चीनने पुन्हा अरुणाचल प्रदेशातील काही ठिकाणांची नावे बदलली आहेत. याला प्रत्युत्तर देताना भारताने म्हटले आहे की, अशा मूर्ख प्रयत्नांमुळे काहीही साध्य होणार नाही, तर अरुणाचल प्रदेश हे राज्य भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि राहील. हे ‘निर्विवाद’ सत्य बदलणार नाही. अर्थात ड्रॅगन याला सहमत आहे की नाही याच्याशी आपल्याला काही देणे-घेणे नाही. तिथे त्याची घुसखोरी सहन केली जाणार नाही. कारण आता पूर्वीचा भारत राहिलेला नाही. हिंदी चिनी भाईभाई म्हणून पाठीत खंजीर खुपसून घेणारा भारत आताचा नाही. आताचा भारत त्यांचेच दात त्यांच्या घशात घातल्याशिवाय गप्प बसणार नाही याची चुणूक आता चीनला मिळाली आहे.
कधी-कधी चीन त्याच्या नकाशात भारत, तैवान आणि इतर देशांचे काही भाग दाखवतो आणि कधी-कधी तो इतर देशांच्या क्षेत्रांना त्याच्या स्वत:च्या नावांनुसार नावे देतो. त्याने काहीही फरक पडत नाही. आपणही चीनमधील अनेक शहरांना वेगळी नावे देऊ शकतो. विस्तारवादी चीन आता त्याच्या सीमेबाहेर एक इंचही जमीन ताब्यात घेऊ शकत नसल्यामुळे, कदाचित तो अशा कृतींनी स्वत:चे समाधान करून घेतो आहे. परंतु त्याच्या या वृत्तीवरून चीनचा खरा हेतू काय आहे आणि वेळ आल्यावर आणि संधी आल्यावर तो काय करू शकतो हे दिसून येते. म्हणूनच, चीनसोबत कितीही चर्चेच्या फेºया झाल्या, त्याच्याशी कितीही हातमिळवणी झाली, शांततेत राहण्याची कितीही संयुक्त निवेदने जारी केली गेली तरी, हे सर्व असूनही चीनवर थोडासाही विश्वास ठेवणे ही मोठी चूक ठरेल. चीन ना भाई होऊ शकत नाही व्याही.
याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, आम्ही पाहिले आहे की, चीनने भारतीय अरुणाचल प्रदेश राज्यातील ठिकाणांची नावे बदलण्याचे व्यर्थ आणि हास्यास्पद प्रयत्न केले आहेत. ते म्हणाले की, आम्ही आमच्या तत्त्वनिष्ठ भूमिकेनुसार अशा प्रयत्नांना स्पष्टपणे नकार देतो. ते म्हणाले की, क्रिएटिव्ह नामकरणामुळे अरुणाचल प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि नेहमीच राहील हे निर्विवाद वास्तव बदलणार नाही. विशेष म्हणजे भारत आणि पाकिस्तानमधील अलीकडच्या लष्करी संघर्षादरम्यान भारताने चिनी शस्त्रे पाडली, तेव्हा चीनने हे धाडस केले होते. चीनने हे धाडस तेव्हा केले होते, जेव्हा एक दिवस आधी, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि आशिया व्यवहारांचे प्रभारी लिऊ जिनसोंग यांनी बीजिंगमध्ये भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत यांची भेट घेतली आणि द्विपक्षीय संबंध आणि समान हितसंबंधांच्या मुद्द्यावर विचारांची देवाण-घेवाण केली. चीनने हे धाडस तेव्हा केले होते, जेव्हा फक्त एक दिवस आधी, अरुणाचल प्रदेश सरकारने सीमेच्या दुर्गम भागात सरकारची पोहोच मजबूत करण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आणि अंजाव जिल्ह्यातील किबिथू येथे मंत्रिमंडळ तुमच्या दारी बैठक आयोजित केली, ज्यामध्ये तिथे १०० कोटी किमतीचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले.
हे लक्षात घेतले पाहिजे की, किबिथू हे चीनसोबतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपासून म्हणजे एलएसी पासून फक्त ५ किलोमीटर अंतरावर आहे. ते भारतातील सर्वात पूर्वेकडील वस्ती असलेल्या ठिकाणांपैकी एक आहे. चीनने हे धाडस केले आहे, जेव्हा फक्तएक दिवस आधी अरुणाचल प्रदेशातील सीमावर्ती शहरात वालोंग येथे ईशान्य भारतातील पहिली तिरंगा यात्रा आयोजित करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित या यात्रेत उपमुख्यमंत्री चोना मेन, कॅबिनेट मंत्री, स्थानिक नेते, लष्करी कर्मचारी आणि शेकडो उत्साही नागरिक सहभागी झाले होते. एलएसी जवळील वालोंग हे भारत-चीन १९६२च्या युद्धाचे ऐतिहासिक स्थळ आहे, जिथे भारतीय सैनिकांनी शौर्य दाखवले होते. त्यामुळे लक्षात घेतले पाहिजे की, चीनने २०२३ मध्ये अधिकृतपणे आपल्या ‘मानक नकाशा’ची आवृत्ती जारी केली होती. ज्यामध्ये अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन प्रदेश, तैवान आणि वादग्रस्त दक्षिण चीन समुद्रावरील त्यांचे दावे यासह इतर वादग्रस्त क्षेत्रे समाविष्ट केली होती. इतकेच नाही तर याआधीही चीनने अरुणाचल प्रदेशसाठी ११ ठिकाणांची नावे स्वत:च्या नावाने दिली आहेत, ज्याचा भारताने विरोध केला होता. खरे तर, चीनने या भागाला दक्षिण तिबेटचा भाग म्हणत आपला दावा केला आहे. चीनच्या नागरी व्यवहार मंत्रालयाने अरुणाचल प्रदेशसाठी ११ ठिकाणांची प्रमाणित नावे जाहीर केली होती, ज्यांचे वर्णन ते तिबेटचा दक्षिण भाग झांगनान असे करते, हे चीनच्या मंत्रिमंडळाने जारी केलेल्या भौगोलिक नावांवरील नियमांनुसार केले होते.
अरुणाचलमधील सहा ठिकाणांच्या प्रमाणित नावांची पहिली यादी २०१७ मध्ये प्रसिद्ध झाली होती आणि १५ ठिकाणांची दुसरी यादी २०२१ मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. मे २०२० मध्ये पूर्व लडाखमध्ये दोन्ही देशांमधील सुरू झालेला संघर्ष अद्याप पूर्णपणे सुटलेला नसताना चीनने अरुणाचल प्रदेशातील काही ठिकाणांचे नाव बदलले. तथापि, चीनने जारी केलेल्या नकाशे आणि नामकरणांबाबत भारताची भूमिका अशी आहे की अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य आणि अखंड भाग आहे आणि त्याला ‘बनावट’ नावे देऊन हे वास्तव बदलणार नाही. तथापि, हे देखील एक सत्य आहे की १९५० पासून चीनकडून मानसिक आधारावर दबाव निर्माण करण्याचा खेळ सुरू आहे, जो भविष्यातही सुरू राहील. पण मोदी सरकार खंबीर आहे, ते असले प्रयत्न हाणून पाडतील यात शंका नाही.
– प्रफुल्ल फडके/अन्वय
९१५२४४८०५५\
