्यावर गंभीर चिंता व्यक्त करत, या संस्था कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने ‘पूर्णपणे ताब्यात घेतल्या’ आहेत, असे मत अलीकडेच नोंदवले आहे. केवळ विशेष न्यायाधिकरणे किंवा न्यायिक मंच स्थापन केल्याने जलद न्यायाची हमी मिळत नाही, याचा हा स्पष्ट पुरावा आहे. या संस्थांमधील मोठ्या प्रमाणातील रिक्त जागा, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि ढिसाळ प्रशासकीय नियंत्रणामुळे, खटले अनेकदा आठवडे किंवा महिन्यांऐवजी वर्षानुवर्षे लांबतात, ज्यामुळे व्यावसायिक विवाद आणि सामान्य नागरिकांना मोठे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान होते. विरोधाभास म्हणजे, खटल्यांचा निपटारा जलद करण्यासाठी तयार केलेल्या विशेष संस्था स्वत:च प्रशासकीय आणि प्रणालीगत अडचणींनी ग्रस्त आहेत.

कनिष्ठ न्यायालये, अपील न्यायाधिकरणे आणि इतर न्यायिक मंचांमध्ये खटल्यांच्या निकालास होणारा मोठा विलंब आणि अनेकदा दिले जाणारे संदिग्ध किंवा चुकीचे निर्णय, यामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे उत्तरदायित्वाचा संपूर्ण अभाव. अनेकदा, कनिष्ठ न्यायालयांनी दिलेले वरवरचे किंवा कायदेशीरदृष्ट्या कमकुवत निकाल उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द केले जातात आणि त्यावर कठोर टीकाही केली जाते. तथापि, अशा न्यायाधीशांवर अखेरीस कोणती शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली, हे कधीही सार्वजनिकरीत्या उघड होत नाही. याउलट, या न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीचा आधार आणि अंतर्गत मूल्यांकन प्रणाली पूर्णपणे अपारदर्शक आहे, ज्यामुळे सामान्य जनतेमध्ये आणि विशेषत: पक्षकारांमध्ये न्यायव्यवस्थेबद्दल अविश्वास निर्माण होतो.

या दुहेरी आव्हानावर मात करण्यासाठी, हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, व्यवस्थेतील कमतरता केवळ प्रशासकीय किंवा पायाभूत सुविधांच्या अभावापुरती मर्यादित नाही, तर त्यात अंतर्गत शिस्तीचा अभावही आहे. न्यायिक संस्थांच्या गतीला अडथळा आणणाºया घटकांना पुरेशी संसाधने आणि कर्मचारी पुरवून दूर करणे कार्यकारी मंडळासाठी आवश्यक असले तरी, न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशांचीही उपलब्ध संसाधनांचा पुरेपूर वापर करण्याची आणि अनावश्यक विलंब न लावता त्वरित निकाल देण्याची जबाबदारी आहे. केवळ पायाभूत सुविधांचा अभाव हे विलंबाचे एकमेव कारण मानले जाऊ शकत नाही, कारण न्यायाधीशांकडे त्यांच्या कार्यशैलीत आणि वेळेच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करून परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा करण्याचे सामर्थ्य आहे. त्यांनी या सामर्थ्याचा उपयोग केलाच पाहिजे.

न्याय मिळण्यात होणाºया विलंबाच्या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, केवळ कनिष्ठ न्यायालयांनाच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयासह संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला जबाबदार धरणे आवश्यक आहे, जेणेकरून लोकांना वेळेवर न्याय मिळू शकेल. प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ आणि न्यायालयीन सुधारणांचे पुरस्कर्ते यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत न्यायपालिका आपल्या अंतर्गत कामकाजात आधुनिक व्यवस्थापन आणि कठोर शिस्त अवलंबत नाही, तोपर्यंत केवळ नवीन कायदे केल्याने परिस्थितीत सुधारणा होणार नाही. या उद्देशाने भारताच्या माजी सरन्यायाधीशांनी विधी आयोगांसोबत, वारंवार यावर जोर दिला आहे की, खटल्याच्या कार्यवाहीदरम्यान सुनावणी तहकूब करण्याच्या प्रथेला कठोरपणे आळा घातला पाहिजे आणि जे वकील किंवा पक्षकार अनावश्यकपणे खटल्यांना विलंब लावतात, त्यांच्यावर मोठा आर्थिक दंड आकारला पाहिजे. याव्यतिरिक्त उच्च न्यायपालिकेपासून ते कनिष्ठ न्यायालयांपर्यंत प्रत्येक स्तरावर युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर एका विशिष्ट कालावधीत पारदर्शक निर्णय देणे अनिवार्य केले पाहिजे. या मुदतीचे पालन न केल्यास संबंधित पीठासीन अधिकाºयाचे कठोर वार्षिक पुनरावलोकन झाले पाहिजे.

खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी माजी कायदेतज्ज्ञांनी पुरस्कारलेली ‘खटला व्यवस्थापन परिषद’ (केस मॅनेजमेंट कॉन्फरन्स) तळागाळाच्या स्तरावर प्रभावीपणे राबवली पाहिजे. या प्रणालीअंतर्गत, न्यायाधीश सुरुवातीलाच वादाचे मुख्य मुद्दे निश्चित करण्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना भेटतात, ज्यामुळे सुनावणीदरम्यान होणारे अनावश्यक आणि लांबलचक युक्तिवाद टाळता येतात. शिवाय, देशातील एकूण खटल्यांपैकी महत्त्वपूर्ण भागासाठी सरकार स्वत:च जबाबदार असल्याने, त्यावरही लगाम घातला पाहिजे. यासाठी, विविध कायदेशीर समित्यांनी सातत्याने शिफारस केली आहे की, एखाद्या मतभेदपूर्ण निर्णयानंतर सरकारी विभागांना प्रत्येक खटल्यावर आंधळेपणाने अपील करण्यापासून रोखले पाहिजे. यासाठी, अकार्यक्षम अधिकाºयांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरण्याकरिता अंतर्गत चौकशी समित्या स्थापन करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते सार्वजनिक, सरकारी संसाधने आणि न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणे टाळतील.

भारतीय न्यायव्यवस्थेची आमूलाग्र सुधारणा ही केवळ एक प्रशासकीय गरज नसून, देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी एक अत्यावश्यक अट आहे. जोपर्यंत न्यायालये पारदर्शकपणे काम करत नाहीत आणि न्यायाधीशांना जबाबदार धरले जात नाही, तोपर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च न होता पडून राहतील. प्रलंबित खटल्यांच्या भाराखाली दबलेली न्यायव्यवस्था सर्वसामान्य माणसासाठी सुलभ आणि विश्वासार्ह राहू शकणार नाही. न्याय मिळण्यात होणारा सततचा विलंब राष्ट्राच्या विकासासाठी असह्य झाला आहे. ही प्रवृत्ती केवळ राष्ट्राच्या प्रगतीत अडथळा आणत नाही, तर खटल्यांमध्ये अडकलेल्या लाखो लोकांचा वेळ आणि संसाधने वाया घालवते, ज्यामुळे ते निराश होतात.

दासबोध : दशक ७ : समास ३ : चतुर्दशब्रह्म निरुपण

संत समर्थ रामदास स्वामींच्या ‘दासबोध’ या ग्रंथातील दशक सातवा(ज्ञानदशक)मध्ये समास तिसरा हा ‘चतुर्दशब्रह्मनिरुपण’ या नावाने ओळखला जातो. या समासातील (ओवी १ ते ५)मध्ये ब्रह्मज्ञानाची ओळख करून दिलेली आहे. इथे श्रीसमर्थ सांगतात की, ज्या ज्ञानामुळे साधकाचे जीवन धन्य होते आणि सर्व संशय फिटून समाधान लाभते, ते परब्रह्मज्ञान आता मी सांगणार आहे. श्रोत्यांनी अत्यंत एकाग्र व सावध होऊन ते ऐकावे.

इथे ते दृष्टांत देतात आणि पूर्वपक्ष समजावतात. एखादी खाण उकरून जशी आधी माती (मृत्तिका) गोळा करावी लागते आणि त्यातून मग रत्न शोधावे लागते, तसेच अंतिम सिद्धांत मांडण्याआधी आधी ‘पूर्वपक्ष’ (म्हणजेच खोट्या किंवा अपुºया कल्पना) स्पष्ट करावा लागतो. जोपर्यंत मिथ्या काय आहे हे समजत नाही, तोपर्यंत खºया सत्याची प्रचिती येत नाही. म्हणूनच आधी चौदा प्रकारच्या ब्रह्मकल्पनांचा (पूर्वपक्षाचा) संकेत सांगितला आहे.

त्यानंतर समर्थ चौदा ब्रह्मांची नावे व त्यांची ओळख (ओवी ६ ते २२) करून देतात. समर्थांनी मानवी बुद्धीने आणि कल्पनेने कल्पिलेल्या चौदा प्रकारच्या ब्रह्मकल्पनांची नावे सांगितली आहेत. १. शब्दब्रह्म: ग्रंथांचे केवळ पाठांतर किंवा शाब्दिक माहिती (अनुभवाविना केवळ भ्रम). २. ओमित्येकाक्षर ब्रह्म: ‘ॐ’ या एकाक्षराचा उच्चार किंवा त्याचे कल्पित रूप. ३. खंब्रह्म: आकाश किंवा शून्यरूप ब्रह्म (जे ज्ञानाने नष्ट होते). ४. सर्वब्रह्म: पंचमहाभूतात्मक किंवा दृश्यमान विश्वात सर्वत्र भरलेले ब्रह्म. ५. चैतन्यब्रह्म: जड मायेला व सृष्टीला चेतविणारे चैतन्य. ६. सत्ताब्रह्म: ज्या सत्तेमुळे हे संपूर्ण विश्व चालते ती सत्ता. ७. साक्षिब्रह्म: या सर्व सृष्टीला आणि सत्तेला तटस्थपणे पाहणारे साक्षित्व. ८. सगुणब्रह्म: विविध गुण, रूप आणि आकाराने नटलेले साकार ब्रह्म. ९. निर्गुणब्रह्म: गुणांच्या पलीकडचे निराकार रूप. १०. वाच्यब्रह्म: वाणीने किंवा शब्दांनी ज्याचे वर्णन करता येते ते. ११. अनुभवब्रह्म: आनंदाची वृत्ती किंवा तिचा अनुभव. १२. आनंदब्रह्म: आनंदाचे मूळ स्वरूप. १३. तदाकार ब्रह्म: साधकाची ब्रह्माशी झालेली एकरूपता (अभेद स्थिती). १४. अनिर्वाच्य ब्रह्म: ज्याचे वर्णन शब्दांत करता येत नाही ते वर्णनातीत परब्रह्म.

