नवी दिल्लीतील ब्रिक्स शिखर परिषदेचे यश हे भारताने संस्थात्मक यंत्रणा तयार करण्यात आणि अर्थपूर्ण करार करण्यात मिळवलेल्या यशावर अवलंबून असेल. जर ही शिखर परिषद अर्थपूर्ण परिणाम देण्यात यशस्वी झाली, तर भारताच्या राजनैतिक वारशात तिचा एक सुवर्ण अध्याय म्हणून उल्लेख होईल. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यापासून सुरू झालेला हा गट आता इजिप्त, इथिओपिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया आणि इंडोनेशिया यांचा समावेश असलेली एक प्रचंड जागतिक महासत्ता बनला आहे.
ब्रिक्सच्या आर्थिक सामथ्यार्चा अंदाज यावरून लावता येतो की, विस्तारित ब्रिक्स देशांचा जागतिक जीडीपीमध्ये (खरेदी शक्ती समानतेवर आधारित) अंदाजे ४२.५ टक्के वाटा आहे आणि ते जगाच्या लोकसंख्येत अंदाजे ५४ टक्के योगदान देतात. ब्रिक्स किती मोठा झाला आहे हा प्रश्न नाही. खरा प्रश्न हा आहे की, हे प्रचंड आर्थिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय सामर्थ्य सामूहिक राजकीय इच्छाशक्ती आणि ठोस आर्थिक परिणामांमध्ये रूपांतरित होईल का. हे प्रचंड आकडे सामायिक निर्णय, सामायिक संस्था आणि सामायिक आर्थिक यशासाठी एक भक्कम पाया घालतील का?
भारत या शिखर परिषदेचा किती प्रभावीपणे फायदा घेतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. सध्या भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाºया अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे, यूपीआयसारख्या डिजिटल यशाचा अभिमान बाळगतो, ‘ग्लोबल साउथ’मध्ये (विकसनशील देशांमध्ये) त्याला स्वीकारार्हता आहे आणि अमेरिका, युरोप, रशिया, चीन व आखाती देशांशी संवाद साधण्याची क्षमता त्याच्याकडे आहे. तथापि, आव्हाने त्याहूनही मोठी आहेत. ब्रिक्समधील चीनचे आर्थिक वजन, रशियाची भूराजकीय स्थिती, पश्चिम आशियातील विरोधाभास, स्थानिक चलन प्रणालींच्या मर्यादा, सदस्यत्व विस्तार आणि परस्पर व्यापारातील असमतोल ही भारतासमोर कठीण आव्हाने आहेत. यावर मात करण्यासाठी, भारताने एकमेकांचे अनुकरण करण्याऐवजी सर्वांशी संलग्न होण्याची रणनीती अवलंबणे आवश्यक आहे.
ब्रिक्स शिखर परिषदेतून हा संदेश जायला हवा की, भारत कोणत्याही देशाच्या विरोधातली आघाडी नाही, तर बदलत्या जागतिक व्यवस्थेतील विकसनशील देशांच्या समान आवाजासाठी एक व्यासपीठ आहे. ब्रिक्सची सर्वात मोठी विडंबना ही आहे की, जसजसा त्याचा आकार वाढत गेला, तसतसे त्याच्याअंतर्गत एकमत निर्माण करणे अधिकाधिक कठीण होत गेले आहे. डॉलर प्रणाली बदलणे, रशिया-युक्रेन युद्ध सोडवणे, चीनसोबतचा सीमावाद सोडवणे किंवा संयुक्त राष्ट्र प्रणालीमध्ये परिवर्तन घडवणे यांसारख्या भव्य आणि गुंतागुंतीच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांचा पाठपुरावा करण्याऐवजी, भारताने या शिखर परिषदेचे व्यावहारिक परिणामांमध्ये रूपांतर केले पाहिजे. पुरवठा साखळी, डिजिटल पेमेंट, मध्यवर्ती बँकेची डिजिटल चलने, स्थानिक चलन व्यापार, एआय, हरित ऊर्जा आणि ग्लोबल साउथ यांसारख्या क्षेत्रांमधील ठोस करार हीच खरी उपलब्धी असेल, जी भारताच्या राजनैतिक यशाची गाथा घडवेल.
