मोदींनी व्होट बँकेचे राजकारण संपवले

वक्फ कायद्यातील दुरुस्ती हा एक मापदंड होता, ज्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राजकीय सहाय्यक चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांची परीक्षा होणार होती. आंध्र प्रदेशात लोकसभा निवडणुकीसोबत विधानसभा निवडणुका झाल्या असल्याने, नायडू यांच्यावर तत्काळ कोणतेही संकट आले नाही, परंतु या वर्षाच्या अखेरीस बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. असे असूनही वक्फ सुधारणा कायदा लागू करण्यासाठी जेडीयू ज्या प्रकारे मोदींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला ते इतिहासात लक्षात राहील. जेडीयूने घेतलेल्या या जोखमीचे खरे परिणाम बिहार निवडणुकीनंतरच कळतील, परंतु देशातील मुस्लीम व्होट बँकेच्या राजकारणाचा दबाव जवळजवळ संपला आहे हे स्पष्ट झाले आहे.

आॅल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे लोक सतत धमक्या देत राहिले, परंतु मुस्लिमांच्या भीतीमुळे चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांना धर्मांतर करण्यास भाग पाडता आले नाही. ज्या वेळी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजकारणी गाझा ते वक्फपर्यंतच्या मुद्द्यांवर मुस्लिमांमध्ये भीती निर्माण करत होते, त्या वेळी इस्लामिक देश कुवेत मोदींना त्यांच्या सर्वोच्च सन्मानाने सन्मानित करत होता.

मोदींचे सुरुवातीचे राजकारण मतपेढीच्या राजकारणाच्या दबावातून बाहेर पडण्याचे होते. जेव्हा त्यांना गुजरातचे मुख्यमंत्री बनवण्यात आले, तेव्हा सर्वात मोठे संकट म्हणजे राज्यातील सर्वात शक्तिशाली पटेल मतपेढीच्या दबावातून बाहेर पडणे. मोदींनी अतिशय हुशारीने पटेल नेत्यांना हिंदुहृदयसम्राटाच्या प्रतिमेत इतके मर्यादित केले की, गुजरात सोडल्यानंतर एक दशक उलटूनही गुजरात म्हणजे मोदी हे समिकरण अजूनही आहे.

याशिवाय त्यांनी इतर वांशिक गटांचा दबाव कमी केला आहे आणि हिंदू ओळख असलेल्या सर्व वांशिक गटांचा एक मोठा भाग भाजपमध्ये सामील झाला आहे. मोदी आता मुस्लीम मतपेढीच्या बाबतीतही तेच करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते आता मुस्लिमांना त्यांची भारतीय हीच ओळख प्रथम स्थान देण्यासाठी तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मोदी हिंदू एकतेच्या पलीकडे जाऊन ‘आम्ही भारताचे लोक’ ही संकल्पना बळकट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

देशातील इतर नागरिकांप्रमाणेच मोदीही मुस्लिमांच्या मनातून ही आकांक्षा काढून टाकू इच्छितात की सरकार आपल्या जातीसाठी, आपल्या प्रदेशासाठी, आपल्या धर्मासाठी काय करत आहे. मोदी हे स्थापित करू इच्छितात की जेव्हा सरकारी धोरणे सर्वांना प्रगतीसाठी समान संधी प्रदान करतील, तेव्हाच देशाची भरभराट होऊ शकते. हेच कारण आहे की, मोदी सरकारच्या योजनांमध्ये कोणत्याही वर्गाविरुद्ध भेदभावाचा किंचितही आरोप नाही. भाजपशासित राज्यांमध्ये दंगली कमी प्रमाणात होतात हेही आकडेवारीवरून सिद्ध झाले आहे.

एकेकाळी, विरोधी पक्ष मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांना भाजपविरुद्ध उभे करायचे, परंतु त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी भाजपकडे हिंदू ओळखीचा मोठा आधार होता. राष्ट्रवादापासून ते देश आणि देशाच्या संस्कृतीपर्यंतच्या मुद्द्यांवर भाजपची स्पष्टवक्तेपणा मुस्लिमांना त्यांच्या ओळखीबद्दल सावध करते, त्यामुळे विरोधी पक्षांना मुस्लिमांना भाजपचे नैसर्गिक शत्रू म्हणून चित्रित करणे सोपे आहे.

विरोधी पक्ष जाणूनबुजून मुघल आक्रमकांशी जोडलेली मुस्लीम ओळख अधोरेखित करून मुस्लिमांमध्ये भीती निर्माण करू इच्छितात, परंतु मोदींनी मुस्लिमांमध्ये घुसखोरी करण्याचा मार्ग शिकला आहे. खरे तर, मोदींनी शिया, सुन्नी, दाऊदी बोहरा, खोजा, गुजराती शेख, मेनन, पठाण इत्यादींच्या विभाजनाला त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा आधार बनवले आहे. सध्या, भाजप देशभरातील पसमंडा मुस्लिमांच्या हिताबद्दल बोलून मुस्लीम व्होट बँकेच्या राजकारणाचा अनावश्यक दबाव दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

मोदी आणि त्यांच्या पक्षाने हे सिद्ध केले आहे की, वक्फ मालमत्ता श्रीमंत, प्रभावशाली मुस्लीम जातींनी व्यापल्या आहेत आणि गरीब पसमंडा मुस्लीम अधिकाधिक दुर्लक्षित होत आहेत. अनेक मुस्लीम संघटना त्याला पाठिंबा देत आहेत. भाजपविरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या आक्रमकतेमागील खरे कारण असे आहे की, जर मुस्लिमांनी भाजपला विरोध करण्यासाठी त्यांच्यासोबत उभे राहणे थांबवले तर त्यांचे राजकारण संपुष्टात येईल. मुस्लीम व्होट बँक संपल्यानंतर त्यांचे राजकारण अधिक कठीण होईल. मोदींचा प्रयत्न हा आंधळ्या विरोधाचे राजकारण संपवण्याचा आहे. मुस्लिमांच्या हिताचे कायदे करून ते त्यांना मतदान करायला सुरुवात करतील असा मोदींना कोणताही भ्रम नाही. तिहेरी तलाक रद्द झाल्यानंतरही मुस्लीम मतदारांचा एक मोठा गट भाजपसोबत आला आहे, याचा कोणताही ठोस पुरावा नाही. पण मुस्लिमांचा एक मोठा वर्ग चर्चा करू लागला आहे की, भाजपला आंधळेपणाने विरोध करून आपल्याला काय मिळत आहे? गुजरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपच्या मुस्लीम उमेदवारांनीही मोठ्या प्रमाणात विजय मिळवला आहे.

आता, नवीन वक्फ कायद्याच्या स्वरूपात जनजागृतीच्या बहाण्याने, भाजप मुस्लीम समाजात सुधारणांचा मुद्दा जोरदारपणे पुढे नेण्यासाठी मोहीम राबवत आहे. भाजप आपल्या युक्तिवादात तिहेरी तलाक, वक्फ आणि समान नागरी संहितेसाठी मुस्लीम देशांची तथ्ये सादर करते. मुस्लीम देशांबद्दलच्या तथ्यांवर भाजपविरोधी मुस्लिमांना उत्तर देणे कठीण आहे. नवीन वक्फ कायद्याबद्दल भाजपची जनजागृती ही समान नागरी संहिता किंवा मोदींच्या भाषेत, धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता पुढे नेण्याची तयारी असल्याचे दिसते. पण जे चालले आहे ते अत्यंत आश्वासक आहे.