पुढे समर्थ या चौदा ब्रह्मांचे खंडन व अशाश्वतता (ओवी २३ ते ४३) पटवून देतात. समर्थांनी युक्तिवादाने हे सिद्ध केले आहे की, वर सांगितलेल्या चौदाही संकल्पना या अंतिम सत्य नसून अपुºया, मायिक किंवा मनाच्या वृत्ती आहेत. शब्द, ओंकार व आकाश (खं) ब्रह्म: शब्दब्रह्म हे केवळ शाब्दिक असून अनुभवाविना मायिक आहे. ‘ॐ’ हे एकाक्षर किंवा आकाश (शून्यरूप) हे ज्ञानाने किंवा प्रलयाने बाधित होणारे असल्याने शाश्वत नाही. सर्व, चैतन्य, सत्ता व साक्षिब्रह्म: प्रलयकाळात सर्व दृश्य सृष्टीचा नाश होतो, त्यामुळे सर्वब्रह्म किंवा पंचभूतात्मक विश्व शाश्वत असू शकत नाही. जड मायेला चेतविणारे चैतन्य, सत्ता आणि साक्षित्व हे सर्व सापेक्ष (दुसºयावर अवलंबून) आहेत; जिथे पदार्थच नाही तिथे साक्षित्व कोणाचे असणार? त्यामुळे हे सर्व परब्रह्म नव्हे.

सगुण, निर्गुण व वाच्यब्रह्म याबाबत समर्थ म्हणतात, सगुणाला नाश आहे. निर्गुण हे नाव जरी असले तरी जिथे गुणांचा मागमूसच नाही तिथे निर्गुणत्वाचा गौरव कसा करणार? वाणीने ज्याचे वर्णन करता येते ते (वाच्यब्रह्म) अंतिम सत्य असू शकत नाही. तसेच आनंद, तदाकार व अनिर्वाच्य ब्रह्म याबाबत बोलायचे तर आनंदाचा अनुभव ही मनाचीच एक वृत्ती आहे. ‘अनिर्वाच्य’ म्हणणे हा केवळ शब्दसंकेत आहे, कारण शुद्ध ब्रह्माच्या ठिकाणी वाणी किंवा वृत्ती पोहोचतच नाही.

पुढे समर्थ निष्कर्ष, निवृत्ती व सहज समाधी (ओवी ४४ ते ५३) याबाबत बोलतात. उन्मनी व निवृत्तीची स्थिती काय असते? तर जिथे मनातील सर्व वृत्तींचा पूर्णपणे लय होतो, त्या निरुपाधिक आणि आनंदी स्थितीला ‘उन्मनी अवस्था’ म्हणतात. सर्व योगी याच निरुपाधिक स्थितीत विश्रांती पावतात. सहज समाधीबाबत समर्थ म्हणतात, परब्रह्माशी एकरूप होणे हीच खरी ‘सहज समाधी’ आहे. यामुळे संसारातील सर्व आधी-व्याधी आणि दु:ख नष्ट होतात. तर स्वानुभाव म्हणजे ब्रह्म हा हातात घेण्यासारखा किंवा दाखवण्यासारखा एखादा भौतिक पदार्थ नाही. तो केवळ सद्गुरूंच्या कृपेने व स्वस्वरूपानुभवाने अनुभवायचा विषय आहे.

साधकाने आपल्या स्वानुभवाने ‘मी देह आहे’ ही खोटी कल्पना मोडून काढली पाहिजे. निर्विकल्पाची उपासना केल्याने कल्पनेचा अंत होतो, साधक पूर्णपणे नि:संग होतो आणि त्याला केवळ ब्रह्माचा साक्षात्कार होतो. या समासाचा मुख्य बोध असा की, हा समास आपल्याला स्थूल कल्पनेकडून (शब्दांपासून व उपाधींपासून) सूक्ष्म ज्ञानाकडे आणि शेवटी अद्वैतानुभवाकडे नेतो. बाह्य नाम-रूपांच्या व कल्पनेच्या चक्रात न अडकता, मनाच्या पलीकडचे आत्मस्वरूप ओळखणे हाच या समासाचा मूळ संदेश आहे.

