आर्थिक प्रगतीच्या बळावर भारताने दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले

भारताने अखेर पाकिस्तानचे अनेक दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले आहेत. भारताच्या या कठोर पावलांमुळे भारतीय नागरिकांना, विशेषत: काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात ज्या कुटुंबांनी आपले जवळचे नातेवाईक गमावले आहेत, त्यांना समाधान मिळाले आहे. जगातील जवळजवळ सर्व देशांनी भारताच्या या पावलांचे समर्थन केले आहे, कारण दहशतवाद्यांपासून आपल्या देशातील नागरिकांना संरक्षण देणे हे कोणत्याही देशाच्या सरकारचे पहिले कर्तव्य आहे.

पाकिस्तानमध्ये असलेल्या दहशतवादी तळांवर हल्ला करण्याचे धाडस भारताला कुठून मिळते? हे भारतीय नागरिकांच्या एकतेमुळे आहे, देशातील नागरिकांना सध्याच्या केंद्र सरकारवर पूर्ण विश्वास आहे आणि त्यांना वाटते की योग्य वेळी आणि योग्य ठिकाणी, भारतीय सैन्य दहशतवाद्यांवर हल्ला करून आपल्या नागरिकांच्या हत्येचा बदला घेईल. दुसरे म्हणजे, कदाचित भारताची सतत मजबूत होत असलेली आर्थिक स्थिती केंद्र सरकारला कठोर निर्णय घेण्याचे बळ देते. यासंदर्भात, अलीकडेच एक चांगली बातमी आली आहे की, भारत जपानच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे आणि कदाचित २०२६च्या अखेरीस, जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकून भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. जगातील जवळजवळ सर्व वित्तीय संस्था भारताच्या संदर्भात भाकीत करताना दिसतात की, भारत येत्या अनेक दशकांपर्यंत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाºया अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहील.

गेल्या १०/११ वर्षांत भारताने आर्थिक क्षेत्रात अनेक सुधारणा कार्यक्रम राबवले आहेत. त्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये वस्तू आणि सेवा कर संकलन दररोज नवीन उंची गाठत २.३७ लाख कोटी रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहे. देशातील नागरिकांनी अप्रत्यक्ष करांच्या नियमांचे पालन केल्यामुळे हे सर्व शक्य होत आहे. एप्रिल २०२५ मध्येच कारखाना उत्पादनाच्या बाबतीत गेल्या १० महिन्यांतील सर्वोच्च पातळी ओलांडली गेली आहे. आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय रुपयाचे मूल्य अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत वेगाने वाढत आहे आणि त्याने गेल्या ७ महिन्यांतील सर्वोच्च पातळी गाठली आहे. शिवाय, सरकारी उपक्रम आणि खासगी कंपन्यांच्या नफ्यातही मोठी सुधारणा झाली आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात स्टेट बँकेने ७० हजार ९०१ कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. त्याचप्रमाणे, रिलायन्स इंडस्ट्रीजने ६९ हजार ६२१ कोटी रुपये, एचडीएफसी बँकेने ६४, हजार ६२ कोटी रुपये, ओएनजीसीने ४९, हजार २२१ कोटी रुपये, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेडने ४५ हजार ९०८ कोटी रुपये, आयसीआयसीआय बँकने ४४ हजार २५६ कोटी रुपये, इंडियन आॅइल कॉर्पोरेशनने ४१ हजार ७२९ कोटी रुपये, लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनने ४० हजार ९१५ कोटी रुपये, कोल इंडिया लिमिटेडने ३७ हजार ४०२ कोटी रुपये आणि टाटा मोटर्स लिमिटेडने ३१ हजार ३९९ कोटी रुपये नफा कमावला.

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत, केंद्र सरकारला या सरकारी उपक्रमांना चालू ठेवण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून लाखो कोटी रुपयांची मदत द्यावी लागत होती. आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे आणि आज जवळजवळ सर्व उपक्रम केंद्र सरकारसाठी कमावत्या मुलांची भूमिका बजावताना दिसतात आणि केंद्र सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा लाभांश देत आहेत. हे सर्व केवळ केंद्र सरकारने या उपक्रमांमध्ये सुधारणा कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीमुळे शक्य झाले आहे.

