बिहारची बदलती लढाई : २०२५ची गणिते बदलतील का?

बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा झाल्यापासून राज्याचे राजकारण गोंधळात पडले आहे. मतदान दोन टप्प्यांत होणार आहे आणि निकाल १४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केले जातील. या दोन तारखांमध्ये प्रत्येक विधान, प्रत्येक युती, प्रत्येक रॅली आणि प्रत्येक गुन्हेगारीच्या बातम्या निवडणुकीच्या वाºयाची दिशा ठरवतील. यावेळी ही लढाई केवळ नितीश कुमारविरुद्ध तेजस्वी यादव किंवा एनडीए विरुद्ध इंडिया आघाडी अशी नाही, तर अनुभव विरुद्ध आशा, सुशासन विरुद्ध बदल आणि विश्वास विरुद्ध भ्रमनिरास अशी त्रिकोणी लढाई आहे. वीस वर्षांपासून सत्तेच्या शिखरावर असलेले नितीश कुमार आता जनतेच्या दरबारात आहेत आणि बिहारचे येणारे दशक या निर्णयात आहे. यावेळी बिहारमध्ये ७४.३ दशलक्षाहून अधिक मतदार मतदान करतील, ज्यात ३५ दशलक्ष महिला आणि ३९.२ दशलक्ष पुरुषांचा समावेश आहे. यापैकी सुमारे १४ दशलक्ष तरुण आहेत, जे पहिल्यांदाच मतदान करतील. ही नवी पिढी जातीय समीकरणांपेक्षा रोजगार, शिक्षण, स्थलांतर आणि भ्रष्टाचार या मुद्द्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करून निवडणुकीला आकार देऊ शकते. ही निवडणूक लढाई बिहारच्या पारंपरिक राजकारणाच्या मुळांना आव्हान देत आहे. जातीयवाद, घराणेशाही आणि युती राजकारणात, विकास, सुरक्षा आणि रोजगाराचे आवाज पूर्वीपेक्षा अधिक प्रमुख झाले आहेत.

गेल्या दोन दशकांत राज्याचे राजकीय परिदृश्य अनेक वेळा बदलले आहे, परंतु एक चेहरा कायम राहिला आहे- नितीश कुमार. २००५ मध्ये त्यांनी लालू यादव यांच्या राजवटीतून सुशासन मध्ये संक्रमण करण्यासाठी मोहीम सुरू केली आणि जनतेने ते स्वीकारले. तथापि, गेल्या वीस वर्षांत तोच चेहरा थकव्याचे प्रतीक बनला आहे. सत्ताविरोधी लाट स्पष्टपणे दिसून येत आहे आणि विरोधी पक्ष त्याला ‘नितीश थकवा सिंड्रोम’ म्हणून प्रचार करत आहेत. आरजेडी, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसह स्थापन झालेली तेजस्वी यादव यांची महाआघाडी यावेळी पूर्ण ताकदीने निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. दरम्यान, जेडीयू, भाजप, एलजेपी (रामविलास) आणि एचएएम सारख्या मित्रपक्षांचा समावेश असलेला एनडीए आपल्या जुन्या समीकरणांवर अवलंबून आहे. तथापि, ही समीकरणे आता पूर्वीसारखी मजबूत राहिलेली नाहीत. भाजप आणि जेडीयूमधील संबंध ताणले गेले आहेत, जागावाटपावरून वाद सुरू आहे आणि नितीश कुमार यांचे वय आणि आरोग्य सतत चर्चेत आहे.

भाजपने धोरणात्मकरीत्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवडणुकीचा मुख्य चेहरा बनवले आहे. राज्यात मोदी घटक प्रभावशाली आहे, परंतु स्थानिक असंतोष त्याला मर्यादित करू शकतो. बेरोजगारी, खराब आरोग्य आणि शिक्षण पायाभूत सुविधा, सततचे स्थलांतर आणि वाढत्या गुन्हेगारी दरामुळे सुशासनाच्या कथेला धक्का बसला आहे. पाटण्यापासून मुझफ्फरपूर आणि गयापर्यंत गुन्हेगारीच्या घटना सामान्य होत आहेत. मोकामा येथे अलीकडेच झालेल्या हत्येमुळे राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. निवडणुकीच्या वातावरणात उघड गोळीबार आणि जनसुरज उमेदवाराला उघडपणे पाठिंबा देणारे बलाढ्य दुलार चंद यादव यांची हत्या यावरून असे दिसून येते की, बिहार अजूनही गुन्हेगारीच्या सावलीपासून मुक्त नाही. विरोधी पक्ष याला सुशासनाचा ºहास आणि जंगल राज म्हणून प्रचार करत आहेत. जनतेच्या मनात हा प्रश्न घुमतो- बिहारचे जंगल राज कधी मंगल राज बनेल का?

