वक्फ बोर्डाच्या सुधारणा विधेयकाला बुधवारी रात्री उशिरा लोकसभेत बहुमताने मान्यता मिळाली. साधारण १२ तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर बहुमताने हे विधेयक मंजूर झाले. अत्यंत अभ्यासपूर्ण भाषणे सर्व पक्षीय सदस्यांनी करून विविध मुद्दे मांडले. फक्त शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार सावंत आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे नीलेश लंके या खासदारांनी कीव करावी अशी अत्यंत फालतू आणि खासदारकीला लाजवतील अशी भाषणे केली. बाकी इंडिया आणि एनडीए आघाडीतील अन्य पक्षांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण भाषणे केली आणि हे विधेयक मंजूर झाले.

वास्तविक वक्फ बोर्ड ही भारताच्या धार्मिक आणि सामाजिक-आर्थिक परिदृश्यातील वैविध्यपूर्ण फॅब्रिकमधील एक अत्यंत महत्त्वाची संस्था आहे, परंतु ती अद्याप तिची पूर्ण क्षमता ओळखू शकलेली नाही. इस्लामिक अध्यात्मिक परंपरेत खोलवर रुजलेल्या या कायदेशीर अस्तित्वामध्ये भारतातील मुस्लीम समुदायाच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीमध्ये परिवर्तन करण्याची क्षमता यात आहे.

तथापि, समृद्ध वारसा आणि अफाट जमीन संपत्ती असूनही वक्फ अकार्यक्षमता, गैरव्यवस्थापन आणि पारदर्शकतेच्या अभावामुळे मागे पडली आहे. हे खरेच विरोधाभासी आहे की, भारतातील तिसरी सर्वात मोठी जमीन मालकी असलेली संस्था म्हणून, वफ्फ शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि सामाजिक-आर्थिक उन्नतीच्या समस्यांशी झगडत असलेल्या समुदायावर देखरेख करते. शतकांपूर्वी स्थापन झालेल्या वफ्फचे मूळ उद्दिष्ट मुस्लीम समाजासाठी शाळा, रुग्णालये, ग्रंथालये आणि इतर धर्मादाय संस्था स्थापन करणे आणि त्यांची देखभाल करणे हे होते.

एवढा मोठा स्त्रोत असूनही त्यांचा समाजाच्या कल्याणासाठी प्रभावीपणे वापर केला जात नाही, ही चिंतेची बाब आहे. अशा परिस्थितीत वक्फ बोर्डात सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक होते. पण काँग्रेसच्या निष्क्रियतेमुळे गैरसमज पसरवणे आणि आता अज्ञानी, अभ्यास न करता बरळणाºया त्यांच्या मित्र पक्षांनी त्यांचीच री ओढत आपले अज्ञान प्रकट करण्याचे काम केले. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अरविंद सावंत आणि नीलेश लंके या महाराष्ट्रातील खासदारांचे नाव घ्यावे लागेल. कारण वक्फ मालमत्तेचा गैरवापर झाला आहे यावर मुस्लीम समाजात एकमत आहे. वक्फ बोर्डाच्या अकार्यक्षमतेमुळे या मालमत्तांचा योग्य वापर होऊ शकला नाही. वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता नसल्यामुळे अनेक रखवालदारांच्या अक्षमतेमुळे अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार वाढला आहे. हे सगळे असतानाही हे विद्वान इंडिया आघाडीचे खासदार यात हिंदू मुस्लीम दुही माजवण्याचा प्रयत्न करत होते, यासारखे दुर्दैव ते काय म्हणायचे?

सध्याच्या वक्फ व्यवस्थेतील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे वक्फ मालकीच्या मालमत्तेसाठी अप्रचलित भाडे धोरण आहे. यातील अनेक मालमत्ता दशकांपूर्वी (वर्ष १९५०) निश्चित केलेल्या दराने भाड्याने दिल्या आहेत. हे भाडे आजच्या बाजारभावापेक्षा खूपच कमी आहे इतकेच नाही तर हे नाममात्र भाडेही नियमितपणे वसूल केले जात नाही. वक्फ मालमत्तेची बेकायदेशीर विक्री आणि नाश करण्याच्या आरोपांमुळे ही परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची आहे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर संभाव्य महसूल नष्ट झाला आहे, ज्याचा उपयोग समुदाय कल्याणासाठी केला जाऊ शकतो.

