दिल्लीत जंतरमंतर ते संसद भवनापर्यंत नुकत्याच झालेल्या आंदोलनादरम्यान दिसून आलेला तणाव, संघर्ष आणि हिंसक घटना हा केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही, तर त्यातून भारतीय लोकशाहीच्या परिपक्वतेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. पोलीस आणि आंदोलकांमधील संघर्ष, बॅरिकेड्स तोडण्याचे प्रयत्न, मेट्रो स्थानकांमध्ये जबरदस्तीने घुसण्याचे प्रयत्न, पोलिसांचा लाठीचार्ज आणि अश्रूधुराचा वापर ही सर्व दृश्ये अहिंसा, संवाद आणि घटनात्मक मूल्यांवर आधारित लोकशाही संस्कृतीला धरून मानली जाऊ शकत नाहीत. भारत २०४७मध्ये आपल्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दीकडे वाटचाल करत आहे. हे केवळ आर्थिक महासत्ता बनण्याचे ध्येय नाही, तर लोकशाही परिपक्वतेच्या कसोटीवर स्वत:ला सिद्ध करण्याची एक संधी देखील आहे. जर आपण हिंसाचार, संघर्ष आणि अराजकतेद्वारे आपला विरोध व्यक्त करत राहिलो, तर लोकशाहीचा आत्मा कमकुवत होईल. लोकशाहीची ताकद रस्त्यावरील शक्तीमध्ये नाही, तर विचारांच्या शक्तीमध्ये, संवादाच्या संस्कृतीमध्ये आणि घटनात्मक प्रक्रियांमध्ये आहे.
नीट पेपरफुटीविरोधात सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनादरम्यान पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाजवळ सहकारी खासदारांसोबत राहुल गांधींनी केलेले अचानक धरणे आंदोलन आणि राजकीय संघर्षासाठी संसदेऐवजी रस्त्यांचा वापर करण्याचा त्यांचा निर्णय अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण करतो. तथाकथित ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या विद्यार्थ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी ‘पार्लमेंट चलो’ मोर्चदरम्यान तणावपूर्ण, गोंधळपूर्ण आणि हिंसक वातावरण निर्माण केल्याच्या अलीकडील घटनांमुळे काही राजकीय शक्ती भारतात नेपाळसारखी अराजक परिस्थिती निर्माण करण्यावर ठाम आहेत, अशी भीती निर्माण झाली आहे. सरकारच्या दक्षतेमुळे आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या वेळेवरच्या कारवाईमुळे काही त्रुटी असूनही, हे मोठे संकट टळले, अन्यथा दिल्लीत दीर्घकाळ हिंसाचार आणि अशांतता पसरली असती.
लोकशाहीमध्ये मतभेद आणि निषेध करण्याचा अधिकार निर्विवाद आहे, परंतु त्याचे स्थान संसद, संवाद आणि घटनात्मक संस्थांमध्ये आहे, रस्त्यावरील संघर्ष आणि गोंधळात नाही. जर विरोधी पक्ष वारंवार अशा आंदोलनांना प्रोत्साहन देत असेल, तर त्यांचा उद्देश लोकशाही चर्चा मजबूत करणे आहे की, राजकीय ध्रुवीकरण आणि अस्थिरता वाढवणे आहे, असा प्रश्न विचारणे स्वाभाविक आहे. सर्व पक्षांनी संसदेला सर्वोच्च व्यासपीठ मानावे आणि तेथे उत्तरदायित्व सुनिश्चित करावे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
भारतीय संविधानाचे कलम १९ प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण व नि:शस्त्र एकत्र येण्याचा हक्क प्रदान करते. हा हक्क लोकशाहीचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. तथापि, प्रत्येक हक्कासोबत कर्तव्ये आणि शिष्टाचार येतात. आंदोलन करणे हा एक लोकशाही हक्क आहे, परंतु सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे, पोलिसांशी संघर्ष करणे, हिंसाचार भडकवणे किंवा सामान्य नागरिकांच्या जीवनात व्यत्यय आणणे हे कोणत्याही अर्थाने लोकशाही वर्तन मानले जाऊ शकत नाही. जर एखाद्या चळवळीने आपले नैतिक बळ गमावले, तर तिच्या मागण्यांना समाजाची सहानुभूतीही मिळत नाही. हे तितकेच खरे आहे की, लोकशाही ही केवळ जनतेसाठीच नव्हे, तर सरकारसाठीही उत्तरदायित्वाची बाब आहे. सरकारने आंदोलनांकडे केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या म्हणून पाहू नये. जेव्हा कोणत्याही गटात, विशेषत: तरुण आणि विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होतो, तेव्हा त्यावर वेळेवर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. संवादाचे दरवाजे जितक्या लवकर उघडले जातील, तितकी संघर्षाची शक्यता कमी होईल. लोकशाहीमध्ये सरकारची सर्वात मोठी ताकद त्याच्या संयम, संवेदनशीलता आणि संवाद साधण्याच्या इच्छेमध्ये असते.