प्रफुल्ल फडके/ बोध दासबोधाचा

लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यात दुरुस्तीची मागणी

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. निवडणूक आयोगाला संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४, लोकप्रतिनिधित्व कायदा (१९५०)च्या कलम २१ आणि मतदार नोंदणी नियम (१९६०)च्या नियम २५(१) अंतर्गत हा अधिकार आहे. आयोग तीन प्रकारे पुनरावलोकन करू शकतो. सर्वसाधारण सुधारणा, विशेष सुधारणा आणि विशेष सखोल सुधारणांद्वारे मृत, दुबार किंवा हस्तांतरित मतदारांची नावे मतदार यादीतून काढून नवीन मतदारांची नावे समाविष्ट केली जातात. विशेष सखोल सुधारणांमुळे संपूर्णपणे नवीन मतदार यादी तयार होत असल्याने, त्यामुळे अधिक समस्या निर्माण होतात. बीएलओ(इछड)????सारख्या तळागाळातील कर्मचाºयांकडून चुका होतात, परंतु त्यांना मतचोरीचे कारण मानणे चुकीचे आहे. तथापि, काही पक्षांनी राजकीय फायद्यासाठी मतचोरीचा हा वृत्तांत पसरवला आहे.

निवडणूक आयोग वर्षातून चार वेळा - १ जानेवारी, १ एप्रिल, १ जुलै आणि १ आॅक्टोबर रोजी १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या नागरिकांची मतदार म्हणून नोंदणी करतो. एखादा नागरिक १७ वर्षांचा असला तरी तो नोंदणी करू शकतो, जेणेकरून १८ वर्षांचा झाल्यावर त्याचे नाव आपोआप मतदार यादीत समाविष्ट होईल. त्यामुळे तरुणांनी कोणत्याही गैरसमजांना बळी पडू नये. तथापि, जर एखाद्याचे नाव मतदार यादीतून वगळले गेले असेल, तर ते फॉर्म ६ भरून त्यांच्या भागातील बीएलओमार्फत आपले नाव समाविष्ट करून घेऊ शकतात. निवडणुका सुरू झाल्या असल्या तरी, उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अंतिम तारखेपर्यंत मतदार यादीत आपली नावे समाविष्ट करू शकतात.

निवडणूक आयोग मतदार याद्या अद्ययावत करण्यासाठी आणि महिला, ८५ वर्षांवरील मतदार, दिव्यांग व्यक्ती व इतर पात्र मतदारांना मतदानासाठी प्रोत्साहित करण्याकरिता अथक प्रयत्न करत असला तरी, काही लोक मतदार ओळखपत्र असूनही मतदान करू शकत नाहीत, कारण त्यांची नावे यादीतून वगळली जातात. कधी कधी संपूर्ण कुटुंबच मतदार यादीतून गायब होते, जरी त्या सर्वांकडे मतदार ओळखपत्र असले तरी. निवडणूक आयोग इतर १२ ओळखपत्रांना मान्यता देतो, आणि जर मतदारांची नावे यादीत असतील तर ती दाखवून त्यांना मतदान करण्याची परवानगी देतो.

मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, मतदार ओळखपत्राचा उद्देश तरी काय आहे? मतदार ओळखपत्राला कायदेशीर वैधता देण्यासाठी १९५८ मध्ये लोकप्रतिनिधित्व कायद्या(१९५१)मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. निवडणूक आयोगाचे मतदार ओळखपत्र अद्वितीय असते; त्यावर एक अल्फान्यूमेरिक क्रमांक असतो, जो मतदार यादीत मतदाराच्या नावापुढेही छापलेला असतो. इतर कोणत्याही ओळखपत्रावर हा क्रमांक नसतो. त्यामुळे, आयोगाचे अधिकारी मतदाराच्या ओळखपत्रावरील अल्फान्यूमेरिक क्रमांकाचे काय झाले हे ‘तपासू’ शकतात. तो का हटवण्यात आला? ती व्यक्ती दुसरीकडे राहायला गेली होती का, किंवा त्यांच्याकडे दुसºया ठिकाणाहून जारी केलेले मतदार ओळखपत्र होते का? ज्या मतदारांची नावे यादीतून चुकून वगळली गेली आहेत, ते आपला मतदानाचा हक्क कसा बजावू शकतील? त्यांची तत्काळ नोंदणी त्यांचे मतदानाचे हक्क सुनिश्चित करू शकत नाही का?

यातील एक अडथळा म्हणजे लोकप्रतिनिधित्व कायदा (१९५१)चे कलम ६२(१), जे नागरिकांच्या मतदानाच्या हक्कांची व्याख्या करते. यानुसार, ‘केवळ तीच व्यक्ती मतदान करू शकते, जिचे नाव त्या मतदारसंघाच्या मतदार यादीत आहे.’ हा कायदा ७५ वर्षे जुना आहे, जेव्हा मतदारांच्या नोंदीसाठी मतदार यादीशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. तथापि, १९९३ पासून, मतदार ओळखपत्र हे मतदाराच्या ओळखीचा एक ठोस पुरावा बनले आहे. जेव्हा निवडणूक आयोग मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र दोन्ही जारी करतो, तेव्हा त्यांचे निकष आणि मान्यता समान का नाहीत? मतदार ओळखपत्र असूनही मतदान करू न शकण्याच्या समस्येवर आता आयोगाला निर्णय घ्यावा लागेल. निवडणूक आयोग त्याच तातडीने मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील असतो, परंतु हे साध्य करण्यासाठी त्याला आपले प्रयत्न अधिक व्यापक करावे लागतील.