याचे एक उल्लेखनीय उदाहरण म्हणजे जयपूर शहरातील मध्यवर्ती आणि अत्यंत प्रसिद्ध शॉपिंग स्ट्रीट, ज्याला एमआय रोड म्हणून ओळखले जाते. एमआय म्हणजे मिर्झा इस्माईल रोड हे अनेकांना माहीत नसेल. जयपूरमधील एमआय रोडवर असलेल्या काही मालमत्ता वक्फ बोर्डाला सामुदायिक आणि धार्मिक कारणांसाठी दान करण्यात आल्या आहेत. मंडळ या मालमत्ता भाड्याने देऊ शकते, परंतु ते कोणालाही विकू शकत नाही.

एमआय रोडवर १०० स्क्वेअर फूट ते ४०० स्क्वेअर फूटपर्यंतच्या अनेक व्यावसायिक मालमत्ता आहेत, ज्यांचे भाडे ३०० रुपये प्रतिमहिना आहे. जेव्हा भाडे धोरण अद्ययावत केले जाईल, तेव्हा त्यांचे भाडे दरमहा सुमारे २५,००० रुपये असेल. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत देशातील प्रत्येक राज्यात अशा हजारो मालमत्ता आहेत, ज्यांचा योग्य वापर केला जात नाही.

२००६च्या सच्चर समितीच्या अहवालात वक्फला त्याच्या मालमत्तेतून वार्षिक १२ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या अलीकडील सर्वेक्षणानुसार वक्फ मालमत्तांची वास्तविक संख्या ८.७२ लाखांपेक्षा जास्त आहे. आज, महागाई आणि सुधारित अंदाज लक्षात घेता, संभाव्य उत्पन्न वार्षिक २० हजार कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते.

तरीही त्याचा प्रत्यक्ष महसूल केवळ २०० कोटी रुपये आहे. आपण भारतीय मुस्लीम या नात्याने कल्याण बद्दलची आपली समज व्यापक केली पाहिजे. कल्याण म्हणजे मुक्त, धावपळीच्या संस्था ज्या स्वत:ला टिकवून ठेवण्यासाठी धडपडत नाहीत. त्याऐवजी आपण स्वावलंबी, सर्वसमावेशक आणि अशा उच्च दर्जाच्या संस्था निर्माण करण्याची इच्छा बाळगली पाहिजे की, त्या सर्वांसाठी महत्त्वाकांक्षी बनतील.

खरे तर, वक्फ दुरुस्ती विधेयक वक्फ बोर्ड आणि सेंट्रल वक्फ कौन्सिलच्या प्रशासन आणि प्रशासनात सुधारणा करू इच्छित आहे, जेणेकरून मुस्लीम समुदायाची अधिक चांगली सेवा करण्यासाठी अधिक जबाबदार आणि पारदर्शी व्यवस्था निर्माण होईल, परंतु सुधारणा केवळ प्रशासनावर थांबू नये. वक्फ बोर्डाच्या विश्वासार्ह प्रशासनाने महसूल निर्मितीच्या महत्त्वाच्या समस्येकडेही लक्ष दिले पाहिजे.

वक्फ मालमत्तेच्या भाड्याच्या संरचनेत ते सध्याच्या बाजारभावानुसार आणण्यासाठी सुधारित केले जावे, कारण वक्फची आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी असे करणे आवश्यक आहे. पुढे वक्फ संस्थेच्या मूळ उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने या मालमत्तेतून मिळणारा नफा मुस्लीम समाजाच्या कल्याणकारी प्रकल्पांमध्ये पुन्हा गुंतवला जावा. या सुधारणांचा अवलंब करून आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करून आम्ही हे सुनिश्चित करू शकतो की, वक्फांनी मुस्लीम समाजाचा फायदा आणि व्यापक समाजात योगदान देण्याचा त्यांचा हेतू पूर्ण केला आहे. मुस्लीम समुदाय आणि आपल्या देशात चांगल्यासाठी शक्ती म्हणून वक्फची क्षमता ओळखली जावी हे सुनिश्चित करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. काँग्रेस आणि मित्र पक्षांच्या बहकाव्यात येऊन माहिती नसताना मत व्यक्त करणे हे अत्यंत चुकीचे आहे.