‘विकसित राजस्थान २०४७’ या ध्येयाच्या दिशेने प्रशासकीय वाटचालीस गती देत, राजस्थानच्या मुख्य सचिवांनी अलीकडेच सहा सरकारी विभागांचे सखोल संस्थात्मक लेखापरीक्षण करण्याची जबाबदारी क्वालिटी कौन्सिल आॅफ इंडियाकडे सोपवली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश कार्यपद्धतींचा सविस्तर आराखडा तयार करणे, विभागीय प्राधान्यक्रमांनुसार विद्यमान मनुष्यबळाचा आढावा घेणे, आंतरविभागीय दुहेरी काम दूर करणे आणि प्रशासकीय श्रेणीरचनेच्या प्रत्येक स्तरावर स्पष्ट उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे हा आहे.
अरुणाचल प्रदेशनेही २०२५ मध्ये प्रशासकीय सुधारणा आयोगाची स्थापना केली आहे. केरळने यापूर्वीच असे चार उपक्रम पूर्ण केले आहेत. हा कल दर्शवतो की, राज्यांनी आपली प्रशासकीय यंत्रणा सुव्यवस्थित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, तर केंद्र सरकारने २००९ पासून असा कोणताही उपक्रम हाती घेतलेला नाही. मुख्य प्रश्न हा आहे की, केंद्र सरकारने ‘विकसित भारत’ ही घोषणा दिली असताना, ते या दिशेने ठोस पावले का उचलत नाहीत?
प्रशासकीय सुधारणा अनेक निकषांवर केवळ आवश्यकच नव्हे, तर अपरिहार्य बनल्या आहेत. सरकारी प्रकल्पांना प्रचंड विलंब होतो हे काही गुपित नाही. केंद्रीय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अधिकृत देखरेख अहवालातून असे दिसून येते की, ४५८ प्रकल्पांच्या मंजूर खर्चात अतिरिक्त ५.७१ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. या प्रकल्पांना काही महिन्यांपासून ते दशकांपर्यंत विलंब झाला आहे. सुधारणांच्या मार्गात सरकारेच सर्वात मोठे पक्षकार बनली आहेत, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
२०२५च्या अखेरपर्यंत, केंद्र आणि राज्य सरकारे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या ५३.९ दशलक्ष प्रकरणांमध्ये पक्षकार आहेत. परिस्थिती अशी झाली आहे की, एक सरकारी विभाग दुसºया विभागाविरुद्ध अपील दाखल करत आहे आणि प्रलंबित प्रकरणांमधील या संघर्षाचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे.
सुधारणांसाठी तिसरा निकष योजनांमध्ये सुसूत्रता आणणे हा आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनांची व्याप्ती कागदोपत्री १३० वरून ७५ मुख्य प्रवर्गांपर्यंत कमी करून तर्कसंगत केल्याचा दावा केला गेला असला तरी, वस्तुस्थिती अशी आहे की, २०२५-२६ मध्ये त्यांचे बजेट ५.४ लाख कोटींपेक्षा जास्त होते. यापैकी अनेक योजना दशकांपासून कार्यरत आहेत, परंतु गेल्या वर्षी प्रथमच त्यांच्या उपयुक्ततेचा व्यापक आढावा घेण्यात आला.
चौथा निकष प्रशासकीय अधिकाºयांशी संबंधित आहे. सरकारी सचिवालये लिपिकांनी ओसंडून वाहत असली तरी, तळागाळातील अधिकाºयांची तीव्र कमतरता आहे. १ जानेवारी २०२५ पर्यंत, अंदाजे पाचपैकी एक आयएएस (IAS) आणि तीनपैकी एक आयएफएस (IFS) पद रिक्त राहिले. त्याचा परिणाम जिल्हा स्तरावर आणि क्षेत्रीय नेमणुकांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येतो.
पाचवा निकष असा आहे की, सध्याची प्रणाली उत्तरदायित्व किंवा कामगिरीचे सर्वांगीण मूल्यांकन करत नाही. ‘निकाल आराखडा दस्तऐवज’ (Results Framework Documents) प्रणालीनुसार, एकेकाळी सचिव स्तरावरील वरिष्ठ अधिकारी वार्षिक उद्दिष्टांसाठी थेट जबाबदार धरले जात असत, ज्यांचे पुनरावलोकन एका त्रयस्थ संस्थेद्वारे स्वतंत्रपणे केले जात असे. ही प्रणाली, जी त्या वेळी सुमारे ८० विभागांना लागू होती, २०१३-१४ नंतर बंद करण्यात आली आणि कोणताही पर्यायी मार्ग विकसित केला गेला नाही.