निवडणूक आयोगाची निरंतर मतदार नोंदणी (फॉर्म ६), नोंदणी हस्तांतरण (फॉर्म ८), आणि वयाच्या १७व्या वर्षी पूर्वनोंदणी या योजनांमुळे भारतातील मतदार नोंदणी प्रक्रिया सोपी झाली आहे, परंतु त्यांचा गैरवापर होण्याचीही शक्यता आहे. राष्ट्रविरोधी घटक आणि भ्रष्ट प्रशासकीय कर्मचाºयांच्या संगनमताने अपात्र लोकांनाही मतदार ओळखपत्रे मिळतात. संविधानाने केवळ भारतीय नागरिकांनाच मतदानाचा हक्क दिला असला तरी, आजपर्यंत नागरिकांची कोणतीही यादी तयार करण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) सारखे उपक्रम आवश्यक झाले आहेत.

अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग आपली कर्तव्ये कशी पार पाडू शकेल? जेव्हा पासपोर्ट आणि आधारकार्ड नागरिकत्वाचे दस्तऐवज मानले जात नाहीत, तेव्हा नागरिक आणि बिगरनागरिकांची ओळख कशी पटवायची? या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार, घटनातज्ज्ञ आणि कायदेतज्ज्ञ यांच्यात विचारविनिमय व्हायला हवा. एक नागरिक नोंदणी तयार केली पाहिजे आणि मतदार ओळखपत्रांना मतदार यादीच्या समकक्ष मान्यता दिली पाहिजे. यामुळे ज्या लोकांकडे मतदार ओळखपत्र आहे, परंतु त्यांचे नाव मतदार यादीत नाही, त्यांना बायोमेट्रिक किंवा रेटिनल चाचणीद्वारे तत्काळ मतदार म्हणून नोंदणी करता येईल आणि मतदानाचा हक्क बजावता येईल. यामुळे मतदार ओळखपत्रांचे महत्त्व वाढेल आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील वैध मतदारांचा विश्वास दृढ होईल.

लोकप्रतिनिधित्व कायद्या(१९५१)च्या कलम ६२(१)मध्ये सुधारणा करण्याची नितांत गरज आहे, जेणेकरून ज्या कोणाकडे त्यांच्या मतदारसंघाचे मतदार ओळखपत्र (जे त्यांच्या आधारकार्ड, पासपोर्ट किंवा इतर कागदपत्रांशी जुळते) असेल, ते मतदानासाठी पात्र ठरतील. आपल्या मतदार ओळखपत्राचा सन्मान राखण्यासाठी आणि वैध मतदारांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जाणार नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला हे करणे आवश्यक आहे.

दासबोध : दशक ७ : समास २ : ब्रह्मनिरुपण

दासबोधातील सप्तम दशक (ज्ञानदशक) किंवा चौदा ब्रह्मांचा दशक सातमधील दुसरा समास म्हणजेच ‘ब्रह्मनिरुपण’ होय. समर्थ रामदास स्वामींनी या समासात परब्रह्माचे स्वरूप अत्यंत सुंदर, मार्मिक आणि तर्कशुद्ध पद्धतीने स्पष्ट केले आहे.

या समासात प्रारंभी समर्थ ब्रह्माचे स्वरूप आणि लक्षणे (श्लोक १ ते ६) सांगतात. समर्थ म्हणतात, ब्रह्म हे गुणरहित व निराकार आहे. ब्रह्म हे कोणत्याही गुणांच्या किंवा आकाराच्या बंधनात नाही. ते नि:संग (कोणाचाही संग नसलेले), विकाररहित आणि अपार (ज्याला सीमा नाही) आहे. ब्रह्म हे सर्वव्यापक व शाश्वत आहे. ब्रह्म हे सर्व चराचरात भरलेले आहे, अनेकांत एकरूप होऊन राहिले आहे आणि तेच एकमेव शाश्वत सत्य आहे. ब्रह्म हे अगोचर आहे. ब्रह्म हे दृश्य सृष्टीच्या पलीकडचे आहे, शून्यत्वाहून निराळे आहे आणि मन-बुद्धी-इंद्रियांच्या पलीकडे असल्यामुळे इंद्रियांनी त्याचा अनुभव घेता येत नाही. ते केवळ सद्गुरूंच्या कृपेनेच अनुभवास येते.

या समासात समर्थ शब्द आणि ज्ञानाची मर्यादा (श्लोक ७ ते ११) सांगतात. ब्रह्म शब्दातीत आहे. ब्रह्माचे वर्णन करण्यासाठी कितीही शब्द वापरले, तरी ते त्या वर्णनापलीकडचे (विलक्षण) आहे. वेदांनी व उपनिषदांनीही ‘यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह’ (जिथून वाणी आणि मन न पोहोचताच परत येतात) असे याचे वर्णन केले आहे. ब्रह्म हे कल्पनेच्या पलीकडे आहे. मन हे नेहमी कल्पनामय असते, परंतु ब्रह्माच्या ठिकाणी कोणतीही कल्पना टिकत नाही. ते निर्विकल्प आहे.