१९९१ मध्ये, भारत परकीय चलन साठ्याच्या बाबतीत भयानक परिस्थितीत पोहोचला होता आणि त्यावेळी भारताकडे फक्त १५ दिवसांचा परकीय चलन साठा शिल्लक होता आणि भारताला ब्रिटिश बँकांमध्ये सोन्याचा साठा गहाण ठेवून परकीय चलन साठ्याची व्यवस्था करावी लागली. आज परिस्थिती अगदी उलट आहे. आज भारताकडे सुमारे एक वर्षाच्या आयातीइतका परकीय चलन साठा आहे आणि तो ६८ हजार ८१३ कोटी अमेरिकन डॉलर्सची पातळी ओलांडली आहे, जो भारताच्या इतिहासातील आजपर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीच्या अगदी जवळ आहे. त्याचप्रमाणे, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात, भारतातून विविध उत्पादने आणि सेवा क्षेत्रातील निर्यात ८२ हजार ४९० कोटी अमेरिकन डॉलर्सच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. त्यामुळे, भारताच्या परकीय चलन साठ्यात अतुलनीय सुधारणा दिसून येत आहे. भारताने अलीकडेच ब्रिटनसोबत द्विपक्षीय व्यापार करार केला आहे, ज्यामुळे भारताच्या सेवा क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल आणि भारतीय अभियंते आणि डॉक्टर तसेच ब्रिटनमध्ये इतर क्षेत्रात काम करणाºया भारतीयांची मागणी वाढेल. भारताचा अमेरिकेसोबतचा द्विपक्षीय व्यापार करारही अंतिम टप्प्यात आहे. ते तिसºया टप्प्यात पोहोचले आहे आणि डिसेंबर २०२५ पर्यंत युरोपियन युनियन देशांसोबत द्विपक्षीय व्यापार करार होण्याची दाट शक्यता आहे. यानंतर, भारतातून विकसित देशांना होणारी निर्यात निश्चितच वाढेल आणि यामुळे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारताची निर्यात सर्वोच्च पातळी म्हणजेच एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सची पातळी ओलांडण्याची शक्यता आहे. जर असे झाले तर भारतातील परकीय चलन साठाही एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सची पातळी ओलांडू शकतो, कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीही कमी होताना दिसत आहेत, म्हणजेच प्रति बॅरल सुमारे ६० अमेरिकन डॉलर्स स्थिर होत आहेत, तर भारत विविध देशांमधून त्याच्या ८० टक्क्यांहून अधिक कच्च्या तेलाची आयात करतो. तसेच, भारताला सोन्याची आयात नियंत्रणात ठेवावी लागेल. यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय रुपयाचे मूल्य अमेरिकन डॉलरपेक्षा मजबूत होईल.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली घसरण आणि हवामान खात्याने २०२५च्या खरीप हंगामात केलेल्या सामान्य पावसाळ्याच्या अंदाजामुळे, मार्च २०२५ मध्ये किरकोळ कृषी क्षेत्रातील महागाईचा दर ३.७३ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. २०१३-१४ च्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार दुप्पट झाला आहे आणि ४ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या पुढे गेला आहे. यामुळे, भारतीय नागरिकांचे उत्पन्नही जवळजवळ दुप्पट झाले आहे आणि दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. यामुळे देशातील नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे आणि ते दहशतवादाविरुद्ध केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना एकत्रितपणे पाठिंबा देताना दिसत आहेत. यावरून हे सिद्ध होते की, भारताच्या आर्थिक क्षेत्रातील बळकटीकरणामुळे, केंद्र सरकारही दहशतवादाविरुद्ध कठोर निर्णय घेण्यास मागेपुढे पाहत नाही. तसेच, भारताच्या सतत मजबूत होत असलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे, जगातील इतर अनेक देशही दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत भारतासोबत उभे असल्याचे दिसून येत आहे.

येणाºया काळात, भारताची आर्थिक स्थिती जितकी मजबूत होईल तितकेच जागतिक स्तरावर इतर देशांचा भारताला पाठिंबा वाढेल. आणि मग, भारतालाही आपली आणि भारतीय नागरिकांची सुरक्षाव्यवस्था आणखी मजबूत करण्याचा अधिकार आहे. भारताची आर्थिक स्थिती जितकी मजबूत असेल तितकेच केंद्र सरकारचे सुरक्षेशी संबंधित निर्णय अधिक मजबूत होतील.

प्रफुल्ल फडके/ अन्वय

९१५२४४८०५५