या दिवाळीत पंतप्रधान बस्तरमधील सीआरपीएफ जवानांसोबत होते, जो अलीकडेपर्यंत माओवाद्यांचा बालेकिल्ला होता. १० ते १५ वर्षांपूर्वीसुद्धा माओवाद्यांचा बालेकिल्ला असलेले बस्तर त्यांच्या दहशतीतून मुक्त होऊ शकेल याची कल्पना करणे कठीण होते, पण ते घडले आहे. हा एक चमत्कारच आहे. २०१९ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री झालेल्या अमित शाह यांच्या प्रबळ इच्छाशक्तीमुळे हे शक्य झाले. त्यांनी अंतर्गत सुरक्षेसाठी सर्वात मोठा धोका असलेल्या माओवादी दहशतवादाचे निर्मूलन करण्यासाठी एक अंतिम मुदत निश्चित केली आणि अखेरीस ते यशस्वीही झाले.
प्रबळ इच्छाशक्ती गुंतागुंतीच्या आणि दीर्घकाळ चाललेल्या समस्या सोडवण्यासाठी कशी मदत करू शकते, याचे एक उदाहरण म्हणजे जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करणे. दुसरे उदाहरण म्हणजे गोरखपूर आणि आसपासच्या भागांमध्ये, म्हणजेच पूर्वांचलमध्ये दरवर्षी जुलै ते आॅक्टोबर या काळात होणाºया अ‍ॅक्युट एन्सेफलायटीस सिंड्रोम (AES) आणि जपानी एन्सेफलायटीस (JE) मुळे होणाºया मोठ्या संख्येने मृत्यूंचा अंत. हे योगी आदित्यनाथ यांच्या प्रबळ इच्छाशक्तीमुळे शक्य झाले. ते गोरखपूरचे केवळ खासदार असतानाही त्यांनी ही समस्या मुळापासून नष्ट करण्याची मोहीम हाती घेतली. त्यांनी संसदेत हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला आणि पूर्वांचलला या शोकांतिकेपासून वाचवण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला विशिष्ट उपाययोजना करण्यास भाग पाडले.
त्यांच्या प्रयत्नांमुळे गोरखपूर वैद्यकीय महाविद्यालयात AES आणि JE चे निदान आणि उपचार सुलभ करणाºया सुविधा उपलब्ध झाल्या. हे आजार जे अनेकदा मुलांसाठी जीवघेणे ठरत होते, त्यांच्यावर मात करणे सोपे नव्हते, कारण त्यांचा प्रादुर्भाव पूर्वांचलच्या सात जिल्ह्यांमध्ये पसरला होता. या संसर्गजन्य आजारांनी बाधित झालेल्या बहुतेक रुग्णांसाठी गोरखपूर मेडिकल कॉलेज हा मुख्य आधार होता. एकेकाळी या आजारांमुळे दरवर्षी शेकडो मुलांचा मृत्यू होत असे. योगी आदित्यनाथ यांनी पूर्वांचलला या भीषण संकटातून मुक्त करण्यासाठी स्वत:ला वाहून घेतल्यामुळे दिल्ली किंवा लखनऊमध्ये भाजप सत्तेत नसतानाही एईएस आणि जेई चे प्रमाण कमी होऊ लागले.
२०१४ मध्ये केंद्रात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आणि २०१७ मध्ये योगींनी स्वत: उत्तर प्रदेशची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, एईएस आणि जेईचा सामना करण्याची रणनीती अधिक प्रभावी झाली. या रणनीतींतर्गत युनिसेफच्या मदतीने ‘दार ठोका- एईएस आणि जेईला हाकलून लावा’ या घोषणेसह एक जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात आली. सर्व बाधित जिल्ह्यांमध्ये मुलांचे १००% लसीकरण साध्य झाले. ही समस्या केवळ आरोग्य विभागाच्या आवाक्याबाहेरची असल्याने घाण हटवण्यासाठी आणि पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ग्रामीण विकास, स्वच्छता आणि पंचायती राज यांसह सुमारे दहा विभागांसोबत समन्वित प्रयत्न करण्यात आले. अखेरीस अनेक दशकांनंतर एक चांगली बातमी येऊ लागली. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून एईएस आणि जेई मुळे एकही मृत्यू झाल्याची नोंद झालेली नाही.
राजकीय इच्छाशक्तीप्रमाणेच प्रशासकीय इच्छाशक्तीसुद्धा गुंतागुंतीच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यास मदत करते. याचे एक उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील भेसळयुक्त आणि निकृष्ट दर्जाचे अन्नपदार्थ तयार करणाºया व विकणाºयांची दुर्दशा. राज्याचे अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या कठोरतेमुळे हे शक्य झाले. असे इतरही नेते आणि नोकरशहा आहेत ज्यांनी आपल्या इच्छाशक्तीच्या जोरावर लोकांना गुंतागुंतीच्या समस्यांमधून मुक्त केले आहे. जेव्हा राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती एकत्र येते, तेव्हा समस्या सोडवणे सोपे होते, परंतु कधीकधी नेते आणि नोकरशहा एकत्र मिळूनही काहीही करू शकत नाहीत आणि याचे एक उदाहरण म्हणजे दिल्ली-एनसीआरमधील वाढते वायुप्रदूषण. दिल्ली-एनसीआरमधील वायुप्रदूषण हा सर्वाधिक चर्चेचा विषय असला तरी, सत्य हे आहे की, या प्रदूषणाने आता संपूर्ण उत्तर भारताला आपल्या विळख्यात घेतले आहे. दिल्ली-एनसीआरला किंवा उर्वरित उत्तर भारताला प्रदूषणापासून कोणताही दिलासा मिळत नाहीये. केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, त्यांच्या विविध संस्था आणि समित्या, तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आणि सर्वोच्च न्यायालय हे सर्व दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी सक्रियपणे काम करत असूनही ही परिस्थिती आहे. एवढे प्रयत्न करूनही जेव्हा दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषण नियंत्रणात येत नाही, तेव्हा उर्वरित उत्तर भारत त्यावर मात करू शकेल याची शक्यता कमीच आहे.
दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषण रोखण्यात आलेले अपयश हे ‘अति भिक्षूंमुळे मठ उद्ध्वस्त होतो’ किंवा ‘अति स्वयंपाक्यांमुळे श्वास खराब होतो’ या म्हणीचे उत्तम उदाहरण आहे. अलीकडेपर्यंत दिल्लीत आम आदमी पार्टी सत्तेत असताना केंद्र आणि दिल्ली सरकार यांच्यातील सहकार्याच्या अभावामुळे प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी ठोस धोरण तयार होण्यास अडथळा येत आहे, असे मानले जात होते. मात्र, दिल्लीतील ट्रिपल-इंजिन सरकार पाहता हे गेल्या वर्षभरातच व्हायला हवे होते. शेजारील राज्यांमधील वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे दिल्ली किंवा केंद्र सरकारला सहकार्य करत नाहीत, हा युक्तिवाद आता टिकणार नाही, कारण आता सर्व सीमावर्ती राज्यांमध्ये भाजपची सरकारे सत्तेवर आहेत. स्पष्टपणे दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषण हे याच इच्छाशक्तीच्या अभावाचा परिणाम आहे.