यानंतर समर्थ सद्गुरूकृपेची किल्ली आणि द्वैतनिवारण (श्लोक १२ ते २१) यावर भाष्य करतात. समर्थ इथे सद्गुरूंचे महत्त्व सांगतात. जसे भांडारगृहात सर्व संपत्ती भरलेली असूनही कुलुपाची किल्ली हातात नसेल तर ती उपयोगी पडत नाही, तशीच ब्रह्मप्राप्तीची किल्ली सद्गुरूकृपा ही आहे. त्यासाठी आत्मैक्य आवश्यक आहे. सद्गुरूकृपेमुळे बुद्धीत आत्मज्ञानाचा प्रकाश पडतो, द्वैताचे (भेदभावाचे) कपाट उघडते आणि जीवाचे परब्रह्माशी ऐक्य होते. तसेच मीपण आणि अज्ञान दूर होणे आवश्यक असते. ‘मी कोण?’ हे न ओळखणे म्हणजेच अज्ञान (देहबुद्धी). देहाचा आणि मीपणाचा संग सोडला की नि:संगाशी (ब्रह्माशी) एकरूपता साधता येते.

या समासात समर्थ पुढे समता आणि देहबुद्धीचा त्याग (श्लोक २२ ते ४१) याबाबत सांगतात. समर्थ म्हणतात भेदभावरहित ब्रह्म असते. परब्रह्माच्या ठिकाणी उच्च-नीच, राजा-रंक, स्त्री-पुरुष, किंवा ब्राह्मण-शूद्र असा कोणताही भेदभाव नाही. सर्व लोकांसाठी आणि सर्व प्राणिमात्रांसाठी ते एकच विश्रांतीचे स्थान आहे. त्यासाठी देहबुद्धीचा नाश आवश्यक आहे. जोपर्यंत देहाचा अभिमान (मी देह आहे ही बुद्धी) सुटत नाही, तोपर्यंत आत्मसुखाचा किंवा ब्रह्मप्राप्तीचा अनुभव येत नाही. देहबुद्धीमुळेच माणसाच्या मनात संशय निर्माण होतात आणि परमार्थातील समाधान हिरावले जाते. म्हणूनच संत देहबुद्धीचा त्याग करून देहातीत होण्यास सांगतात.

यानंतर समर्थ या समासात ब्रह्माची अनंत नावे आणि १४ ब्रह्मांची प्रस्तावना (श्लोक ४२ ते ५५) करतात. नामरूपातीत वर्णन करताना ब्रह्म मूळचे नामरूपाच्या पलीकडे असले, तरी साधकांच्या सोयीसाठी त्याला अनेक नावे दिली गेली आहेत. उदा. निर्मळ, निश्चल, निवांत, निजानंद, चैतन्य, आत्माराम, परमात्मा, व्योमाकार, चिन्मात्र इत्यादी.

निश्चयासाठी निरुपण महत्त्वाचे आहे. ब्रह्म एकच असले तरी लोकांच्या भिन्न अनुभवांमुळे ते निरनिराळ्या रूपाने भासते. खोटे तेवढे बाजूला सारून खरे काय उरते, हे समजण्यासाठी पुढील समासात ‘चौदा ब्रह्मांची लक्षणे’ सांगितली जाणार आहेत. या समासाचा मुख्य संदेश हाच आहे की, देहबुद्धीचा (अहंकाराचा) त्याग करून, सद्गुरूंच्या कृपेने आत्मस्वरूपाची ओळख करून घेणे म्हणजेच ब्रह्मप्राप्ती होय. जोपर्यंत माणूस ‘मी देह आहे’ या भावनेत अडकलेला असतो, तोपर्यंत त्याला परब्रह्माचा अनुभव येत नाही. समर्थ रामदास स्वामींनी या समासात परब्रह्माचे अत्यंत मार्मिक, शास्त्रीय आणि अनुभवसिद्ध निरुपण केले आहे. याचे प्रमुख पैलू म्हणजे ब्रह्म आणि त्याचे स्वरूप (अगोचर व अनादि) आहे. ते नि:संग आणि निरुपद्रवी असते. ब्रह्म हे कोणत्याही गुणांच्या, रूपांच्या किंवा विकारांच्या अधीन नाही. त्याला कोणतीही सीमा (पारावार) नाही. ते सर्व चराचरात भरलेले असले तरी त्या सर्वांच्या पलीकडे (अलिप्त) आहे. ते इंद्रियांच्या पलीकडे आहे. आपले डोळे, कान, त्वचा इत्यादी ज्ञानेंद्रिये आणि मन-बुद्धी हे केवळ दृश्य जगाला अनुभवू शकतात. ब्रह्म हे दृश्य सृष्टीच्या पलीकडचे आणि शून्यत्वाहूनही निराळे असल्यामुळे ते इंद्रियांना गोचर (आढळणारे) नाही. त्यामुळेच अज्ञानी लोक ‘ब्रह्म अस्तित्वातच नाही’ असा गैरसमज करून घेतात.

