बेजबाबदारांना चाप कधी लावणार?

कोणत्याही विहित प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करणे हे सामान्यत: नियमांचे उल्लंघन आहे. जेव्हा हे चालू राहते, तेव्हा व्यवस्था अराजक होते आणि जेव्हा हे घडते, तेव्हा त्याचे घातक परिणाम होतात. अलीकडेच झारखंडमधील पश्चिम सिंहभूम जिल्ह्यातील चाईबासा येथील एका रुग्णालयात असाच एक प्रकार घडला. याठिकाणी थॅलेसेमियाने ग्रस्त पाच मुलांना एचआयव्ही संक्रमित रक्त देण्यात आले. एचआयव्ही झालेल्या एका मुलाच्या पालकांनी रक्तपेढीच्या निष्काळजीपणाबद्दल तक्रार केली, तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले.

या तक्रारीनंतर थॅलेसेमिया असलेल्या इतर मुलांची तपासणी करण्यात आली आणि आणखी चार मुले त्याच आजाराने ग्रस्त असल्याचे आढळून आले. वास्तविक, स्थानिक प्रशासन आणि सरकारने पहिला गुन्हा समोर येताच कारवाई करायला हवी होती, परंतु तसे झाले नाही. झारखंड उच्च न्यायालयाने प्रथम या प्रकरणाची दखल घेतली. त्यानंतर राज्य सरकारला स्वत:हून कारवाई करण्यास भाग पाडले गेले. त्यांनी एक उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली. ही समिती सध्या थॅलेसेमिया असलेल्या मुलांना एचआयव्ही संक्रमित रक्त संक्रमणाची चौकशी करत आहे. यात किती काळ जाईल सांगता येत नाही, पण तोपर्यंत त्या मुलांचे काय होईल? रोग संक्रमण होत राहील त्याचे काय? अशा बाबतीत पटापट निर्णय होणे आवश्यक असताना हे चौकशी आणि तपासाचे चक्र का लांबवले जाते?

एचआयव्ही संक्रमित रक्त संक्रमणाच्या प्रतिसादात, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी पश्चिम सिंहभूम सिव्हिल सर्जन आणि इतर अधिकाºयांना निलंबित करण्याचे आणि सर्व रक्तपेढ्यांचे आॅडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी बाधित मुलांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये भरपाई देण्याची घोषणादेखील केली. त्यांनी असेही सांगितले की, या मुलांवर सरकारी खर्चाने उपचार केले जातील. तरीही, ज्या पालकांच्या मुलांचे थॅलेसेमियाचे निदान झाल्यानंतर एचआयव्हीची लागण झाली त्यांच्या वेदनांची सहज कल्पना करता येते.

एवढी मोठी दुर्घटना, तरीही नुकसानभरपाई फक्त दोन लाख रुपये होती. सध्या पाच मुलांना एचआयव्ही बाधित रक्त संक्रमणाच्या चौकशीतून काय उघड होईल आणि गुन्हेगारांना काही कठोर शिक्षा होईल का हे सांगणे कठीण आहे. प्राथमिक तपासात रक्तपेढीत अनेक पातळ्यांवर गैरव्यवस्थापन उघड झाले असल्याने तेथे मिळालेल्या रक्ताची हाताळणी आणि वापर करण्याच्या प्रक्रियेचे उल्लंघन झाल्याचा निष्कर्ष निश्चितच निघतो.

या धक्कादायक आणि लज्जास्पद घटनेसाठी जबाबदार असलेल्यांना काही कठोर शिक्षा होईल की नाही याबद्दल शंका आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या मालिकेनंतर आणि विरोधी पक्ष राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत असतानाही हे अशक्य आहे. कोणीही राजीनामा देणार नाही याची खात्री बाळगता येते. येथे मोठ्या घटना घडतात, परंतु जबाबदार असलेले राजीनामा देणे आवश्यक मानत नाहीत. नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे डझनभर लोक मृत्युमुखी पडतात, तरीही हे घडत नाही. अर्थात हे झारखंडचे उदाहरण असले तरी देशातील विविध राज्यांमधून अशा घटना सातत्याने घडत असतात.

जर काही घडले तर ते म्हणजे काही लोकांना निलंबित केले जाते आणि जीवितहानी झाल्यास, राजकारण्यांकडून पश्चात्तापाची नोंद घेऊन भरपाई जाहीर केली जाते. हळूहळू सर्वात गंभीर प्रकरणेदेखील विसरली जातात आणि दोषींना शिक्षा झाली आहे की नाही याची कोणालाही पर्वा नाही. जर या प्रकरणातही असेच घडले आणि काही काळानंतर निलंबित लोकांना पुन्हा सेवेत घेतले गेले, तर ते काही नवीन राहणार नाही. आपल्या देशातील समस्या अशी आहे की, सर्वात गंभीर घटनांसाठी जबाबदार असलेल्यांना कधीही उदाहरण म्हणून दाखवता येईल अशी शिक्षा दिली जात नाही. परिणामी, अशाच घटना घडत राहतात.

देशात एचआयव्ही बाधित रक्त चढवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. अशा घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत आणि त्या घडत राहतील यात आश्चर्य नाही. देशाच्या विविध भागांमधून रक्तपेढीच्या सुविधा सुधारण्याचे आदेश देण्यात आल्याच्या वृत्तानंतरही ही भीती स्पष्ट होते. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये विषारी कफ सिरपमुळे झालेल्या सुमारे २५ मुलांच्या अलीकडच्या मृत्यूंवरून हे अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकते. प्राणघातक कफ सिरपमुळे झालेल्या मुलांच्या मृत्यूच्या घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. तरीही त्यांनी मथळे बनवले आणि प्रत्येक स्तरावर चौकशी आणि कठोर कारवाईचे आश्वासन देण्यात आले. जर हे आश्वासन खरोखरच ठोस असते, तर विषारी कफ सिरपमुळे २५ अधिक मुलांचा मृत्यू झाला नसता. इतक्या मृत्यूंनंतर, असे म्हटले जात आहे की, औषधांच्या गुणवत्ता चाचणी प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल केले जातील.

संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्याचीही चर्चा आहे. हे जास्त प्रोत्साहन देणारे नसावे, कारण कायदे सुधारणे आणि ते अधिक कठोर करणे समस्येचे निराकरण होण्याची हमी देत ​​नाही. इतकेच नाही कारण, जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात, स्थापित प्रक्रिया, स्थापित नियम आणि मानकांकडे दुर्लक्ष करणे हा एक अलिखित नियम बनला आहे. म्हणूनच आपल्या देशात अपघात होत राहतात, ज्यामुळे जीवितांना सतत धोका निर्माण होतो. अकाली मृत्यू हा सामान्यत: निसर्गाचा नियम किंवा नियतीचा खेळ मानला जातो, परंतु तो मानवी जीवनाशी खेळण्याचा परिणाम आहे. यात बेजबाबदार प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात डोकावते. याला कुठे तरी चाप लावता आला पाहिजे.