या सर्वांमध्ये यावेळी भ्रष्टाचारदेखील एक प्रमुख मुद्दा म्हणून उदयास आला आहे. पूर्वी निवडणूक रणनीतीकार आणि आता जनसुरज पक्षाचे नेते प्रशांत किशोर यांनी एनडीएच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांवर भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीचे गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या आरोपांमुळे सत्ताधारी पक्ष बचावात्मक भूमिकेत आला आहे. भाजपने प्रत्युत्तर दिले, परंतु पीकेच्या स्वच्छ राजकारणाचा परिणाम जनतेच्या समजुतीत दिसून येतो. जनसुराज पक्षाचा पाठिंबा मर्यादित असला तरी, तो अनेक जागांवर त्रिकोणीय लढाई निर्माण करू शकतो. तरुण आणि सुशिक्षित लोकांमध्ये पीकेचे आकर्षण वाढत आहे, विशेषत: जे जातीच्या राजकारणाला कंटाळले आहेत, ते नवीन पर्याय शोधत आहेत.

यावेळी एनडीए सरकारने मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक लोकप्रिय घोषणा केल्या आहेत, ज्यात महिलांना १०,००० रुपयांची आर्थिक मदत, सामाजिक सुरक्षा पेन्शनमध्ये वाढ, तरुणांसाठी बेरोजगारी भत्ता, शेतकºयांसाठी पीक विमा मदत आणि मोफत वीज यांसारख्या योजनांचा समावेश आहे. विरोधी पक्षही त्यांच्या रणनीतीत आक्रमक आहे. तेजस्वी यादव यांनी रोजगार, शिक्षण आणि स्थलांतराच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून तरुणांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राहुल गांधींसोबतच्या त्यांच्या संयुक्त रॅली मोठ्या संख्येने गर्दी आकर्षित करत आहेत, परंतु या गर्दीचे मतांमध्ये रूपांतर करणे हे त्यांचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. विरोधी पक्षांनी मतदार याद्यांमधील कथित अनियमितता आणि मत चोरीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे, ज्याचा काही परिणाम होऊ शकतो, विशेषत: शहरी मतदार आणि सुशिक्षित वर्गात.

अत्यंत मागासवर्गीय आता सर्वात मोठा गट आहे, ज्यांचे प्रमाण अंदाजे ३६ टक्के आहे. ओबीसी हे अंदाजे २७ टक्के, एससी १९.६ टक्के आणि मुस्लीम १७ टक्के आहेत. हे गट आता निवडणुकीत निर्णायक घटक बनले आहेत. NDAया गटांमध्ये आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर इंडिया आघाडी मागासवर्गीय आणि दलितांशी जुळवून घेत यादव-मुस्लीम समीकरण टिकवून ठेवण्याची रणनीती अवलंबत आहे. प्रश्न असा आहे की, जातीय ओळख मतदानाचा आधार राहील की, मतदारांनी त्यांचे प्राधान्यक्रम बदलले आहेत? मनोरंजक म्हणजे, NDAग्रामीण बिहारमध्ये मजबूत पकड राखत आहे, तर शहरी भागात विरोधी पक्षांचा पाठिंबा वाढत आहे. तथापि, भाजप संघटनात्मक ताकदीने सत्ताविरोधी भावनांना तोंड देण्याचा प्रयत्न करत आहे. मोदी घटक आणि केंद्र सरकारच्या योजनांचा NDAला फायदा झाला आहे, परंतु हा फायदा तेव्हाच टिकेल, जेव्हा नितीश कुमार सरकारने थकलेल्या व्यवस्थेच्या प्रतिमेवर मात केली. भाजपमध्ये अशी चिंता आहे की, नितीश कुमार आता मताधिक्यवान राहिलेले नाहीत, परंतु ते युतीसाठी अपरिहार्य चेहरा राहिले आहेत. त्यांना काढून टाकणे हे एक धोकादायक पाऊल असेल.

विरोधी पक्षाला संधी आहे, परंतु त्यांच्यातील नेतृत्वाचा असंतुलन देखील एक मोठी कमकुवतपणा आहे. तेजस्वी यादव यांची लोकप्रियता मर्यादित क्षेत्रांमध्ये केंद्रित आहे आणि काँग्रेसची पकड कमकुवत झाली आहे. जर विरोधी आघाडी एकजूट राहिली आणि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि गुन्हेगारी यांसारख्या मुद्द्यांना जनतेमध्ये जिवंत ठेवू शकली तर स्पर्धा खूप जवळची असू शकते, अन्यथा, ‘स्थिरता आणि सुशासन’ या नावाखाली एनडीए सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करेल.

या निवडणुकीमुळे बिहार अजूनही पारंपरिक जातीच्या राजकारणात अडकला आहे की, सामाजिक-आर्थिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून नवीन मार्ग काढण्यास तयार आहे हे स्पष्ट होईल. १४ नोव्हेंबर रोजी निकाल जाहीर झाल्यावर ते केवळ मुख्यमंत्री कोण होईल हे उघड करणार नाहीत तर बिहारचे जनमत वीस वर्षांच्या जुन्या समजुतींवर रुजलेले आहे की विचार करण्याच्या नवीन पद्धतीकडे वळले आहे हे देखील उघड करतील.

प्रफुल्ल फडके/अन्वय