नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सर्वात मोठा राजकीय धक्का बसला. २०१९ मध्ये ३०३ जागा जिंकलेल्या भाजपची संख्या २०२४ मध्ये २४० पर्यंत घसरली, आणि या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेत पहिल्यांदाच एक विधेयक नामंजूर झाल्याने त्यांना मानहानीला सामोरे जावे लागले. लोकसभेत ५४ मतांच्या फरकाने मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक नामंजूर झाले होते, पण आता संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्याने परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. २०२४ मधील आपल्या दमदार निवडणूक कामगिरीमुळे उत्साहित झालेल्या विरोधी आघाडीला अधूनमधून अंतर्गत संकटांचा सामना करावा लागला, परंतु मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक नामंजूर करून मोदी सरकारला मोठा धक्का दिल्याने त्यांचा आत्मविश्वास पुन्हा वाढला आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांपर्यंत विरोधकांना बळ मिळाले होते, परंतु निकालांनी राष्ट्रीय राजकारणाचे स्वरूप आणि सूर झपाट्याने बदलून टाकला. भाजपने बंगालमध्ये सत्ता मिळवून अशक्यप्राय गोष्ट साध्य केली असली तरी, त्यानंतर विरोधकांना एकापाठोपाठ एक धक्के बसत आहेत आणि हे धक्के कधी व कुठे थांबतील याची कोणतीही निश्चिती नाही.
एक आघाडी म्हणून, केरळ निवडणुकीच्या निकालांमध्ये एलडीएफकडून यूडीएफकडे सत्ता हस्तांतरित झाल्याने विरोधी पक्षांना दिलासा मिळू शकतो. तथापि, तामिळनाडूतील पराभवानंतर झपाट्याने बदलणाºया समीकरणांमध्ये, डीएमकेचे विरोधी आघाडीतून बाहेर पडणे हा त्यांच्यासाठी एक मोठा धक्का आहे आणि भाजपसाठी ही एक आनंदाची बाब आहे. बंगालमध्ये भाजपला विजयाचा विश्वास असला तरी, बहुतेक लोकांना ममता बॅनर्जींच्या पराभवाची अपेक्षा नव्हती. तथापि, निकालांनी सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले. सत्तेतून बाहेर पडल्यावर प्रत्येकाला कधी ना कधी पराभवाला सामोरे जावे लागते, परंतु तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत विघटन अनपेक्षित आहे. या विघटनाने राष्ट्रीय राजकारणाचे स्वरूप आणि सूर बदलण्यातही भूमिका बजावली. ममता बॅनर्जींनी ज्या प्रकारे काँग्रेसपासून वेगळी स्वत:ची तृणमूल काँग्रेस स्थापन करून साडेतीन दशके जुने डाव्या आघाडीचे सरकार उलथवून टाकले, ते त्यांच्या राजकीय चातुर्याचे आणि लढाऊ वृत्तीचे प्रतीक आहे. जेव्हा अशा नेत्याच्या खासदारांनी आणि आमदारांनी सत्ता गमावताच पळापळ केली, तेव्हा अनेक दशकांनंतर तमिळ राजकारणात तिसºया पक्षाच्या उदयाने चकित झालेल्या द्रमुक पक्षात, आणि आधीच फूट पडलेल्या शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालेला हा बदल आश्चर्यकारक वाटू नये.
तृणमूलच्या ८० आमदारांपैकी ६० आणि २८ लोकसभा सदस्यांपैकी २० जणांचे बंड बरेच काही सांगून जाते. बंगालमधील राजकीय वातावरण आणि तृणमूलमधील अंतर्गत फूट पाहता, ममता बॅनर्जी यांचे सत्तेत परत येणे अशक्य वाटते. शिवाय, लोकसभा निवडणुका अवघ्या अडीच वर्षांवर आणि विधानसभा निवडणुका पाच वर्षांवर आहेत. इतका काळ रस्त्यावर राहिल्याने पुढील निवडणूक जिंकणे कठीण होईल, तर पक्ष बदलल्यास सत्तेचे सुख मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपने तृणमूल काँग्रेस सोडलेल्या तीन राज्यसभा सदस्यांना आधीच पोटनिवडणुकीचे तिकीट दिले आहे. चौथ्या सदस्यालाही संधी मिळण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षनेते बनूनही, स्वत:ला खरी तृणमूल काँग्रेस म्हणवणाºया ६० बंडखोर आमदारांचे नेते ऋतब्रता बॅनर्जी यांचा विजय निश्चित मानला जात आहे. तथापि, फारसा परिचित नसलेल्या प्रादेशिक पक्ष, राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पक्षात सामील झालेल्या २० खासदारांपैकी एक-दोन जणांना मोदी मंत्रिमंडळाच्या संभाव्य फेरबदलात संधी मिळू शकते. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील दुसºया बंडानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत गेलेले सहा लोकसभा सदस्य सत्तेवर येतील की नाही, हे निश्चित नसले तरी, त्यांची जवळीक मात्र निश्चित आहे.