समर्थ म्हणतात, ब्रह्माचा अप्राप्यता हा गुण आहे. उपनिषदांचे वचन आहे— ‘यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह’ (वाणी जिथून परत येते आणि जिथे मन पोहोचू शकत नाही). ब्रह्म हे शब्दांच्या वर्णनापलीकडचे आहे. आपण त्याला कितीही नावे दिली, तरी ती केवळ त्याच्या स्वरूपाचा अदमास घेण्यासाठी किंवा निश्चयासाठी आहेत; मूळ परब्रह्म हे नामातीत आहे. ब्रह्माची तुलना करण्यासाठी जगात दुसरी कोणतीही वस्तू नाही. त्यामुळे त्याला दिलेला कोणताही दृष्टांत परिपूर्ण ठरत नाही. परब्रह्माच्या दरबारात किंवा राज्यात कोणताही भेदभाव नसतो. जो विवेकी मनुष्य देह हा नश्वर व मिथ्या आहे हे ओळखतो, तो देहाभिमान सोडतो आणि खºया सत्यात (परब्रह्मात) येऊन मिळतो. देहबुद्धीमुळेच माणसाच्या मनात संशय निर्माण होतात आणि जीवनाचे समाधान हरवून जाते. खोट्या गोष्टी बाजूला सारून जे शाश्वत उरते, त्यालाच ‘ब्रह्म’ म्हणावे. हाच पक्का निश्चय व्हावा म्हणून समर्थ यापुढील समासात चौदा प्रकारच्या ब्रह्मांची सविस्तर लक्षणे सांगणार आहेत.

प्रफुल्ल फडके/ बोध दासबोधाचा

प्रशासकीय सुधारणांना गती देण्याची वेळ

‘विकसित राजस्थान २०४७’ या ध्येयाच्या दिशेने प्रशासकीय वाटचालीस गती देत, राजस्थानच्या मुख्य सचिवांनी अलीकडेच सहा सरकारी विभागांचे सखोल संस्थात्मक लेखापरीक्षण करण्याची जबाबदारी क्वालिटी कौन्सिल आॅफ इंडियाकडे सोपवली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश कार्यपद्धतींचा सविस्तर आराखडा तयार करणे, विभागीय प्राधान्यक्रमांनुसार विद्यमान मनुष्यबळाचा आढावा घेणे, आंतरविभागीय दुहेरी काम दूर करणे आणि प्रशासकीय श्रेणीरचनेच्या प्रत्येक स्तरावर स्पष्ट उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे हा आहे.

अरुणाचल प्रदेशनेही २०२५ मध्ये प्रशासकीय सुधारणा आयोगाची स्थापना केली आहे. केरळने यापूर्वीच असे चार उपक्रम पूर्ण केले आहेत. हा कल दर्शवतो की, राज्यांनी आपली प्रशासकीय यंत्रणा सुव्यवस्थित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, तर केंद्र सरकारने २००९ पासून असा कोणताही उपक्रम हाती घेतलेला नाही. मुख्य प्रश्न हा आहे की, केंद्र सरकारने ‘विकसित भारत’ ही घोषणा दिली असताना, ते या दिशेने ठोस पावले का उचलत नाहीत?

प्रशासकीय सुधारणा अनेक निकषांवर केवळ आवश्यकच नव्हे, तर अपरिहार्य बनल्या आहेत. सरकारी प्रकल्पांना प्रचंड विलंब होतो हे काही गुपित नाही. केंद्रीय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अधिकृत देखरेख अहवालातून असे दिसून येते की, ४५८ प्रकल्पांच्या मंजूर खर्चात अतिरिक्त ५.७१ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. या प्रकल्पांना काही महिन्यांपासून ते दशकांपर्यंत विलंब झाला आहे. सुधारणांच्या मार्गात सरकारेच सर्वात मोठे पक्षकार बनली आहेत, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

२०२५च्या अखेरपर्यंत, केंद्र आणि राज्य सरकारे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या ५३.९ दशलक्ष प्रकरणांमध्ये पक्षकार आहेत. परिस्थिती अशी झाली आहे की, एक सरकारी विभाग दुसºया विभागाविरुद्ध अपील दाखल करत आहे आणि प्रलंबित प्रकरणांमधील या संघर्षाचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे.

सुधारणांसाठी तिसरा निकष योजनांमध्ये सुसूत्रता आणणे हा आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनांची व्याप्ती कागदोपत्री १३० वरून ७५ मुख्य प्रवर्गांपर्यंत कमी करून तर्कसंगत केल्याचा दावा केला गेला असला तरी, वस्तुस्थिती अशी आहे की, २०२५-२६ मध्ये त्यांचे बजेट ५.४ लाख कोटींपेक्षा जास्त होते. यापैकी अनेक योजना दशकांपासून कार्यरत आहेत, परंतु गेल्या वर्षी प्रथमच त्यांच्या उपयुक्ततेचा व्यापक आढावा घेण्यात आला.

चौथा निकष प्रशासकीय अधिकाºयांशी संबंधित आहे. सरकारी सचिवालये लिपिकांनी ओसंडून वाहत असली तरी, तळागाळातील अधिकाºयांची तीव्र कमतरता आहे. १ जानेवारी २०२५ पर्यंत, अंदाजे पाचपैकी एक आयएएस (IAS) आणि तीनपैकी एक आयएफएस (IFS) पद रिक्त राहिले. त्याचा परिणाम जिल्हा स्तरावर आणि क्षेत्रीय नेमणुकांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येतो.