भारताने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, अमेरिका, युरोप आणि जपानसारख्या भागीदारांसोबतच्या आपल्या महत्त्वपूर्ण आर्थिक आणि सामरिक संबंधांवर परिणाम होणार नाही. चीनच्या आर्थिक वर्चस्वाला या व्यासपीठावर वर्चस्व गाजवू देऊ नये, तसेच रशिया-युक्रेन किंवा पश्चिम आशियासारख्या विवादांवर चर्चा होऊ नये, अन्यथा ही परिषद आपल्या मूळ उद्देशापासून भरकटेल. शिवाय, डॉलरच्या पर्यायांच्या नावाखाली, सध्या अंमलात आणणे अशक्य असलेल्या अव्यवहार्य आर्थिक घोषणा करणे टाळले पाहिजे.
हे खरे आहे की, चीन आणि रशियाने डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आपला सुमारे ९९ टक्के द्विपक्षीय व्यापार रुबल आणि युआनमध्ये वळवला आहे, परंतु खरे आव्हान त्याहून मोठे आहे. जगभरातील ११,०००हून अधिक बँका अजूनही जागतिक आंतरबँक वित्तीय दूरसंचार प्रणाली असलेल्या स्विफ्टशी जोडलेल्या आहेत. चीनची सीआयपीएस (क्रॉस-बॉर्डर इंटरबँक पेमेंट सिस्टीम) आणि रशियाची एसपीएफएस (फायनान्शियल मेसेज ट्रान्सफर सिस्टीम) सध्या याच्या तुलनेत खूपच लहान आहेत आणि ते तत्काळ पर्याय बनण्याची शक्यता नाही. म्हणूनच, डॉलर रद्द करण्याऐवजी, भारताने एक वास्तववादी आणि दूरदर्शी धोरण स्वीकारले पाहिजे. या धोरणात भारतीय रुपयाचे हळूहळू आंतरराष्ट्रीयीकरण करणे, स्थानिक चलनांमधील व्यापाराला प्रोत्साहन देणे, स्वस्त आणि जलद आंतरराष्ट्रीय पेमेंट सुनिश्चित करणे, आणि सीबीडीसी (सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी) इतर देशांच्या प्रणालींमध्ये समाकलित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. हाच तो ठोस आणि व्यावहारिक मार्ग आहे जो भारताला खºया आर्थिक स्वायत्ततेकडे घेऊन जाईल.
ब्रिक्स शिखर परिषदेचा सर्वात संवेदनशील पैलू भारत-चीन-रशिया हा त्रिकोण असेल. भारताचे दोन्ही देशांशी संबंध आहेत, परंतु प्रत्येकासमोर वेगवेगळी आव्हाने आहेत. त्यामुळे, भारताकडे सीमा सुरक्षा आणि चीनसोबतच्या आर्थिक संबंधांबाबत एक स्पष्ट धोरण असले पाहिजे, जेणेकरून ब्रिक्स शिखर परिषद भारत आणि चीन यांच्यातील संवादासाठी एक व्यासपीठ बनू शकेल. भारताने ऊर्जा, संरक्षण आणि व्यापार या क्षेत्रांतील रशियासोबतच्या आपल्या दीर्घकालीन संबंधांचा फायदा घेतला पाहिजे, परंतु रशिया-युक्रेन युद्धाला संपूर्ण ब्रिक्स अजेंड्यावर वर्चस्व गाजवू देऊ नये. या शिखर परिषदेत, भारताला स्वत:ला ‘ग्लोबल साउथ’चा (म्हणजेच आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील विकसनशील देशांचा) आवाज म्हणून सादर करण्याची संधी आहे.