धोरणे आणि योजनांद्वारे उन्नती

भारतीय समाजात प्राचीन काळापासून स्त्रियांना मानाचे स्थान आहे. स्त्रीपूजेची भावना, विचार आणि श्रद्धा भारतीय माणसात रुजलेली आहे. ‘शतपथ ब्राह्मण’मध्ये उल्लेख आहे की, श्रीरामांचे गुरू वशिष्ठांच्या गुरुकुलात त्यांची विद्वान पत्नी अरुंधती संगीत शिकवत असे. ऋग्वेदातही गार्गी, मैत्रेयी, घोष, अपला, लोपामुद्रा अशा अनेक ऋषींचा उल्लेख आहे. स्त्रीशिक्षणाची अशी गौरवशाली आणि सुवर्ण परंपरा नंतरच्या काळात, विशेषत: मध्ययुगातील आक्रमकांच्या राजवटीत आणि नंतर पर्शियन लोकांच्या गुलामगिरीत खंडित झाली ही खेदाची बाब आहे. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात आणि स्वातंत्र्यानंतर समाजात पुन्हा काही प्रमाणात महिलांचा सन्मान वाढला, पण त्यांच्या प्रगतीचा वेग अनेक दशके मंदावला. ही कमतरता भरून काढण्याचे प्रयत्न सध्या होत आहेत ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे.

गरिबी आणि निरक्षरता हे महिलांच्या सक्षमीकरणातील गंभीर अडथळे आहेत. २३ डिसेंबर १९३६ रोजी अखिल भारतीय महिला परिषदेत महात्मा गांधी म्हणाले होते की, ‘ज्या महिलांना आपण कमकुवत म्हणतो, तेव्हा सशक्त होतील, तेव्हा सर्व असाहाय्य बनतील.’ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही सशक्त भारताच्या उभारणीसाठी महिलांचे महत्त्व अधोरेखित करून लिहिले होते की, ‘स्त्री सक्षमीकरणाची गरज आहे, तरच समाजात समानतेचे स्थान मिळवता येईल आणि बंधुभाव प्राप्त होऊ शकतो. लोकशाही विचारांनी समाजाची पुनर्रचना शक्य आहे.

महिलांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समानता प्राप्त करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचा उद्देश आहे. या वेळी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या थीमचा संदेश महिला सक्षमीकरणासाठी ठोस आणि जलद पावले उचलण्याची गरज हा होता. मोदी सरकार या दिशेने सक्रिय आहे. गेली अनेक वर्ष पंतप्रधान मोदी आत्मनिर्भरतेचा संदेश देत आहेत. या आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने देश आगेकूच करत आहे हे मात्र नक्की आहे.

आपल्या सरकारने विविध धोरणे आणि योजनांच्या माध्यमातून महिलांच्या उत्थान आणि सक्षमीकरणासाठी अनेक ठोस पावले उचलली आहेत. ही धोरणे महिलांचे शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक स्वातंत्र्य, सुरक्षा आणि राजकीय सहभागाला चालना देण्याच्या उद्देशाने आहेत. गेल्या दहा वर्षांत महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या विविध योजनांचा लाभ आता प्रत्यक्षात दिसू लागला आहे.

गरीब कुटुंबातील महिलांना मोफत उज्ज्वला एलपीजी गॅस कनेक्शन देणे असो, आरोग्य आणि सुविधा सुधारण्यासाठी ‘उज्ज्वला योजना’ असो किंवा मुलींचे शिक्षण आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ‘सुकन्या समृद्धी योजना’ असो, महिला आणि मुलींचे कल्याण हे भारत सरकारचे प्राधान्य आहे.

मॅटर्निटी बेनिफिट कायद्यात सुधारणा करून महिला कामगारांना देण्यात येणाºया प्रसूती रजेचा कालावधी १२ आठवड्यांवरून २६ आठवडे करण्यात आला आहे. छोट्या व्यावसायिकांना मदत करण्यासाठी मोदी सरकारने सुरू केलेल्या मुद्रा कर्ज योजनेत महिलांचा सहभाग ६९ टक्के आहे ही अत्यंत समाधानकारक बाब आहे.

महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी तीन कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, स्टँडअप इंडिया अंतर्गत विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीय महिलांना कर्ज दिले जाते, ज्या अंतर्गत आतापर्यंत ५० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.

त्याचप्रमाणे ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ आणि ‘मिशन शक्ती’ यांसारख्या योजना आणि ‘सेल्फी विथ डॉटर’सारख्या उपक्रमांनी मुली आणि महिलांसाठी नवीन क्षितिजे उघडली आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिला गटांना आर्थिक साहाय्य देऊन आणि त्यांचा सहभाग वाढवून महिला बचत गट म्हणजेच एसएचजी सक्षमीकरण योजनेद्वारे नवीन रेकॉर्ड केले जात आहेत. आज भारतातील महिलाही एका नव्या आर्थिक क्षितिजाकडे वाटचाल करत आहेत. यात शिक्षण ही यशाची महत्त्वाची पायरी मानली जाते.

मोदी सरकारच्या काळात उच्च शिक्षणात महिलांचा दर्जा समाधानकारकपणे वाढत आहे. २०१४-१५पासून उच्च शिक्षणातील नावनोंदणीचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. महिला नोंदणीचे प्रमाण १.५७ कोटींवरून २.१८ कोटी झाले आहे. त्याचप्रमाणे नारी शक्ती वंदन कायद्याद्वारे संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण सुनिश्चित करणे, तिहेरी तलाक कायद्याद्वारे मुस्लीम महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करणे, पोलीस दलात महिलांची संख्या वाढवण्यासाठी महिला बटालियन तयार करणे किंवा शिक्षण आणि कौशल्य विकासात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी नवीन संस्था आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करणे असो, मोदी सरकार महिलांची प्रमुख भूमिका सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

कला, क्रीडा, अभिनय, राजकारणापासून ते सरकारी नोकºया आणि व्यावसायिक जगतापर्यंत भारतीय स्त्रिया सर्वच क्षेत्रात आपला सहभाग सुनिश्चित करत आहेतच आणि त्या आपल्या जबाबदाºया कुशलतेने पार पाडून आपला ठसा उमटवत आहेत. जेव्हा पंतप्रधान मोदी विकसित भारतासाठी आपल्या चार स्तंभांबद्दल बोलतात, तेव्हा महिलादेखील त्यापैकी एक आहेत. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी जेव्हा महिला अष्टपैलू भूमिका बजावणार आहेत, तेव्हा आपण महिलांच्या क्षमता समजून घेणे आवश्यक आहे. महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणातूनच विकसित आणि सशक्त भारत घडवण्याचा प्रवास पूर्ण होईल. त्यादृष्टीने सध्या राबवण्यात येत असलेली धोरणे आणि योजना या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहेत. महिलांना त्याचा लाभ होत आहे. त्यामुळे महिला वर्ग मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या पाठीशी उभा आहे. विरोधक या कामांकडे दुर्लक्ष करतात आणि ते जनतेसमोर येऊ नये यासाठी दिशाभूल करतात. पण त्याचा काहीही परिणाम सामान्यांवर होत नाही, कारण त्यांना त्याचा लाभ मिळतो आहे.