पाचवा निकष असा आहे की, सध्याची प्रणाली उत्तरदायित्व किंवा कामगिरीचे सर्वांगीण मूल्यांकन करत नाही. ‘निकाल आराखडा दस्तऐवज’ (Results Framework Documents) प्रणालीनुसार, एकेकाळी सचिव स्तरावरील वरिष्ठ अधिकारी वार्षिक उद्दिष्टांसाठी थेट जबाबदार धरले जात असत, ज्यांचे पुनरावलोकन एका त्रयस्थ संस्थेद्वारे स्वतंत्रपणे केले जात असे. ही प्रणाली, जी त्या वेळी सुमारे ८० विभागांना लागू होती, २०१३-१४ नंतर बंद करण्यात आली आणि कोणताही पर्यायी मार्ग विकसित केला गेला नाही.

स्पष्टपणे, जर एखादी प्रणाली स्वत:च्याच अधिकाºयांच्या कामगिरीचा मागोवा ठेवू शकत नसेल, तर ती त्यांच्या कामाची दखल कशी घेऊ शकते आणि त्यांना पुरस्कृत कसे करू शकते? अशा परिस्थितीत, ठोस परिणामांची अपेक्षा करणे व्यर्थ ठरेल. असे नाही की, या विसंगती यापूर्वी ओळखल्या गेल्या नव्हत्या. २००६ ते २००९ दरम्यान, दुसºया प्रशासकीय सुधारणा आयोगामार्फत केंद्र सरकारला १५ अहवाल आणि १,५१४ शिफारसी सादर करण्यात आल्या. सरकारने यापैकी १,१८३ शिफारसी स्वीकारल्या. त्यांची अंमलबजावणी शेवटची मे २०१२ मध्ये नोंदवली गेली होती. त्यावेळी ही संख्या ५३३ नोंदवली गेली होती आणि त्यानंतर त्यांची कधीही गणना झाली नाही.

हे खरे आहे की, डिसेंबर २०२३ पर्यंत १,५६२ कालबाह्य जुने कायदे रद्द करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, सार्वजनिक विश्वस्त कायदा, २०२३ ने १८३ तरतुदींना गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून वगळले. २०१७च्या अर्थसंकल्पाने नियोजित आणि अनियोजित खर्चातील फरक काढून टाकला. या सुधारणांचा अंतर्गत व्यवस्थेच्या विशेषाधिकारांवर किंचितही परिणाम झालेला नाही. तथापि, ज्या सुधारणा पूर्णपणे दडपल्या गेल्या आहेत, त्या सत्ताधारी व्यवस्थेची मानसिकता उघड करतात. मंत्रालयांचे एकत्रीकरण किंवा सुसूत्रीकरण करणे म्हणजे केवळ नेत्यांचे विशेषाधिकार कमी करणे होय.

नागरी सेवेसाठीचा एक कठोर कायदासुद्धा अधिकाºयांचे सुरक्षा कवच आणि संधिसाधू वृत्ती कमी करतो. खरे तर, जेव्हा काही विशिष्ट गट स्वत:च्या स्वार्थासाठी संघटित होतात, तेव्हा सुधारणा निष्प्रभ ठरतात. या प्रक्रियेत, विशेषाधिकारप्राप्त वर्ग आपले मनमानी हक्क किंवा स्वविवेकबुद्धीचे रक्षण करण्यासाठी पुढे येतो. भारतातील सुधारणांची अंमलबजावणी त्यांच्या उपयुक्ततेवर किंवा गुणवत्तेवर अवलंबून नसते, तर त्याचा फटका कोणाला बसेल यावर अवलंबून असते. स्पष्टपणे, मूळ आजार ओळखण्यात कोणतीही अडचण नाही; उलट, खरी समस्या त्याच्या उपचारात आणि कोणाला जबाबदार धरले जाईल यात आहे.

हे स्पष्ट आहे की, सुधारणांच्या मार्गावर प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत शिस्त आवश्यक असेल. सरकारांना खटलेबाजीची प्रथा टाळावी लागेल. प्रकल्पांचा एक प्रमुख घटक.एक लक्ष्यही निश्चित केले पाहिजे. प्रशासकीय अधिकारी संवर्गाची संतुलित पद्धतीने पुनर्रचना केली पाहिजे. प्रत्येक विभागाचे सर्वांगीण आणि निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करा. जर आपल्याला विकसित भारताचे ध्येय गाठायचे असेल, तर पुढील दोन दशकांत अंदाजे आठ टक्के दराने आर्थिक वाढ साधली पाहिजे. जीर्ण झालेल्या प्रशासकीय यंत्रणेसह कोणताही देश असे ध्येय साध्य करू शकलेला नाही. विकसित भारताची हाक दिल्लीतून सुरू झाली, पण तिची सुरुवात जयपूरमध्ये होत असल्याचे दिसते. दिल्लीने प्रशासकीय सुधारणांबाबत आणखी विलंब करू नये.