देशात २०१० साली शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आला. सरकारने ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने उपलब्ध करून दिला. पुरोगामी महाराष्ट्रात तर हा विचार कित्येक दशके अगोदर कोल्हापूरच्या शाहू महाराजांनी मांडलेला होता. तरीही आज उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार या राज्यात तब्बल अडीच कोटी बालके ही बालकामगार म्हणून काम करतात. शिक्षण सोडून मोलमजुरीकडे ही बालके वळत आहेत. कोरोना काळात अनेकांचा रोजगार गेल्यानंतर आणि शाळा आॅनलाइन झाल्यानंतर रस्त्यावरील बालकामगारांची संख्या वाढलेली आहे. उसाच्या गुºहाळापासून ते रेस्टॉरंट बारपर्यंत अनेक ठिकाणी सध्या मोठ्या प्रमाणावर बालकामगार दिसत आहेत. त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची गरज आहे.
आॅक्टोबर २००६ मध्ये बालकामगारांना न्याय देणारा कायदा झाला, २०१० मध्ये शिक्षण हक्क कायदा झाला, तरी शिक्षणाची पाटी या बालकांच्या बाबतीत कोरीच का? म्हणजे एकीकडे नागरी आणि ग्रामीण भागातील शाळांची पटसंख्या वाढत असल्याचा दावा सरकार करत आहे. दुसरीकडे हजारोंच्या संख्येने बालकामगार आहेत, त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. ही गोष्ट धक्कादायक आणि चिंताजनक आहे. कारण बालमजुरी करणारे कामगार म्हणजे भविष्यातील दारिद्र्य वाढवणारा हा आकडा आहे.
बालकामगारांना संरक्षण देणारा कायदा होऊन आता चौदा वर्षे झाली आणि शिक्षण हक्क कायदा होऊन १० वर्षे झाली तरी त्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी न झाल्यामुळे या कायद्याचा राज्याला काहीच फायदा झाला नाही हे चित्र निराशाजनक दिसते आहे. त्यातच कोरोनामुळे गेलेला रोजगार, लॉकडाऊनचा परिणाम यांमुळे आज शाळा सोडून असंख्य मुले रोजगारासाठी बाहेर पडत आहेत हे वाईट चित्र आहे. आज राज्यातील असंख्य बालके विविध उद्योगांमध्ये काम करत आहेत. ही गोष्ट पुरोगामी महाराष्टÑाला लांच्छनास्पद म्हणावी लागेल. मुंबई, नवी मुंबईतील रेल्वे स्थानकांपासून ते बाजारपेठांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून हे बालकामगार मोठ्या संख्येने दिसत आहेत. त्यामुळे प्रशासन याबाबत नेमके काय करते, असा प्रश्न निर्माण होतो.
काही दिवसांपूर्वी २०११ मधील जनगणनेवरून क्रायने बालकांचे औद्योगिक विभाजन केले आहे. विविध राज्यांमध्ये शेती, वन, मासेमारी, बांधकाम, आॅटोमोबाइल्स व उत्पादन अशा उद्योगांमध्ये असंख्य बालके काम करत असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रामधील १८ वर्षे व त्याखालील बालके बालकामगार म्हणून काम करत आहेत. बालकामगारांचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या पाच राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे. ही अभिमानाची गोष्ट नाही. या अहवालानुसार आज राज्यात काम करणाºया बालकांपैकी ६.८ टक्के बालके शेती, वन व मासेमारी या उद्योगांमध्ये काम करत आहेत. या तुलनेत उत्तर प्रदेश आघाडीवर असून, तेथे या उद्योगांत काम करणाºया बालकांचे प्रमाण १८.१ टक्के आहे. बांधकाम उद्योगात राज्याचे स्थान पाचवे असून, त्यामध्ये काम करणाºया बालकांचे प्रमाण ७.४ टक्के आहे, तर उत्पादन क्षेत्रात काम करणाºया बालकांचे प्रमाण ५.१ टक्के आहे. ही वाटचाल विषमतेच्या दिशेने आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
