लांगुलचालनाचा मोह

कितीही किंमत मोजावी लागली, तरी व्होटबँकेसाठी मुस्लिमांबद्दलचे प्रेम कमी होणार नाही, असे काँग्रेसने ठरवले आहे. अशाच कारणांमुळे काँग्रेस केवळ केंद्रातच नाही, तर बहुतांश राज्यांतही सत्तेबाहेर आहे. दुसºया शब्दांत काँग्रेसच्या मुस्लिमांवरील कथित प्रेमामुळे भारतीय जनता पक्षाचा सत्तेचा मार्ग सुकर झाला. काँग्रेसच्या या धोरणामुळे केवळ त्यांचीच बदनामी झाली नाही, तर देशातील मुस्लिमांचेही नुकसान झाले. मुस्लिमांना देशाप्रती निष्ठा व्यक्त करण्यास विनाकारण भाग पाडण्यात आले. काँग्रेसच्या माध्यमातून मुस्लिमांना कोंडीत पकडण्यात भाजपने कोणतीही कसर सोडली नाही. अशा परिस्थितीत विनाकारण राजकारणात ओढल्या गेलेल्या मुस्लिमांच्या अडचणी वाढल्या. मुस्लिमांना काँग्रेसच्या मतांबद्दलच्या दिखाऊ प्रेमाचा प्रतिकार करता आला नाही आणि ते भाजपचे लक्ष्य बनले.

कर्नाटकात मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देऊन काँग्रेसने पुन्हा वाद निर्माण केला आहे. काँग्रेसला खरेच मुस्लिमांचे कल्याण हवे आहे असे नाही, तसे असते तर आज देशाच्या विकासात मुस्लीम लोकसंख्येचा मोठा वर्ग पुढे असता. काँग्रेसची देशात दीर्घकाळ सत्ता होती. कर्नाटक सरकारने आता सरकारी निविदांमध्ये निविदा भरणाºया मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण दिले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मान्य केला. यामुळे १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या निविदांमध्ये मुस्लीम कंत्राटदारांसाठी ४ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. काँग्रेसच्या या निर्णयामुळे राजकीय वादळ निर्माण झाले. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयामुळे काँग्रेस आणि मुस्लिमांच्या विरोधात भाजपकडे पुन्हा नवे हत्यार आले आहे. काँग्रेस तुष्टीकरणाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. भाजप नेते रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, कर्नाटक सरकारने मुस्लिमांसाठी ४ टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव राहुल गांधींच्या पूर्ण संरक्षणाने मंजूर केला आहे. हे आम्ही पूर्ण जबाबदारीने सांगत आहोत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यावर निशाणा साधत प्रसाद म्हणाले की, कर्नाटक सरकारचे हे पाऊल राहुल गांधींची मानसिकता दर्शवते. कर्नाटकातून काँग्रेसने देशभरातील मुस्लिमांप्रती प्रेम व्यक्त करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे असे नाही, याआधीही कर्नाटकात मुस्लीम आरक्षणाबाबत वाद झाला आहे. कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी मुस्लिमांना मागासवर्गीयांच्या यादीत समाविष्ट केले होते. सरकारने मुस्लिमांना ओबीसी यादीत स्थान दिले. मात्र, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली होती. या निर्णयामुळे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व कमकुवत झाल्याचे आयोगाने म्हटले होते. २०११च्या जनगणनेनुसार, कर्नाटक राज्यातील मुस्लीम लोकसंख्या १२.३२ टक्के आहे आणि त्यांना राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायाचा दर्जा आहे. मध्य प्रदेशातील निवडणूक रॅलीदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसला ओबीसी समाजाचा सर्वात मोठा शत्रू असल्याचे म्हटले होते आणि म्हटले होते की, काँग्रेसने पुन्हा एकदा कर्नाटकमध्ये मागच्या दाराने ओबीसींसह सर्व मुस्लीम जातींचा समावेश करून धार्मिक आधारावर आरक्षण दिले आहे. वाद वाढत असताना, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, काँग्रेसने मागासवर्गीयांचे आरक्षण मुस्लिमांना हस्तांतरित केल्याचा दावा करणे साफ खोटे आहे. माजी पंतप्रधान देवेगौडा अजूनही मुस्लिमांच्या कोट्याच्या पाठिंब्यावर उभे आहेत की, नरेंद्र मोदींना शरण आले आहेत, असा सवालही त्यांनी केला.