ज्या राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पक्षाकडे एकही खासदार किंवा आमदार नव्हता, त्या पक्षाला अचानक २० लोकसभा सदस्य मिळाले, आणि ज्या शिवसेनेचे सात लोकसभा सदस्य होते, त्यांची संख्या रातोरात १३ झाली. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आठ लोकसभा सदस्य एनडीएच्या संख्याबळात केव्हा आणि कोणत्या मार्गाने भर घालतील, याचा अंदाज कोणीही लावू शकत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांनी आधी विलीन होऊन नंतर एनडीएचा भाग व्हावे, अशी भाजपची इच्छा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट सध्या एनडीएमध्ये आहे. अजित यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार या महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री म्हणूनही कार्यरत आहेत. विमान अपघातात अजितदादा यांच्या मृत्यूपूर्वीही दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाबाबत चर्चा सुरू होती. आता, सुनेत्राताई आणि त्यांचे राज्यसभा सदस्य पुत्र पार्थ यांना भीती आहे की, विलीनीकरणानंतर ते शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्या राजकीय ताकदीपुढे टिकू शकणार नाहीत, परंतु त्यांचे बहुतेक आमदार विलीनीकरणाच्या बाजूने आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आणि गेल्या संसद अधिवेशनात मोदी सरकारला पराभूत करताना एकजूट आणि आक्रमक दिसलेले विरोधी पक्ष आता एकता आणि बचावाच्या दोन्ही संकटांचा सामना करत आहेत.
देशाच्या राजकीय पटलावर, विशेषत: संसदेत झालेला हा बदल केवळ तीन महिन्यांत घडला आहे. आणखी एक मोठा बदल म्हणजे, २२ लोकसभा सदस्य असलेल्या द्रमुक पक्षाने विरोधी पक्षांपासून वेगळे बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या सहा सदस्यांचे शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीनीकरण करण्यास मान्यता दिल्याने, लोकसभेच्या संख्याबळात लक्षणीय बदल झाला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या विरोधात बंड करून राष्ट्रवादी पक्षात सामील झालेल्या २० खासदारांनाही स्वतंत्र संसदीय मान्यता देण्यात आली आहे. मागील अधिवेशनात विधेयक अयशस्वी झाल्याचा बदला घेण्यासाठी आणि विरोधी पक्षाला धडा शिकवण्यासाठी हे एक धोरण आहे, हे ओळखणे कठीण नाही.
जरी परिसीमन विधेयक पावसाळी अधिवेशनाच्या घोषित अजेंड्यावर नसले तरी, ते मंजूर करण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ३७ खासदार असलेल्या समाजवादी पक्षाला आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न आतापर्यंत यशस्वी झालेले दिसत नाहीत, परंतु सरकार दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्याच्या निश्चितच जवळ पोहोचले आहे. तटस्थ राहणे आणि सभात्याग यांसारख्या पर्यायांमधून सभागृहात बहुमत मिळवण्याचा हा उद्देश आहे. सीमांकन विधेयकाविरोधात दक्षिण भारतीय राज्यांना संघटित करणारे डीएमके प्रमुख एम.के. स्टॅलिन, आता सर्व राज्यांमध्ये जागांमध्ये ५० टक्के वाढीची तरतूद असलेल्या या विधेयकाचे तितकेसे प्रखर विरोधक राहिलेले दिसत नाहीत. दुधाने तोंड भाजलेला माणूस ताक सावधगिरीने पितो. त्यामुळे, दोन-तृतीयांश बहुमताची खात्री झाल्याशिवाय मोदी सरकार सीमांकन विधेयक संसदेत परत आणणार नाही, पण त्यांनी निश्चितपणे विरोधी पक्षाला बचावात्मक पवित्र्यात आणले आहे.
