वक्फ कायद्यात बदल आवश्यक होता

आपला तिसरा कार्यकाळ सुरू करताना पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले होते की, आपले सरकार आपल्या अजेंड्यानुसार पुढे जात राहील. याच क्रमाने त्यांनी वक्फ कायद्यात बदल करण्याचा घेतलेला निर्णय नुकताच संसदेने मंजूर केला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मोठ्या चर्चेनंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्या विधेयकावर स्वाक्षरी करून त्याला अंतिम स्वरूपही दिले. मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या आणि दुसºया कार्यकाळातही अनेक मोठे निर्णय घेतले. यामध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करणे आणि नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्ती हे प्रमुख निर्णय आहेत. मुस्लीम समाजात सुधारणा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने तिहेरी तलाकच्या वाईट प्रथेविरुद्ध कायदा करण्याचा त्यांच्या सरकारने घेतलेला निर्णय हेदेखील एक मोठे पाऊल होते. या निर्णयाने मुस्लीम समाजातील महिलांना छळ आणि उपेक्षेपासून वाचवण्याचे काम केले. वक्फ कायद्यातील बदल हादेखील मुस्लीम समाजाच्या हिताचे रक्षण करणारा निर्णय आहे.

वक्फची व्यवस्था स्वातंत्र्यापूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच १९५४मध्ये वक्फ कायदा करण्यात आला. त्यानंतर त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आले. सर्वात लक्षणीय बदल १९९५ मध्ये करण्यात आला. याद्वारे वक्फ बोर्डाला अधिक अधिकार देण्यात आले. २०१३ मध्ये, हे अधिकार आणखी मजबूत करण्यात आले आणि वक्फ बोर्डाला मनमानी अधिकार देण्यात आले.

सामाजिक-धार्मिक कारणांसाठी दान केलेल्या मालमत्तेची देखभाल करणे आणि त्यातून मिळणाºया उत्पन्नातून गरीब मुस्लिमांना मदत करणे हे वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्य आहे. ही अपेक्षा वक्फ बोर्डाने पाळली नाही यात शंका नाही. लष्कर आणि रेल्वेनंतर देशात सर्वाधिक जमीन वक्फ बोर्डाकडे आहे. १९१३ ते २०१३ पर्यंत वक्फ बोर्डाकडे एकूण १८ लाख एकर जमीन होती. २०१३ मध्ये वक्फ कायद्यातील दुरुस्तीमुळे वक्फ बोर्डाला दिलेल्या मनमानी अधिकारांमुळे त्यांची एकूण जमीन ३९ लाख एकर झाली. २०१३ ते २०२५ या कालावधीत २१ लाख एकर जमिनीची वाढ, म्हणजे अवघ्या १२ वर्षांत वक्फ बोर्डाने मनमानीपणे इतर लोकांच्या जमिनी त्यांच्या नावावर घेतल्याचे दिसून येते. त्यानंतरही त्यांचे उत्पन्न वाढू शकले नाही. एवढी मालमत्ता असतानाही त्यांचे उत्पन्न का वाढले नाही, याची चौकशी वक्फ बोर्डाकडून कोणीही केली नाही, याचे आश्चर्य वाटते.

वक्फ दुरुस्ती विधेयकाद्वारे वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात अनेक बदल करण्याबरोबरच वक्फ कायद्यातील भेदभाव करणारी तरतूद रद्द करण्यात आली आहे, ज्याअंतर्गत वक्फ बोर्डाच्या निर्णयांविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार नव्हता. सरकारी आणि निमसरकारी जमिनींवर ते मनमानीपणे दावा करतात इतकेच नव्हे, तर त्यांनी त्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने बेकायदेशीरपणे विकल्या किंवा नाममात्र भाड्याने दिल्याचा गंभीर आरोप वक्फ बोर्डावर होत आहे. वक्फच्या असंख्य जमिनी बिल्डरांना विकून त्यावर निवासी आणि व्यावसायिक इमारती बांधल्या आहेत. त्याचप्रमाणे लाखो रुपयांचे भाडे मिळू शकणाºया वक्फ मालमत्तांकडून केवळ हजारो रुपये घेतले जातात, हेही कोणापासून लपून राहिलेले नाही. यावरून वक्फ बोर्डात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येते. या भ्रष्टाचारात प्रभावशाली मुस्लीम नेते गुंतले आहेत. त्यांच्यामध्ये राजकीय नेते तसेच धार्मिक नेते आहेत. अनेक राज्यांमध्ये अशा अनेक नेत्यांची नावेही समोर आली आहेत.

वक्फ बोर्ड ज्या उद्देशासाठी स्थापन करण्यात आले होते ते पूर्ण करू शकत नाहीत, यावर कोणीही आणि अनेक मुस्लीम नेतेही दुमत नाहीत. ते त्यांच्या मालमत्तेची योग्य काळजी घेऊ शकत नाहीत किंवा त्यांच्याकडून पुरेसे उत्पन्न मिळवून गरीब मुस्लिमांना कोणत्याही प्रकारे मदत करू शकत नाहीत. गरीब मुस्लीम समाजालाही याची चांगलीच जाणीव आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, वक्फ बोर्डाच्या भ्रष्ट आणि मनमानी कारभाराचा त्रास सहन करणाºयांमध्ये मुस्लिमांचीही लक्षणीय संख्या आहे. याच कारणामुळे वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर अनेक मुस्लिमांनी आनंद व्यक्त केला. त्यापैकी ते मुस्लीम आहेत, ज्यांच्या जमिनी आणि मालमत्ता वक्फ बोर्डाने मनमानीपणे ताब्यात घेतल्या आहेत.

वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर विरोधी पक्ष हे विधेयक मुस्लीमविरोधी आहे असे म्हणतील, पण जुना कायदा मुस्लीमविरोधी कसा होता हे त्यांना सिद्ध करता येत नाही? वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते कोणतीही ठोस सूचना देण्याऐवजी मोदी सरकार या विधेयकाच्या माध्यमातून मुस्लिमांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा गदारोळ करत राहिले, त्याचप्रमाणे लोकसभा आणि राज्यसभेतही. भाजप आपले राजकीय हितसंबंध पूर्ण करण्यासाठी आणि जातीयवादाला चालना देण्यासाठी मुस्लिमांचे दडपशाही करत असल्याचा अतिशयोक्त आरोपही विरोधी पक्षांनी केला. त्यापैकी असे लोक आहेत जे वक्फ कायद्यात बदल आवश्यक असल्याचे सांगत होते, परंतु प्रस्तावित बदलांशी सहमत नव्हते. याचे एकमेव कारण म्हणजे तुष्टीकरण आणि व्होट बँकेचे राजकारण.

विरोधी पक्षातील काही नेते सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची घोषणा करत आहेत. यात कोणतेही बंधन नाही, पण कोणत्याही संस्था किंवा समाजाला विशेष अधिकार देणारा कायदा देशात का असावा? असे कायदे संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहेत. असे कायदे समाजात तेढ निर्माण करतात. धर्मनिरपेक्ष देशात कोणत्याही समाजाला विशेष अधिकार देणाºया कायद्याला स्थान नसावे. त्यामुळेच विविध समुदायांना वेगवेगळे अधिकार देणारे कायदेही नसावेत. आता मोदी सरकारने समान नागरी संहितेच्या दिशेने वाटचाल करणे योग्य ठरेल. देशातील सर्व समाजाला समान कायद्यांनी शासन व्हावे ही काळाची गरज आणि मागणीही आहे. सर्व समाजाला यात रस आहे.