अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा बनावट बुरखा

मुंबई पोलीस कॉमेडियन कुणाल कामराला अटक करण्याच्या तयारीत आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरवर ७ एप्रिलपर्यंत अटकेला स्थगिती दिल्यावर त्याच्याविरुद्ध आणखी तीन एफआयआर नोंदवण्यात आल्याचे यावरून स्पष्ट होते. या एफआयआरच्या नोंदीनंतर मुंबई पोलीस नुकतेच त्याच्या निवासस्थानी पोहोचले. तो तिथे नव्हता. तो तामिळनाडूत होता. त्यानंतर आता कुणाल कामराच्या शोला जे प्रेक्षक उपस्थित होते, त्यांना पोलिसांनी समन्स बजावले आहे. याची खरेच गरज आहे का? ही तपासाची दिशा कोणत्या दिशेने चालली आहे? मुंबईतील खार पोलिसांनी कुणाल कामराने ज्या शोमधून एकनाथ शिंदे यांच्यावर गाण्यातून टीका केली, त्या शोला उपस्थित असलेल्या काही प्रेक्षकांना समन्स बजावले आहेत. जे प्रेक्षक त्या दिवशी कार्यक्रम पाहण्यासाठी आले होते, त्यांचा पोलिसांकडून जबाब नोंदवला जाणार आहे. सीसीटीव्हीच्या मदतीने प्रेक्षकांची ओळख पटवून त्यांना जबाब नोंदवण्यासाठी समन्स बजावण्यात आले आहेत. पोलिसांनी सीआरपीसी कलम १७९अंतर्गत प्रेक्षकांना नोटीसही पाठवली आहे. ज्यामध्ये पोलीस अधिकाºयांना साक्षीदारांना चौकशीसाठी बोलावण्याचा अधिकार आहे. पोलिसांना शोमधील एक किंवा दोन उपस्थितांना साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यासाठी बोलावण्याचा अधिकार आहे. पण ज्याप्रमाणे वाल्मीक कराड, प्रशांत कोरटकरला पकडले तसे कामराला पकडायला अवघड आहे का? उबाठाच्या नेत्यांबरोबर त्याची ऊठबस आहे. संजय राऊत यांच्याबरोबर चहापाण्याचे फोटो प्रसिद्ध होत आहेत. याचा अर्थ तो त्यांनी लपवला आहे हे दिसते. प्रेक्षकांना वेठीला धरण्याची गरज नाही. त्यामुळे कामराला लपवणारा आका कोण आहे हे पाहिले तरी तो सहज सापडेल.

वास्तविक कामराने मुंबई पोलिसांची खिल्ली उडवली आणि सांगितले की, ते आपला वेळ वाया घालवत आहेत. कारण पोलीस ज्या पत्त्यावर पोहोचले होते, त्या पत्त्यावर तो गेल्या दहा वर्षांपासून राहत नव्हता. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे, मुंबई पोलीस त्याला पहिल्या एफआयआरमध्ये अटक करू शकत नाहीत, परंतु तीन नवीन एफआयआरवर असे करू शकतात. नवीन एफआयआर संदर्भात मुंबई पोलिसांनी त्याचा शोध अधिक तीव्र केल्यास तो पुन्हा मद्रास उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. यात त्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही, कारण भाजप-शिवसेनेला विरोध करणारे अनेक राजकीय वकील त्यांना पाठिंबा देण्यास तयार असतील. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यास तेथूनही दिलासा मिळणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे.

आतापर्यंत असे दिसून आले आहे की, एकाच प्रकरणात एखाद्याविरुद्ध अनेक एफआयआर नोंदवले गेल्यास, पीडित व्यक्ती त्यांना एकत्र जोडण्याचे आवाहन घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात जातात. तेथून त्यांना दिलासा मिळतो. कामरालाही मिळाला तर नवल वाटणार नाही. मुंबई पोलीस कामराला अटक करण्यावर ठाम राहिले तर नवलच म्हणावे लागेल. पण यात त्यांना यश मिळते की नाही माहीत नाही. तो जरी मिळाला तरी त्याला लवकरच जामीन मिळण्याची शक्यता आहे, कारण त्याच्यावर एकच आरोप आहे की, त्यांनी एका विडंबन गाण्याच्या माध्यमातून शिवसेना नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा अपमान केला आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या काही शिवसैनिकांनी कामरा यांनी विडंबन गाण्याचे रेकॉर्डिंग केलेल्या हॉटेलची तोडफोड केली. हे विडंबन गाणे शिंदे यांचा अपमान करण्यासाठी होते. याला विडंबन शैली म्हणणे कठीण आहे, परंतु उबाठा आणि भाजप विरोधकांमध्ये ते खूप लोकप्रिय होते.