विशेष म्हणजे हे आरक्षण सर्वप्रथम १९९५ मध्ये एचडी देवेगौडा यांच्या जनता दलाने कर्नाटकात लागू केले होते. विशेष म्हणजे, देवेगौडांचा जेडी एस आता भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा सहयोगी आहे. कर्नाटक सरकारच्या १४ फेब्रुवारी १९९५च्या आदेशात म्हटले आहे की, हा निर्णय चिन्नाप्पा रेड्डी आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे घेण्यात आला होता आणि आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केले होते. केवळ काँग्रेसच नाही तर भाजपेतर पक्षही कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने मुस्लीम व्होट बँकेला लक्ष्य करत आहेत. ही अल्पसंख्याक व्होटबँक कोणत्याही प्रकारे विखुरली जाऊ नये, असा विरोधी पक्षांचा प्रयत्न आहे, त्यामुळेच धर्माच्या आधारे आरक्षण हे स्पष्टपणे राजकारणाचे प्यादे बनवण्यात आले. केरळमध्ये ओबीसींना ३० टक्के आरक्षण मिळते, मुस्लीम समाजाला नोकºयांमध्ये ८ टक्के कोटा आणि उच्च शिक्षणात १० टक्के आरक्षण आहे. मागासवर्गीय मुस्लिमांना तामिळनाडूमध्ये ३.५ टक्के आरक्षण आहे, ज्यामध्ये मुस्लीम समाजातील ९५ टक्के जातींचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे बिहारमध्ये ओबीसींना ३२ टक्के आरक्षण मिळाले असून, त्यात मुस्लीम समाजाला ४ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. आंध्र प्रदेशात मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला, पण न्यायालयाने ते रद्द केले. हे प्रकरण अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. पश्चिम बंगालमध्ये काही मुस्लीम जातींचा समावेश करण्यात आला होता, परंतु त्यांना वेगळा कोटा देण्यात आलेला नाही. उत्तर प्रदेशातही २००५मध्ये मायावती सरकारने १८ टक्के मुस्लीम आरक्षणाचा प्रस्ताव ठेवला होता, पण न्यायालयाने ते थांबवले. सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणामुळे आरक्षण तरतूद कायदेशीर आहे. यालाही मर्यादा आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाची प्रकरणे फेटाळली आहेत. असे असतानाही राजकीय पक्षांचा आरक्षणाबाबतचा लोभ कमी झाला नाही. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना आरक्षणाच्या माध्यमातून मुस्लिमांचे कल्याण व्हावे असे खरेच वाटत नाही, खरे तर त्यांचे हेतू सदोष आहेत. ही चूक मते गोळा करण्याची आहे. प्रादेशिक पक्षांची राजकीय व्याप्ती एक-दोन राज्यांपेक्षा जास्त नाही, तर काँग्रेसचे जाळे देशभर आहे. अशा परिस्थितीत मुस्लिमांच्या प्रश्नांची सर्वाधिक राजकीय किंमत काँग्रेसला चुकवावी लागली आहे. या जोरावर भाजपने मतांचे ध्रुवीकरण केले आहे. देशातील बहुसंख्य व्होटबँकेला नाराज करून कोणत्याही परिस्थितीत देशात सत्ता मिळवता येणार नाही, हे काँग्रेसला कधी समजेल माहिती नाही. पण काँग्रेसने तुष्टीकरणाचे धोरण सोडले नाही, तर भविष्यात सत्तेपर्यंत पोहोचणे सोपे जाणार नाही.