स्पष्टपणे, जर एखादी प्रणाली स्वत:च्याच अधिकाºयांच्या कामगिरीचा मागोवा ठेवू शकत नसेल, तर ती त्यांच्या कामाची दखल कशी घेऊ शकते आणि त्यांना पुरस्कृत कसे करू शकते? अशा परिस्थितीत, ठोस परिणामांची अपेक्षा करणे व्यर्थ ठरेल. असे नाही की, या विसंगती यापूर्वी ओळखल्या गेल्या नव्हत्या. २००६ ते २००९ दरम्यान, दुसºया प्रशासकीय सुधारणा आयोगामार्फत केंद्र सरकारला १५ अहवाल आणि १,५१४ शिफारसी सादर करण्यात आल्या. सरकारने यापैकी १,१८३ शिफारसी स्वीकारल्या. त्यांची अंमलबजावणी शेवटची मे २०१२ मध्ये नोंदवली गेली होती. त्यावेळी ही संख्या ५३३ नोंदवली गेली होती आणि त्यानंतर त्यांची कधीही गणना झाली नाही.
हे खरे आहे की, डिसेंबर २०२३ पर्यंत १,५६२ कालबाह्य जुने कायदे रद्द करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, सार्वजनिक विश्वस्त कायदा, २०२३ ने १८३ तरतुदींना गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून वगळले. २०१७च्या अर्थसंकल्पाने नियोजित आणि अनियोजित खर्चातील फरक काढून टाकला. या सुधारणांचा अंतर्गत व्यवस्थेच्या विशेषाधिकारांवर किंचितही परिणाम झालेला नाही. तथापि, ज्या सुधारणा पूर्णपणे दडपल्या गेल्या आहेत, त्या सत्ताधारी व्यवस्थेची मानसिकता उघड करतात. मंत्रालयांचे एकत्रीकरण किंवा सुसूत्रीकरण करणे म्हणजे केवळ नेत्यांचे विशेषाधिकार कमी करणे होय.
नागरी सेवेसाठीचा एक कठोर कायदासुद्धा अधिकाºयांचे सुरक्षा कवच आणि संधिसाधू वृत्ती कमी करतो. खरे तर, जेव्हा काही विशिष्ट गट स्वत:च्या स्वार्थासाठी संघटित होतात, तेव्हा सुधारणा निष्प्रभ ठरतात. या प्रक्रियेत, विशेषाधिकारप्राप्त वर्ग आपले मनमानी हक्क किंवा स्वविवेकबुद्धीचे रक्षण करण्यासाठी पुढे येतो. भारतातील सुधारणांची अंमलबजावणी त्यांच्या उपयुक्ततेवर किंवा गुणवत्तेवर अवलंबून नसते, तर त्याचा फटका कोणाला बसेल यावर अवलंबून असते. स्पष्टपणे, मूळ आजार ओळखण्यात कोणतीही अडचण नाही; उलट, खरी समस्या त्याच्या उपचारात आणि कोणाला जबाबदार धरले जाईल यात आहे.
हे स्पष्ट आहे की, सुधारणांच्या मार्गावर प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत शिस्त आवश्यक असेल. सरकारांना खटलेबाजीची प्रथा टाळावी लागेल. प्रकल्पांचा एक प्रमुख घटक.एक लक्ष्यही निश्चित केले पाहिजे. प्रशासकीय अधिकारी संवर्गाची संतुलित पद्धतीने पुनर्रचना केली पाहिजे. प्रत्येक विभागाचे सर्वांगीण आणि निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करा. जर आपल्याला विकसित भारताचे ध्येय गाठायचे असेल, तर पुढील दोन दशकांत अंदाजे आठ टक्के दराने आर्थिक वाढ साधली पाहिजे. जीर्ण झालेल्या प्रशासकीय यंत्रणेसह कोणताही देश असे ध्येय साध्य करू शकलेला नाही. विकसित भारताची हाक दिल्लीतून सुरू झाली, पण तिची सुरुवात जयपूरमध्ये होत असल्याचे दिसते. दिल्लीने प्रशासकीय सुधारणांबाबत आणखी विलंब करू नये.