इतिहास साक्षी आहे की, भारतातील बहुतेक यशस्वी जनआंदोलने अहिंसा आणि संवादाच्या सामर्थ्यानेच साध्य झाली आहेत. महात्मा गांधींनी जगाला शिकवले की सत्य आणि अहिंसा ही सर्वात शक्तिशाली शस्त्रे आहेत. अण्णा हजारे यांचे २०११चे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन याचेच एक उदाहरण आहे. लाखो लोक रस्त्यावर उतरले, परंतु आंदोलनाची नैतिक शक्ती त्याच्या शांतता आणि शिस्तीमध्ये होती. यामुळे सरकारला संवादाचा मार्ग स्वीकारण्यास भाग पडले आणि देशभरात सकारात्मक चर्चा सुरू झाली. याउलट जिथे जिथे आंदोलनांनी हिंसेचा मार्ग अवलंबला, तिथे त्यांचा मूळ उद्देश हरवला आणि चर्चा केवळ हिंसेपुरतीच मर्यादित राहिली. आज सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, सामान्य आणि निरपराध लोकांना तसेच देशातील तरुणांना हिंसेकडे ढकलणाºया शक्ती कोणत्या आहेत? कोणते घटक आंदोलनांची दिशा बदलून त्यांना अराजकतेत रूपांतरित करतात? ही केवळ सरकारसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजासाठी चिंतेची बाब असली पाहिजे. लोकशाहीत मतभेद असणे स्वाभाविक आहे, परंतु जर राष्ट्रविरोधी, अराजकतावादी किंवा हिंसक घटक मतभेदाच्या व्यासपीठावर सक्रिय झाले, तर त्यांना नियंत्रित करणे ही लोकशाही व्यवस्थेची एक अत्यावश्यक जबाबदारी बनते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ अराजकतेचे स्वातंत्र्य असू शकत नाही.
जंतरमंतर हे लोकशाही आंदोलनाचे प्रतीक आहे. जर या दोघांमध्ये हिंसाचार, तोडफोड आणि अराजकता माजली, तर त्याचा परिणाम केवळ राजधानीपुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्याचा परिणाम देशभरात आणि जगभरात भारतीय लोकशाहीच्या प्रतिमेवर होतो. लोकशाहीची प्रतिष्ठा कोण अधिक आक्रमक आहे यात नाही, तर कोण अधिक संयमी आणि जबाबदार आहे यात आहे. राजकीय पक्षांनीही आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष ही लोकशाहीची दोन चाके आहेत. जर या दोघांमधील संवाद संपला, तर लोकशाही संघर्षाचे मैदान बनेल. विरोधी पक्षाची जबाबदारी केवळ विरोध करणे नाही, तर रचनात्मक पर्याय देणे ही देखील आहे. त्याचप्रमाणे सरकारची जबाबदारी केवळ शक्तिप्रदर्शन करणे नाही, तर मतभेद आदराने ऐकून घेणे ही देखील आहे. लोकशाहीत संपूर्ण विजय किंवा संपूर्ण पराजय नसतो; अंतिमत:, संवाद, एकमत आणि तोडगा हेच सर्वात मोठे विजय आहेत.