ही काही नवीन गोष्ट नाही, कारण एखाद्या व्यक्तीला जो व्यंग्य वाटतो तो दुसºयाला अपमानास्पद वाटतो. शिवसैनिकांना तसेच वाटत होते आणि ते आजही कामराला धमक्या देत आहेत आणि महाराष्ट्रात शिवसेनेची सत्ता असल्याने मुंबई पोलीसही त्यांच्या अटकेसाठी हतबल आहेत. त्याचा परिणाम असा झाला की, ज्यांनी त्याचे नावही ऐकले नव्हते ते कामरा यांना ओळखतात.

अनेक परदेशी वृत्त माध्यमांनीही कुणाल कामराविरोधातील पोलीस कारवाईची दखल घेतली. याशिवाय अवघ्या आठ-नऊ दिवसांत लाखो लोकांनी त्यांचा व्हिडीओ पाहिला असून, त्यात त्यांनी शिंदे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. कामरा हा अशा अश्लील विनोदी कलाकारांपैकी एक आहे की, अत्यंत फालतू विनोद करणारा तो आहे. पण यामुळे त्याची प्रसिद्धी मात्र वाढत गेली. फालतू कलाकाराला महान करण्याचे काम या प्रकारातून झाले हे नक्की.

त्यांच्यासारखे इतरही विनोदी कलाकार आहेत जे कॉमेडीच्या नावाखाली अश्लील चाळे करतात. कोणत्याही पक्षाच्या किंवा सरकारच्या वतीने अशा विनोदवीरांच्या मागे जाणे म्हणजे त्यांना फुकटची प्रसिद्धी देणे आणि स्वत:ला लाज वाटणे हे आजकाल सर्रास घडणारे प्रकार आहेत. इतर सरकारेही हे काम करतात. ती कधी व्यंगासाठी विनोदी कलाकाराच्या मागे जातात तर कधी सोशल नेटवर्क साइट्सवर तिच्या विरोधात टिप्पणी करणाºयांच्या मागे जातात. बहुतेक प्रकरणांमध्ये अशा लोकांना कोर्टातून दिलासा मिळतो, पण कधी कुणाला तुरुंगात महिनोन् महिने राहावे लागते. न्यायालय प्रत्येक प्रकरणात तत्परता दाखवत नसल्याने असे घडते.

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना नागपूरच्या एका तरुणाला मुंबई पोलिसांनी १७ दिवसांत तीनदा अटक करून तुरुंगात पाठवले, कारण त्याने आपल्या एका निकटवर्तीयाला पेंग्विन म्हटले होते. कुणाल कामरा प्रकरणात शिवसेना आणि महाराष्ट्र सरकार ज्या पद्धतीने वागत आहे, इतर पक्ष आणि त्यांची सरकारेही तशीच वागत आहेत. तेच पक्ष विरोधी पक्षाच्या राजवटीत असे प्रकार पाहताना अचानक अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते होतात. त्यांनी तेच केले होते. पण आता त्यांना अभिव्यक्ती आठवायला लागते. सत्तेचा दुरुपयोग करून हनुमान चालिसा वाचते म्हणणाºया राणा दाम्पत्याला किती छळले होते? त्या तुलनेत कामराचा अपराध मोठा म्हणावा लागेल.

सध्या भाजप आणि शिवसेना हे विरोधी पक्ष कामरा यांना पाठिंबा देऊन अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे सर्वात मोठे सैनिक असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामध्ये ठाकरे यांची शिवसेना आघाडीवर आहे, ज्यांनी सत्तेत असताना ज्यांनी किरकोळ टीकाही केली, अशा लोकांना तुरुंगात पाठवण्यास किंवा त्यांची घरे आणि कार्यालये पाडण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. त्यात कंगना रणौतचाही समावेश आहे.

उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात कंगनाच्या कार्यालयाचा काही भाग पाडण्यात आला तेव्हा अनेक पक्षांच्या नेत्यांनी त्याचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला किंवा या कारवाईवर आनंद व्यक्त केला. कुणाल कामरा यांचाही त्यात समावेश होता. मग अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तथाकथित पुरस्कर्त्याचा तो चेहरा खरा की आजचा? चंडीगड विमानतळावर सीआयएसएफच्या एका लेडी कॉन्स्टेबलने कंगनाला थप्पड मारली तेव्हा अशा बनावट चॅम्पियन्सनाही आनंद झाला होता. आपल्या देशातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे बहुसंख्य चॅम्पियन हे समजायला तयार नाहीत की हे स्वातंत्र्य त्यांच्या इच्छेनुसार न बोलणाºयांनाही मिळते.