युद्धबंदीच्या निर्णयाने पाकिस्तानला धडा शिकवला

पहलगाममधील क्रूर दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने मंगळवारी रात्री सुरू केलेले आॅपरेशन सिंदूर शनिवारी युद्धबंदीत संपले. तथापि, पाकिस्तानने आपल्या कारवाया थांबवल्या नाहीत आणि शनिवारी संध्याकाळीही तुरळक हल्ले सुरू राहिले, ज्याला भारताने योग्य उत्तर दिले. एकूणच, भारताची तीन दिवसांची लष्करी कारवाई आपले ध्येय साध्य करण्यात यशस्वी झाली. याआधीही भारताने नागरी आघाडीवर अनेक पावले उचलून पाकिस्तानचा कणा मोडला होता. यामुळे निर्माण झालेल्या दबावामुळे पाकिस्तानला जागतिक शक्तींकडे आवाहन करावे लागले आणि अमेरिका आणि काही आखाती देशांच्या प्रयत्नांमुळे शनिवारी युद्धबंदी पुढे ढकलण्यात आली.

आॅपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून भारताने पाकिस्तानच्या जिहादी जनरल असीम मुनीरचे हेतू हाणून पाडले. पहलगाम दहशतवादी हल्ला पूर्णपणे मुनीरच्या मेंदूची उपज होती असे स्पष्ट झालेले आहे. याची अनेक कारणे आहेत. बदलाच्या नवीन वाºयाच्या बळावर काश्मीर खोºयाची समृद्धी, मुख्य प्रवाहात सामील होणे ही मुनीर आणि पाकिस्तानी सैन्याच्या डोळ्यात खुपणारी गोष्ट होती. काश्मीरमधील ३७० कलम हटवल्यानंतर होणारा विकास त्यांना पाहवत नव्हता, त्यामुळे इथे अशांतता माजवण्यासाठी पाकिस्तानने हे केले हे स्षष्ट झाले.

त्याच्या मर्यादित पर्यायांमध्ये, मुनीरने पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचे कार्ड खेळले. मोदी सरकारच्या काळात उरी आणि नंतर पुलवामा हल्ल्यांना ज्या पद्धतीने प्रत्युत्तर देण्यात आले ते पाहता, पाकिस्तानला पहलगामची मोठी किंमत मोजावी लागेल असे मानले जात होते. आॅपरेशन सिंदूरअंतर्गत, भारताने पाकिस्तानच्या आत खोलवर नऊ दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त करून प्रत्युत्तर दिलेही. भारताने केलेल्या या हल्ल्यात अनेक दहशतवादी पायाभूत सुविधा नष्ट झाल्यामुळे झालेल्या गंभीर आघाताला उत्तर म्हणून भारताकडून मिळालेली प्रतिक्रिया पाकिस्तान कधीही विसरणार नाही. आधीच विश्वासार्हतेच्या संकटाचा सामना करणाºया पाकिस्तानी सैन्यासाठी हा आणखी एक धक्का असेल. मुनीरची स्थिती कमकुवत होईल आणि सेवा विस्ताराचे त्यांचे स्वप्नही भंग होऊ शकते.

आपल्या निष्पाप नागरिकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने आपली रणनीती बदलली. पाकिस्तानमधील नागरी सरकारची स्थिती कोणापासून लपलेली नाही आणि तेथील सत्तेची खरी सूत्रे लष्कराच्या हाती आहेत हेही लपलेले नाही. हे पाहता, भारताने पाकिस्तानबाबतची आपली रणनीती पूर्णपणे बदलली. सिंधू पाणी करार स्थगित करणे, व्हिसा बंदी आणि बंदरांवर बंदी घालण्यासारखे व्यापार थांबवणे अशी पावले उचलण्यात आली. याद्वारे भारताने स्पष्ट केले की पाकिस्तानला समजेल त्या भाषेत उत्तर दिले जाईल. त्यानंतर लष्करी कारवाई करण्यात आली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून, केवळ पाकिस्तानी ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचे हल्ले उधळण्यात आले नाहीत तर पाकिस्तानच्या लष्करी तळांवर अशा प्रकारे हल्ला करण्यात आला की पाकिस्तानी सैन्याला आपला चेहरा लपविणे कठीण होईल.

या भागात, पाकिस्तानी लष्करी मुख्यालयाजवळील पाकिस्तानी हवाई तळांना लक्ष्य करून भारताने पाकिस्तानच्या आत खोलवर लक्ष्ये अचूकपणे मारण्याची क्षमता सिद्ध केली. भारताच्या प्रतिसादावरून असे दिसून येते की, तो आपल्याविरुद्धच्या कोणत्याही मोहिमेला दडपण्यासाठी कोणताही धोका पत्करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. या आधारावर पूर्वीची सरकारे पाकिस्तानला योग्य उत्तर देण्यास कचरत होती. मोदी सरकारच्या काळात भारताचा हा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला आहे, जो पाकिस्तानला एका कडक इशारापेक्षा कमी नाही.