आज हातात पडणारी मजुरी बालकांचे भविष्य अंधारात लोटणारी आहे. आज हातात खेळणारा पैसा त्यांना सधन आयुष्य जगण्याचे स्वप्न नाही दाखवू शकत. अशा बालमजुरीमुळे अपेक्षाभंग आणि स्वप्नभंगामुळे यातील अधिकतर बालके व्यसनाधीन किंवा गुन्हेगारी जगताकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचे कारण अशा बालकांचे केवळ आर्थिकच नाही, तर शारीरिक आणि लैंगिक शोषणही होत असते. ही समस्या त्याहून गंभीर आहे. आॅटोमोबाइल्स व मोटारसायकल दुरुस्ती क्षेत्रात काम करणाºया बालकांची सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्रात आहे. शाळा सोडण्यास भाग पाडल्या जाणाºया असंख्य बालकांना अनेकदा रस्त्याच्या कडेला असलेल्या गॅरेजमध्ये अत्यल्प पगारात काम करावे लागते. देशात ५ ते १४ वर्षे वयोगटामध्ये अंदाजे १०.१३ दशलक्ष बालके काम करत आहेत. मागच्या जनगणनेच्या तुलनेत बालकामगारांची संख्या अंदाजे २० टक्के घटली आहे, असे आकडेवारी दर्शवते. आता यावर्षीही जनगणना होण्याची शक्यता आहे, पण देशभरातील बालकामगारांचे प्रमाण २००१ मधील ५ टक्क्यांवरून २०११ मध्ये ३.९ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे, पण ही आकडेवारी समाधानकारक नाही. हे प्रमाण आम्ही शून्यावर का आणू शकलो नाही याचा विचार प्रशासनाने केला पाहिजे.
शहरी भागात काम करणाºया मुलींचे प्रमाण मुलांपेक्षा सर्व वयोगटांमध्ये वाढले आहे. ग्रामीण भागात मात्र हा ट्रेंड उलट दिसून येतो. प्रत्येक वयोगटातील मुलींच्या संख्येमध्ये झालेली वाढ बालकांच्या संख्येत झालेल्या वाढीपेक्षा कमी आहे. देशातील ८० टक्के बालकामगार ग्रामीण भागात एकटवले असल्याचे क्रायचा अहवाल म्हणतो. म्हणजे एकीकडे पटसंख्या कमी असल्याचे कारण दाखवून अनेक शाळा बंद केल्या जात आहेत. ग्रामीण, डोंगराळ दुर्गम भागातील अनेक शाळा बंद होत आहेत, त्या पटसंख्येच्या अभावामुळे. असे असतानाही शाळाबाह्य मुले शाळेकडे वळवून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची जबाबदारी कोण घेणार? आमच्या इथे कोणीही बालकामगार नाही असे स्टीकर किंवा बोर्ड दुकानाबाहेर लावून आम्ही शंभर टक्के बालकामगारमुक्त राज्य करू शकत नाही. कारण प्रत्येक टपरीवर चहाची किटली घेऊन जाणारा बालकामगार आहे. हॉटेल, बारमध्येही टेबल पुसायला बालकामगारच आहेत. त्यांच्यापुढे कसलेही भवितव्य नाही. दुकानदारांना स्वस्त मिळतात म्हणून बालकामगार ठेवले जातात. आईबापांना आपला एक कमावता हात वाढला म्हणून त्याला कामाला जुंपले जाते, तर कसलेही भविष्य माहीत नसलेली बालके काम केल्याने हातात पडलेले पैसे पाहूनच खूश होतात, पण त्यांच्या हातात पडलेला हा क्षणिक आनंद देणारा पगार त्यांना अंधारात घेऊन जात आहे याकडे त्यांचे लक्ष वेधण्याची जबाबदारी कोणाची? यासाठी शासन, प्रशासन आणि नागरिकांनीही एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत. दिसला बालकामगार की कुठेतरी तातडीने फोन करून तक्रार करण्याची हेल्पलाइन सुरू केली पाहिजे.