सुरुवातीपासूनच भारताचा दृष्टिकोन असा राहिला आहे की त्याला कोणत्याही प्रकारचे युद्ध नको आहे आणि पाकिस्तानविरुद्ध प्रत्युत्तरात्मक कारवाई करतानाही त्याने फक्त दहशतवादी संरचनांना लक्ष्य केले. सुरुवातीला लष्करी तळांनाही कारवाईपासून दूर ठेवण्यात आले होते, परंतु पाकिस्तानच्या धाडसाला उत्तर म्हणून भारताला आपला दृष्टिकोन बदलावा लागला. भारताच्या सर्वांगीण नियंत्रणाचा परिणाम म्हणजे पाकिस्तानला मोठ्या शक्तींकडे युद्धबंदीचे आवाहन करावे लागले.

पाकिस्तानवर मोठी आघाडी असूनही, देशातील काही लोक भारताच्या युद्धबंदी करारावर नाराजी व्यक्त करत आहेत आणि म्हणतात की यावेळी त्याला सोडले जाऊ नये. वरवर पाहता, असा राग समजण्यासारखा आहे, परंतु जर आपण खोलवर पाहिले तर एकूण पैलू लक्षात घेऊन असे निर्णय घेतले जातात. भारताने आपल्या कृतीतून इच्छित उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. यामुळे पाकिस्तानचे पुरेसे नुकसान झाले आहे आणि भविष्यात कोणतीही दहशतवादी कारवाई युद्धाचे आव्हान म्हणून पाहिली जाईल असा मजबूत संदेशही गेला आहे. अशा परिस्थितीत, हा संघर्ष लांबवणे आपल्याच हिताच्या विरुद्ध ठरले असते. आज जगात भारताची प्रतिष्ठा ज्या प्रकारे वाढत आहे आणि जागतिक व्यासपीठांवर त्याचा आवाज ऐकू येत आहे, त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे भारताची वाढती आर्थिक शक्ती.

या शक्तीच्या आधारे, भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला बाजूला केले आहे आणि त्याला जवळजवळ असंबद्ध बनवले आहे. पाकिस्तान भारताला एका संघर्षात अडकवू इच्छितो आणि अशा परिस्थितीत आणू इच्छितो की जग त्याला पाकिस्तानप्रमाणे पाहू लागेल. हाच उद्देश आपण हाणून पाडला आहे. पाकिस्तान दहशतवादी आहे, तर भारत शांतताप्रिय आहे हे दाखवून देऊन भारताने आपली प्रतिमा उंचावली आहे. आज, भारताची आर्थिक विकास आणि स्वावलंबन अशी मोठी उद्दिष्टे आहेत. कोणताही अंतहीन लष्करी संघर्ष केवळ या हितांपासून देशाचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच काम करेल.

या भारत-पाकिस्तान संघर्षात, अमेरिका-चीन शक्ती संतुलित आहेत हे देखील लपलेले नाही. युद्धबंदीसाठी अमेरिकेचे प्रयत्न या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजेत की अमेरिका भारताला केवळ इंडो-पॅसिफिकमधील एक प्रमुख धोरणात्मक भागीदार म्हणून पाहत नाही तर एक महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार म्हणून प्राधान्य देत आहे. भारताने अमेरिकेला किंवा ट्रम्पला मध्यस्ती करायला सांगितले नाही. पाकिस्तानने अमेरिकेशी संधान साधल्यावर भारताला शरण जा असा सल्ला अमेरिकेने दिला आहे. आपण ट्रम्पला कुठेही मध्यस्ती करायला सांगितले नव्हते. आपण आपल्या ताकदीवर हा प्रश्न सोडवू शकतो. त्यामुळे अमेरिकेला सांगण्याचा प्रश्नच येत नाही. पण पाकिस्तान अमेरिकेकडे गेल्यावर त्यांनी भारताला शरण जा सुचवले. त्यामुळे त्यांना ते मान्य करावे लागले. अशा परिस्थितीत भारताने पाकिस्तानवर आपली शक्ती, संसाधने आणि वेळ वाया घालवावा असे अमेरिकाला वाटणार नाही. त्याच वेळी पाकिस्तानमागे चीनचा हात दिसत होता. पाकिस्तानने केवळ चिनी शस्त्रे वापरली नाहीत तर त्यांना चीनचा पाठिंबाही मिळाला. या संघर्षाच्या संदर्भात १९७१च्या परिस्थितीचा उल्लेख करणाºयांनी हे जाणून घेतले पाहिजे की त्यावेळच्या आणि आताच्या परिस्थितीत खूप फरक आहे. या संघर्षाकडे रशिया-युक्रेन युद्ध म्हणून पाहणे योग्य नाही. तेव्हा भारत हा एक दरिद्री देश म्हणून ओळखला जात होता, तर आज एक प्रगत, विकसित राष्ट्र म्हणून तो पुढे येत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

– प्रफुल्ल फडके/अन्वय

९१५२४४८०५५